काठमाडौं–केरुङको दुरी एक तिहाई घट्दै, चीन र भारतको ट्रान्जिट बन्ने सम्भावना

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — सबै काम योजना मुताविक भए अबको दुई वर्षमा काठमाडौं र केरुङबीचको दुरी एक तिहाई भन्दाबढी छोटिनेछ । एकतर्फी निर्भरतालाई घटाउने प्रयासमा रहेको सरकार उत्तरी छिमेकी चीनसँगको दुरी छोट्याउने प्रयासमा छ । यही सिलसिलामा सरकारले अघि सारेको काठमाडौंको सामाखुशी–टोखादेखि नुवाकोटको छहरे–त्रिसुली र रसुवाको बेत्राबती–मैलुङ्ग हुँदै जाने सडकले राजधानीलाई चिनियाँ सीमा बजारसम्मको दुरी अढाई घण्टामा घटाउने भएको छ ।

सबै काम योजना मुताविक भए अबको दुई वर्षमा काठमाडौं र केरुङबीचको दुरी एक तिहाई भन्दाबढी छोटिनेछ । एकतर्फी निर्भरतालाई घटाउने प्रयासमा रहेको सरकार उत्तरी छिमेकी चीनसँगको दुरी छोट्याउने प्रयासमा छ ।

यही सिलसिलामा सरकारले अघि सारेको काठमाडौंको सामाखुशी–टोखादेखि नुवाकोटको छहरे–त्रिसुली र रसुवाको बेत्राबती–मैलुङ्ग हुँदै जाने सडकले राजधानीलाई चिनियाँ सीमा बजारसम्मको दुरी अढाई घण्टामा घटाउने भएको छ । हाल एक सय ६० किलोमिटर दुरी रहेको काठमाडौं–केरुङको दुरीलाई यो योजनाले एक सय किलोमिटरभन्दा कममा घटाउनेछ ।
....
चीनको उत्तर–पश्चिमी प्रान्त कान्सुको लान्चाउबाट बैशाख ३० मा ८६ वटा कार्गो कन्टेनर बोकेका ४३ मालवाहक रेल दैनिक उपभोग्य सामान लिएर काठमाडौंको लागि छुटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैतमा भएको चीन भ्रमणमा पहिलोपटक दुई देशबीच पारवहन, व्यापारलगायतका सम्झौता भएपछि नेपाललाई लक्षित गरेरै औपचारिक रूपमा उक्त रेल उत्तर छिमेकबाट काठमाडौं तर्फ छुटेको हो ।

लान्चाउबाट २ हजार ४ सय ३१ किलोमिटरको दुरी तय गर्दै तिब्बतको सिगात्से छुटेको रेल त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै नेपालको उत्तरीनाका केरूङसम्म सामान लिएर आइपुगेको थियो ।

तिब्बतको सिगात्सेबाट केरूङसम्म ५ सय ६३ किलोमिटर सडकमार्ग छ ।

सन् २०२० सम्ममा सिगात्सेको रेल केरूङसम्म ल्याउने चीनको लक्ष्य छ । अहिले केरूङ–काठमाडौंको सडक दुरी एक सय ६० किलोमिटर छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले रेलमार्गको उल्लेखित रुट तय गर्दै कार्गो सामान काठमाडौं आइपुग्न १० दिनको समय लाग्ने जनाएका थिए । उक्त रुटबाट सामान काठमाडौं पुग्न समुद्री रुटभन्दा ३५ दिन कम लाग्ने दाबी थियो ।

उकालो ओरालो र घुम्तीसहितको एक लेनको सडक र सामान ल्याउने कन्टेनर ठूलो भएकाले केरूङबाट काठमाडौं सामान आइपुग्नै करिब २ दिन लाग्ने बाध्यता छ । यो दुरीलाई छोट्याउन टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म ४.१७५ लम्बाईको सुरूङ मार्ग निर्माण गरी त्यसैतर्फको बाटोलाई डबल लेनसहित विस्तार गर्न लागेको छ ।

सरकारले काठमाडौंबाट गल्छी हुँदै बेत्रावती–मैलुङ्ग–रसुवागढी–केरूङसम्मको सडकलाई दुई वर्ष भित्रमा डबल लेन बनाउने दुई वर्षे योजना अघि बढाइसकेको छ । जस अन्तर्गत बेत्रावती–मैलुङ्ग–हाकुवेसी खण्डलाई नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । उसले दुई वर्ष भित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार चिनियाँहरूले केरूङबाट नेपालको राजधानीलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पहिल्याउने क्रममा काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्र सामाखुसी–टोखादेखि नुवाकोटको छहरे–त्रिशुली हुँदै रसुवाको बेत्रावती–हाकुबेशी–मैलुङ्ग–रसुवागढीबाट केरूङ पुग्ने बाटोलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

त्यही योजनाअनुसार नेपाल सरकारले काठमाडौंदेखि नुवाकोटको छहरे खोलासम्मको ३४.२ किमी सडक खण्डलाई डबल लेनमा विकास गर्ने र यस अन्तर्गत रहेको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म ४.१७५ लम्बाईको सुरूङ मार्ग निर्माण समेत गर्न लागेको हो ।

बेत्रावती–मैलुङ्ग–हाकुबेशीको बाटो सेनाले निर्माण गर्ने र काठमाडौं–छहरे–वेत्रावतीसम्म पुग्ने बाटो सुरूङसमेत बनेपछि काठमाडौंबाट केरूङसम्मको लम्बाई एक सय किलोमिटरभन्दा कम बन्न आइपुग्छ ।

‘उक्त बाटो सिधा र सहज हुन्छ । यसले गर्दा गाडी साढे दुई घन्टामै काठमाडौंबाट केरूङ पुग्न सक्छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले भने ।

उत्तरी नाकासँग सहज र छिटो आवत–जावत गर्ने लक्ष्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब २५ अर्ब रूपैंयाको योजना अघि बढाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारको सचिवस्तरिय निर्णयअनुसार एसियन इन्फ्राइस्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को सहयोगमा उक्त सडक र सुरूङ मार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सुरूङ मार्गको मात्र लागत करिब ५ अर्ब रूपैयाँ अनुमानित छ । सुरूङ मार्ग भने चीनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिदिने प्रस्ताव राखेको छ । ‘चिनियाँ कम्पनीले नै सुरूङको सम्पूर्ण प्राविधिक आफैं ल्याएर निर्माण गर्ने योजनासहित काम अघि बढाउन लागिएको हो,’ एक सचिवले भने ।

यो रूट केरूङबाट काठमाडौं आउन सबैभन्दा छोटो पर्ने भएकाले रणनीतिक रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । चीनले केरूङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग बनाउनेबारे अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । ‘यही सडकमार्गलाई प्रयोग गरेर चीनले काठमाडौंमा रेल ल्याउन सक्छ । यो नै सबैभन्दा सहज र छोटो मार्ग हो,’ स्रोतले भन्यो ।

सचिवस्तरिय निर्णय भएपछि मंगलबार (असार ७) मा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा यो बाटो अघि बढाउन लागिएको हो ।

हाल काठमाडौं गल्छी–त्रिशुली हुँदै पुग्न ८० किमी लाग्छ । तर सामाखुसी टोखा हुँदै त्रिशुली पुग्न ५२ किमी लाग्छ । टोखाको बाटो अहिले नै २८ किमी नजिक छ । यसमा पनि सुरूङ बनेपछि ५२ बाट घटेर ४८ किमीमा झर्छ ।

अर्कोतर्फ हाल त्रिशुलीबाट केरूङ पुग्न ६८ किमी लाग्छ । यो बेत्रावती–धुन्चे–रसुवागढी हुँदै केरूङ पुग्ने हो । सेनाले बेत्रावतीबाट त्रिशुलीको किनारै किनार मैलुङ्ग, हाकुबेशी हुँदै निर्माण गरिरहेको सडक पूरा भएपछि थप १५ किमी सहजै कम हुन्छ । तल खोलाको किनारबाटै बाटो गएपछि अझ छोटो हुन्छ । ५३ किमीमै त्रिशुलीबाट केरूङ पुग्न सकिन्छ ।

गत वर्ष असोज ३ मा नेपालमा संघीय संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीका कारण दुई देशको सम्बन्ध चिसियो । यहि पृष्ठभूमिमा नेपालले चीनसँग पहिलोपटक पारवहन सम्झौता गर्‍यो । सन् १९५५ नेपाल र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएपनि नेपालले भारतसँग मात्र पारवहन सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताको जगमा अक्टोबरमा हुन सक्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको समेत सन्दर्भ पारेर दुई देशबीच नयाँ योजना र कार्यक्रमहरूलाई तीब्र रूपमा अघि बढाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा यतिधेरै चासो देखाएको यो पहिलोपटक हो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

व्यापारमा शक्तिशाली बन्दै गएको चीनले नेपालसँगको पारवहन सम्झौता फाइदा उठाउँदै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यमा पुग्न नेपालसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माण चीनका लागि सबैभन्दा सहज हुन्छ ।

नेपालको भन्सार रसुवागढीबाट चीनको भन्सार कार्यालय केरूङ बीचको दुरी २४ किलोमिटरमात्र छ । यो नाकाबाट अहिले दैनिक १० देखि १५ मालबहाक गाडीमा इलेक्ट्रोनिक सामानहरु, जुत्ता, चम्पल, तयारी लुगा, झोला, ब्याल्ङ्केट, थर्मस लगायतका सामान भित्रिने गरेका छन् । नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउदा चीनले दिएको अनुदानको इन्धन पनि यहि नाका हुँदै काठमाडौं भित्रिएको थियो । रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख केदार पनेरू कपडाहरु, उर्जा, टेलिकम, गाडीका सामानहरू आउने गरेको बताउँछन् । ‘महिनामा ४ देखि ५ सय मालबहाक गाडीमा सामान भित्रिन्छन् । अहिले स्याउका गाडी बढी छन् । अन्य सामानहरु महिनाको ३ सयसम्म पुग्छ,’ उनले भने ।

उनले रसुवाको टिमुरे (रसुवागढीभन्दा २ किलो मिटर तल) मा सुखाबन्दरगाह निर्माणका लागि करिब ५८ रोपनी जग्गा प्राप्ति अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सरकारले उक्त क्षेत्रका लागि ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । हाल रसुवामा भएको भन्सार कार्यालय भाडाको घरमा छ ।

उक्त क्षेत्रमा सन् २०२० सम्ममा चीनले रेल ल्याउने हुँदा एकृकित भन्सार कार्यालय निर्माण गरिनु पर्ने पनेरूले बताए । ‘भन्सार, इमिग्रेसन, प्रहरी चेकिङलगायतका विभिन्न काम एकै स्थानमा हुने गरि पूर्वाधारको विकास गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने,‘चीनबाट रेल आउने र नेपालको सडक पूर्वाधार राम्रो हुनुका साथै रेल पनि सञ्चालनमा आउने हो भने क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरूरी छ । यसबारेमा अहिले नै योजना बनाएर काम थाल्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार केरुङ नाका अब चीन र भारत बीचको ट्रान्जिट बिन्दु बन्नसक्छ ।

नेपाल चीन–केरुङ व्यापार संघका अध्यक्ष मानेबहादुर तामाङ हाल एउटा मालवाहक गाडी सामान लिएर आउन एक दिनभन्दा बढी लाग्ने बताउँछन् । ट्रक र व्यापारीको सहमतिमा ८५ हजार देखि एक लाख २० हजार रूपैंयासम्म भाडा लिने गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको टोखा–छहरे–त्रिशुली–मैलुङ्ग–रसुवागढी सडक निर्माणसम्म भए केरूङबाट काठमाडौं आउन मालबहाक गाडीमै ४ घन्टाभन्दा बढी नलाग्ने र भाडा दर पनि एकदमै कम हुने तामाङले बताए ।

गत वर्ष भूकम्प गए लगतै बन्द भएको नेपाल–चीन बीचको तातोपानी नाका प्रभावकारी रूपमा खुल्न नसकेको र भविष्यमा पनि यो क्षेत्रलाई चीनले प्राथमिकता नदिएको कारण रसुवागढी–केरूङ नाका महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रको रुपमा उदाउँदै छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७३ २२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदमा आक्रामक हुँदै

पीडितलाई एकमुष्ट रकम दिने निर्णय नभएसम्म संसद खुल्दैन: कांग्रेस
कांग्रेसको शर्तका कारण समस्या: एमाले
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — भूकम्पपीडित परिवारलाई दुई लाख एकमुष्ट दिने भनेको खाजा बाँडेजस्तो होइन,' विहान ११ बजे संसद भवनभित्र कांग्रेस नेताहरुले राखेको मागमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिदै थिए,'तपाईहरुले सस्तो लोकपि्रयताका लागि संसद् अबरुद्ध गर्नुभएको छ ।'

' प्रधानमन्त्रीको जबाफबाट कांग्रेस नेताहरु आक्रशित भए । 'भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट रकम दिनुपर्छ भन्दा खाजा बाँडेजस्तो होइन भन्ने ?' कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले भने,'नदिने भए संसद् चल्नै सक्दैन ।'

'हामीले जसलाई पनि बाँडन भनेको होइन । पीडितलाई दिनुहोस भनेका हौ । यो पार्टीगत स्वार्थ पनि होइन' कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले कान्तिपुरसँग भने,'यति संवदेनशिल बिषयमा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो संवेदनहीन जवाफ आउला भन्ने हामीले कल्पनै गरेका थिएनौं । आश्चर्यमा पर्‍यौं ।' अहिलेको कार्यविधिअनुसार कामको प्रगतिको आधारमा भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन तीन किस्तामा २ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ ।
दुई दलबीच भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने अनुदान र पुनर्निर्माणका विषयमा जुहारी चल्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार बैठकमा प्रवेश गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता गबठन्धनबीच छलफल गरेर निर्णय लिने भने । सत्ता गठबन्धनको छुट्टै छलफल सुरु भयो । कांग्रेस नेताहरु बैठक कक्षबाट बाहिरिए । यत्तिकैमा दुई घण्टा बित्यो । समझदारी नजुटेपछि नयाँ नियमावलीको प्रावधान अनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीले शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाएको संसद बैठक दिउसो १ बजे सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिन् ।

भूकम्पसँग जोडिएका अन्य बिषयमा प्रतिबद्धता चाहे पनि पीडित परिवारलाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्ने बिषयमा भने कांग्रेसले बटमलाइन बनाएको छ । यही बिषयलाई लिएर विहीबारदेखि संसद अबरुद्ध छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षका मागलाई सम्वोधन गर्नेगरी जवाफ नआएसम्म संसद अबरुद्ध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार विहान ११ बजे सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । 'तर, प्रतिपक्षको मागमा छलफल नै नगरी एकैचोटी भाषणमात्रै दिन खोजेपछि हामी नमानेको हो' महतले थपे, 'हामीले प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन होइन मागको सम्बोधन चाहेका हौं । कुन-कुन माग सम्वोधन हुने भयो भन्नेबारे छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले एकैचोटी भाषणमात्रै दिन खोजेपछि समस्या आयो ।'

अघिल्लो दिन संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षको माग सम्वोधन गर्न छलफलमा बोलाउलान् भन्ने आसमा कांग्रेस थियो । विहान १० बज्यो । तै प्रधानमन्त्रीले बोलाएनन् । कांग्रेस नेताहरु साढे १० बजे हतारिदै सभामुख ओनसरीकोमा पुगे । सभामुख मार्फत प्रतिपक्षको माग सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिन कांग्रेस नेताहरुले आग्रह गरे । सभामुखकै अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरुको बैठक त बस्यो । तर, त्यसले ठोस निर्णय दिन सकेन ।

'संसदमा हामीले धेरै आवाज उठायौं । हाम्रा माग सुनुवाई नभएपछि संसद स्थगित गर्ने अन्तिम हतियार हामीले प्रयोग गरेका हौ' कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिका सचिव ध्रुव वाग्लेले भने,'माग सम्वोधन नभएसम्म हामी संसद अबरुद्ध जारी राख्छौ ।'

एमालेले भने कांग्रेसले सर्त तेस्र्याएकै कारण समस्या आएको दाबी गरेको छ । 'आफै विश्व बैंक लगायत दाताहरुसँग चार किस्तामा अनुदान लिने सम्झौता गर्ने, आफै संसद अवरोध गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने' एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले टि्वटमा भनेका छन्,'गजब संसदीय अभ्यास ।' कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले तत्कालिन सरकारकै पालामा भएको सम्झौता बदर गर्न कठिनाई हुने बताए । 'त्यतिबेला ४ किस्तामा पीडितलाई २ लाख रुपैया दिने भन्ने थियो । अहिलेको सरकारले ३ किस्तामा कामको प्रगतिका आधारमा दिने भनेको हो' खरेलले भने,'आफैले गरेको सम्झौता बाहिर गई कांग्रेसले अडान लिएको छ ।'

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले झूटो विवरण दिएकामा पनि कांग्रेस नेताहरु आक्रोशित बने । अहिलेसम्म ५ हजार ८ सय ४८ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तर, प्रधानमन्त्रीले दुई लाख परिवारले रकम पाइसकेको भनेर झुट्टा विवरण दिई 'लटपट्याउने' प्रयास भएको महतले बताए । 'हो अघिल्लो सरकारले चार किस्ता अनुदान सम्झौता गरेको थियो । तर भूकम्प गएको १४ महिना वित्यो । पीडितले एक किस्ता पनि रकम पाउन सकेका छैनन्' महतले भने,'अहिलेसम्म एक किस्ता रकम दिन नसक्ने सरकारले कहिलेसम्म तीन किस्ता देला ? त्यहिँ भएर एकमुष्ट देऊ भनेका हौ ।'

कांग्रेसले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुदान पाउने सूचीमा नाम समावेश भएको, राजनीतिक आस्थाकै आधारमा छुटाएका पीडित परिवारलाई अनुदानको सूचीमा नराखिएको, ३१ जिल्ला मध्ये उपत्यका लगायत २० जिल्लामा अहिले सम्म तथ्याङ्क लिने काम नभएको, सरकारी भवन, विद्यालय, पुरातात्विक मठ, मन्दिरलगायतको पुर्ननिर्माणका काम अघि नबढेको, एमाले निकट गैरसरकारी संस्था मार्फत बजेट परिचालन गरिएको लगायतका मुद्दा उठाएको छ ।

सर्वदलीय सहमतिका आधारमा सिन्धुली जिल्लामा एक परिवारमात्रै पहिचान भएकोमा ओली सरकार बनेपछि ६ सय भन्दा बढी परिवारलाई पीडितको सूचीमा राखिएकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । तत्कालिन सरकारले गाउँमा १५ र सहरमा २५ लाख सहुलित ऋण दिने निर्णयलाई समेत कार्यन्वयनमा नल्याएकामा कांग्रेसको आपत्ति छ । ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई हटाएर सामूहिक जमानीमा ३ लाख सहुलियत ऋण दिन सकिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्म गएको चार महिनाको अवधिमा उद्धार, राहत गर्नेकाम देखि अन्र्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरी चार खर्बभन्दा बढी बैदेशिक सहयोग जुटाएको, पुर्ननिर्माणको सम्पूर्ण पूर्वाधार र विधि तय गरेको बताउँदै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ८ महिना वित्दापनि पीडितलाई छानाभित्र ल्याउने र पुर्ननिर्माणको काम सुरु गर्ने काम नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

'एमालेको मनसाय नै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी भूकम्प पीडितका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने देखिएको छ' संसद् कसरी खुल्छ त भन्ने प्रश्नमा महतको जवाफ छ, 'राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम हूँदैन भन्ने प्रतिबद्धता सहित पीडितलाई दुई लाख एकमुष्ठ दिने निर्णय भएपछि मात्रै संसद खुल्छ । नत्र अवरोध जारी रहन्छ ।'

प्रकाशित : असार १०, २०७३ २२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×