प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदमा आक्रामक हुँदै

' प्रधानमन्त्रीको जबाफबाट कांग्रेस नेताहरु आक्रशित भए । 'भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट रकम दिनुपर्छ भन्दा खाजा बाँडेजस्तो होइन भन्ने ?' कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले भने,'नदिने भए संसद् चल्नै सक्दैन ।'

'हामीले जसलाई पनि बाँडन भनेको होइन । पीडितलाई दिनुहोस भनेका हौ । यो पार्टीगत स्वार्थ पनि होइन' कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले कान्तिपुरसँग भने,'यति संवदेनशिल बिषयमा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो संवेदनहीन जवाफ आउला भन्ने हामीले कल्पनै गरेका थिएनौं । आश्चर्यमा पर्‍यौं ।' अहिलेको कार्यविधिअनुसार कामको प्रगतिको आधारमा भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन तीन किस्तामा २ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ ।
दुई दलबीच भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने अनुदान र पुनर्निर्माणका विषयमा जुहारी चल्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार बैठकमा प्रवेश गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता गबठन्धनबीच छलफल गरेर निर्णय लिने भने । सत्ता गठबन्धनको छुट्टै छलफल सुरु भयो । कांग्रेस नेताहरु बैठक कक्षबाट बाहिरिए । यत्तिकैमा दुई घण्टा बित्यो । समझदारी नजुटेपछि नयाँ नियमावलीको प्रावधान अनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीले शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाएको संसद बैठक दिउसो १ बजे सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिन् ।

भूकम्पसँग जोडिएका अन्य बिषयमा प्रतिबद्धता चाहे पनि पीडित परिवारलाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्ने बिषयमा भने कांग्रेसले बटमलाइन बनाएको छ । यही बिषयलाई लिएर विहीबारदेखि संसद अबरुद्ध छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षका मागलाई सम्वोधन गर्नेगरी जवाफ नआएसम्म संसद अबरुद्ध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार विहान ११ बजे सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । 'तर, प्रतिपक्षको मागमा छलफल नै नगरी एकैचोटी भाषणमात्रै दिन खोजेपछि हामी नमानेको हो' महतले थपे, 'हामीले प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन होइन मागको सम्बोधन चाहेका हौं । कुन-कुन माग सम्वोधन हुने भयो भन्नेबारे छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले एकैचोटी भाषणमात्रै दिन खोजेपछि समस्या आयो ।'

अघिल्लो दिन संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षको माग सम्वोधन गर्न छलफलमा बोलाउलान् भन्ने आसमा कांग्रेस थियो । विहान १० बज्यो । तै प्रधानमन्त्रीले बोलाएनन् । कांग्रेस नेताहरु साढे १० बजे हतारिदै सभामुख ओनसरीकोमा पुगे । सभामुख मार्फत प्रतिपक्षको माग सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिन कांग्रेस नेताहरुले आग्रह गरे । सभामुखकै अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरुको बैठक त बस्यो । तर, त्यसले ठोस निर्णय दिन सकेन ।

'संसदमा हामीले धेरै आवाज उठायौं । हाम्रा माग सुनुवाई नभएपछि संसद स्थगित गर्ने अन्तिम हतियार हामीले प्रयोग गरेका हौ' कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिका सचिव ध्रुव वाग्लेले भने,'माग सम्वोधन नभएसम्म हामी संसद अबरुद्ध जारी राख्छौ ।'

एमालेले भने कांग्रेसले सर्त तेस्र्याएकै कारण समस्या आएको दाबी गरेको छ । 'आफै विश्व बैंक लगायत दाताहरुसँग चार किस्तामा अनुदान लिने सम्झौता गर्ने, आफै संसद अवरोध गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने' एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले टि्वटमा भनेका छन्,'गजब संसदीय अभ्यास ।' कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले तत्कालिन सरकारकै पालामा भएको सम्झौता बदर गर्न कठिनाई हुने बताए । 'त्यतिबेला ४ किस्तामा पीडितलाई २ लाख रुपैया दिने भन्ने थियो । अहिलेको सरकारले ३ किस्तामा कामको प्रगतिका आधारमा दिने भनेको हो' खरेलले भने,'आफैले गरेको सम्झौता बाहिर गई कांग्रेसले अडान लिएको छ ।'

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले झूटो विवरण दिएकामा पनि कांग्रेस नेताहरु आक्रोशित बने । अहिलेसम्म ५ हजार ८ सय ४८ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तर, प्रधानमन्त्रीले दुई लाख परिवारले रकम पाइसकेको भनेर झुट्टा विवरण दिई 'लटपट्याउने' प्रयास भएको महतले बताए । 'हो अघिल्लो सरकारले चार किस्ता अनुदान सम्झौता गरेको थियो । तर भूकम्प गएको १४ महिना वित्यो । पीडितले एक किस्ता पनि रकम पाउन सकेका छैनन्' महतले भने,'अहिलेसम्म एक किस्ता रकम दिन नसक्ने सरकारले कहिलेसम्म तीन किस्ता देला ? त्यहिँ भएर एकमुष्ट देऊ भनेका हौ ।'

कांग्रेसले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुदान पाउने सूचीमा नाम समावेश भएको, राजनीतिक आस्थाकै आधारमा छुटाएका पीडित परिवारलाई अनुदानको सूचीमा नराखिएको, ३१ जिल्ला मध्ये उपत्यका लगायत २० जिल्लामा अहिले सम्म तथ्याङ्क लिने काम नभएको, सरकारी भवन, विद्यालय, पुरातात्विक मठ, मन्दिरलगायतको पुर्ननिर्माणका काम अघि नबढेको, एमाले निकट गैरसरकारी संस्था मार्फत बजेट परिचालन गरिएको लगायतका मुद्दा उठाएको छ ।

सर्वदलीय सहमतिका आधारमा सिन्धुली जिल्लामा एक परिवारमात्रै पहिचान भएकोमा ओली सरकार बनेपछि ६ सय भन्दा बढी परिवारलाई पीडितको सूचीमा राखिएकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । तत्कालिन सरकारले गाउँमा १५ र सहरमा २५ लाख सहुलित ऋण दिने निर्णयलाई समेत कार्यन्वयनमा नल्याएकामा कांग्रेसको आपत्ति छ । ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई हटाएर सामूहिक जमानीमा ३ लाख सहुलियत ऋण दिन सकिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्म गएको चार महिनाको अवधिमा उद्धार, राहत गर्नेकाम देखि अन्र्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरी चार खर्बभन्दा बढी बैदेशिक सहयोग जुटाएको, पुर्ननिर्माणको सम्पूर्ण पूर्वाधार र विधि तय गरेको बताउँदै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ८ महिना वित्दापनि पीडितलाई छानाभित्र ल्याउने र पुर्ननिर्माणको काम सुरु गर्ने काम नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

'एमालेको मनसाय नै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी भूकम्प पीडितका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने देखिएको छ' संसद् कसरी खुल्छ त भन्ने प्रश्नमा महतको जवाफ छ, 'राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम हूँदैन भन्ने प्रतिबद्धता सहित पीडितलाई दुई लाख एकमुष्ठ दिने निर्णय भएपछि मात्रै संसद खुल्छ । नत्र अवरोध जारी रहन्छ ।'