मृगौलापीडितको बिचल्ली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मृगौलापीडितको बिचल्ली

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — शीतले भिजेको अस्थायी टेन्ट र तीन वटा ढुंगा ठड्याएर बनाइएको चुलोबीचमा बसेकी थिइन् उनी । चुलोमा बल्लतल्ल सल्केको आगोको राप पनि खासै न्यानो थिएन ।

न त बल्ने दाउरा थिए न पकाउने केही वस्तु । ओखलढुंगाको बर्नालु १ की ४१ वर्षीया पोकलकुमारी दाहाल बुधबार बिहान भक्तपुर दूधपाटीस्थित भाजुपोखरी किनारको अस्थायी टेन्ट छेवैमा गुन्द्रुक उमाल्न खोज्दै थिइन् ।

‘गुन्द्रुकमा मिसाउने कुरा पनि केही छैन, अलिकति नुन हाल्छु,’ दुवै मृगौलामा समस्या रहेकी उनले भनिन्, ‘गोलभेडा पनि मिसाउनु पर्ला ।’ चुलो बाल्ने केही नभएपछि अस्पतालबाट औषधिका कार्टुन बटुलेर ल्याएकी थिइन् ।

 चार महिनादेखि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मृगौलाको डायलासिस गराइरहेकी छन् । उनको बास भूकम्पपीडितका लागि बनाइएको अस्थायी टेन्टमा छ । केही समय अस्पताल परिसरमै बसिन् । सातामा दुईपल्ट डायलासिस गराउने बिरामीलाई अस्पतालमा राख्न नमिलेपछि अस्थायी टेन्टमा
पुगेकी हुन् ।

‘महिनादिन खोज्दा पनि कोठा पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘बरु भाडा तिर्ने पैसाले औषधि किन्न सकिन्छ भनेर टेन्टमा बसेको हो, बिजोक भयो ।’ बढ्दो चिसो र टेन्टले नथामेर रातभर चुहिने शीत सहँदै आएकी छन् ।

न पोषिलो खानेकुरा छ न रात कटाउन कुनै न्यानो कपडा नै । साँझ–बिहान हातमुख जोर्न चुलो बाल्ने दाउरासमेत छैन । घरमा ८ देखि १६ वर्षका ५ छोराछोरीलाई छाडेकी छन् ।

‘भूकम्पले घर चिराचिरा पारेको छ, छोराछोरीलाई त्यत्तिकै छाडेर हिँडेका छौं,’ उनले रुँदै भनिन्, ‘स्कुले बालकलाई छाडेर हिँडेका हौं, घरमा खानेकुरा पनि केही थिएन ।’ खेतीकिसानी गरेर बालबच्चा पढाउँदै आएका उनीहरूको आम्दानीको अन्य स्रोत केही छैन । बिरामी पत्नीलाई स्याहार्न उनका पति पनि टेन्टमै छन् ।

रगत जाँच र नियमित औषधि सेवनमा मासिक पाँच हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । मृगौलाको डायलासिस गराउँदै गर्दा क्षयरोगको लक्षण पनि देखिएको छ । ‘चिसो एकतमासले बढेको छ, रोगले पनि उसैगरी च्यापेको छ,’ बिलौना गरिन्, ‘रोगले भन्दा पहिल्यै चिसोले मरिन्छ जस्तो छ ।’

पोकलकुमारीको जस्तै पीडामा छन् पाल्पाको बौगापोखरा ९ का बालकृष्ण थापा पनि । मृगौलापीडित उनी छ महिनादेखि भाजुपोखरी किनारको अस्थायी टेन्टमा बसिरहेका छन् । साताको दुईपल्ट डायलासिस गराउनुपर्ने भएकाले चिसोमा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको उनका छोरा विजयले बताए ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ट्रान्जिट बनाउन आउँछन् शरणार्थी

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — एसिया र अफ्रिकाका युद्धग्रस्त मुलुकबाट नेपाल आई शरणार्थीका रूपमा विकसित मुलुक पुग्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, इरान, इराक, कंगो, सोमालिया र अफगानिस्तानका नागरिक काठमाडौं आएर भिसाबिनै बसिरहेका छन् । भिसाका लागि आवेदन दर्ता गराए पनि पाएका छैनन् ।
सरकारले भुटानी र तिब्बती नागरिकलाई मात्र शरणार्थी मान्यता दिएको छ । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९ मुलुकमा पाँच सयभन्दा बढीले शरणका लागि आवेदन दिएका छन् । उनीहरूको मुख्य ध्याउन्न नेपालबाट तेस्रो देश पुन:स्थापना हो ।

उक्त प्रवृत्तिको मुख्य कारण नेपालको अध्यागमन कानुन लचिलो हुनु र भारतसँगको खुला सीमा रहेको सरकारी विश्लेषण छ । ‘आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा फसिरहेका मुलुकका नागरिकलाई तेस्रो देश छिर्न नेपाल सजिलो मार्ग बनेको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।’ उनीहरू राजधानीका विभिन्न स्थानमा छरिएर बस्दै आएका छन् । नेपालमा शरणार्थीको मान्यता पाएपछि युरोपेली मुलुक प्रवेश गर्ने प्रयास थाल्छन् ।

हाल काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी दुई सय ६० पाकिस्तानी छन् । सोमालियाका १४ र कंगोका तीन जना पनि नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर अन्य मुलुक जाने तयारीमा छन् ।

म्यानमारका एक सय २७, अफगानिस्तान ८६, श्रीलंकाली २१, इरानी ६, इराकी तीन र बंगलादेशका दुई जनाले शरणार्थी मान्यता दिन गृह मन्त्रालयमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । स्रोतका अनुसार सजिलै भिसा पाइने र छिरेपछि गैरकानुनी बस्दासमेत गृह प्रशासनले खोजी नगर्ने भएकाले उनीहरूका लागि नेपाल सुरक्षित स्थल बनेको हो ।

 सन् २०१२ यता उक्त प्रवृत्ति बढेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले हालै गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका ४१ विदेशी नागरिकलाई तेस्रो मुलुक प्रवेशको अनुमति दिएको छ ।

यूएनएचसीआरको अनुरोधमा सरकारले उनीहरूको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहासमेत गरेको छ । त्यसबापत चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ ।

अध्यागमन कानुनले इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, सिरियालगायत १२ देशका नागरिकलाई अनअराइभल भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

पर्यटक भिसा लिएरै नेपाल आउनेहरूले पनि एक सय ५० दिन बिताएर गैरकानुनी बसाइपछि शरण माग्दै आवेदन दिने गरेको गृह प्रवक्ता ढकालले बताए । उनीहरूलाई रोक्न अध्यागमन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले यसमा सरकार सचेत रहेको र केही सुधार भइरहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×