१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

ट्रान्जिट बनाउन आउँछन् शरणार्थी

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — एसिया र अफ्रिकाका युद्धग्रस्त मुलुकबाट नेपाल आई शरणार्थीका रूपमा विकसित मुलुक पुग्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

 ट्रान्जिट बनाउन आउँछन् शरणार्थी

पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, इरान, इराक, कंगो, सोमालिया र अफगानिस्तानका नागरिक काठमाडौं आएर भिसाबिनै बसिरहेका छन् । भिसाका लागि आवेदन दर्ता गराए पनि पाएका छैनन् ।
सरकारले भुटानी र तिब्बती नागरिकलाई मात्र शरणार्थी मान्यता दिएको छ । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९ मुलुकमा पाँच सयभन्दा बढीले शरणका लागि आवेदन दिएका छन् । उनीहरूको मुख्य ध्याउन्न नेपालबाट तेस्रो देश पुन:स्थापना हो ।

उक्त प्रवृत्तिको मुख्य कारण नेपालको अध्यागमन कानुन लचिलो हुनु र भारतसँगको खुला सीमा रहेको सरकारी विश्लेषण छ । ‘आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा फसिरहेका मुलुकका नागरिकलाई तेस्रो देश छिर्न नेपाल सजिलो मार्ग बनेको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।’ उनीहरू राजधानीका विभिन्न स्थानमा छरिएर बस्दै आएका छन् । नेपालमा शरणार्थीको मान्यता पाएपछि युरोपेली मुलुक प्रवेश गर्ने प्रयास थाल्छन् ।

हाल काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी दुई सय ६० पाकिस्तानी छन् । सोमालियाका १४ र कंगोका तीन जना पनि नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर अन्य मुलुक जाने तयारीमा छन् ।

म्यानमारका एक सय २७, अफगानिस्तान ८६, श्रीलंकाली २१, इरानी ६, इराकी तीन र बंगलादेशका दुई जनाले शरणार्थी मान्यता दिन गृह मन्त्रालयमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । स्रोतका अनुसार सजिलै भिसा पाइने र छिरेपछि गैरकानुनी बस्दासमेत गृह प्रशासनले खोजी नगर्ने भएकाले उनीहरूका लागि नेपाल सुरक्षित स्थल बनेको हो ।

 सन् २०१२ यता उक्त प्रवृत्ति बढेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले हालै गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका ४१ विदेशी नागरिकलाई तेस्रो मुलुक प्रवेशको अनुमति दिएको छ ।

यूएनएचसीआरको अनुरोधमा सरकारले उनीहरूको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहासमेत गरेको छ । त्यसबापत चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ ।

अध्यागमन कानुनले इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, सिरियालगायत १२ देशका नागरिकलाई अनअराइभल भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

पर्यटक भिसा लिएरै नेपाल आउनेहरूले पनि एक सय ५० दिन बिताएर गैरकानुनी बसाइपछि शरण माग्दै आवेदन दिने गरेको गृह प्रवक्ता ढकालले बताए । उनीहरूलाई रोक्न अध्यागमन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले यसमा सरकार सचेत रहेको र केही सुधार भइरहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?