काठमाडौं — सत्ता–विपक्षमा बाँडिएका तीन ठुला दल कांग्रेस–एमाले–एमाओवादी नेताहरु मधेसी मोर्चासँग छुट्टाछुट्टै संवादमा छन्, तर औपचारिक वार्ता नभएको तीन साता पुग्न लाग्यो ।

यी तीन ठूला दलको नेतृत्वमा जारी संविधानविरुद्ध १ सय ३८ दिनयता आन्दोलनरत मोर्चा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम–तमलोपा–सद्भावना र तमसपाका नेतासँग मंसिर २७ यता कुनै वार्ता भएको छैन । दिल्ली भ्रमणबाट फर्केलगत्तै पुस ३ मा सरकारी वार्ता टोली संयोजक कमल थापा नेतृत्वको टोलीले मोर्चा टोलीलाई तीनबुँदे प्रस्ताव थमाउन एकैछिन भेट्यो, तर दोहोरो संवाद भएन ।

बरु यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग मैथिली भाषामै गफ गरे, टेलिफोनमा । ‘उही त हो, नाका खोल्नुपर्‍यो, संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन दिनुपर्‍यो भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको मैथिली आग्रहलाई उल्था गर्दै ठाकुरले सुनाए । आफ्नो ११ बुँदे मागपत्रमाथि तीन ठूला दलको तर्फबाट साझा धारणा आएमात्रै वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको प्रत्युत्तर थियो । मोर्चाले सीमांकन हेरफेरलगायत ११ बुँदे मागपत्र कात्तिक १५ मा सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाइसकेको छ । तर ठूला तीन दलका तर्फबाट मोर्चासामु प्रस्तुत गर्ने भनिएको साझा धारणा हालसम्म आएको छैन ।

मोर्चाका नेताहरुको गुनासो छ : तीन ठूला दलका नेतासग छुट्टाछुट्टै ‘गफ’ हुन्छ, तर ‘कुरा’ हुँदैन । साउन ३१ यता आन्दोलन घोषणा गरेको मधेसी मोर्चासँग अघिल्लो सुशील कोइराला सरकार र अहिलेको सरकारले २ दर्जनभन्दा बढी वार्ता गरिसके पनि मोर्चाले मधेसमा दुई प्रदेश बटमलाइन मान्दै आएको सीमांकन हेरफेरमा गएर संवाद अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

औपचारिक संवाद नहुँदा पनि तीन ठूला दलले छुट्टाछुट्टै संवाद जारी राखेका छन् । असोज अन्तिम साता सरकारबाट हटेको कांग्रेसले मोर्चासँग यसबीच छ पटक वार्ता गरिसक्यो । अधिकांश भेट कोइराला निवास महाराजगन्ज र केही भेट ठाकुरको सानोठिमीस्थित डेरामा हुने गरेका छन् । सत्तारुढ दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लाजिम्पाट निवास र माइतीघर मण्डलानजिकैको एक घरमा गरी कांग्रेसभन्दा बढीपटक भेट गरेको बताउँछन्, तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव ।

अरु दलको तुलनामा एमाले नेताहरुको भने कमै मात्रामा मोर्चासँग छुट्टै भेट हुने गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भेट र टेलिफोनमा संवाद गर्नेबाहेक अरु नेताले संवादमा चासो नदिएको मोर्चा नेताहरु बताउँछन् । तर सार्वजनिक समारोहमा मोर्चाविरुद्ध उत्रिहाल्ने आक्रामक ओली–शैलीका कारण मधेसमा झन् मनोवैज्ञानिक दुरी बढ्ने र त्यसको मारमा सरकार–मोर्चा संवाद पर्ने गरेको उनीहरुको अनुभूति छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भने ओलीको शैली जस्तो भए पनि छलफलमा उनी अझै लचिलो रहेको जिकिर गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका मूख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन मोर्चाको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ । ‘बरु संशोधन विधेयकको भाषा मिलाउनुपरे मोर्चाले भनोस्, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ रिमालले भने, ‘सहमतिबाट तय हुने संशोधन विधेयकको संशोधित भाषालाई छुट्टै प्रस्तावका रुपमा फेरि दर्ता गरौंला ।’ संविधान संशोधन विधेयकका लागि औपचारिक प्रस्ताव सरकारले पेश गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । रिमालले मोर्चा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटाएर संशोधन विधेयकको भाषा बदल्न सकिने संकेत गरे । सरकारी वार्ता टोलीले अघि सारेको तीन बुँदे प्रस्तावको जवाफमा मोर्चाले सीमांकन हेरफेर मोर्चाको अनुकुल हुनेगरी गर्न सरकार र विपक्षी कांग्रेस तयार भए संविधान संशोधन विधेयकको भाषाबारे पुनर्विचार गर्न सकिने बताएको छ । तर विपक्षी कांग्रेसले भने संशोधन विधेयक तुरुन्तै पास हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
‘कांग्रेसको विधेयक हाम्रा लागि न हर्ष न बिस्मात् भएको छ, माग सम्बोधन हुदैन त्यो विधेयकले,’ मोर्चा नेता यादवले भने, ‘सीमांकनसहित प्याकेजमा सहमति नहुन्जेल संसदमा मोर्चाको अवरोध जारी रहन्छ । यस्तोमा सभामुखले ‘हुन्छ/ हुन्न’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरबाहेक मोर्चाका तीन दल अध्यक्ष काठमाडौं बाहिर छन् । तीमध्ये सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो घाइते भएर धरानमा उपचाररत छन् । बुधबार भने प्रधानमन्त्री केपी ओली इटहरी, कांग्रेस सभापति कोइराला पोखरा र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल लुम्बिनी पुगे । संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको नाकाबन्दी सय दिन पुग्दै गर्दा वार्ता सिलसिला रोकिएकोमा मोर्चाभित्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित समाजवादी फोरम संसदीय दलको कार्यालयमा भएको मोर्चा बैठकमा आन्दोलनको स्वरुप बदल्नुपर्ने प्रस्तावले पहिलोपल्ट प्रवेश पाएको थियो । यद्यपि नाकाबन्दी फिर्ता लिने निर्णय हुन मोर्चाका चारै दलको सहमति हुनु अनिवार्य रहेकाले तत्काल त्यस्तो कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन्, तमसपा वरिष्ठ नेता यादव । ‘नाका धर्ना दिन जाँदा हाम्रा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोमाथि आक्रमण भयो, यस्तोमा हामी कसरी पछाडि हट्न सक्छौं ?’ यादव प्रश्न गर्छन्, ‘झन् कडा कार्यक्रम अब आउँछ ।’

वार्ता सिलसिला अवरुद्ध भएको स्थितिमा बिहीबार र शुक्रबार धरान र बुटवलमा छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने तथा पुस १९ गते मोर्चाको बैठक बसेर आन्दोलनको स्वरुप बदल्नेबारे निर्णय लिने मोर्चाले जानकारी दिएको छ । आन्दोलनको स्वरुप बदल्न भारतीय पक्षबाट ‘सुझाव आएको’ भन्दै मोर्चाले प्रतिकुल मौसम, मधेसमा धान काट्नु, गहुँ छर्ने र उखु मिलमा पुर्‍याउन सहज वातावरण हुनुपर्ने किसानहरुको आग्रहका कारण आन्दोलनको बारेमा पुनर्विचार गर्ने बताइरहेको छ । जनकपुरबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘उहाँहरुले गर्ने भनेको वार्ता ‘नाटक’ मात्रै थियो । अहिले त्यो बन्द भएको छ ।’ यादवले आन्दोलनको स्वरुप भने बदल्ने संकेत गरे । तमसपाका अर्का नेता रामनरेश राय यादवले पनि संवाद रोकिएको पृष्ठभूमिमा आन्दोलनको स्वरुपबारे पुनर्विचार हुने बताए । ‘सरकारको मनमा यो आन्दोलन यत्तिकै तुहिएर जान्छ भन्ने होला, तर प्रतिकूल मौसमले साथ नदिएको मात्रै हो,’ तमसपा वरिष्ठ नेता यादवले भने, ‘माघ १५ देखि झन् कडा आन्दोलनमा जान्छौं ।’

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीबाहेक अर्का सत्तारुढ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग मोर्चाका नेताहरुको सौहार्द कुराकानी हुने गरेको छ, तर त्यसले कतै परिणाम नदिएको अनुभूति उनीहरुले बोकेका छन् । एक मोर्चा नेताको दाबीमा दाहाल आफूहरुसँग कुरा गर्दा ‘तपाईंहरुका यी सबै मुद्दा एमाओवादीकै हुन्, त्यसैले म पूरा गराउन लाग्छु’ भनेर आश्वासन दिन्छन्, तर गर्दैनन् । ‘३० दलीय मोर्चामा तपार्इंलाई नै संयोजक बनाएका हौं, तर छाडेर जानुभयो । अब त कसरी विश्वास गर्ने भनी उहाँलाई सोध्ने गरेका छौं,’ ती नेताले एमाओवादी–मोर्चा संवाद सिलसिलाबारे सुनाए, ‘सीमांकनबारे उहाँले लचिलो प्रस्ताव त ल्याउनुभएको छ । तर कांग्रेस–एमाले मानेका छैनन् ।’

दाहालले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको थारु बहुल भूभागलाई थरुहटको रुपमा मान्यता दिन तयार हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । कान्तिपुरसितको कुराकानीमा उनले उक्त प्रस्ताव कांग्रेस–एमालेको पुरानो प्रतिबद्धतामा पर्ने भन्दै अवरुद्ध संवाद अघि बढाउने कुन्जीका रुपमा त्यसलाई उपयोग गरे मोर्चालाई मनाउन आफू सने बताएका थिए ।

उता कांग्रेससँगको छलफलमा कोइरालाले सकारात्मक कुरा गर्नेको मोर्चाको अनुभूति छ । कोइरालानिकट केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालको भनाइमा, संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाए अन्य मागमा कांग्रेस लचिलो नै छ । ‘संविधान संशोधन भए उहाहरुकै माग सम्बोधन हुने हो भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं,’ रिजालले भने, ‘तर सीमांकनका लागि तीन महिनाको समय लिन किन अप्ठेरो हो । त्यो लचिलो र समाधानमूखी प्रस्ताव हो ।’

मोर्चा नेताहरुले भने कांग्रेसकै नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मोर्चासँग भएको विगतको सहमतितिर फर्कन आग्रह गर्ने गरेका छन् । ‘गिरिजाबाबु स्वर्गमा जानुभयो, अब उत्तराधिकारी तपाईंहरु हुनुहुन्छ,’ ठाकुरले सभापति सुशील कोइरालासँग कोट्याउनेगरेको सन्दर्भ सुनाउँदै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसले हामीसँग गरेको आठबुदे सहमतितिर फर्केर हेर्नुपर्‍यो । आन्दोलनको समाधान त्यहाँनेर लुकेको छ ।’