ओलीको सत्तारोहणका सकस

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा दुई दलबीच भएको ७ बूँदे र प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बूँदे सहमतिका आधारमा अबको सरकार सयुक्त हुने र सांकेतिक रुपमा नेतृत्व आफूले लिने बताउँदै आएका छन् । जसलाई ओलीले मंगलबार पार्टीको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पनि दोर्‍याए ।

१६ बूँदे सहमतिको जगमा जारी भएको संविधान र त्यसयताको राजनीतिक यात्रामा देखिएको तीन दलबीचको एकताले पनि ओलीलाई ‘वेटिङ प्रधानमन्त्री’ को रुपमा चित्रण गरिएको छ । १६ बूँदे सहमति निर्माण गर्दा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा तत्कालीन चार दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताबीच ‘भद्र सहमति’ भएको भन्ने छ । संसद अधिवेशन बस्न दुई दिन बाँकी छँदा सम्म १६ बूँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलका शीर्ष नेतृत्वले खण्डन नगरेकाले त्यस्तो भद्र सहमति भएको पुष्टी हुन्छ ।

तर, सत्ता र शक्तिका लागि लिखित सम्झौताहरु नै कार्यन्वयन नभएका विगतका पृष्ठभूमिमा यसपटक अनौपचारिक सहमति कार्यन्वयनमा आउला ? या भद्र सहमति अनुसार नै ओली प्रधानमन्त्री बन्लान् ? यसको जवाफ खोज्न कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सघर्ष बुझ्न आवश्यक छ । ओलीको सिंहदरबार यात्रा सहज हुन कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ । बाहिर नआए पनि कांग्रेस सहजै एमालेलाई नेतृत्व दिने पक्षमा देखिन्न । कोइरालाको बहिगर्मनसँगै कांग्रेसभित्र बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको आकांक्षा सतहमा आउने देखिन्छ । अनौपचारिक छलफल र भेटघाटमा देउवाले राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थिती आफ्नो अनुकुल रहेको बताएर नेतृत्वका लागि आफ्नो चाहना प्रकट गरिसकेका छन् । त्यसैगरी पौडेलले पनि आफ्नो लबिङ थालेका छन् ।



अब बन्ने सरकारले नै संसदीय निर्वाचन गर्न सक्ने भएकाले ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा राज्य संयन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै कांग्रेस बढी नै तर्सिएको देखिन्छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले बढेको भारत विरोधी जनमत र तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण तत्काल ओलीविरुद्धको गतिविधि नदेखिए जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बेलासम्म कांग्रेसले नेतृत्वको दावी अघि सार्ने एक कांग्रेस पदाधिकारीले बताए । देउवाले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सोमबार आफ्नै निवासमा बोलाएर यसको छनक दिइसकेका छन् भने पौडेलले कोइरालालाई फकाउन थालेका छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्तरिक छलफलमा देउवा र पौडेल दुवैलाई १६ बूँदे सहमतिमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्ने सहमति नभएको जानकारी गराएका थिए । अन्य बिषयमा मत बाझिए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा सांगठनिक रुपमा कांग्रेस कमजोर हुने तीनै नेताको आँकलन छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिनुको अर्थ कांग्रेस आउने संसदीय निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिनु हो भन्ने बुझाई यी तीनै नेताको मष्तिकमा परेको बताइन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति नभएको भन्ने कोइरालाको जानकारीबाट देउवा र पौडेल दुवै हैशिएका छन् ।

दुवै प्रधानमन्त्री आकांक्षीका रुपमा अघि बढ्दा पार्टीमा विवाद देखिन सक्ने भएकाले कोइरालाले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन गराउने संकेत गरेका छन् । दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री सघाउने मनसाय कोइरालाले व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेसले नेतृत्व चाहदैमा सहजै पाउने अवस्था भने छैन । १६ बूँदे सहमतिमा ओलीलाई नेतृत्व दिने समझदारी नभएको व्याख्या गरिए पनि सरकार निर्माणकै बेला भएको सात बूँदे सहमतिका कारण पनि कांग्रेस नैतिक संकटमा पर्ने देखिन्छ । ०७० माघ २६ गते भएको सात बूँदेमा संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वलाई सघाउने सहमति छ । दुवै दलबाट नेतृत्वको लागि दावी भएमा एमाओवादी निर्णायक पोजिसनमा आउने देखिन्छ । एमाओवादीको समर्थन जतातिर ढल्किन्छ त्यसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

यद्यपि एमाओवादीको समर्थनले मात्रै कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुग्दैन । त्यसका लागि राप्रपा नेपाल, मधेश केन्द्रित दलसहितका साना दललाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मध्ये एकलाई सहमतिमा ल्याउन एमाओवादीको भूमिका महत्वपुर्ण हुनसक्ने देखिन्छ । एमाओवादी एमालेकै नेतृत्वमा जान चाहे कांग्रेसलाई पनि एमाले नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने नैतिक दबाव खडा हुन सक्छ । यदि एमाओवादी एमालेभन्दा कांग्रेसतिर ढल्केमा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । कांग्रेस या एमाले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने बिषय अबको केही दिनमा मधेश केन्द्रित दलहरुसँगको वार्ता र छलफलले कस्तो रुप लिन्छ त्यसमा धेरै निर्भर रहने देखिन्छ ।