‘सेफल्यान्डिङ’ खोज्दै भारत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘सेफल्यान्डिङ’ खोज्दै भारत

देवेन्द्र भट्टराई

नयाँ दिल्ली — नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएर आएको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ हटाउन भारत सरकारले तत्कालबाट कुटनीतिक परामर्श, सुरक्षा स्थितिको समीक्षा र बिभिन्न तहमा संवादको उपाय पहिल्याउने बताएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेटवार्ताका लागि सोमबार अपरान्ह मन्त्री निवास पुगेका बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले नाकाबान्दीका कारण नेपाली आम जनताले बेहोरेको कठीनाइ र समस्या समाधानमा रहनुपर्ने तदारुकताकाबारे ‘ब्रिफिङ‘ गरेका थिए । “भारतले नेपालसँग पारवहन तथा ढुवानीका बिषयमा कहींकतै पनि नाकाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको होइन,”मन्त्री स्वराजको भनाइ उद्घृत गर्दै मन्त्री थापाले भने—“तर सिमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको धर्ना÷जुलुससहितको असुरक्षित अवस्थाका कारण ढुवानीमा संलग्न व्यवसायीले आफ्नो सुरक्षामा चिन्ता देखाएपछि स्वतस्फुर्त पारवहन रोकिन गएको हो । यो समस्यामा तत्काल हल खोज्न नेपाल–भारत दुबै पक्षको पहलकदमी जरुरी छ ।” नाकाबन्दीको बिषय फैलदैं गएर द्धैदेशीय मामलाले गम्भीर रुप लिंदै गएपछि भारत सरकारले तत्कालका लागि यो सरोकारमा ‘सेफल्याण्डिङ’ खोजेको संकेत पाइएको छ ।  

मन्त्री थापाले नेपालमा संविधान जारी भएपछि केही सिमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको बिरोध र असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले सोमबारबाटै काम थालिसकेको जानकारी गराउँदै सिमासम्म आएको सामानलाई सुरक्षित ढङ्गमा पारी पुर्याउने जिम्मा नेपाल सरकारको भएको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री थापाले नेपालको संविधान आफैंमा प्रगतीशिल तथा संशोधनका लागि सधैं खुला रहेका कारण वार्ताका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिक समस्या चाँडै हल हुने आश्वासन मन्त्री स्वराजलाई दिलाएका थिए । मन्त्री स्वराज सोमबार राति न्यूयोर्क राष्टसंघीय महासभामा जाने तयारी भएकाले तत्कालै भेटघाट मिलाइएको दुतावासका एक अधिकारीले बताए ।

विदेशमन्त्री स्वराजसँग विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्कका सहसचिव अभय ठाकुर, उपसचिव प्रियंका चौहानसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए । मन्त्री थापासँग नेपाली दुतावासका कार्यबाहक राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल र द्धित्तिय सचिव शिवानी बस्नेत समेत वार्तामा थिए । तर, दुबै पक्षका प्रतिनिधिमण्डल बाहेक मन्त्रीद्धयले १५ मिनेट छुट्टै पनि वार्ता गरेका थिए । वार्तालगत्तै काठमाडौंमा मन्त्री महेश आचार्य र डा.रामशरण महतलाई वार्ता–उपलब्धीबारे थापाले जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि दिल्ली–वार्ताका बारेमा मन्त्री थापासँग फोन गरेर सरोकार राखेका थिए ।  
“सरोकार नरहेको र नभएको बिषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिरोधमा स्वर उचालिन थालेको तथा कहीं भारतीय सरोकारका बिषयमा अनर्गल प्रचार गरिएकोमा विदेश मन्त्रीले चासो राख्नुभएको थियो,”वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने—“प्रधानमन्त्री मोदी मंगलबार न्यूयोर्कबाट दिल्ली फिरेपछि वा तत्कालै नेपालमा देखिएको समस्याका बारेमा संवोधन हुने संकेत पाएका छौं ।”

साउथ एसियन इकोनमिक इन्क्लाभको बैठकमा सहभागी हुन आएका मन्त्री थापाले नेपालको राजनीतिक परिस्थिती र आपुर्ती कठीनाइका बारेमा एकसाथ विदेश मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । “नेपालमा आइपरेको समस्याका बारे हामी जानकार छौं र, एकसाथ दुःखी पनि बनेका छौं भनेर विदेश मन्त्रीले भन्न्ुभयो”, मन्त्री थापाले भने—“मैंले पनि १७ बर्षपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको नयाँ आयाम र प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल सद्भाव पनि एकाएक अहिले नकारात्मक बनेर गएको यथार्थ अवगत गराएको थिएँ ।”

मन्त्री थापाले सिमावर्ती बिन्दूदेखि नेपालतिर सामान लैजान नेपाल सरकारले पूर्ण सुरक्षा दिलाउने प्रतिबद्धता दिलाएका थिए । “नाकाबन्दी भएकोबारे कसले के खोंचें थाप्यो भनेर कुरा गरिरहनुको अर्थ थिएन,”मन्त्री थापाले भने—“मैंले तत्काल देखिएको आपुर्ती समस्या सुल्झाउन र पारवहन अवरोध हटाउन दुबै देशले राख्नुपर्ने सरोकारमा जोड दिएँ ।”

नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडी बिभिन्न ४ दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतासँगै धेरै बिषयमा असन्तुष्ट रहेको भारतले पछिल्लो पटक मधेशी÷थारु समुदायले राखेको मागका आधारमा आफ्नो चासोलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । विदेश मन्त्रालयमा उच्चपदस्थ कुटनीतिक तहमा मधेशी समुदायको चासो भन्दै नेपालको संविधानमा ७ बुँदे संसोधन जरुरी भनेर बहस गराएलगत्तै नेपालका सबै नाकाहरुमा अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरिएको हो । नेपालले बढो दुःखकष्ट गरेर ल्याएको संविधानमा अझै अँटाउन नसकेका कुराहरुलाई अब वार्ता र संवादका माध्यम हुँदै संसोधनबाट समेटिने आश्वासन आफूले मन्त्री स्वराजलाई दिएको थापाले बताए । “यो प्रकरण्मा सेफ–ल्यान्डिङ अब हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ । दुबै पक्षबाट यो बोध भएको छ, नत्र भयावह स्थिती उब्जन सक्छ,”थापाले भने ।  

तीन दिनसम्म दिल्लीमा चल्ने साउथ एशियन इकोनमिक इन्क्लाभ बैठकमा सहभागी रहने मन्त्री थापाले मंगलबार र बुधबार पनि दिल्लीमा बाणिज्य, अर्थ, गृह लगायतका सरोकार सम्बद्ध मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गर्न पहल गर्ने बताए । “नेपाल–भारत बीचमा उर्जा, ब्यापार, यातायातका थुप्रै लगानी र प्रबद्र्धनका योजनाहरु अघि आएका बेला अहिले देखिएको पारवहन र ढुवानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने देखियो”,थापाले भने—“योपटक अहिले उब्जिएको समस्या समाधनमा भारतीय पक्षले देखाएको सरोकार पनि निकै उल्लेख्य छ ।”

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७२ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ नाका खुलाउन पहल

–प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन
–एमाओवादी अध्यक्षद्वारा चिनियाँ राजदूतलाई निवासमै बोलाएर सहयोगको आग्रह
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दक्षिणी सीमामा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति रोकिएपछि सरकार र राजनीतिक दलहरूले उत्तरतर्फको नाकालाई महत्त्व दिँदै सुचारु गराउन पहल थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परराष्ट्र, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई उत्तरी दुवै नाका सुचारु गर्न निर्देशन दिएका छन् भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राजदूत उ छुन्थाईलाई निवासमै बोलाएर चीनबाट अत्यावश्यक सामग्री ल्याउनका लागि नाका खुलाउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि चिनियाँ राजदूतलाई केही दिनदेखि यस्तै सहयोगको आग्रह गरिरहेका छन् ।

चिनियाँ राजदूत छुन्थाईले सीमा नाका सुचारु गर्न चिनियाँ पक्ष अग्रसर रहेको जानकारी दिएका छन् ।

दाहालसँगको भेटमा र चीनको ६६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली नेता तथा अधिकारीहरूलाई चिनियाँ राजदूतले नेपालको स्थायित्व र विकासका लागि सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

उत्तरी नाका जोड्ने दुवै सडकमा भूकम्पसँगै आएका पहिरोका कारण गाडी सञ्चालन हुन नसक्दा चीनबाट आयात हुने सामान पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । भूकम्पअघि पनि चीनबाट नेपाल भित्रने ६० प्रतिशतभन्दा बढी सामान भारतको बाटो भएर आउने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले यसअघि चिनियाँ नाकालाई व्यवस्थित गर्ने, ठूलो बनाउने र नियमित गर्नेतर्फ खासै चासो दिएको थिएन । चिनियाँ नाकालाई सरकारले कुनै विकल्पका रूपमा नराखेका कारण अहिले समस्या पर्दा उपयोग गर्न समेत असहज भएको हो । गत वैशाखमा गएको भूकम्पपछि चीनको पुरानो कोदारी र नयाँ केरुङ दुवै नाका अवरुद्ध छन् । नाका सुचारु गर्न सरकारले वास्ता नगर्दा चिनियाँ पक्षले पनि खासै चासो दिएका थिएनन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीसँगै अहिले समस्या परेपछि सरकार तातेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

तिब्बतका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत हरिप्रसाद बस्यालले अध्यागमन र भन्सार कार्यालय सुचारु गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘दुवै पक्षले पहल नगर्दा नाका खोल्न ढिलाइ भएको हो । दुवैतर्फको भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित नभइसकेकाले सुचारु हुन नसकेको हो,’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने ।

नेपालको तर्फबाट भन्सार, इमिग्रेसन र सीमा सुरक्षा कार्यालय राखेमा नाका सुचारुका लागि समस्या नभएको चिनियाँ अधिकारी बताउँछन् । त्यसमा सरकारको उदासीनताको कारण यस्तो अवस्था आएको परराष्ट्रका उच्चअधिकारीले बताए पनि भन्सार विभागका प्रमुख शिशिर ढुंगानाले त्यसको व्यवस्थापन भइसकेको र नेपालका तर्फबाट भन्सार तथा अध्यागमनलगायतमा अब समस्या नरहेको बताए । चीनले आफ्नो तर्फबाट नाकामा टेन्ट राखेर भए पनि भन्सार र अध्यागमन सुचारु गर्ने बताएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्थापना दिवस कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूतले सीमा नाका सुचारु गर्न पनि चिनियाँ पक्ष अग्रसर रहेको बताए । चीनले कोदारी नाकालाई स्तरोन्नति गर्ने बताए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । झन्डै दुई दशकको प्रतीक्षापछि केही महिनाअघि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको केरुङ नाका पनि भूकम्पको मारमा परेको छ । चीनले आफ्नो तर्फको भौगोलिक अवस्थाका कारण केरुङ नाकालाई नै विकास गर्न खोजेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ पनि ठूलो बाटो बनाएर त्यो नाका राम्ररी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई नाका सुचारु गर्न निर्देशन दिँदै समस्या कहाँ परेको हो, त्यो सुल्झाउन भनेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा समस्या भएर भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ पछि सरकार र दलहरूले चिनियाँ नाकालाई महत्त्व दिँदै खुलाउने पहल सुरु गरेका हुन् ।

नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर चीनले कोदारी नाकाभन्दा नेपाल तर्फको सडक खुला गरेर त्यहाँ नाकामा रहेको कन्टेनर पठाएका थिए । तर, पुन: पहिरो गएर कोदार लोकमार्गमा यातायात अवरुद्ध छ । बाटो नै खुले पनि दुवै तर्फको सरकारी संयन्त्र सीमामा औपचारिक रूपमा नबस्दा समस्या उत्पन्न हुनेछ । यो विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे काठाडौंमा छैनन् भने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी लगायत कोही पनि नभएकाले समस्या परेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सल्लाहकार उपप्रधानमन्त्रीसँग फर्किन यहाँबाट निर्देशन गए पनि परराष्ट्रमन्त्री भने वासिङटन डीसी  र सचिव जेनेभा जानेछन् । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले चिनियाँ राजदूत छुन्थाईलाई निवासमै बोलाएर भारतले गरिरहेको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी रहेकै उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेको उनी निकट स्रोतले बतायो । त्यसलगत्तै राजदूत छुन्थाई अर्थ मन्त्रालयको छलफलमा पुगेका थिए । उनले त्यहाँ पनि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । चिनियाँ राजदूतले अन्य नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई केही दिनदेखि भेटिरहेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७२ ०१:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×