चिनियाँ नाका खुलाउन पहल

–प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन
–एमाओवादी अध्यक्षद्वारा चिनियाँ राजदूतलाई निवासमै बोलाएर सहयोगको आग्रह
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दक्षिणी सीमामा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति रोकिएपछि सरकार र राजनीतिक दलहरूले उत्तरतर्फको नाकालाई महत्त्व दिँदै सुचारु गराउन पहल थालेका छन् ।

चिनियाँ नाका खुलाउन पहल

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परराष्ट्र, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई उत्तरी दुवै नाका सुचारु गर्न निर्देशन दिएका छन् भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राजदूत उ छुन्थाईलाई निवासमै बोलाएर चीनबाट अत्यावश्यक सामग्री ल्याउनका लागि नाका खुलाउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि चिनियाँ राजदूतलाई केही दिनदेखि यस्तै सहयोगको आग्रह गरिरहेका छन् ।

चिनियाँ राजदूत छुन्थाईले सीमा नाका सुचारु गर्न चिनियाँ पक्ष अग्रसर रहेको जानकारी दिएका छन् ।

दाहालसँगको भेटमा र चीनको ६६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली नेता तथा अधिकारीहरूलाई चिनियाँ राजदूतले नेपालको स्थायित्व र विकासका लागि सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

उत्तरी नाका जोड्ने दुवै सडकमा भूकम्पसँगै आएका पहिरोका कारण गाडी सञ्चालन हुन नसक्दा चीनबाट आयात हुने सामान पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । भूकम्पअघि पनि चीनबाट नेपाल भित्रने ६० प्रतिशतभन्दा बढी सामान भारतको बाटो भएर आउने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले यसअघि चिनियाँ नाकालाई व्यवस्थित गर्ने, ठूलो बनाउने र नियमित गर्नेतर्फ खासै चासो दिएको थिएन । चिनियाँ नाकालाई सरकारले कुनै विकल्पका रूपमा नराखेका कारण अहिले समस्या पर्दा उपयोग गर्न समेत असहज भएको हो । गत वैशाखमा गएको भूकम्पपछि चीनको पुरानो कोदारी र नयाँ केरुङ दुवै नाका अवरुद्ध छन् । नाका सुचारु गर्न सरकारले वास्ता नगर्दा चिनियाँ पक्षले पनि खासै चासो दिएका थिएनन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीसँगै अहिले समस्या परेपछि सरकार तातेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

तिब्बतका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत हरिप्रसाद बस्यालले अध्यागमन र भन्सार कार्यालय सुचारु गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘दुवै पक्षले पहल नगर्दा नाका खोल्न ढिलाइ भएको हो । दुवैतर्फको भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित नभइसकेकाले सुचारु हुन नसकेको हो,’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने ।

नेपालको तर्फबाट भन्सार, इमिग्रेसन र सीमा सुरक्षा कार्यालय राखेमा नाका सुचारुका लागि समस्या नभएको चिनियाँ अधिकारी बताउँछन् । त्यसमा सरकारको उदासीनताको कारण यस्तो अवस्था आएको परराष्ट्रका उच्चअधिकारीले बताए पनि भन्सार विभागका प्रमुख शिशिर ढुंगानाले त्यसको व्यवस्थापन भइसकेको र नेपालका तर्फबाट भन्सार तथा अध्यागमनलगायतमा अब समस्या नरहेको बताए । चीनले आफ्नो तर्फबाट नाकामा टेन्ट राखेर भए पनि भन्सार र अध्यागमन सुचारु गर्ने बताएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्थापना दिवस कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूतले सीमा नाका सुचारु गर्न पनि चिनियाँ पक्ष अग्रसर रहेको बताए । चीनले कोदारी नाकालाई स्तरोन्नति गर्ने बताए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । झन्डै दुई दशकको प्रतीक्षापछि केही महिनाअघि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको केरुङ नाका पनि भूकम्पको मारमा परेको छ । चीनले आफ्नो तर्फको भौगोलिक अवस्थाका कारण केरुङ नाकालाई नै विकास गर्न खोजेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ पनि ठूलो बाटो बनाएर त्यो नाका राम्ररी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई नाका सुचारु गर्न निर्देशन दिँदै समस्या कहाँ परेको हो, त्यो सुल्झाउन भनेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा समस्या भएर भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ पछि सरकार र दलहरूले चिनियाँ नाकालाई महत्त्व दिँदै खुलाउने पहल सुरु गरेका हुन् ।

नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर चीनले कोदारी नाकाभन्दा नेपाल तर्फको सडक खुला गरेर त्यहाँ नाकामा रहेको कन्टेनर पठाएका थिए । तर, पुन: पहिरो गएर कोदार लोकमार्गमा यातायात अवरुद्ध छ । बाटो नै खुले पनि दुवै तर्फको सरकारी संयन्त्र सीमामा औपचारिक रूपमा नबस्दा समस्या उत्पन्न हुनेछ । यो विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे काठाडौंमा छैनन् भने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी लगायत कोही पनि नभएकाले समस्या परेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सल्लाहकार उपप्रधानमन्त्रीसँग फर्किन यहाँबाट निर्देशन गए पनि परराष्ट्रमन्त्री भने वासिङटन डीसी  र सचिव जेनेभा जानेछन् । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले चिनियाँ राजदूत छुन्थाईलाई निवासमै बोलाएर भारतले गरिरहेको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी रहेकै उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेको उनी निकट स्रोतले बतायो । त्यसलगत्तै राजदूत छुन्थाई अर्थ मन्त्रालयको छलफलमा पुगेका थिए । उनले त्यहाँ पनि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । चिनियाँ राजदूतले अन्य नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई केही दिनदेखि भेटिरहेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७२ ०१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?