काठमाडौं — नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमाथि समर्थन नगर्न भारतले आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएका देशलाई समेत दबाब दियो । त्यहीकारण भारतसँग अधिक राम्रो सम्बन्ध भएको रुसले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरेको दश दिनपछि फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
‘जब फ्रान्सले नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा सहमति जनायो, त्यो थाहा पाएपछि त भारतीयहरु रिसले आगो भइहाले,’ फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञ फँसिस द नोइयलका शब्द हुन्– भारतीय नीतिका सन्दर्भमा । जो नेपालमा सन् असीको दशकमा फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञको रुपमा नेपालमा चार वर्ष कार्यरत थिए । त्यतिखेर नेपालले ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’मा विश्वबाट समर्थन खोजिरहेको थियो, जुन भारतीय शासकका निम्ति रुचिकर थिएन ।
नेपालको त्यो प्रस्तावमा समर्थन गरे वापत फ्रान्सले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्यो । नोइयलका अनुसार, फ्रान्सले भारतलाई क्यानोन–१५५ मा हतियार बिक्री गर्न छलफल चलिरहेको थियो । तर भारतीयहरुले हतियार किन्नै चाहेनन् । कूटनीतिले कसरी काम गर्दाेरहेछ भन्ने देखियो । ‘क्यानोन–१५५ एकदम नयाँ र आधुनिक हतियार थियो । अरु देशका लागि पनि हामी अगाडि थियौं । सैन्य हिसाबले शक्तिशाली मुलुक भएकाले पनि भारतलाई आधुनिक हतियार चाहिन्थ्यो, कम्तिमा पनि पाकिस्तानको भन्दा आधुनिक तर नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा समर्थन गरेपछि भारतीयहरु त्यसको विरुद्धमा गए ।’ ददि सापकोटा, (२०६८) ‘त्यो नेपाल’ (फ्रान्सेली अनुभव) जगदम्बा प्रकाशन ।
फ्रान्सले सानो मुलुक नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न चाहेन । सन् १९८३ जुलाई ४ अर्थात्, २०४० असार २० मा समर्थन गर्यो । त्यसको बदलामा हतियार खरीद सम्झौता रद्दको नसोचेको तीतो अनुभव बोक्न पुग्यो– फ्रान्स ।
पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले ‘पूर्णत: तटस्थता’को नीति अन्तर्गत विश्वमाँझ चिनिन ‘शान्ति क्षेत्र नेपाल’को अवधारणा ल्याएका थिए । भारतसँग कुनै पूर्व परामर्श नगरी आफ्नै सिर्जनामा ‘शान्ति’का निम्ति राखेको प्रस्तावमा भारतीय चलखेलको अनुभव नेपालीले मात्र होइन, विदेशी कूटनीतिज्ञहरुले राम्रैसँग भोगेका छन् । फ्रान्सले त त्यति ठूलो हतियार बिक्री गुमायो भने अन्य देशले ‘मूल्य’ चुकाएको हुनुपर्छ, प्रस्तावकर्ता नेपालका शासकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा मूल्य चुकाए नै ।
नेपालको त्यो प्रस्तावमाथि समर्थन नगर्न उसले आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएका देशलाई समेत दबाब दियो । त्यहीकारण भारतसँग अधिक राम्रो सम्बन्ध भएको रुसले नेपालको प्रस्तावको समर्थन गरेको दश दिनपछि फिर्ता लिन बाध्य भयो । प्रस्तावमा भूटानको कहिल्यै समर्थन प्राप्त भएन । छिमेकी चीन, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत १ सय १६ देशले समर्थन जाहेर गरेका थिए । शक्तिसम्पन्न अमेरिकाले २०४० मंसिरमा समर्थन गरेको थियो ।
पञ्चायत र सक्रिय राजतन्त्रको समाप्तीसँगै २०४७ मै ‘शान्ति क्षेत्र’को कूटनीतिक शब्द हरायो, त्यो पुस्तासँग स्मरणमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । नयाँ पुस्ताले त्यो कूटनीतिक शब्दसँग सुन्न पाएन । राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकका बेला २०३१ फागुन १३ मा यो प्रस्ताव राखेका थिए । यो ‘स्वीस तटस्थता’को नीतिमा आधारित थियो । स्वीसले यो नीति अख्तियार गरेपछि शान्त मुलुकका रुपमा स्थापित गरी धनी बन्दैथियो । दुई ठूला शक्तिसम्पन्न फ्रान्स र इटालीको चेपमा रहेको स्वीसको नीति उसका निम्ति फलिफाप हुन थाल्यो । सुरक्षित देशको दर्जामा परेपछि त्यहाँ विदेशी लगानीदेखि धन सुरक्षित राख्ने अभियान शुरु भएको थियो । नेपाल पनि त्यही अवधारणाबाट लोभिएको हो ।
शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको उद्देश्य ‘छिमेकी राष्ट्रहरुसित समानता तथा स्वाधीनता र सार्वभौमिकसत्ताप्रति पारस्परिक आदरका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरु अझ विकसित गर्दै लैजाने सतत प्रयास गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थियो । यो प्रस्तावसँगै नेपाल विश्व मञ्चमा स्थापित हुन पुग्छ र भारतको दायराभन्दा बाहिर पुग्न सक्ने आशंका गर्दै भारत विपक्षमा उभिन पुगेको हो । त्यो प्रस्ताव विश्वबाट समर्थन प्राप्त भएको खण्डमा भारतको नेपालमा प्रभाव नहुने ठान्यो । उता प्रस्तावको समर्थन पहिलो समर्थनकर्ता उत्तरी छिमेकी चीन बन्यो । यता दक्षिणी छिमेकी भारत कहिल्यै प्रस्तावका पक्षमा आएन ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भारतबाट आफ्नो पक्षमा समर्थन जनाउने चाहना पूरा गर्न अनेकन प्रयत्न जारी राखे । त्यही प्रस्ताव अनुमोदन गराउने उद्देश्यसहित २०४२ असोज २–४ मा वीरेन्द्र भारतको तीन दिने भ्रमण गरेका थिए, कम्तीमा ‘पाहुना’लाई सिधै खल्लो बनाउँदैनन् भन्ने अपेक्षासहित । तर भारतले नेपालको त्यो प्रस्ताव स्वीकृति जनाउन मानेन र वीरेन्द्र तीतो अनभुव बोकेर फर्किए ।
नेपाल आफैंले सिर्जना गरेका ऐतिहासिक निर्णय र प्रस्तावहरुमा भारतले समर्थन गर्दैन भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हो । संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आधारित रहेर निर्मित नेपालको पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान घोषित भएकै दिन छिमेकी भारतबाट जुन शैलीको वक्तव्य र नाकाबन्दीसम्मको सोच आयो, भारतको नियत बुझ्नेहरु त्यसलाई अनौठो र आश्चर्यजनक ठान्दैनन् । भारत हरेक ठूला निर्णयमा उसले आफ्नो संलग्नता र सहभागिता खोज्ने गर्छ, अन्तिममा उसको संलग्नताबेगर घोषित लोकतान्त्रिक संविधानको स्वागत गर्न नचाहनुको कारण पनि त्यही हो ।
यता विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले ८९ प्रतिशतको मतदानमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट घोषित संविधानलाई सहजै ‘स्वागत’ गर्ने मान्यता राखेका थिए । तर भारतीय सरकारको विज्ञप्तिमा ‘स्वागत’ शब्द समेत नपरेपछि आश्चर्यजनक मान्नेहरुको संख्या ठूलो देखियो । सँगै भारतीय नियतमाथि शंका गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढायो । विज्ञप्तिसँगै सामाजिक संजाल रंगिन थाले, ‘ठूलो मुलुकको सानो चित्त’देखि लोकतान्त्रिक मुलुकको ‘संकीर्ण नीति’सम्मका टिकाटिप्पणीहरु आइरहेका छन् ।
विधि र प्रक्रियासम्मत् निर्मित संविधानलाई स्वागत गर्नु लोकतान्त्रिक मुलुकको धर्म हो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएकै वक्तव्यमा भाषा प्रयोग गर्यो, ‘संविधान घोषणालाई हामीले विचार गरेका छौं ।’ हो, संविधानमा छूट भएका र नपुगेका सवालहरुमा ध्यानाकर्षण गराउन सक्थ्यो । त्यो पनि आफ्नै मुलुकको संवैधानिक अभ्यास र अनुभवमा खारिएका असल बुँदाहरु देखाउँदै । उसले पनि अभ्यासमा नल्याएका र ल्याउन नसकेका एजेन्डाहरु नेपालमा ‘प्रयोग’ गर्न दबाब दिनुलाई रहस्यमय ढंगले हेरिँदैछ । छिमेकी मुलुकको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई ‘सहयोग गर्ने’ सामान्य शिष्टाचारयुक्त शब्द समेत राख्न नसकेपछि सन्देहपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ । उता कम्युनिष्ट शासित उत्तरी छिमेकीले आत्मादेखि नै खुलेर स्वागत गर्यो ।
संविधान निर्माणका निम्ति आधारभूत खाकाका रुपमा ‘१६ बुँदे सहमति’ भएको थियो । त्यो सहमतिका बेला भारतीयहरुको कुनै भूमिका र संलग्नता रहन पाएन । नत्र नेपाललाई राणाशाहीबाट मुक्त गर्ने २००७ को क्रान्तिका बखत भारतको ‘महत्वपूर्ण’ भूमिका रह्यो । त्यही भूमिकापछि ठूला परिवर्तनमा ‘जस’ लिने परम्पराको शुरुआत हुन पुगेको हो । दिल्ली सम्झौताको रुपमा लिइने २००७ को सम्झौतासँगै नेपालले राणाशाहीबाट मुक्ति त पायो, तर उसले नेपालमा हुने महत्वपूर्ण निर्णयमा संलग्नताको खोजी गर्न चाहिरह्यो ।
२०१७ पुस १ को घटनामा पनि राजा महेन्द्रलाई भारतको साथ र समर्थन रहेको टिकाटिप्पणी बेलाबखत आउने गर्छन् । भारतीय सेनापति नेपाल भ्रमणमै रहेका बखत निर्वाचित संसदीय पद्दति अपहरित भएको थियो, त्यो गैरप्रजातान्त्रिक खेलमा पनि भारतको समर्थन रहेको विश्वास गर्नेहरुको संख्या ठूलै छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई हटाउने विषयमा सकारात्मक धारणा राखेका थिए । त्यही आडमा महेन्द्रले संसदीय र दलीय पद्धतिमै निषेध गर्न पुगे, त्यो चाहना चाहिँ भारतको थिएन । त्यसले भारतीय शासक वृत्त र दरबारबीचको सम्बन्ध असजह तुल्याएको हो ।
२०६२–२०६३ को जनआन्दोलनमा भारतीय साथ रहन पुग्यो । यहाँसम्म कि माओवादीलाई सशस्त्र युद्धबाट मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने २०६२ मंसिर ८ मा भएको ऐतिहासिक सहमति पनि भारतीय भूमिमै भएको थियो । उसको भूमिमा सात दल र माओवादी नेताहरुको वार्ता हुँदा निश्चय नै उसको भूमिका रहने नै भयो । लोकतन्त्र बहाली र संविधान निर्माणका प्रारम्भिक चरणमा भारतको महत्वपूर्ण साथ रह्यो । तर संविधानबाट ऐतिहासिक संविधान निर्माणका बखत उसको संलग्नता नरहेपछि मात्र होइन, उसको भनाइ नेपाली नेताहरु नसुनेपछि भारत आक्रोशित हुन पुगेको हो ।
नेपाललाई तीब्र दबाबमा पार्नुपर्यो भने नाकाबन्दी गराउने खेल पनि नयाँ होइन । उसले नेपाललाई ‘घुँडा टेकाउन’ २०२७ मा नाकाबन्दी नीति अख्तियार गरेको थियो, त्यतिबेला भारतसँग त्यति ठूलो परनिर्भरता नभएका कारण मानिसले बिर्सन पुगे । तर विकासक्रमसँगै पेट्रोलियम पदार्थका निम्ति भारतसँग भर पर्नुपर्ने कारण २०४५ चैतको नाकाबन्दी धेरैको स्मरणमा ताजै छ ।
पञ्चायतको उत्तराद्र्ध अर्थात् २०४५ चैत १० मा नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा ‘त्रासदीपूर्ण संकट’ देखापरेको थियो । जब भारतले ‘पारवहन’ तथा ‘व्यापार’ सन्धि बेग्लाबेग्लै नवीकरण गर्न अस्वीकार मात्र गरेन कि उसले नेपालविरुद्ध घोषित ‘नाकाबन्दी’ लगायो । नेपाली जनतालाई उपभोग्य सामाग्रीको हाहाकार सिर्जना गरियो । त्यतिखेर दुई कारण बाहिर आए– पहिलो नेपालले चीनबाट हतियार भित्र्याउनु र दोस्रो राजीव गान्धी पत्नी सोनियालाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रवेश नदिइनु थियो । भारतले आयातमा रोक लगाउनुका साथै नेपालबाट भारत निर्यात हुने सामानमा अत्यधिक चुंगीकर लगाउँदै नेपाली उत्पादनलाई हतोत्साहित तुल्याइएको थियो ।
सार्क शिखर सम्मेलनका बेला नेपाल भ्रमणमा रहेकी सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ मन्दिर जान दिइएन । सोनिया इटालियन जन्मेकी गैरहिन्दू थिइन् । अर्कातिर राजालाई राजीव गान्धीसँगको भेटमा अति ‘प्रोक्टोकल’ कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठसँग वार्ता गर्नु भनेपछि ‘व्यक्तिगत टकराव’का कारण भारतीय शासकहरु चिढिन पुगेका थिए ।
बेलाबखत भारतले देखाउने आक्रामक रवैयाका कारण पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सोचेजति ‘सुमधूर’ हुन सकेको छैन । परराष्ट्र नीतिका मामला भन्ने गरिन्छ, ‘साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिंदैन ।’ भारत नेपालको छिमेकी देश हो । उसले नेपालमा ‘असमान्य स्थिति’ उत्पन्न गराउनु उसैको पनि हितमा छैन, सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पन्न आन्दोलनको राप–ताप भारतलाई निश्चय नै असर पार्छ । जसरी नेपालमा माओवादी द्वन्द्व चर्कदाका बखत भारतले गम्भीरतापूर्वक लिएन ।
नेपालमा माओवादी मौलाएको देखेपछि भारतमा रहेका माओवादीहरुले त्यही नीति अख्तियार गर्न पुगे । भारतमा यतिखेर माओवादी एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ । मानिसले धेरै कुरा छिमेकबाटै सिक्छन् र छिमेकीकै नक्कल गर्छन् । नेपालमा जबर्जस्ती राख्न चाहेको विषयले भोलि भारत पनि रंगिन सक्छ । नेपालको जस्तै प्रावधान राख्न त्यहाँ पनि आन्दोलन चर्किन सक्छ । नेपालका निम्ति अप्ठ्यारो पार्न थापेको बल्छीमा भारत आफैं पनि पर्न सक्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ८, २०७२ १७:२५
