राष्ट्रसंघको वक्तव्यको विषयमा सरकारले महासभामा प्रश्न उठाउने

नेपालको पछिल्लो वास्तविक अवस्था राखिने
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको नेपालको अवस्थाबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर सरकारले राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रश्न उठाउने भएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोगी बनेको राष्ट्रसंघले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विषय संविधान निर्माण कार्य टुंगोमा पुग्दा स्वागतसमेत नगरी वक्तब्य दिएकामा सरकारले महासभामा प्रश्न उठाउन लागेको हो ।


राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालमा संविधान जारी भएको विषय आफ्नो जानकारीमा आएकोमात्र उल्लेख छ । १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्य गर्दै सोहार्द पूर्ण सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट निर्वाचित  जनप्रतिनिधीको ८५ प्रतिशतले पारित गरेको संविधानलाई राष्ट्रसंघले स्वागत नगरेको विषयमा महासभाका क्रममा राष्ट्रसंघको धारणा माग्न खोजेको हो ।
शक्ति मुलुक वा अन्य कुनै कूटनीतिक गलत ब्याख्याले यस्तो बक्तब्य आएको हो कि भन्नेमा पनि नेपालले अनौपचारिक रूपमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । नेपालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सम्बन्धमा महासभामा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने क्रममा एक अनुच्छेद राष्ट्रसंघको ब्यवहार र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको बारेमा सम्बोधनमा उल्लेख हुने भाषण ड्राफटमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै केही अन्तराष्ट्रिय समुदायले खुलारुपमा स्व्ागत गरे पनि नेपाल नै सदस्य रहेकेा राष्ट्रसंघले छिमेकी भारतको जस्तै स्वागत नगरी बक्तब्य दिनुलाई सरकारले अस्वभाविक भन्दै राष्ट्रसंघका कर्मचारीको गलत सूचनाले यस्तो भएको निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
परराष्ट मन्त्रालय उच्चस्र्रोतका अनुसार सरकारले महासभाका अतिरिक्त महासचिव बान की मुनसंग, छुट्टै भेट हुन नसके सामुहिक दिवाभोजमा समेत राष्ट्रसंघको भूमिका र वक्तव्यबारे प्रश्न उठाइनेछ । राष्ट्रसंघमा अल्पविकसित मुलुक हेर्ने उपमहासचिव पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य रहेको, उनलाई मुलुकले नै सिफारिस गरेको तर उनले समेत राष्ट्रसंघमा आफ्नो प्रभाव देखाउन नसकेको भन्ने बुझाइसमेत सरकारको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगातार छलफल हुनेक्रममा यो विषय उठै आएको छ ।
 उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान श्रेष्ठ, परराष्ट मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे, परराष्ट्र्र सचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानमन्त्रीमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई लगायतका राष्ट्रसंघ गएका छन । उनीहरु शुक्रबार विहान त्यहा पुग्नेछन् । कतारको दोहाबाट विहिबार अपरान्ह त्यसतर्फ लागेका हुन् । राष्ट्रसंघमा सम्वोधनको अलवा साइडलाईनमा विभिन्न प्रकारको छलफल हुने परराष्ट्रमा कार्यबाहक सचिव रहेका शिष्टाचार माहापाल अर्जुनकान्त मैनालीले बताउदै भने,'अहिलेको वर्तम्ाान अवस्था राष्ट्रसंघमा राख्ने हो । अन्य विषय आफूलाई जनाकारी छैन् ।'
नेपाली टोली शुक्रबार दिउसो देखि नै साइडलाइन भेटवार्ता र अवस्थाबारे छलफलमा जुट्ने अधिकारीहरु बताउछन । सामाजिक संजालमा राष्ट्रसंघका स्थानिय कर्मचारीले गरेको 'टि्वटको स्टाटस' देखी सार्वजनिक कार्यक्रममा समर्थन गर्दै हिडेको विषय समेत सरकारको सूचनामा रहेको त्यहा स्पष्ट पार्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्चस्रोतले बतायो । नेपाल स्थित राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधीको जेमी म्याक गोल्डरिकको बुझाई बारे समेत छलफल गर्ने र उनले अन्य समयमा काठमाडौं स्थित कूटनीतिक समुदायलाई भेला गराएर बक्तब्य दिने तर अहिलेको अवस्थामा कुने कार्य नगर्नुलाई समेत सरकारले जोडेर हेरेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

 

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७२ २१:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?