वार्ताको अध्याय सकियो : मधेसी मोर्चा

तीन ठूला दलले दुई तिहाई बहुमतको बलमा संविधान जारी गरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ता र संवादको अध्याय सकिएको दाबी गरेको छ ।

संविधानसग असन्तुष्टहरुबीच बृहत् मोर्चाबन्दी गर्ने योजनासमेत मोर्चाले बनाएको छ । यसअघि राजधानीमा भदौ ३१ गते बसेको बैठकले उनीहरुसग मोर्चाबन्दी र कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मंगलबार साँझ सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा मोर्चा बैठक बसी औपचारिक आह्वान गर्ने जानकारी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दिए ।
‘हामी वार्ता र संवादबाटै निकास खोज्न तयार थियौं ।

तीन दलले जबर्जस्ती गरेर हामीलाई त्यहा पुर्‍याइदिए, जहाबाट अब फर्कन गाह्रो भइसक्यो,’ राजधानीस्थित तमलोपा मुख्यालयमा कान्तिपुरसग कुरा गर्दै ठाकुरले भने, ‘सरकार र तीन दलले वार्ताको अध्याय समाप्त गरेका छन् । अब हामी सबै उपेक्षित र असन्तुष्टसग मिलेर अघि बढ्छौं ।’

तराई मधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले मुद्दामा एकरुपता हुने शक्तिसग कार्यगत एकता गर्ने पुष्टि गरे । ठूला दलहरुले पेलेर संविधान जारी गरेकाले त्यसका विरुद्ध शान्तिपूर्ण संघर्ष थप अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन, अनिलकुमार झा नेतृत्वको संघीय मधेसी मोर्चा, संयुक्त थरुहट/थारुवान् संघर्ष समिति र नेपाल राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनलाई राजविराज बैठकले मोर्चाबन्दीका लागि आह्वान गर्ने मोर्चा स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये थरुहट संघर्ष समिति र संघीय मधेसी मोर्चासग समझदारी भइसकेको मोर्चा स्रोतको भनाई छ । राजविराजमा हुने बैठकका लागि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सोमबार हिडिसकेका छन् । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो वीरगञ्जमा छन् । तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव सर्लाहीबाट र तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर काठमाडौंबाट मंगलबार राजविराज पुग्ने कार्यक्रम छ ।
संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमार्फत् चार माग चर्काउने नीति लिएको छ । तीमध्ये संघीय प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर, राज्यको हरेक तहमा प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक प्रणाली, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन मुख्य हुने तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताए । ‘मस्यौदाबाट हटाइएको समानुपातिक शब्द संविधानमा परेको छ, तर प्रतिनिधित्वको खण्डमा छुटाइएको छ, यो मधेसीको पक्षमा छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकतामा अझै पनि मधेसी र महिलाका लागि विभेदकारी हुने थुप्रै प्रावधान छन्, अबको लडाइ यसका लागि हुन्छ ।’ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधन वा अन्य विकल्पमार्फत् माग सम्बोधन गर्नेबारे भने मोर्चाले औपचारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सीमा क्षेत्रका थुप्रै नागरिक सरकारी दमनको डरले भारततिर पलायन हुन थालेकोमा राज्यले अहिलेसम्म समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल नलिएको भन्दै तमलोपाले आपत्तिसमेत जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारामा बन्दी बनाइराखिएका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल अनशनमा रहेको, उनको स्वास्थ्य बिग्रदै गएकाले सबैको ध्यानकर्षण गराएको छ । तमलोपाले सबै गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता र रिहा गर्नसमेत माग गरेको छ । आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन शान्तिपूर्ण संघर्षमा ओर्लनसमेत तमलोपाले आह्वान गरेको छ ।