ठूला तीन दल संवेदनशील भएनन् : मधेसी मोर्चा

ती दलले संवादका लागि दुई दिन संविधानसभा प्रक्रिया रोकेका तीन ठूला दलले आफूहरुसित वार्ता नै नगरी आइतबार प्रक्रिया सुचारु गरेकामा ‘आफ्नो खासै सरोकार नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

‘प्रक्रिया फेरि थाल्नु कुनै नया कुरा भएन, यो उहाहरुको नियमित गतिविधि नै हो,’ समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने, ‘हाम्रा मागप्रति गम्भीरता नदेखाउन्जेल वार्ताका लागि आउने खबर केवल हल्ला हुन् ।’

मधेसी मोर्चासम्बद्ध अर्को दल तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले आफूहरुलाई वार्ताबारे कुनै थाहै नदिई तीन दलले अवधि गुजारेको भन्दै व्यंग्य गरे । ‘वार्ता हल्ला गरेर हुदैन, योजना बनाएर हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाहरुले जारी राख्ने सभाको प्रक्रियासग हामीलाई सरोकार छैन, हामी त आन्दोलनमै छौं ।’ जारी प्रक्रिया हेर्दा ठूला दलहरुमा जिम्मेवारीबोधको कमी देखिएको समेत असन्तुष्ट दलहरुले टिप्पणी गरे । मधेसमा परिचालित सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, मृतकका परिवार र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति र मधेस आन्दोलनताका २०६३ मा भएको आठबुदे सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल वार्तामा नबस्ने मोर्चाको अडान यथावत् छ ।

यता विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको संघीय मधेसी मोर्चाले पनि प्रक्रिया फेरि सुचारु गरिएकामा आलोचना गरेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले यो संविधानसभा प्रक्रिया दुई तिहाईको बलमा ठूला पार्टीहरुले पेलेरै लाने नियतका साथ अघि बढाएको आरोप लगाए । ‘उहाहरु सहमति समझदारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । संविधानसभामा त यो अहिले चलिरहेको आन्दोलन कुनै आन्दोलन नै होइन भनिसक्नुभयो,’ चौधरीले भने, ‘जनताको भावनालाई नजरअन्दाज गर्ने, राजनीतिक द्वन्द्व अझै बढाउने उहाहरुको अभिरुचि देखिन्छ ।’
सरकार– थरुहट वार्ता विनानिष्कर्ष

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार अपराह्न वार्ता गर्न पुगेका वार्ता टोली सदस्य राजकुमार लेखीका अनुसार आफूले सातबुदे पूर्वशर्त पुरा गरे वार्ताको वातावरण बन्ने बताए पनि कोइरालाले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि विनानिष्कर्ष बैठक टुंगिएको हो ।

‘हामीले वार्ताका लागि सातवुदे शर्त राखेका थियौं, त्यसले वार्ताको वातावरण बनाउने हाम्रो भनाई थियो,’ बालुवाटारबाट निस्केपछि कान्तिपुरसग लेखीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि छिटै पत्र पठाउछौं भन्नुभएको छ, तर यो उधारो आश्वासन हो ।’ सातबुदे पूर्वशर्तमा मधेस, थरुहटमा परिचालित सेना फिर्ता हुनुपर्ने, थारु बहुल क्षेत्रलाई छुट्टै संघीय प्रदेश हुनुपर्नेलगायत माग छन् ।

तत्काललाई वार्ता विनानिष्कर्ष टुगिएको अवस्थामा थरुहट आन्दोलन नरोकिने लेखीले बताए । अहिलेकै अवस्थामा वार्ता हुन नसक्ने भन्दै उनले सातबुदेबाट पछि नहट्ने जानकारी दिए । ‘३२ दिनसम्मको आन्दोलनलाई सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा संविधान जारी गर्ने मुख्य दलहरुका लागि यो निर्णय महगो पर्नेछ ।’