संविधान विधेयकमा मतदान सुरु, असोज ३ मा जारी हुने सम्भावना

संविधानसभाले असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने राष्ट्रिय समारोह आयोजना गर्ने सम्भावना छ। 

संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका ५ सय ९८ सदस्यमध्ये ५ सय ४० सभासद संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा सहभागी छन्। यो कुल सदस्य संख्याको ९० दशमलव ३१ प्रतिशत हो। तीमध्ये आइतबारको बैठकमा ५ सय १७ सभासदको उपस्थिति थियो। मधेस केन्द्रित साना दलहरूका ५८ सभासद (एक निलम्बितसमेत) ले भने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियादेखि नै संविधानसभा बहिष्कार गरिरहेका छन्। संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि समेत उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै तीनवटै ठूला दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता तथा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले असन्तुष्ट दलहरूलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा फर्कन आह्वान गरेका छन्। 

संविधानसभा नियमावलीअनुसार संविधानको धारा पारित गर्न कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सभासद उपस्थित बैठकको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। आइतबारको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले संविधान विधेयकको धारा १ र २ सर्वसम्मत पारित 
गरेका हुन्। 

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संशोधन प्रस्ताव प्राप्त नभएका ती दुई धारालाई पहिलो पटक निर्णयार्थ पेस गरेका थिए। पछिल्लो पटक संविधान निर्माण प्रक्रियामा फर्किएको प्रतिपक्षी राप्रपा नेपालले समेत ती दुवै धाराको पक्षमा ध्वनि मत दिएको थियो। विधेयकको पहिलो धारामा भनिएको छ– ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। 

संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएका हदसम्म अमान्य हुनेछ। यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।’ धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख छ।

धारा ३ मा प्राप्त संशोधनहरूमध्ये साना दलहरूका तीनवटा प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै संविधानसभाको दुई तिहाइले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रको परिभाषा गर्दै धारा ३ ले भनेको छ– ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा संवृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।’ 

तीन दलका तर्फबाट चीनकाजी श्रेष्ठ, अग्नि खरेल र गिरिराजमणि पोखरेलको संयुक्त संशोधनमार्फत उक्त धारामा प्रयुक्त अखण्डता शब्दको अघि ‘भौगोलिक’ शब्द थप भएको हो। 

प्रतिपक्षी राप्रपा नेपालसहित केही साना दलले तीन दलको संशोधनको विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए। तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव विधेयकको अंग बनेको घोषणा गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले मतदानको बाँकी प्रक्रियाका लागि सोमबार बिहान ११ बजे अर्को बैठक डाकेका छन्। संशोधन प्रस्तावहरूसहित संविधान विधेयकका सबै धारा, अनुसूची र प्रस्तावना पारित भएपछि समग्र विधेयक एकमुष्ट पारित गर्दा भने सभासदहरूले पक्ष/विपक्षमा हस्ताक्षर नै गर्नुपर्छ। 

संविधानका सबै धारा पारित गर्ने काम मंगलबारसम्म पूरा हुने भए पनि संविधान जारी गर्ने राष्ट्रिय समारोहको आयोजना असोज ३ मा मात्रै हुने सम्भावना छ। संविधान पारित भएपछि अनुसांगिक मिलाउन कम्तीमा एक दिन, पारित पाँच प्रति संविधानमा सभासदहरूले हस्ताक्षर गर्ने र सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्न कम्तीमा अर्को एक दिन आवश्यक पर्छ। संविधानसभा नियमावली अनुसार राष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गरी संविधानसभाले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय समारोह तयारीका लागि थप केही दिन लाग्ने भएकाले सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने तिथि घोषणा नगरेका हुन्। 

‘आज संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा हामी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका छौं। आज जे भयो त्यसले संविधानसभाको सफलता सुनिश्चित गरेको छ,’ सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘यसबाट देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा दल र जनता एकजुट हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रसारित भएको छ।’ 

संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रतिपक्षी राप्रपा नेपालले जनाएको सहभागिता, अधिकांश संशोधनकर्ताले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन जनाएको सहमति, संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जनाएको ऐक्यबद्धता, सभासदमा देखिएको उत्साह र उल्लासले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सफलतामा पुग्न लागेको उनले बताए। ‘संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया भदौ मसान्तभित्रै पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी गर्ने मितिका लागि सबै पक्षसँग परामर्श र गृहकार्य भइरहेको छ।’

संविधान विधेयकमा व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका ५४ मध्ये मतदानको प्रक्रिया सुरु हुनुअगावै अधिकांश सभासदहरूले आ–आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन्। एमाओवादी सभासदहरूले व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा राखेका संशोधनहरू प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलमार्फत एकमुष्ट रूपमै फिर्ता लिएका छन् भने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र शेखर कोइरालाले पनि आ–आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन्। जनजाति महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस सभासद नागेन्द्र कुमाल र स्वतन्त्र सभासद अतर कमाल मुसलमानले पनि आ–आफ्नो संशोधन प्रस्ताव मतदानमा जानुअगावै फिर्ता लिएका छन्। त्यसैगरी नेकपा माले र नेकपा संयुक्तका सभासदहरूले पनि संशोधन फिर्ता लिएका छन्। 

प्रतिपक्षी राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, परिवार दल र साना दलका केही सभासदको मात्रै संशोधन प्रस्ताव बाँकी छन्। राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र राजसंस्थाको पुन:स्थापनाको प्रस्ताव राखेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको साटो एकात्मक प्रणालीभित्रै विकेन्द्रीकरण खोजेको छ। संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा ती दलहरूको संख्या मत विभाजन माग गर्नसमेत नपुग्ने भएकाले उनीहरूका सबै संशोधन अस्वीकृत हुने निश्चित छ। सभाध्यक्ष ध्वनि मतबाट पारित गराएका धारामा मतविभाजन माग गर्न कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ।