जी सेभेनले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ — विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरुको संगठन जी सेभेनका सदस्य राष्ट्रहरुले नेपाललाई गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अपेक्षित विदेशी सहायता जुट्ने/नजुट्ने आशंका भइरहेका बेला विश्वका धनी मुलुकहरूको संगठनले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । धनी देशहरूको संगठन जी ७ को जर्मनीमा सम्पन्न बैठकको घोषणापत्रमै नेपाललाई सघाउने विषय प्रमुखताका साथ राखिएको छ ।
बैठकपछि घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरू पठाइने उल्लेख गरिएको छ । यो समूहमा अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रान्स र क्यानडा सदस्य छन् । मुख्यतया रूसमाथिको प्रतिबन्ध, वातावरणीय प्रभावमा केन्द्रित यसपटकको बैठकले नेपालबारे चासो राख्नु महत्त्वपूर्ण भएको विज्ञ बताउँछन् ।
यो समूहमा रहेका जापान, बेलायत र अमेरिका मुलुकका ठूला दातृ निकायमध्ये हुन् । जापानले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलनको साझेदार बन्ने प्रस्ताव नै गरेको थियो । पहिलोपटक सरकार आफैंले गर्ने र अक्टोबरतिर जापानसँगको सहकार्यमा दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी सरकारको छ ।
आगामी असार १० गते दाता सम्मेलन काठमाडौंमै आयोजना हुँदै छ । उक्त सम्मेलन मुख्यतया सहयोग जुटाउनका लागि आयोजना गर्न लागिएको हो । यस्तो बेलामा विश्वकै सबैभन्दा धनी मुलुकहरूले भूकम्पले जनधनको क्षति भएको र यसको पुनर्निर्माण तथा पुन:संरचनाका लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिँदै उक्त समूहका सदस्यहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सम्मेलनमा भूकम्पले क्षति भएका र हराएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको समेत पुन:स्थापनाका लागि योगदान गर्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७२ १६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादित विषय पुनः संवाद समितिमा

संविधानसभा बैठक
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौ — संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयलाई फेरि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक-राजनैतिक संवाद तथा सहमति सहमतिमा पठाएको छ । सभाको मंगलबार बसेको बैठकले विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाउन समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।


प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)बीच सोमबार अवेर राति संविधानका विवादित विषयमा १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ । दलहरुबीच भएको सहमतिलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन संवाद समितिको बाटो रोजिएको हो । समितिको बैठक आजै साँझ ५ बजे बोलाइएको छ । यसअघी समितिमा सहमति नजुटेपछि विवादित विषयसं विधानसभामै पठाइएको थियो ।
अाजको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङले विवादित विषय संवाद समितिमा पठाउने गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । आजको संविधानसभा बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम(नेपाल), सदभावना, संघीय सदभावना सहितका मधेसी र जनजाति दलका सभासदहरु अनुपस्थित थिए ।



प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७२ १६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्