कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

योजना बुन्दै जनप्रतिनिधि

विराटनगर — नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजना बुन्न थालेका छन् । प्रत्यक्ष मतदानबाट प्रदेशसभा सदस्य चुनिएकाहरू आ–आफ्नै गृहजिल्लामा छन् । प्रदेश बैठक बस्ने टुंगो नभएकाले फुर्सदमा रहेका उनीहरू संसद् बैठक बसेपछि गर्ने कामबारे आपसमा सल्लाहसमेत गर्न थालेका छन् ।

योजना बुन्दै जनप्रतिनिधि


चुनिएकामध्ये कमै मात्र संसदीय प्रक्रियाका अनुभवी छन् । समानुपातिकबाट आउने सबैजसो नयाँ हुने निश्चित छ । यसैले पनि कौतूहलसँगै काम गर्दै सिक्दै जाने अवस्था रहेको कतिपय सदस्यले बताएका छन् ।

ताप्लेजुङको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट चुनिएका टंक आङबोहाङ योजनाबद्ध विकास गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने काममा आफूहरू लाग्ने बताउँछन् । आर्थिक–सामाजिक विकासका साथै सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणका काम तीव्र रूपले अघि बढाउन प्रदेश संसद्ले अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘खासगरी नीति निर्माणको काम बढी हुनेछ,’ आङबोहाङले भने, ‘सुरुमा प्रदेशको सीमांकन अनि राजधानी तय गर्ने कुरामा काम हुनेछ ।’ संघीय संरचनाको नयाँ अभ्यास भएकाले कतिपय कुरा गर्दै सिक्दै जाने अवस्था रहेको उनले बताए ।

अर्को हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु ‘क’ बाट चुनिएका प्रदेशसभा सदस्य उत्तम बस्नेत प्रदेशसभा बैठक बसेपछि सबैभन्दा पहिले राजधानी कहाँ रहने भन्ने टुंगो लगाउने बताउँछन् । प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लालाई सजिलो हुने गरी राजधानी तोकिने उनले बताए । मुख्य रूपमा कानुन र नीति–नियम बनाउने भए पनि आफूले चुनावका बेला घोषणापत्रमार्फत प्रस्तुत गरेको विकासको योजना आफ्नो क्षेत्रमा पुर्‍याउने दायित्व पनि रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।

‘देशकै सबैभन्दा होचो स्थान झपाको केचनादेखि संसारकै अग्लो सगरमाथा यही प्रदेशमा छ,’ उनले भने, ‘जैविक विविधताले भरिएको अनि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको हाम्रो प्रदेश समृद्ध हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।’ कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलको पूर्वाधारजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिइने बस्नेतले बताए । सम्पर्कमा आएका अरू प्रदेशसभा सदस्यसँग अनौपचारिक रूपमा यसबारे कुराकानी भइरहेको उनले सुनाए ।

इलाम क्षेत्र १ को प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित खिनु लिम्बू कतिपय अधिकार संविधान र कानुनमा उल्लेख भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब त्यसलाई तल्लो तहदेखि नै कार्यान्वयन गराउने अवसर आएको बताउँछिन् । महिला हिंसा र कुरीतिले जन्माएका विकृति अन्त्य गर्न आफूले संसदमार्फत पहल गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अधिकार लेखेर मात्र नहुने र्हेछ,’ लिम्बूले भनिन, ‘समान अंश र वंशीय हक अधिकारका कुरा कार्यान्वयनमा आएको छैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहल गर्छु ।’

समृद्धि साझा एजेन्डा
प्रदेशसभा सदस्यमा चुनिएपछि एकआपसमा भेट नभए पनि अधिकांशको समान योजना छ– प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने । मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा आफूलाई अघि सारेका मोरङ ४ को प्रदेश ‘क’ का जीवन घिमिरे राजधानी विराटनगरलाई बनाएर सिंगो प्रदेशलाई सुशासन र समृद्ध बनाउन मिहिनेत गर्ने बताउँछन् । चुनावका बेला मतदातासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले सुनाए ।

मोरङ क्षेत्र ६ को प्रदेश ‘क’ र ‘ख’ बाट विजयी चुमनारायण तवदार र केदार कार्कीको पनि पहिलो मुद्दा विराटनगरलाई राजधानी बनाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिने योजना छ । 

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गर्ने, सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, निर्माणधीन चक्रपथ पूरा गनेजस्ता योजना उनीहरूको छ ।

 मोरङ १ ‘क’ बाट चुनिएका कुलप्रसाद साँवा लिम्बू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गरी क्षेत्रलाई धार्मिक र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने योजनामा छन् । भूमिहीनलाई जमिनको धनीपुर्जा दिलाउने र युवा स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने उनको योजना छ ।

मोरङ क्षेत्र ३ को प्रदेश ‘क’ का प्रदेशसभा सदस्य सुयर्मा राई र ‘ख’ का राजकुमार ओझाका योजना समान छन् । क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीलाई जग्गाको धनीपुर्जा दिलाउने, आदिवासी जनजाति संग्रहालय स्थापना गर्ने, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने उनीहरूको लक्ष्य छ । 

पहिलो अभ्यास
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार तीन तहको शासकीय स्वरूपको संरचनाअनुसार पहिलोपटक प्रदेशसभा गठन हुन लागेको हो । एक सदनात्मक हुने प्रदेश संसदमा बहुमत प्राप्त दलले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ । संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ मा वाम गठबन्धनको बहुमत छ । उसका प्रत्यक्षतर्फ ४६ प्रदेश सदस्य चुनिएका छन् । ५६ सिट रहेकामा एमालेले ३६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । माओवादी केन्द्रका १० र कांग्रेसका ८ जना सदस्यमा चुनिएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका एक र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका उदयपुरबाट निर्वाचित एक जना सदस्य छन् । प्रदेश १ को सभामा जम्मा जनप्रतिनिधि संख्या ९३ हो । प्रत्यक्षबाट ५६ निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्दै ३७ जना थपिनेछन् । समानुपातिकमा परेको मत संख्यासमेतका आधारमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । प्रत्यक्षबाट दुई जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । इलाम क्षेत्र १ ‘क’ बाट एमालेकी खिनु लिम्बू र उदयपुर क्षेत्र २ ‘ख’ बाट एमालेकै कला घले सदस्य चुनिएका हुन् ।

महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार समानुपातिकबाट चुनिने महिला सदस्यको सहभागिता बढ्नेछ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका गरी २८ जना महिलाले समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व पाउने सम्भावना छ ।

समानुपातिकतर्फ एमालेका १६, कांग्रेसबाट १३, माओवादीबाट ५, संघीय समाजवादी फोरमबाट २ र राप्रपाबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना छ । यसअनुसार समानुपातिकसहित एमालेको ५२ सिट, कांग्रेसको २१, माओवादीको १५, संघीय समाजवादी फोरमको ३, र राप्रपाको एक सिट हुने अनुमान छ ।

प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लामध्ये प्रत्यक्षमा मोरङबाट १२ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । झापाबाट १० र सुनसरीबाट ८, इलाम र उदयपुरबाट ४–४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा एक मात्र क्षेत्र रहेका ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, खोटाङ, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगाबाट २–२ जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिएका छन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । सरकारले प्रदेशका लागि सातवटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार भने प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?