नदीको दायाँ-बायाँ संरचना निर्माण मापदण्ड : काठमाडौंका मेयर र उपमेयरबीच मतभेद

उपप्रमुख डंगोलले आफूहरूको सहमतिबिना नै प्रमुख शाहले गत साउन ३० मा सूचना प्रकाशित गरेको प्रति आपत्ति जनाइन् । ‘एउटा शब्दलाई धेरै ठाउँमा खेल्ने ठाउँ हुन्छ । प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको भनेर लेखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा भनिसकेपछि महानगरपालिकाको त्यो सबै जनाको निर्णय हो कि होइन ? भन्ने कुरा आउँछ ।’

उपत्यकाभित्र नदी–खोला आसपासका क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १ मा वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर, नख्खुमा १२ मिटर, धोबी खोलामा ९ मिटर, बल्खु, कर्मनाशा, कोड्कु, साङ्ले, महादेव खोलामा १० मिटर र टुकुचा, सामाखुसीमा ४ मिटर सीमा तोकेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।

परमादेश कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै महानगरले गत साउन २४ मा प्रमुखस्तरीय निर्णय गरेको थियो । महानगरले गत साउन ३० मा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदीको दायाँ–बायाँ संरचना निर्माण नगर्न सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । सूचनामा नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकिएको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा संरचनाहरू निर्माण नगर्न उल्लेख थियो । सूचनामा ‘प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार’ भनिएकोमा प्रमुख शाह र अन्य कार्यपालिका सदस्यबीच विवाद देखिएको हो ।

बैठकमा प्रमुख शाहले सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा जारी गरेको परमादेशलाई जनतासम्म पुर्‍याउन सूचना प्रकाशित गरेको जवाफ दिए । तर, उपप्रमुख र अन्य कार्यपालिका सदस्य भने उनको कार्यशैली र जवाफप्रति सन्तुष्ट देखिएनन् । ‘कोही मान्छे नझुक्कियोस् र नठगियोस् भनेर हामीले सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको सूचना मात्र दिएको हो,’ शाहले भने, ‘निर्णय केही पनि भएको छैन । निर्णय गर्ने हामी कोही पनि होइनौं ।’

महानगरका प्रवक्ता एवं १९ नम्बरका वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले महानगरको सूचनाले स्थानीय त्रसित भएको बताए । ‘घरजग्गाविहीन हुने अवस्था आएको हो कि भन्ने बुझाइ छ । यसमा नगर प्रमुखले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ महानगरका प्रमुख शाह सर्वोच्चको परमादेश जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् भने उपप्रमुख र अन्य कार्यपालिका सदस्यले यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।