६१ प्रतिशत विवाद वडामै समाधान

शुक्रबार महानगरले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापन : वडा कार्यालयको भूमिका अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले वडामै विवाद समाधान हुँदा न्यायिक समितिको कार्यबोझ घटेको र वडास्तरमै मेलमिलापको अभ्यास भइरहेको बताइन् ।

महानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । कानूनले नै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र उत्पन्न विवादहरु समाधान गर्न न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र तोकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने न्यायिक समितिमार्फत् वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्रहरु सञ्चालन गरी त्यसलाई व्यवस्थित गरेको हो ।

उपप्रमुख डंगोलले आफू निर्वाचित भएपछि ३२ वडामै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय विवादलाई समाधान गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको बताइन् । ‘म निर्वाचित भएपछि ३२ वडामै मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जाल स्थापना गर्ने काम अगाडि बढायौं,’ उनले भनिन्, ‘मेलमिलाप केन्द्र सुरू गर्नुअघिका वर्षमा ८ प्रतिशत वडामा समाधान हुने र बाँकी सबै विवाद महानगरमा आएको अवस्था थियो। तर अब धेरै विवादहरु वडामै मेलमिलाप हुने अवस्था बनेको छ ।'

स्थानीय तहमा विवादलाई अदालतसम्म नपुर्‍याउनलाई वडामार्फत समाधान गर्न सक्रिय रूपमा महानगरको न्यायिक समितिले काम गरिरहेको उनले बताइन्। ‘स्थानीय तहका विवादलाई एक महिनाभित्र मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले थपिन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले घरको झगडा घरमै मिलाउन काम गरिरहेको बताए । महानगरले आफ्ना महिला जनप्रतिनिधिलाई न्यायसम्बन्धी जानकारी गराउन दुई दिने कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । शुत्रबारको पहिलो कार्यक्रममा वडा १ देखि १६ र दोस्रो दिन १७ देखि ३२ वडाका महिला जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिम उपलब्ध गराउने महानगरले जनाएको छ ।