न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्न अदालतको आदेश, स्थानीयको अवरोध

पाटन उच्च अदालतले सडक डिभिजन, काठमाडौंलाई न्युरोडको फुटपाथ विस्तारमा अवरोध नगर्न भन्दै असार ३० मा महानगरको पक्षमा आदेश दिएको थियो । महानगरले बुधबारदेखि न्युरोडको जुद्ध सालिकदेखि इन्द्रचोकसम्मको फुटपाथ विस्तार अगाडि बढायो ।

महानगरले शुक्रबार जुद्ध सालिकदेखि धर्मपथसम्मको फुटपाथ विस्तार गर्ने तयारी गरेपछि वडाध्यक्ष, स्थानीय र व्यापारी विरोधमा उत्रिएका थिए । भीडलाई नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा प्रहरी र महानगर प्रहरी बल परिचालन गरिएको थियो । न्युरोडको वसन्तपुरमा शुक्रबार दिनभर महानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच धकेलाधकेल चलेको थियो । भीडले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । विरोधका बीच पनि महानगरले जुद्ध सालिकदेखि इन्द्रचोकतर्फको फुटपाथ विस्तारको काम भने रोकेको छैन । महानगर प्रमुखको सचिवालयले पनि विरोधले काम नरोकिने जनाएको छ ।

‘आज अदालतको आदेशको अवहेलना गरिएको छ,’ नगर प्रमुख बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने, ‘तर पनि महानगरको फुटपाथ बनाउने कार्य रोकिँदैन । आज होल्ड भएको मात्र हो । भोलिदेखि निरन्तर हुन्छ ।’ सचिवालयले कार्यपालिकामा भइसकेको छलफलमाथि चित्त नबुझे मेयरलाई भेटेर भन्न सकिने बताएको छ । ‘स्थानीयका लागि सचिवालय सधैं खुला छ । कसैको व्यक्तिगत एजेन्डाका लागि महानगर रोकिने छैन,’ शाहले भने ।

वडाध्यक्ष, स्थानीय र व्यापारीले भने महानगरले अदालतको आदेशपछि न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तार गर्नुअघि एक पटक सूचित नगरेपछि विरोध गरेको बताउँछन् । महानगरको १८ नम्बरका वडाध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले नगर अधिवेशनमा न्युरोडका विषयमा अदालतको निर्णय पर्खिने र निर्णय आइसकेपछि वडाध्यक्ष राखेर फेरि कुरा गर्ने भनिए पनि त्यसो नहुँदा विरोध गरिएको बताए । ‘जनता सूचित हुने गरी यो–यो कारणले काम गर्न लागेका हौं भनेपछि सहमतिमा नआउने कुरा होइन । यत्रो विरोध हुँदा मेयरले छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने हो । जनताको काम गर्न जाँदा किन विरोध भइरहेको छ, सोध्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

यसैगरी विरोधमा उत्रिएका इन्द्रचोकस्थित व्यापारी शिव महर्जनले पार्किङको विकल्प दिएर मात्रै फुटपाथ विस्तार गर्नुपर्ने बताए । ‘मिल्ने ठाउँमा पार्किङ गरौं भनेर भनिरहेका छौं । पार्किङको ठाउँ खोजौं,’ उनले भने, ‘पार्किङ नजिक भएन भने ग्राहकहरू दुई किलोमिटर हिँडेर आएर किनेको सामानको कसले सुरक्षा दिन्छ ?’ उनले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्नुअघि उपभोक्ता, स्थानीय र समुदायसँग सहमति जुटाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय राजेश डंगोलले बाटो साँघुरो पारेर फुटपाथ विस्तार गर्न नदिने बताए । ‘मेयरको योजना न्युरोडको व्यापार अन्तै सार्ने छ,’ उनको आरोप थियो, ‘यो फुटपाथको नभई हाम्रो रोजीरोटीसँग सम्बन्धित छ । सुरुमा पार्किङ हटाइयो, अहिले गाडी नकुदाऔं भन्नुहुन्छ ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले महानगरले सुरक्षा व्यवस्थापन माग गरेपछि प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । ‘अदालतको आदेशअनुसार महानगरले काम अगाडि बढाएको हो,’ उनले भने, ‘यो विवाद महानगर र वडाध्यक्षको हो । छलफल गरेर मिलाउनुपर्‍यो भनेर भनेका छौं ।’

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पार्किङको विषय नभई सहकार्य नभएका कारण विरोध भएको बताए । ‘एकचोटि दुई पक्ष बसेर छलफल गरिएको भए ठूलो कुरा थिएन । अदालतको निर्णयपछि छलफलबिना नै काम सुरु भएपछि वडाध्यक्षलगायत स्थानीयले विरोध गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘पहिले सहमति भएअनुसार हाललाई २४ र २३ वडामा फुटपाथ बनाउने हो । न्युरोडदेखि जुद्ध सालिकसम्म फुटपाथ बनाउँदा यातायात समस्या हुने/नहुने विषयमा अध्ययन टोली बनाउन सकिन्छ । अगाडि बढाउनुपर्ने भए बढौं नभए केही समयलाई पछि सार्ने कुरा भएको हो ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० माघ ९ मा न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका विरुद्ध स्थानीय र व्यवसायीले महानगरले विकल्प नै नदिई पार्किङ निषेध गरिएकामा विरोध जनाएका थिए । फेरि २०८१ जेठ १२ मा महानगरले सडक डिभिजन, काठमाडौंको अनुमतिबिना फुटपाथ विस्तार गर्न न्युरोड सडकको कालोपत्र काट्यो । जेठ २१ मा सडक डिभिजन, काठमाडौं महानगरले काटेको फुटपाथ धमाधम कालोपत्र गर्‍यो । त्यसपछि महानगर यो विषयलाई लिएर पाटन उच्च अदालतमा पुग्यो । अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला सुनाएपछि फुटपाथ निर्माणको काम सुरु गरिँदा विरोध भएको हो ।