सार्वजनिक जग्गा प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णयप्रति काठमाडौं महानगरको असहमति

सरकारले २०७९ असोज ७ र मंसिर २० मा कित्ता नम्बर २५१, २०८, २१०, २४९ र २४७ का सार्वजनिक सरकारी जग्गा सरकारले निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई ४० वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन कृषि, भूमि तथा सहकारी विकासमन्त्री शशि श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको वडा ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो सहमतिबिना सरकारले जग्गा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यसमा हाम्रो असहमति छ ।’

धोबीखोला करिडोरको उक्त जग्गा २०२१ सालको नापीमा नदीको बहाव क्षेत्रमा थियो । २०४९ सालमा धोबीखोलाको पहेंलो पुल बन्दा नदीको पूर्वतर्फ सरेर नदी उकास भएको जग्गालाई नापी गरेर सरकारी नाममा दर्ता भएको प्रजापतिले बताए । जग्गा दिने सरकारको निर्णयमा कार्यान्वयन सघाउन माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, शशि श्रेष्ठलगायतले दबाब दिएको प्रजापतिले गुनासो गरे ।

उक्त जग्गामा भूमाफियाले कित्ताकाट गरेर कब्जा गरेपछि स्थानीयले समिति गठन गरेर मुद्दा लडेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालमा जग्गा सार्वजनिक भएको निर्णय गरेपछि वडा कार्यालयले संरक्षण गर्दै आएको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा भएपछि महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा उक्त क्षेत्रमा तारजाली गरेर पार्क निर्माणको काम थालिएको छ । वडाध्यक्ष प्रजापतिले भने, ‘हामीले यो सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त गरेर ल्याएपछि पार्क निर्माणको तयारी गर्दै थियौं । सरकारले एकलौटी निर्णय गरेछ । हाम्रो असहमति छ ।’

हाल महानगरले उक्त जग्गामा बालबालिकाका लागि भनेर खेल मैदान बनाइरहेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनील लम्सालले यहाँ खुला चौर बनाउने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान चलिरहेका बेला जग्गा लिजमा दिने सरकारी निर्णय अमान्य भएको बताए । ‘खुला चौर बनाउने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर नयाँ संरचना बनाउन नदिने हाम्रो तयारी छ,’ लम्सालले भने, ‘खुला क्षेत्र चाहिन्छ भनेर हामीले मिचिएका संरचना हटाएर खुल्ला ठाउँ बनाउँदै छौं । अहिले आएर जग्गा अरूलाई दिन मिल्छ ? यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’

वडाध्यक्ष प्रजापतिले स्थानीयले संरक्षण गरेको उक्त जग्गा लिजमा दिने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने निर्णय गर्दा स्थानीय तहको सहमति आवश्यक पर्ने प्रजापतिले बताए । ‘हाम्रो सहमति नलिई निर्णय गरेको छ, भूकम्पका बेला खाली जग्गा नहुँदा धेरै समस्या भएको थियो । काठमाडौंमा खुल्ला ठाउँको आवश्यकता धेरै छ । कुनै अमूक दल वा पार्टीको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्न दिँदैनौं,’ प्रजापतिले भने ।

तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

यसैबीच महानगरको वडा ५ का स्थानीयले धोबीखोला किनारको सार्वजनिक जग्गा लिजमा नदिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भूमाफियाको कब्जाबाट छुटाएर संरक्षण गरिएको जग्गा प्रतिष्ठानको नाममा उपभोग गर्न दिने सरकारी निर्णय अमान्य हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

वडावासीको हितविपरीत आफू नजाने बताउँदै वडाध्यक्ष प्रजापतिले सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । हाल महानगरले उक्त जग्गामा १० लाख खर्चेर माटो सम्याउने काम गरिरहेको छ । वडा ५ मा करिब ५० रोपनी जग्गा सार्वजनिक रहेको उनले बताए । तीमध्ये सानो गौचरणमा २० रोपनी जग्गा रहेको र उक्त स्थानमा खेल मैदान बनाउने तयारी छ ।