२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६२

दक्षिण ललितपुरमा ढुंगागिट्टी अवैध उत्खनन

खुलेआम अवैध खानी सञ्चालन हुादासमेत स्थानीय पालिका, प्रशासन र वनको रहस्यमय मौनता
प्रशान्त माली

ललितपुर — ढुंगा तस्करले ललितपुर देवीचौरस्थित राष्ट्रिय वन मासेर अवैध रूपमा ढुंगा खानी सञ्चालन गरेका छन् । गोदावरी नगरपालिका–७ र ८ मा खुलेआम अवैध उत्खनन भइरहँदा स्थानीय पालिका, प्रशासन र वन कार्यालयले भने मौनता साँधेका छन् ।

दक्षिण ललितपुरमा ढुंगागिट्टी अवैध उत्खनन

ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा तस्करीमा सेटिङका कारण जिम्मेवार निकायले आँखा चिम्लेको स्थानीयको आरोप छ ।

देवीचौर डुकुछाप क्षेत्रमा मत्स्येन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज, सजिलो रोडा ढुंगा, न्यु क्वालिटी एड्भान्स, महालक्ष्मी रोडा ढुंगा उद्योग र बाहुबली रोडा ढुंगा उद्योगले क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् । क्रसरका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भने वनबाट निकाल्ने गरेका हुन् । यी क्रसर उद्योग पनि अवैध हुन् । मत्स्येन्द्रनाथ, सजिलो, न्यु क्वालिटी, महालक्ष्मी र बाहुबलीका सञ्चालकमा केदार तिमल्सेना, शशि शाही ठकुरी, मधुसूदन डोटेल, सुसन श्रेष्ठ र सुदर्शन विष्ट छन् । स्थानीयका अनुसार बाहुबली रोडा ढुंगा उद्योग र बालुवा खानीमा गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको समेत लगानी छ ।

‘स्रोतसाधान र अन्य कारण पटकपटक अनुगमन गर्न सकिँदैन,’ ललितपुरका डिजिभन वन अधिकृत (डीएफओ) चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘सूचनाका आधारमा केही दिनअघि अनुगमन गर्ने क्रममा अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको डोजोर नियन्त्रणमा लिएका छौं । कारबाहीका गर्न सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापाको नेतृत्वमा छानबिन थालेका छौं ।’ उनले अहिलेसम्म डोजरको मालिक पत्ता लागि नसकेको बताए । ‘वनको कति क्षेत्रफल दोहोन भएको भन्ने बारेमा जान्न अमिन लिएर जाने क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘चाँडै नै अध्ययन सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं ।’

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आर्चायले अवैध उत्खनन रोक्न प्रहरीलाई निर्देश गरेको बताए । ‘मिलेमतोको कारण सञ्चालन भइरहेको भन्ने कुरा होइन्,’ उनले भने, ‘जनताको सुरक्षाप्रति सधैं सजक छौं ।’ गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालले नगरपालिकाले भन्दा पनि वन कार्यालयले बेला–बेलामा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘नगरपालिकालाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिए पनि स्थानीय पालिकाको भूमिका स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र उकास्न मुख्य भूमिका खेलिरहेका व्यवसायीहरूको मर्का पनि राज्यले बुझ्नुपर्छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–३ का अनुसार जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खजिन पदार्थको संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजनाको कार्यान्वय र नियमन, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्ने अधिकारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगा तथा स्लेटजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन, बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको रोडा, ढुंगा तथा बालुवा ओसारप्रसार पनि टिपर निषेधित क्षेत्रबाट भइरहेको छ ।

बुङ्मती–भैंसेपाटी–नख्खु सडक टिपर निषेधित क्षेत्र हो । यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले राज्यसँग निषेधित क्षेत्रमा दिन दहाडै गुड्ने टिपर आतंक रोकिदिन हारगुहार गर्दै आइरहेको एक दशक बितिसक्यो । तैपनि समस्या भने ज्युँकात्युँ छ । अहिले यहाँका बासिन्दा दुर्घटनाको त्रासमा बस्न बाध्य छन् ।

टिपरकै कारणले स्थानीय र खानी व्यवसायीबीच पटकपटक झडप हुने गरेको छ । २०७७ मा अवैध ढुंगा उत्खनन रोक्न खोज्दा गिद्धवीर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सचिवमाथि भौतिक आक्रमण भएको थियो । २०७४ मा बुङ्मतीका निरण तुलाधारले निषेधित क्षेत्रमा टिपर बन्द गर्ने अभियान चलाए । २०७५ मा उनीमाथि सांघातिक हमला भयो । स्थानीयले आक्रोशमा ११ वटा टिपरमा तोडफोड गरेर आन्दोलन थाले । अन्तमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही समय बन्द गरे । पछि ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुङ्मती वडा कार्यालयले बन्द गर्नुको सट्टा उल्टो घाट राखेर पैसा उठाउन सहमति दियो । वडा कार्यालयले ९ महिनामा ८६ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो ।

अहिले पैसा नउठाई टिपर आवतजावत गर्न दिइरहेको छ । यसबारे महानगरपालिका–२२ का वडाध्यक्ष सागर तुलाधरले केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘यसबारेमा सचिवज्यूसँग बुझ्नुस्,’ उनले भने । बुङ्मतीका वडा सचिव सुनिल महर्जनले वडाले मात्र चाहेर पनि रोक्न नसकिने दाबी गरे । ‘हामीले मात्र चाहेर रोख्न सकिँदैन । प्रशासनदेखि लिएर सबैले साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रजिअ आर्चायले प्रशासनले मात्र नभई स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि निषेधित क्षेत्रमा सञ्चालन बन्द गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘निषेधित क्षेत्रमा टिपर चल्न नदिने काम स्थानीय पालिकाको पनि हो,’ उनले भने ।

टिपरको धूवाँधूलोले सबभन्दा बढी सास्ती नख्खु, बागडोलवासीलाई छ । नख्खुका सुशील महर्जन धूवाँधूलो र ध्वनि प्रदूषणले आजित छन् । नख्खु टोल सुधार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका महर्जनले स्थानीयसँग मिलेर टिपर आतंक रोक्न संर्घष समिति गठन गरेर चरणबद्ध आन्दोलन थाले । धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई ध्यानाकर्षण गराए । माग सुनुवाइ नभएपछि २०७७ मा त्यस क्षेत्रमा बस्ने पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, नेकपाका नेतृ पम्फा भुसाल, पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, तत्कालीन प्रदेश सांसद जीवन खड्कालाई समेत बोधार्थ दिएर पत्र काटे । तैपनि कसैले निषेधित क्षेत्रमा टिपर राख्न पहल गरेन ।

टिपरले हुने दुर्घटनाका कारण भैंसेपाटीमा खानी व्यवसायी र स्थानीयबीच पटकपटक झडप हुने गरेको छ । २०७८ असोजमा बुङ्मतीबाट भैंसेपाटी हुँदै आउँदै गरेको बा१ख ८३९० नम्बरको टिपरले कारलाई ठक्कर दिँदा झडपको स्थिति बनेको थियो । स्थानीयले भैंसेपाटीस्थित प्रहरी प्रभाग घेराउ गरेको थियो । नख्खुका महर्जन भने, ‘जनप्रतिनिधिले चाहेमा सजिलै रोक्न सकिन्छ । तर, रोक्न चाहेका छैनन् ।’ उनले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउनेबाहेक अरू उपाय नभएको बताए । ‘सबै जना कमाउने धन्दामा लागेका छन्,’ उनले भने ।

मेयर महर्जनले भने नख्खुवासीलाई धूवाँधूलोबाट मुक्त गर्न वासिङ सेन्टर बनाउन डिजाइन तयार पारिरहेको दाबी गरे । ‘सडक सफा गर्न दैनिक ब्रुमर पठाएर पनि साध्य भएन । धूवाँधूलोको विकल्प दिन खोजिरहेको छु,’ उनले भने, ‘दिगो समस्या समाधान गर्न २२ नम्बरका वडाध्यक्षसँग छलफल भइरहेको छ ।’

ललितपुर–१ का सांसद उदयशम्शेर राणाले नख्खु करिडोरको बाटो व्यवस्थित नभएकाले समस्या हुने गरेको बताए । ‘नगरको बजेटले मात्र बनाउन सकिन्न,’ उनले भने, ‘मेयरलगायतसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछु ।’ २०७५ पुसमा जिल्ला समन्वय समिति ललितपुर तत्कालीन संयोजक अम्बरबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले निर्माण सामग्री ओसारपसारमा ठूला सवारी बस्तीभन्दा बाहिर नख्खु करिडोरबाट मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x