काठमाडौं उपत्यका उपप्रमुख सञ्जाल गठन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं उपत्यका उपप्रमुख सञ्जाल गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै पालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको सञ्जाल ‘काठमाडौँ उपत्यका उपप्रमुख सञ्जाल’ गठन भएको छ । पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा सञ्जाल गठन गरेको हो ।

बैठकले उपत्यकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको क्षेत्रधिकारभित्र रहेका सबै काममा एकरुपता ल्याउनका लागि सञ्जाल गठन गरेको डंगोलले जानकारी दिइन् । ‘न्यायिक समिति भनेको स्थानीय तहको अदालत नै हो,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला अदालत काठमाडौंका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाज्यूको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकमा हामीले गरेका कामहरू न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै न्यायिक निरुपणका लागि आवश्यक विषयमा उहाँसँग छलफल गरियो । यो एकदमै फलदायी भयो ।’

बैठकमा उपत्यकाका विभिन्न विषयवस्तुबारे उपत्यकाका पालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षसँग छलफल गर्दा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको क्षेत्रधिकारभित्र रहेका सबै कामलाई एकरुपता ल्याउनका लागि एउटा सञ्जाल बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने भएपछि सबैको सल्लाहमा सञ्जाल बनाएको पनि डंगोलले जानकारी दिइन् ।

समान बुझाइ निर्माण गर्ने, कार्य प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने, साझा सवालमा सहकार्य तथा समन्वय गर्ने, समस्या र चुनौतीलाई साझा संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने, असल अभ्यास र सिकाइ आदान प्रदान गर्न पनि सञ्जाल फलदायी हुने उपप्रमुख डंगोलको भनाइ छ । उपप्रमुख-उपाध्यक्षहरूको क्षमता विकासमा पनि यसले टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको डंगोलले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं महानगरमा बसेको पहिलो बैठकले सञ्जाल विस्तारसँगै दोस्रो बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने विषयको पनि टुंगो लगाएको उनले जानकारी दिइन् । ‘हामी जुन पालिकामा बैठक बस्छौं । त्यहि पालिकाकै उपप्रमुख–उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् , ‘कम्तीमा एक–एक महिनामा बैठक बस्ने र त्यहि पालिकाको उपप्रमुख–उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने भन्ने भएको छ । यो पटक काठमाडौं महानगरपालिकामा बैठक बसेकाले अध्यक्षता मैले गरेँ । अब अर्को बैठक बुढानीलकण्ठमा बस्छ । त्यहाँको अध्यक्षता बुढानीलकण्ठकै उपप्रमुखले गर्नुहुन्छ । अर्को पालिकामा बस्दा त्यहि पालिकाको उपप्रमुख–उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ ।’

बैठकको निर्णय माइन्युट गर्नका लागि सचिवालयचाहिँ काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुखकै सचिवालयले हेर्ने गरी गर्ने भन्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू उपप्रमुख–उपाध्यक्षको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि प्रमुख र अध्यक्षले पनि जानकारीमा राख्नुपर्ने भएकाले बैठकमा आवश्यकताका आधारमा प्रमुख, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाउने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामा, टोखाका उपप्रमुख मुरारी तामाङ, नागार्जुन नगरकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, कागेश्वरी मनोहरा नगरकी उपप्रमुख शान्ता थापा, चन्द्रागिरी नगरकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ सहभागी थिए । त्यस्तै, गोकर्णेश्वरकी उपप्रमुख सान्नानी लामा, तारकेश्वरकी उपप्रमुख सिर्जना बुर्लाकोटी, मध्यपुर थिमीका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठ, सूर्यविनायककी उपप्रमुख सरिता तिम्सिना भट्टराई उपस्थित थिए । ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोलेको उपस्थिति थियो ।

उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, गैरसरकारी संघ संस्था परिचालन तथा समन्वय, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको अधिकार दिएको छ । यस्तै, राजस्व परामर्श समिति, नगरसभा र कार्यपालिकाबाट गठन गरिएका विषयगत समितिहरूबीचमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७९ १२:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुस १० गते परिस्थितिले गठबन्धन जोगिएन, अहिले लयमा फर्कियौँ : कांग्रेस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुस १० गते गठबन्धन जोगाउन नसके पनि राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई जिताएर लयमा फर्किएको बताएका छन् । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफ्ना कुरा राख्दै खड्काले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका हुन् । 

बैठकको सुरूवातमै सभापति शेरबहादुर देउवाले समसामयिक राजनीतिक विषय उपसभापति खड्कालाई जानकारी गराउन भनेका थिए । त्यसपछि पुस १० गतेको घटनाक्रमबारे उपसभापति खड्काले भने, 'पुस १० गते परिस्थितिले गठबन्धन जोगिएन । तर, फेरि हामी लयमा फर्किएका छौं । रामचन्द्रजीलाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भयौं । अब हामी गठबन्धनमा छौं । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।'

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले, राप्रपासहित ७ दलको समर्थनमा गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेलादेखि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । कांग्रेसले पुस २६ मा भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसको डेढ महिनामा कांग्रेस–माओवादीसहितको ९ दलीय गठबन्धन बनेको हो । राप्रपा र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले १५ गते सरकार छाडेका थिए । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र अर्थात् चैत १३ सम्म प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । दाहालले विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेसलगायतका दल सरकारमा जाने तयारीमा छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७९ १२:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×