साढे ३४ किलो चरेससहित एक जना पक्राउ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साढे ३४ किलो चरेससहित एक जना पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साढे ३४ किलो लागू औषध चरेससहित लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा धादिङ गजुरी गाउँपालिका–८ सानो बाङ्गेका ३२ वर्षीय वीरबहादुर तामाङ छन् । 

लागूऔषध चरेसको खरिद विक्री कारोबार गर्न लागेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा ब्युरोको टोलीले बुधबार बिहान धादिङ गल्छी गाउँपालिका ७ स्थित एक होटलबाट बिक्रीका लागि डिल गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।

अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले गजुरीबाट ३४ केजी ५ सय ग्राम चरेश बरामद गरेको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी योगेन्द्रकुमार खड्काले बताए । तामाङको साथबाट बरामद भएको लागू औषधको अवैध बजार मूल्य प्रतिकेजी २५ हजार रुपैयाँ भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि तामाङलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय धादिङ गजुरीमा बुझाइएको एसपी खड्काले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १४:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिन नै हकदैया नरहेको तर्क पेस गरेका छन् ।

उनले रिट निवेदकले निवेदनमा आफ्नो हकदैया प्रस्तुत गर्न नसकेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'प्रथमतः निवेदकहरुलाई यस विषयमा निवेदन गर्न हकदैया नै रहेको छैन । आफ्नो हकदैया रहेको भनि निवेदनमा प्रस्ट आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । प्रस्तुत विषय प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय हो ।'

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले रिट निवेदकले निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भनी भन्न नसकेको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले लामिछानेको उम्मेदवारीको अयोग्यताको विषयमा निर्णय नगरेको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदमा गैरनेपालीलाई कायम गरिराखेको भन्ने आधारमा निवेदकहरुले परमादेशको आदेश माग गरेका छन् । तर सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगबाट दर्ता भएको बताएका छन् ।

लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम हुने/नहुने विषय र सन् २०१५ मा नेपालको राहदानी प्राप्त गरेको विषय संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गरिने विषय नभएको रेग्मीको तर्क छ । उनले अगाडि भनेका छन्, 'तथ्य र प्रमाणका आधारमा साधिकार निकायबाट कानुनअनुसार निर्णय हुने विषय हुन्। यस विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयबाट सम्बद्ध अधिकारी समक्ष लेखी पठाइएको भन्ने सो मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपि तथा लिखित जवाफमा उल्लेख रहेको छ ।'

नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको सूचना अधिकारिक निकायलाई नदिई पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएकोले अयोग्य रहेको जिकिर निवेदकहरूले निवेदनमा गरेको उल्लेख गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यो सारवहन व्यवस्था नभै नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको बताएका छन् ।

उनले अगाडि भनेका छन्, 'कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेको आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । निवेदकहरूले माननीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नु भएको अवस्था छैन ।'








सम्बन्धित समाचार

  • 'रवि लामिछानेले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाए'

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १४:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×