उपत्यकामै नदी दोहन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपत्यकामै नदी दोहन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भक्तपुरका अधिकांश बालुवाखानी करिब ८ वर्षयता बन्द छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले त्यसयता खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छैन । तर, चाँगुनारायण नगरपालिकाले व्यक्तिले घडेरी सम्याउँदा निस्किएको माटो तथा खानीजन्य पदार्थ बालुवा, ढुंगा राजस्व लिँदै बिक्री अनुमति दिएको छ ।

अनुमति दिने प्रावधानको आडमा भक्तपुर र काठमाडौंको सिमाना मनोहरा खोलाबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरी व्यापार गर्ने क्रम बढेको छ ।

मनोहरा खोला आसपासका जडीबुटी, बोडे–मूलपानी, चाँगुनारायण–४ कुइँकेल गाउँ, ब्रह्मखेललगायत क्षेत्रमा दोहन भइरहेको छ । खानी बन्द भएको मौका छोपी व्यवसायीले नै अवैध व्यापार थालेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । ‘खानी खोल्दा जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्थ्यो,’ कागेश्वरी मनोहरा ब्रह्मखेलका राजीव थापाले भने, ‘खानी बन्द भएपछि व्यापारीलाई फाइदा भएको छ । रातभर खोलाबाट बालुवा निकालेर थुपार्‍यो, दिनभर बेच्यो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका नदीनालामा उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि बालुवा व्यापार गर्नेहरू बढेको थापा बताउँछन् । स्थानीय तहले बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको अदृश्य रूपमा कर उठाएर उत्खननलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनले बताए ।

सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने नगर क्षेत्रभित्र खानीजन्य पदार्थ उत्खननलाई अनुमति नदिएको भन्दै पन्छिरहेका छन् । ‘नगर क्षेत्रभित्र के–कति खानीहरू वैधानिक/अवैधानिक छन् भन्ने यकिन जानकारी नगरपालिकासँग छैन, त्यो छानबिनको पाटोमा छ,’ कागेश्वरी मनोहरा नगरकी उपप्रमुख शान्ता थापाले भनिन्, ‘स्थानीयको गुनासो बढेपछि बालुवा, माटो, क्रसर, नदी कटानको विषयमा छानबिनका लागि प्रहरीलाई अनुरोध गरेका छौं । प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन दिएपछि यकिन हुन्छ ।’ हाललाई खोला नदीबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य बन्द भएको उपप्रमुख थापाले बताइन् ।

वाग्मती, मनोहरा, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत नदीको मुहानस्थलका दायाँबायाँका बालुवा उत्खनन भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको बालुवा राति ओसारपसार हुने मूलपानीकी रेवती कार्कीले बताइन् । काठमाडौंको शंखरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, भक्तपुरको मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायणलगायत नगरपालिकाले आफूखुसी रूपमा व्यक्तिलाई घडेरी सम्याउने अनुमतिको बहानामा कर उठाएरै बालुवा निकासीलाई प्रश्रय दिइरहेको पाइएको छ ।

‘नगरप्रमुखको निकटताको आधारमा वडाध्यक्षहरूलाई नै आफूखुसी पत्र बनाउन लगाएर खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्न लगाएको समेत पाएका छौं,’ चाँगुनारायण दुवाकोटका राजेश्वर खत्रीले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कसले प्रश्न गर्ने ? सबै मिलेर खल्ती भर्ने काम भएको छ ।’

हिउँदमा हुने नदी/खोला दोहनले वर्षामा किनारसँगै आसपासका जग्गा कटान तथा बस्ती डुबानको समस्या प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको छ । मनोहरा खोला दोहन नियन्त्रण तथा करिडोर निर्माणका लागि कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर, मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगरपालिकाबीच छलफल भइरहेको चाँगुनारायण नगरप्रमुख जीवन खत्रीले बताए ।

‘हिउँदमा हुने नदी दोहनले वर्षामा कटान तथा डुबानको समस्या विकराल बन्दै छ, त्यसको रोकथामका लागि करिडोर निर्माणको विषयमा स्थानीय तहहरूबीच छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । खोलाको अवैध दोहनका कारण नदी गहिरिँदै गएकाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि बढाएको उनी बताउँछन् । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले कुनै कदम नचालेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

प्रहरीले भने अवैध उत्खनन रोक्न निर्देशन आउने तर अनुसन्धानका क्रममा नगरपालिकाको पत्र प्राप्त भएपछि छाड्न बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् । ‘उत्खनन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको जानकारी आउँछ, ट्रक रोक्यो नगरपालिकाको बिल देखाउँछन्,’ मनोहरा खोला किनारमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘अनुमतिको कागज नै भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया गर्न मिल्दैन । हामीले रोकेका कतिपय गाडी जनप्रतिनिधिकै निर्देशनमा छाड्न बाध्य भएका छौं ।’

शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले गत वर्षदेखि बालुवाको कर उठाउन लगाएको संयुक्त ठेक्कालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । दुवै नगरलाई समेट्ने गरी कागेश्वरी मनोहराले नै ठेक्का लगाएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वासको मतपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार

घनश्याम गौतम

दाङ — मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बिहीबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । त्यसपछि सरकार विस्तार र भागबन्डाको विषयमा छलफल हुने भएको हो । गिरी प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्रसहित ५८ जनाको समर्थनमा पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार सरकारले विश्वासको मत लिने जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएको मुख्यमन्त्री गिरीले बताए । विश्वासको मत लिएपछि सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री गिरीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर शपथ लिएका थिए । अन्य दुई मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

‘बिहीबार सरकारले विश्वासको मत लिन्छ, त्यसपछि सरकारको पूर्णताको विषयमा छलफल अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई चुस्त र कामकाजी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकार ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय थियो । मन्त्री गिरीले पदवहाली गरेकै दिन एक मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका छन् । सत्ता साझेदार माओवादी र साना दलसँग छलफल गरेर उनी अझै मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रयासमा छन् । तर, सरकारका साना दलको संख्या धेरै भएकाले मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा छन् । गिरीलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ एवं स्वतन्त्रका २ गरी ५८ सदस्यको समर्थन छ ।

बिनाविभागीय मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले अर्को सातासम्ममा लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । उनले साना दलहरूसँगको छलफल र सबैलाई मिलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि केही ढिलाइ हुन सक्ने बताए । ‘हामी सकेसम्म छिटो गर्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संख्या बढेकाले केही जटिलता पनि छन् ।’

देउखुरीमा मन्त्रालय र मन्त्रीका लागि आवास व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । धेरै मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारीका लागि कोठाहरूको व्यवस्थापनका काम जारी रहेकाले पनि सरकारको पूर्णतामा केही विलम्ब हुन सक्ने एमालेकै एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । एमालेभित्र पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको अवस्थामा एमालेले बढीमा ५ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । त्यसमध्ये मुख्यमन्त्री गिरी र आचार्यले मन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन् । यसअघिको प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । ५ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा अर्को एक जनाले अवसर पाउने सम्भावना छ ।

माओवादीले ४ मन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको छ । तर, एमालेले दुई मन्त्रालय मात्र प्रस्ताव गरेको छ । साना दलमध्ये कुनै एक दललाई मन्त्री नदिई विषयगत समितिको सभापति दिएर मनाउन सकेको अवस्थामा मात्र माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउन सक्ने सम्भावना रहेको अनौपचारिक छलफलमा संलग्न ती एमाले नेताले बताए । सत्ता गठबन्धनका ठूला दल एमाले र माओवादी एवं साना दलसमेत मन्त्री छान्ने विषयमा भने केन्द्रमै भर परिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेमा दोस्रो चरणमा मन्त्री बनाउने गरी केही नेतालाई मनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×