नगरकोट जाने बाटो ८ वर्षदेखि अलपत्र पारेको भन्दै सडकमा धर्ना
भक्तपुर — पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट सडकखण्ड विस्तारको नाममा ठेकेदारले आठ वर्षदेखि सडक अलपत्र पारेको भन्दै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । भक्तपुरको कमलविनायक भत्केको पार्टी क्षेत्रमा उनीहरू सडक अवरुद्ध पारेर धर्नामा बसेका छन् ।
धर्नामा चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी, निवर्तमान नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, राजनीतिक दलका जिल्ला प्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा छन् ।
यसअघि सोमबार भक्तपुर कमलविनायक–नगरकोटसम्मको १६ किलोमिटर मुख्य सडक विस्तार ढिलाइले पर्यटन व्यवसायी धरासायी बनेको र सडक थप जीर्ण भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले सोमबार सडकमै माटो थुपारेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए ।
विस्तारको नाममा ८ वर्षसम्म पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट सडक अलपत्र छ । सडक विस्तारको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले सातौंपल्ट म्याद थपेर समेत अझै काम सकेको छैन । जीर्ण सडककै कारण स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटक/सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती भोग्नु परेको भन्दै तत्काल काम सम्पन्न गर्न माग गर्दै दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएको गुरुङ बताउँछन् ।
‘एक्जिम बैंक इन्डिया’को ऋण सहयोगमा शैलुङ र एआईपीएल जेभीले ०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्ने गरी ०७१ जेठ २२ मा सडक विस्तारको सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाका अनुसार एक्जिम बैंक इन्डियाबाट ठेक्का सहमति प्राप्त प्रक्रियागत ढिलाई भन्दै पहिलोपल्ट २०१६ अक्टोबर २० सम्म काम सक्ने गरी १२५ दिन म्याद थप भयो । दोस्रोपल्ट भूकम्पको बाहानामा २०१७ नोभेम्बर ०४ सम्म ३८० दिन, तेस्रोपल्ट सडकमा रहेको भौतिक संरचना स्थानान्तरण र रुख कटानमा ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, स्थानीय चुनाव लगायत कारण देखाउँदै २०१८ जुन १३ मा सक्ने गरी २२१ दिन म्याद थप भएको थियो ।
त्यसैगरी, चौथोपल्ट चिसो तथा वर्षाको कारण कालोपत्रे गर्ने कार्य गर्न नसकिएको तथा खरिद नियमावली २०६४ आठौं संशोधन अनुसार २०२० अप्रिल १९ मा निर्माण कार्यसक्ने गरी ६७६ दिन, पाचौंपल्ट खरिद नियमावली नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप सम्बन्धी पूर्वनिर्णयहरु यथावत कायम भन्दै २०२० डिसेम्बर ३० सम्मका लागि २५५ दिन, छैठौंपल्ट कोभिडका कारण भएको बन्दाबन्दीको बाहानामा २०२१ जुन २९ दिनसम्म १८१ दिन र सातौंपल्ट गत चैत मसान्त अर्थात् २०२२ अप्रिल १३ सम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ औं संशोधन अनुसार उक्त सडक निर्माणको म्याद आठौंपल्ट थपिएर २०७९ पुष मसान्तसम्म पुगेको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले करिब ७८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजना प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताए । काम ढिला गरिँदा लागत झन्डै साढे ४ करोड रुपैयाँ बढेको छ । सुरुको सम्झौतामा भ्याट सहित ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा काम सक्ने भनिए पनि हाल अनुमानित लागत बढाएर ३५ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । विस्तारको नाममा उक्त सडक थप जीर्ण भएको छ ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले भने पटकपटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, जिल्ला प्रशासन, नगरपालिकालाई गुहार्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा ठेकेदारलाई कारबाही हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।
यसअघि नगरकोटवासीले सडक किनारमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध गरेका थिए । गत असारमा चाँगुनारायण नगरपालिका–६ र ७ का वडाअध्यक्षहरूले सडकमै वडा कार्यालय स्थापना गरेर विरोध गरेका थिए ।
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९ ११:०६
सदरमुकाम फुङलिङबाट ६८ किलोमिटर दूरी पार गरेर सुकेपानी पुगेका गाडी त्यहींबाट फर्कन्छन् । ‘राज्य संयन्त्र, जिल्लाका नेता र मन्त्रीसमेत लागिपर्दा पनि प्रशासनतन्त्रभित्रको मनोमालिन्यले चट्टानको अवरोध हटाउन नसक्दा ट्र्याक अधुरै छ,’ उत्तर–दक्षिण (मूलघाट–दोभान–ओलाङचुङगोला) सडक योजनाअन्तर्गत फुङलिङ–गोला–टिपताला सडक निर्माण योजनाका प्रमुख ठेकेदार पेम्बा शेर्पाले भने । 
‘वन क्षेत्रले ओगटेको ३१ हेक्टर जमिनको मूल्य होइन, जमिन नै सट्टाभर्नामा चाहिने विभागको अडान अनौठो छ,’ यो सडक क्षेत्र समेटिने फक्ताङलुङ–७ का वडाध्यक्ष छेतेन वलुङ (शेर्पा) भन्छन्, ‘सट्टाभर्ना दिनलाई नम्बरी यति जमिन त सिंगो ओलाङचुङगोला क्षेत्रमा खोजी गरेर पनि भेटिन्न ।’ 
ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ–७ को इलाडाँडा क्षेत्र, जहाँ पुगेर चट्टान फोर्न रोकिँदा सडकको ट्रयाक खुल्नै पाएको छैन । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर
तमोर किनारमा पैदल यात्रु । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर
ढुंगा फोर्दै कामदार । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर
रानीपुलदेखि ओलाङचुङगोलासम्मको ३७ किलोमिटर लामो माथिल्लो खण्ड निर्माणको ठेक्का पेम्बा ठिले शेर्पाले लिएका छन् । यही खण्डमा करिब १२ सय मिटरको चट्टानको तगारो छ । ‘यो आर्थिक वर्षभर म पहल गर्छु, भएन भने सबै योजना र सपना अन्त्य हुन्छ,’ पेम्बा ठिलेले भने ।
जोगबनी–टिपताला सडकअन्तर्गत मूलघाट–सुवाङखोला सडक खण्ड (९५ किमि) परियोजनाका प्रबन्धक कुवेर नेपाली राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्यमा अवरोध हटाएर काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभए पनि प्राथमिकतामा रहेको यस सडक आयोजना पूरा भएपछि नेपालकै नमुना बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यसै अन्तर्गतको मूलघाट–सुवाङखोला खण्ड जग्गा अधिग्रहणबिनै सर्वपक्षीय सहमतिमा अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
तमोर करिडरअन्तर्गत सुवाङ खोला–दोभान–ओलाङचुङगोला सडक योजनाका प्रबन्धक अमिन्द्र खड्काले इलाडाँडा–सुकेपानीमाथिको चट्टान हुँदै सडक खोल्ने हकमा जग्गाको सट्टा जग्गा दिनुपर्ने सरकारको निर्णयले जटिलता आइपरेको बताए । ‘त्यहाँको रूख काट्ने अनुमति रहे पनि राष्ट्रिय वन र संरक्षण वनका हकमा रहेको फरक व्यवस्थाका कारण कठिनाइ आएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वनका हकमा पैसा दिएर सट्टाभर्ना गर्न मिल्छ तर संरक्षण वनका हकमा यसो गर्न नमिल्ने रहेछ ।’
‘हालै वन नियमावली–२०७९ आएको छ, यसले संरक्षण क्षेत्रका विषयमा पनि सहजीकरणको उपाय दिएको छ,’ उनले भने । नयाँ नियमावलीमा संरक्षित क्षेत्रमा सडक निर्माण वा अरु विकास संरचनाका काम गर्दा जग्गा सट्टाभर्ना दिन नसके पैसा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ । ‘ओलाङचुङगोला जोडिने सडक आयोजनाको इलाडाँडा–सुकेपानी क्षेत्रको अवरोध छिट्टै हटाउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केही महिनाभित्रै सडकको तगारो हटिसक्छ ।’
