महानगर प्रहरीमा ३ सय ३४ को दरबन्दी : हवल्दार छन्, छैनन् जवान

सरकारले २०७४ सालमा ल्याएको स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन दफा ८३ को उपदफा ८ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली लगायत सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्न रोक लगाएको हो।

तर त्यस्ता कर्मचारी सेवा करारमा लिनका लागि स्थानीय तहले निजी कम्पनीमार्फत् भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौं महानगरले निजी कम्पनीमार्फत् नगर प्रहरी जवान करारमा लिन लागेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलमा स्वीकृत ३ सय ३४ जना दरबन्दीमध्ये १ सय ६२ जना नगर प्रहरी जवान रिक्त छ । नगर प्रहरी जवानमा ४ जना कार्यरत रहे पनि उनीहरू फिल्डस्तरमा भन्दा कपाल काट्ने, खाना बनाउनेलगायत आन्तरिक काममा खटिने जवान रहेको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

महानगरको नगर प्रहरी बलमा ५ जना उपरीक्षक, पाँचै जना प्रहरी नायब उपरीक्षक, ३२ जना प्रहरी निरीक्षक, ३९ जना सई, २६ जना असई, ६० जना हवल्दार र अन्य ४ जना सहयोगी कर्मचारी गरेर १ सय ७१ जना कार्यरत छन् ।नगर प्रहरी कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ तर कार्यरत कुनै पनि छैन ।

फिल्ड तहमा खटिनुपर्ने, सामानहरु पन्छाउने/हटाउने, भिड नियन्त्रण गर्नेलगायत एक जना प्रहरी जवानले गर्नुपर्ने काम पनि नगर प्रहरी हवल्दारदेखि डीएसपीसम्मका कर्मचारीले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

महानगर नगर प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने पहिलो खुड्किलो जवान पद भएपनि कानुनी अड्चनका कारण महानगरले सिधै भर्ना गर्न नमिलेको हो । नगर प्रहरी जवान महानगरमा दोस्रो तहको कर्मचारीभित्र पर्छ । काठमाडौं महनगरको महानगर प्रहरीसम्बन्धीको विनियमावली २०७२ अनुसार नगर प्रहरीहरुको सुरु नियक्त हुने पदमा नगर प्रहरी सहयोगी, नगर प्रहरी जवान, नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र नगर प्रहरी निरीक्षक सिधा भर्ना गर्न पाउने नियम छ । उनीहरुको तलब र रासनभत्ता उपत्यकाको नेपाल प्रहरीले पाउने सुविधाअनुसार रहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिृकत संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । फिल्ड स्तरमा खटिन चाहिने नगर प्रहरी जवान नहुँदा अन्य तहका प्रहरीले नै जवानले गर्नुपर्ने काम गरिरहनुपरेको छ ।

पाण्डे भन्छन्, ‘नगर प्रहरी जवानले गर्नुपर्ने काम इन्सपेक्टर साबहरूले गर्नुपरेको छ । उहाहरूले नै सामान ओसार्ने, झार्ने काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नगर प्रहरीमा हुनुपर्ने पिरामिड शैलीको संरचना नभएको उनले गुनासो गरे ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीका चारवटा क्षेत्र र ४ वटा युनिट छन् । नगर प्रहरी उपरीक्षकको कमान्डमा पूर्व र मध्य क्षेत्र पर्छ भने उत्तर र पश्चिम क्षेत्रमा डीएसपीको कमान्डमा नगर प्रहरी खटिने गरेका छन् ।

इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा दमकल व्यवस्थापन युनिट, अनधिकृत ट्राफिक सवारी नियन्त्रण इकाई र अनधिकृत विज्ञापन तथा होडिङ बोर्ड हटाउने युनिट छन् । नगर प्रहरी उपरीक्षकको कमान्डमा वातावरण विभाग युनिट रहेको उनले बताए ।

नगर प्रहरी हवल्दारले जवानलाई कमान्ड गर्ने र नेतृत्व गर्ने भएकाले पनि नगर प्रहरी जवानको आवश्यकता भएको उनले बताए ।

निजी कम्पनीमार्फत आउने जवानप्रति शंका

निजी कम्पनीमार्फत करारमा लिन लागिएको नगर प्रहरी जवानप्रति पाण्डे आशंका व्यक्त गर्छन् । निजी कम्पनीमार्फत महानगरले नगर प्रहरी जवान करारमा लिँदा उनीहरु नगर प्रहरीको नेतृत्वप्रति जवाफदेही हुन नसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

करारमा भर्ना गर्न लागिएका ती नगर प्रहरी ‘म्यादी’ हुने पाण्डे बताउँछन् । एक वर्षसम्मका लागि महानगरले आवश्यकता हेरेर भर्ना गर्न लागेका ती कर्मचारी नगर प्रहरीसँग भन्दा निजी कम्पनीप्रति जवाफदेही हुने भएकाले काम गर्न कठिनाई हुन सक्ने पाण्डेले बताए । उनले भन्छन्,‘कम्पनीमार्फत नगर प्रहरी बलमा आउने कर्मचारीहरु भनेको म्यादी हुन् । उनीहरु आउनेजाने क्रम चलिहरन्छ । हामीप्रति भन्दा निजी कम्पनीप्रति जवाफदेही हुन सक्ने सम्भावना छ । ’

ती कर्मचारीलाई छनोट भएको कम्पनीले नै सेवा/सुविधा बापतको तलब दिन्छ । करारमा आउने भएकाले समस्या निम्त्याउन सक्ने पाण्डे बताउँछन् । ‘यसरी कम्पनीमार्फत आउने कर्मचारीलाई हामीले कसरी काम लगाउने र कारबाही गर्ने भन्ने सवाल हो । त्यसरी आउने कर्मचारी कम्पनीप्रति जवाफदेही हुन्छ,’ पाण्डेले भने । कम्पनीमार्फत आउने त्यस्ता नगर प्रहरी जवानको तलबभत्ता कम्पनीले नै उपलब्ध गराउँछ ।

यसकारण जवान रिक्त

काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ‘काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७७’का कारण नगर प्रहरीमा धेरै जना जवान रिक्त छन् । समायोजन ऐन जारी भएपछि सबै कर्मचारीको एक तह बढुवा हुँदा नगर प्रहरीमा जवान नरहेको उनले बताए । उक्त ऐनले हाल कार्यरत पदबाट स्वत: एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरेपछि नगर प्रहरी जवान स्वत: हवल्दारमा बढुवा भएका हुन् ।

महानगरले ल्याएको उक्त ऐनमा योग्यता/क्षमतालाई भन्दा पनि कार्यरत कर्मचारीको एक तह स्वत:बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । त्यही कारणले नगर प्रहरीमा जवान नै बाकी रहेनन् ।

२०७३ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सय जना नगर प्रहरी जवान भर्नाका लागि खुलाएको थियो । त्यसबेला लोकसेवाले लिखित परीक्षा लिँदा ७० जना मात्रै उत्र्तीण भएर नगर प्रहरी जवानका लागि स्थायी नियुक्त भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

कानुनी अड्चन

नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर सरकारले ल्याएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तल्लो तहको कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ । जसअनुसार नगर प्रहरी जवान महानगरले भर्ना गर्न पाएको छैन । नगर प्रहरी जवान एक तहमा हुने कर्मचारी भएकाले सिधा भर्ना गर्न नसकिएको उनले बताए ।

महानगरपालिकाका खरिद इकाईका निर्देशक ध्रुव काफ्लेका अनुसार वाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धीको अध्यादेशमा ३ तहसम्मको कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ । तेस्रो तहसम्मको कर्मचारी ‘आउट सोर्सिङ’ मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि सिधै भर्ना गर्न रोक लगाएले ती तहका कर्मचारी निजी कम्पनीमार्फत महानगरले भर्ना गर्ने गरेको उनले बताए ।

नगर प्रहरी, कार्यालय सहयोगी,माली, चालकलगायत ३ तहभन्दा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई महानगरले भर्ना गर्नुको सट्टामा अन्य कम्पनीमार्फत लिने गर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार नगर प्रहरी जवानको भर्ना गर्न रोक लागेको पाण्डेले बताए । महानगरको नगर प्रहरी बलमा कूल दरबन्दी ३ सयभन्दा बढी रहेपनि १ सय ६२ वटा दरबन्दी खाली छ ।