गुणस्तर सुधार्न ‘फुड इन्स्पेक्टर’ कति प्रभावी ?

‘फुड टेक्नोलोजी पढेकालाई चालु आर्थिक वर्षमा करारमा लिई होटल, रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध हुने खानेकुरा, मासु पसलमा बिक्री हुने मासुको गुणस्तर परीक्षणमा खटाइनेछ । उनीहरूले तरकारी विषादीयुक्त छ कि छैन परीक्षण पनि गर्छन् । त्यस किसिमका फुड इन्स्पेक्टर करार सेवामा लिने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु,’ शाहले भनेका थिए । शाहको प्रस्तावपछि बैठकले ५ जना फुड इन्स्पेक्टर राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘महानगरको निर्णयले कार्यविधि बनाउन बाटो खुल्यो, अहिले कार्यविधि बन्ने क्रममा छ,’ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘चाडबाडमा खाद्य वस्तुको प्रयोग अधिक हुँदा कम गुणस्तर, मिसावटको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । ५ जना फुड इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा अनुगमन हुन्छ । नमुना परीक्षण हुन्छ ।’

फुड इन्स्पेक्टरले विभिन्न ठाउँबाट खाद्यको नमुना संकलन गर्छन् । अटेरी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने भएकाले बजारमा सुधार हुने उनले आशा व्यक्त गरे । ‘फुड इन्स्पेक्टर निरीक्षणमा खटिएपछि गल्ती गर्नेलाई डर हुन्छ । सर्वसाधारण पनि सचेत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि दसैंअगाडि नै टुङ्गो लगाउँछौं । महानगरले दसैंअगाडि नै नमुना परीक्षण सुरु गर्छ ।’

फुड इन्स्पेक्टरमार्फत बजार अनुगमन गर्ने महानगरको लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सहज छ ? विज्ञ तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले फुड इन्स्पेक्टर राख्ने महानगरको निर्णर्य सकारात्मक भए पनि उनीहरूको संख्या भने ज्यादै न्यून भएको औंल्याएका छन् । त्यस्तै, कार्यान्वयनमा प्राविधिक कठिनाइ रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । ‘महानगरको प्रहिलो प्रयास सकारात्मक नै छ, तर फुड इन्स्पेक्टरको सख्या नगन्य भयो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐनको आधारमा प्रत्येक वडामा राख्नुपर्छ ।’

वाणिज्य विभागका अनुसार उपत्यकामा ७ लाखभन्दा बढी खाद्य पसल दर्ता छन् । ती सबै पसलको अनुगमन र जाँच गर्न ५ जना फुड इन्स्पेक्टरको संख्या नाम मात्रै हुने उनको भनाइ छ । ‘झट्ट हेर्दा र सुन्दा धेरै राम्रो हो । बजारमा सुधार ल्याउने प्रयास हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘तर व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै गाह्रो छ । नमुना परीक्षणका लागि ल्याब हुनुपर्‍यो । महानगरले संकलन गरेर ल्याएको नमुना परीक्षण अन्य निकायले गर्दा त्यो राम्रो हुँदैन ।’ उनले महानगरले तत्काल सस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

फुड इन्स्पेक्टरको दायित्वमा खाद्य पदार्थको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधनदेखि पकाउने प्रक्रियासम्मको निरीक्षण गर्नुपर्छ । तर, उपत्यकामा बिक्री हुने खाद्य वस्तु काठमाडौंमा मात्रै उत्पादन हुँदैन । खाद्य ऐनअनुसार अनुगमन/निरीक्षणकै क्रममा कैफियत देखिएको अवस्थामा उत्पादकसम्म पुग्नुपर्छ । तर, महानगर आफ्नो क्षेत्रबाहिर जान सक्दैन । ‘यी केही कठिनाइ भए पनि अनुगमन गर्नका लागि फुड इन्स्पेक्टर राख्नु आफैंमा सकारात्मक कदम भने हो,’ महर्जनले थपे ।

हाल खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्दै आएको छ । विभागसँग मुलुकभर १ सय जना खाद्य निरीक्षक छन् । तर, उक्त सख्या पनि न्यून रहेको विभागका प्रवक्ता मोहन महर्जन स्विकार्छन् । ‘केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयसहित ३ सय ७० जनाको दरबन्दी भए पनि करिब सय जना मात्रै कर्मचारी छन्,’ उनले भने, ‘ऐन अनुसार विभिन्न ठाउँबाट खाद्यान्नको नमुना संकलन गर्ने, ल्याबमा परीक्षण गर्ने र कैफियत भेटिएका सम्बन्धितविरुद्ध मुद्दा दायर गरिरहेका छौं ।’ ऐनअनुसार नमुना संकलन, परीक्षणपछि कैफियत भेटिए पटक/पटक बयान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुँदा नतिजा तत्काल नआएको उनको भनाइ छ ।

विभाग महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले सबैभन्दा बढी औषधि, खाद्य, मासुलगायत वस्तु तथा क्षेत्रमा बेथिति देखिएको बताइन् । तौलमा ठगी, सरसफाइमा ध्यान नदिने लगायत समस्या रहेको पनि उनले सुनाइन् । ‘टोलैपिच्छे डेरी प्रडक्ट, चामलमा आफूखुसी ब्रान्ड राखेर बिक्री हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘खाद्यले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर नमुना संकलन र मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।’ महानगरले राखेको फुड इन्स्पेक्टरको हकमा आवश्यक सहयोग गर्न विभाग तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘विगतमा विभागले नै महानगरमा निरीक्षक राखेको थियो । ऐनअनुसार विभागले निरीक्षक दिन सक्छ । महानगरले सहयोग मागे सहयोग हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

माछामासुको गुणस्तरको हकमा पशुसेवा विभागले पनि निरीक्षण गर्छ । कृषि वस्तुको हकमा कृषि विभाग, मूल्य र लेबलको हकमा बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व छ । संघीय संरचना बनेसँगै स्थानीय तह, निकायलाई पनि अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । तर, अधिकांश निकायबाट अनुगमन नै हुँदैन । खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण हुँदैन । परीक्षणमा कैफियत देखिए पनि ‘सेटिङ’ मा मुद्दा दायर नगर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा बजार स्वच्छ भएको छैन । ‘नमुना संकलन भए पनि कतिपय नमुनालाई सेटिङ गरेर उन्मुक्ति दिइन्छ,’ बानियाँले भने, ‘त्यसको प्रतिफल बजारमा सुधार छैन, विकृति बढ्दो छ ।’

चाडबाडको अवसरमा अनुगमन गरे पनि झार्रा टार्ने मात्रै काम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । चाडबाडलाई नै लक्षित गरी अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संयुक्त टोली खटाइरहेको छ । गत आइतबारदेखि सुरु भएको अनुगमनमा वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि, नापतौल, औषधि, पशु, कृषि विभागले अनुगमन गरिरहेका छन् । चाडबाडलाई नै लक्षित गरी काठमाडौं महानगरले पनि अनुगमन गर्ने भनिएको छ । तर, बजारमा सुधार छैन । उपभोक्ताले बजार मूल्य घटेको महसुस गर्नपाएका छैनन् ।