बाटो बढाउने नाममा घर भत्काउनु हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

बाटो बढाउने नाममा घर भत्काउनु हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौंजस्तो सांस्कृतिक सहरमा विकासको नाममा संरचना भत्काउने काम गर्न नहुने बताएका छन् । आइतबार विश्वेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्यको थालनी एवं हनुमान ढोका नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विकासका नाममा संरचना भत्काउन नहुने बताएका हुन् ।

उनले काठमाडौं उपत्यका पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै बाटो फराकिलो पार्ने भन्दै घर भत्काउन नहुने बताए ।

पहिलाका भौतिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्न सके मात्रै सम्पदाको महत्त्व रहने भन्दै उनले काठमाडौंलाई पर्यटकीय नगरी बनाउनुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउन मन्त्रालयले पर्यटन दशक घोषणा गरेको र अब क्रमश: देशको पर्यटनको काममा मन्त्रालय लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पर्यटनबाट नै देशमा रोजगारी र आर्थिकोपार्जन हुने भन्दै पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा धेरै पर्यटकीय गन्तव्य छन्, त्यसैले काठमाडौंको मोडालिटीलाई हामीले परिवर्तन गरेर जानुपर्छ । सहरका पहिलाका घरहरू जस्ता छन्‚ त्यस्तै राख्नुपर्छ । साँघुरो बाटो छ भनेर फराकिलो गर्ने नाममा घर भत्काउने, यसलाई मास्ने कामहरू गर्नु हुँदैन । हिजो जुन खालको यो शहरको बनावट छ; त्यसको अवस्था छ, त्यसको अवस्थालाई संरक्षण र कायम गर्नुपर्छ ।’

आफूहरूले यसलाई विश्वमा चिनाउन सक्छौं । पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउने सन्दर्भमा पर्यटन भ्रमण दशक भनेर घोषणा गरेको भन्दै उनले अब क्रमश: देशको पर्यटनको काम बढ्ने र पर्यटनबाट आर्थिकोपार्जन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको समाज आधुनिकताको नाम पुराना संस्कृतिलाई भुल्दै जान थालेको बताए । उनले मन्त्रालयले पुरानै शैलीमा संरचनाहरूको स्थापना गर्ने योजना बनाएको समेत बताएका छन् । उनले पर्यटकीय संरचना निर्माणसँगै काठमाडौं उपत्यकालाई नै कसरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भन्नेबारे पनि मन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताए । उनले पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय वातावरण बनाउने योजना बनाएर अघि बढ्न नसक्दा पर्यटकहरुलाई भित्र्याउन नसकेको बताए ।


हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्म २.२ किलोमिटरको सम्पदामार्ग निर्माण गरिने र पर्यटकहरूलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अवलोकन गराउने उद्देश्यले यो सम्पदामार्ग निर्माण गर्न लागिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यो सम्पदा मार्गमा ट्रेल सञ्चालन हुने र सांस्कृतिक सम्पदा झल्काउने, जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार हेर्न सकिने उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ११:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाउगोठको  ‘ब्रान्डिङ’

छाउगोठ भत्काइदिए फेरि बनाउने, बनाउन नपाए ओडार वा बारीका कान्लामा रात बिताउने र ज्यानकै जोखिम मोल्न तयार हुने प्रवृत्तिबाट थाहा हुन्छ– छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि बनाइएका अहिलेसम्मका योजना, रणनीति उपयुक्त छैनन् र गरिएको लगानी खेर गइरहेको छ 
कर्णाली र सुदूर श्चिमका तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस, हालका पालिकाले छाउपडीका नाममा गरेको खर्च १ अर्बभन्दा बढी
वसन्तप्रताप सिंह, विद्या राई

काठमाडौँ — काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल याक एन्ड यतीमा भएको ‘महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा छाउगोठ प्रदर्शन गरियो । २५ मंसिर २०७५ मा आयोजित सम्मेलनका बेला होटलको दोस्रो तलामा बनाइएको छाउगोठ हेर्न जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत देशबाट विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, अभियन्ता र किशोरकिशोरी आइपुगेका थिए । नेपालमा छाउपडी प्रथा कम हुँदै गएको भन्दै उनीहरूलाई छाउगोठ भत्काइएका दृश्य देखाइएको थियो । 

नेपाल सरकार र महिनावारी स्वास्थ्य तथा सरसफाइ व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सञ्जाल (एमएचएमपीए अलायन्स) द्वारा आयोजित उक्त एकदिने सम्मेलनमा करिब ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठ बताउँछन् । यो खर्च जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (जीआईजेड) ले उपलब्ध गराएको थियो ।

राजधानीमा सम्मेलन भएको १९ दिनपछि बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९, अगाउपानीकी ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा र उनका दुई छोरा (९ वर्षीय सुरेश र ७ वर्षीय रमित) को छाउगोठमा मृत्यु भयो । पुसको कठ्यांग्रिँदो जाडोबाट जोगिन बालेको आगो सल्किँदा तीनै जनाको जलेर/निसासिएर मृत्यु भएको प्रहरीको अनुमान छ । विडम्बना यस्तो दुर्दान्त घटना भएको बुढीनन्दा ‘छाउपडी मुक्त क्षेत्र’ घोषित नगरपालिका हो ।

काठमाडौं सम्मेलनको एक वर्षपछि १६ मंसिर २०७६ मा अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ डिग्रेनीकी २१ वर्षीया पार्वती रावतको पनि छाउगोठमा निसासिएर मृत्यु भयो । एक वर्षअघि बिहे भएकी पार्वतीको मृत्यु हुँदा देशभर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको थियो । उनलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिएको भन्दै उनका जेठाजु छत्र रावतमाथि प्रहरीले मुद्दा चलाउन खोज्दा जाहेरी दिने कोही भएन । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा घरमूली जेठाजु तीन दिनपछि १९ मंसिरमा पक्राउ परे । अदालतले छत्रलाई ४५ दिन कैद सजायको फैसला सुनायो ।

पार्वतीको मृत्युपछि २०७६ भित्रै अछामलाई छाउगोठ मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान चलाइयो । प्रहरीले छाउगोठ भत्काउन सुरु गर्‍यो । अभियानमा जनप्रतिनिधिले पनि सक्रियता देखाए । त्यसपछि ८ माघ २०७६ मा गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दियो । यी दुई प्रदेशका १० जिल्लामा बनाइएका ८ हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइयो, यस दौरान करिब एक सय स्थानीय तहलाई छाउगोठ मुक्त घोषणा गरियो । भत्काइएका सबैजसो गोठ अहिले पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । छाउपडी प्रथाविरुद्धकी अभियन्ता अछामकी पशुपति कुँवर भन्छिन्, ‘एक पटक गोठ भत्काउने अभियान चल्यो, त्यसपछि कोरोना महामारीको बहानामा सबै चुप लागे, गोठहरू फेरि बन्न थाले ।’

अथाह खर्च, उपलब्धि न्यून

१ भदौ २०७५ देखि लागू गरिएको ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ ले छाउपडी प्रथालाई आपराधिक कसुर मानेको छ । अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा (३) मा भनिएको छ– ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु/गराउनु हुँदैन ।’ यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिना कैद र ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । राष्ट्रसेवकले यो कसुर गरेको भए थप तीन महिना कैद हुन्छ । कानुनको यो प्रावधान लागू गराउन सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा तीनवटै तहका सरकार र थुप्रै गैरसरकारी संस्थाले ठूलो रकम खर्च गरेका छन् तर उपलब्धि भने देखिँदैन ।

छाउपडी उन्मूलनका लागि भएको कुल खर्चबारेको विवरण प्राप्त गर्न हामीले सूचनाको हक प्रयोग गर्दासमेत सरकार र केही थोरै संस्थाले गरेको खर्चको विवरण मात्रै पाउन सकियो । यद्यपि प्राप्त तथ्यांक र संस्थाहरूको आबद्धताको हिसाब गर्दा यो कुरीति हटाउने नाममा अथाह खर्च भएको देखिन्छ ।

समाज कल्याण परिषद्को योजना शाखाको अभिलेखअनुसार २०६२ सालदेखि २०७९ असारसम्म विदेशी दाताको सहयोगमा जुम्लाको चन्दननाथस्थित कोल्याबरेसन एक्सन फर डिग्निटी, काठमाडौंको थापाथलीस्थित एक्सन वर्क्स नेपाल, हुम्लास्थित नेपाल अस्ट्रिया पार्टनरसिप अर्गनाइजेसन, बैतडीको वुमन अनलिफ्ट सोसाइटी, अछामको इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन फोरम नेपाल, जागरण नेपाल काठमाडौं, लिगल एड एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर काठमाडौं, संस्थागत विकास सञ्जाल ललितपुर, राधा फाउन्डेसन काठमाडौं र बाजुराको वुमन डेभलपमेन्ट फोरम गरी १० गैरसरकारी संस्थाले छाउपडी उन्मूलन शीर्षकमा १० करोड ९७ लाख खर्च गरेका छन् ।

सेभ द चिल्ड्रेन नेपालका अनुसार सरकारसँग २१ वैशाख २०६४ मा सम्झौता गरेर वैशाख २०६४ देखि वैशाख २०७२ सम्म अछाम, बाजुरा र डोटी जिल्लामा छाउप्रथा उन्मूलन कार्यक्रमका नाममा ३ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । उता महालेखा परीक्षकको ५२औं प्रतिवेदनमा भने छाउपडी प्रथामा हुने विभेद एवं हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकार र सेभ द चिल्ड्रेनबीच भएको सम्झौताअनुसार महिला तथा बालबालिका विभागसहित अछाम, डोटी र बाजुरामा २०७०/७१ सम्म १० करोड ४८ लाख खर्च भएको उल्लेख छ । उक्त सहायता रकम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २७१ बमोजिम वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति एवं अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेल बताउँछन् । समाज कल्याण परिषद्कै अभिलेखअनुसार अन्तरसम्बन्धित (क्रस कटिङ) विषयका रूपमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले ७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

परिषद्का अनुसार २०७२/७३ देखि हालसम्म बालुवाटारस्थित सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड कोअपरेसन, मर्सी क्रप्स, प्राक्टिकल एक्सन, इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप, पपुलेसन सर्भिस इन्टरनेसनल, द डीजेडआई फाउन्डेसन, आइपास इन्टरनेसनल र गुड नेवर इन्टरनेसनल साउथ कोरियासहितका आठ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मात्रै ५ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख खर्च गरेका छन् ।

यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत मात्रै दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा पछिल्लो ९ वर्षमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि तालिम, सचेतना, सामाजिक जागरण र सम्मान शीर्षकमा २७ करोड ८ लाख खर्च भएको छ । महिला तथा बालबालिका विभागको २०६६/६७ देखि २०७४/७५ सम्मका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकममध्ये सबैभन्दा बढी २६ करोड ६८ लाख अन्तरसम्बन्धित विषयमा खर्च भएको छ भने छाउपडी प्रथा निवारण नै भनेर २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म ३९ लाख खर्च भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण बेग्लै छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस, हालका पालिकाले छाउपडीको नाममा गरेको खर्च १ अर्बभन्दा बढी छ ।

यी दुई प्रदेशमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि कतिवटा संस्था कार्यरत छन् र तिनले कति रकम खर्च गरिरहेका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । यति ठूलो लगानीबाट पनि छाउपडी प्रथा रोकिएको भने छैन । गोठ भत्काउने अभियानमा सहभागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बझाङको महिला तथा बालबालिका इकाईकी प्रमुख पार्वती अवस्थी भन्छिन्, ‘गाउँलेले गोठ नभत्काऊ भनेर ढुंगा हाने पनि गोठ त भत्कायौं तर उनीहरूको अन्धविश्वास भत्काउन सकेनौं । भत्काइएका छाउगोठ केही दिनमै ठड्याइहाले ।’

भत्काउँदै बनाउँदै

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाले जेठ २०७५ मा धुली गाउँका ६ वटा छाउगोठ भत्कायो । गोठ नहुँदा केही दिन ओडार र बारीका कान्लामा पाल हालेर बसेका महिलाले बर्खा लाग्नु अगावै अर्को गोठ ठड्याए । यसपालि बनाइएको छाउगोठ फराकिला झ्यालढोकासहित तुलनात्मक रूपमा सुविधायुक्त थियो । एकै पटकमा आठ जनासम्म सुत्न मिल्ने यो छाउगोठ बनाउन महिला समूहमा बचत गरिएको रकम खर्च गरियो । महिलाको आयआर्जनमा सहयोग गर्ने, गाह्रोसाह्रो पर्दा चलाउने गरी बचत गरेको घुम्ती कोषको रकमबाट बनाइएको यो गोठ पनि प्रहरीले भत्काइदियो । गाउँमै प्रहरी चौकी भएको हुँदा गाउँलेले फेरि अर्को गोठ बनाउन आँट गरेका छैनन् ।

छाउगोठ भत्काउन चलेको अभियानअन्तर्गत पुरानो भत्काइएपछि साइपालमा जोखिमपूर्ण तरिकाले बनाइएको नयाँ गोठ । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

त्यसयता स्थानीय महिलाले भोग्नुपरेको सास्तीको भने हिसाब छैन । ३५ वर्षीया विरती रोकाया भन्छिन्, ‘खाई नखाई जम्मा गरेको पैसाले बनाएको छाउघर फेरि पुलिस आएर भत्कायो । तीन वर्षदेखि हामीले पाएको दुःख भनिनसक्नुका छन् ।’ अहिले गाउँका महिलाहरू नजिकैको ओडारमा छाउ बार्छन् । यो ओडारमा एक पटकमा तीन जना मात्र बस्न सकिने हुँदा त्यसभन्दा धेरै महिला एकै पटक महिनावारी हुँदा अरूले बारीका कान्लामा प्लास्टिकको ओतमा रात काट्नुपर्छ । विरती भन्छिन्, ‘पानी पर्दा आफू त भिजेर निथ्रुक्कै भइन्छ, बच्चा जोगाउनै हैरान ।’

महिलाहरूले भोग्ने सास्ती बर्खामा भन्दा हिउँदमा झन् चर्को हुन्छ । समुद्र सतहदेखि तीन हजार मिटरको उचाइमा रहेको यो गाउँमा पाँच फिटसम्म हिउँ जम्छ । अँध्यारो ओडारबाट निस्केर नजिकैको ढुंगामा घाम तापिरहेकी उजली रोकायाले सुनाइन्, ‘दूधे बच्चाका आमालाई मर्नु न बाँच्नु हुन्छ । कतिका बच्चा त बिहानसम्म चिसोले लट्ठिएका हुन्छन् ।’

२०७६ मंसिरमा छाउगोठमा ज्यान गुमाएकी पार्वती रावतको टोल सिद्धेश्वर डिक्रेनी पनि छाउगोठ मुक्त घोषणा भएको छ । तर, अहिले यो टोलका सबैजसो घर छेउमा छाउगोठ बनिसकेका छन् । बुढाकोट माविका प्रधानाध्यापक चक्रबहादुर कुँवरको घरमा समेत नयाँ छाउगोठ ठडिएको छ । अछामको साँफेबगर नगरपालिका–१४ पातलकोटकी शारदा थापालाई प्रहरीले भत्काइदिएको छाउगोठ फेरि बनाउँदा ३० हजार ऋण लागेको छ । यो वडामा प्रहरीले भत्काएका १३५ मध्ये १७ वटा गोठ १५ दिन नपुग्दै बनिसकेका थिए ।

छाउगोठ भत्काइदिए फेरि बनाउने, बनाउन नपाए ओडार वा बारीका कान्लामा रात बिताउने र ज्यानकै जोखिम मोल्न तयार हुने प्रवृत्तिबाट थाहा हुन्छ, छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि बनाइएका अहिलेसम्मका योजना, रणनीति उपयुक्त छैनन् र गरिएको लगानी खेर गइरहेको छ ।

बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा पर्ने साविकको माझीगाउँ गाविसलाई १६ मंसिर २०७१ मै छाउगोठ मुक्त घोषणा गरियो । घोषणाअघि धामी–झाँक्रीसमेतलाई चेतनामूलक तालिम दिइयो, घर–घरमा भएका छाउगोठ भत्काइयो । गाउँलेले आइन्दा महिनावारी भएका महिलासँग छुवाछूत र फरक व्यवहार नगर्ने शपथ खाए । महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अनुसार कार्यक्रमका लागि तत्कालीन महिला विकास कार्यालय, जिविस र गाविसलगायत संस्थाले २५ लाखभन्दा बढी खर्च गरे । तर, छाउगोठ मुक्त घोषणा भएको उक्त गाविसमा एक महिना पनि नपुग्दै फेरि छाउगोठ बन्न थाले । साविकका ४७ मध्ये १७ गाविस २०७४ अघि नै कागजमा छाउगोठ मुक्त भइसकेको बझाङमा स्थानीय सरकार आएपछि यो अभियानले ‘फेसन’ कै रूप लियो । अहिलेसम्म बुङ्गल नगरपालिका मात्र छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिए पनि जिल्लाका ९४ मध्ये ५१ वटा वडा छाउगोठ मुक्त घोषणा भइसकेका छन् । यस क्रममा स्थानीय सरकार र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले १५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् ।

यस्ता अभियान र कार्यक्रम उपलब्धिका लागिभन्दा पनि बजेट सिध्याउने मानसिकताले सञ्चालन गरिँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी सल्लाहकार सुशीला खड्का बताउँछिन् । ‘अन्धविश्वासलाई चिर्न ठूलो र इमानदार अभियान चलाउनुपर्छ तर यहाँ कागजमा मात्रै काम देखाउने चलन छ,’ उनी भन्छिन् ।

२४ पुस २०७४ मा अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाकी २३ वर्षीया गौरी बुढाको छाउगोठमा निसासिएर ज्यान गयो । सदरमुकाम मंगलसेनबाट ५५ किलोमिटर पूर्वको तुर्माखादलाई यसअघि नै महिला तथा बालबालिका कार्यालय र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालित छाउपडी प्रथा निवारण परियोजनाले छाउगोठ मुक्त घोषणा गरेको थियो । मानवअधिकार आयोगको ‘छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन ०७५’ अनुसार २०६४ देखि २०७४ सम्म छाउगोठमा बसेकै कारण अछाममा मात्रै १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

पार्वतीको मृत्युपछि अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियानको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठको बुझाइमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको लगानी उपलब्धिमूलक छैन । भाषण गर्दा क्रान्तिकारी देखिने तर घरमा छाउ बार्ने नेता र अभियन्ताको दोहोरो चरित्रले दिक्क परेको उनी सुनाउँछन् । ‘यो प्रथा हटाउनैपर्छ भनेर इमानदारीपूर्वक लाग्ने निकै कम छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एनजीओ र आईएनजीओमा काम गर्ने कतिपयलाई त यो समस्या हल भएमा आफ्नो रोजीरोटी गुम्ला कि भन्ने डर छ ।’

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लुथरन विश्व फेडेरेसनले सन् १९९५ देखि २०१९ सम्म छाउप्रथा उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । नेपाल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम नामक उक्त परियोजना छाउप्रथा उन्मूलनकै लागि भनेर करोडको अंकमा खर्च भयो । छाउप्रथाविरुद्धको अभियानमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन), नेदरल्यान्ड्स डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन (एसएनभी), प्लान इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, वर्ल्ड भिजन आदि संस्थाले पनि लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन् । ‘छाउ प्रथा हटाउने नाममा ठूलो लगानी भए पनि त्यो गलत ठाउँमा भयो,’ गैरसरकारी संस्था सहकर्मी समाजका कार्यकारी निर्देशक अमरबहादुर ऐर भन्छन्, ‘यहाँ गोठ बनाउने, भत्काउने र फेरि बनाउने काम भइरह्यो । यो त केहीको जागिर खाने माध्यम जस्तो भयो । समस्या कम भएको छैन ।’

बाल्यावस्थामै गर्भनिरोधक

महिनावारी भएका महिलालाई घर र अन्य सार्वजनिक स्थानमा मात्र होइन, विद्यालयमा समेत विभेद गरिन्छ । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–८ को जनप्रकाश आधारभूत विद्यालयमा महिनावारी भएका बेला शिक्षिका र छात्राहरू जान पाउँदैनन् । ‘विद्यालयको सामुन्ने रतुडा देउताको थान छ, महिनावारी भएकी महिला विद्यालय गए देउता रिसाउँछन् भनेर गाउँलेले त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगाएका छन्,’ शिक्षिका नीरा विष्ट भन्छिन् । विडम्बना, यो नगरपालिका पनि छाउगोठ मुक्त घोषणा भइसकेको छ ।

बाजुराका करिब २० विद्यालयमा महिनावारी भएका बेला शिक्षिका र छात्रा अनुपस्थित रहने गरेको नागरिक अगुवा मदन जोशी बताउँछन् । यस्तो प्रचलनले छात्राहरू महिनामा पाँच दिन पढ्न पाउँदैनन् भने एक जना शिक्षिका महिनावारी हुँदा महिनाको पाँच दिन सम्बन्धित विषयको पढाइ नै हुँदैन । खासगरी जिल्लाका बडिमालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका तथा स्वामिकार्तिक, हिमाली र जगन्नाथ गाउँपालिकाका विद्यालयमा आजपर्यन्त यो कुरीति जारी छ । बझाङ, अछाम, हुम्ला, कालीकोट र मुगुका थुप्रै विद्यालयमा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ । ‘पाँच दिन लगातार स्कुल जान नपाउँदा पढाइ धेरै छुट्छ,’ बुङ्गलको कन्या मावि बटुलसेराकी सम्झना कार्की भन्छिन्, ‘छात्राहरू जति नै जान्ने भए पनि कक्षामा पहिलो, दोस्रो नहुने कारण यही हो ।’

त्यति मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा छाउप्रथाकै कारण महिनावारी हुने उमेरका बालिकासमेत गर्भनिरोधक औषधि सेवन गर्न बाध्य छन् । यार्चागुम्बुलगायतका जडीबुटी टिप्न वर्षको तीन महिना पाटनमा बिताउनुपर्ने महिला र बालबालिकाले महिनावारी रोक्न गर्भनिरोधक औषधि लिने गरेको पाइएको छ । जडीबुटी टिप्न जाँदा उनीहरूले निलोकन ह्वाइट, गुलाफ चक्की, तीनमहिने सुई (डिपोप्रोभेरा) र अन्य औषधि प्रयोग गर्छन् । यस्ता औषधि लिनेमा पहिलो पटक महिनावारी भएका बालिकादेखि पाको उमेरका महिलाहरूसमेत रहेको बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाकी पवित्रा बोहरा बताउँछिन् । ‘पढाइ खर्च जुटाउने विकल्प यार्चा मात्रै हो, त्यसैले हरेक वर्ष पढाइ छोडेर भए पनि जडीबुटी टिप्न आउँछु,’ काठमाडौंमा पढ्दै गरेकी बझाङ सुर्माकै अर्की एक किशोरी भन्छिन्, ‘लेक गएका बेला छाउ भयो भने कता बस्नु, कता जानु !’

उल्फाको धन

छाउपडी प्रथाका नाममा खर्चको कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त त संसदीय अध्ययन टोलीकै छ । १५ पुस २०७५ मा बाजुराको अगाउपानी पाण्डुसेनकी ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा र उनका दुई छोराको छाउगोठमा मृत्यु भएको घटना अध्ययनका लागि काठमाडौंबाट गएको संसदीय टोलीले घटनास्थल नपुगेरै प्रतिवेदन बनाएर भ्रमण भत्तासमेत बुझ्यो ।

गणेश सिंह ठगुन्ना संयोजक रहेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सात सदस्यीय टोलीमा बाजुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबहादुर थापासहित सांसदहरू अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रुही नाज मिकरानी र समितिका तत्कालीन सचिव हृदयराम महर्जन थिए । अचम्म त के भने, घटनास्थलसम्म नपुगेको टोलीले स्थलगत अध्ययन र अन्तरक्रियाको प्रतिवेदन पेस गर्‍यो र भ्रमण भत्ताबापत ८९ हजार पनि बुझ्यो । यो कामको साक्षी थिए, भ्रमण अवधिभर टोलीसँगै रहेका संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यूएनडीपी) को संसदीय सहयोग परियोजनाका डिलादत्त पन्त र कृष्ण सुवेदी । १६ देखि २१ माघ २०७५ सम्म ६ दिनको अध्ययन भ्रमणमा गएको टोलीको भ्रमण खर्च यूएनडीपीले बेहोरेको थियो ।

छाउपडी कुप्रथासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम (बाजुरा) का सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन २०७५ मा बाजुराको धम्कनेभन्दा अलि माथि पुगेपछि हिमपात र वर्षाका कारण घटनास्थलसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । तर, बाजुराकै सांसदले घटनास्थल पुर्‍याउन नचाहेकाले बीचैबाट फर्कनुपरेको टोली सदस्य अमृता थापाको आरोप छ । ‘हिँड्न सक्नेहरू पैदल नै घटनास्थल जाऔं भनेर निकै जोड गर्दा पनि बाजुराकै माननीयहरूले ध्यान दिनुभएन,’ थापा भन्छिन् । हिँडेर दुई घण्टामा पुगिने घटनास्थल जान नचाहेको टोलीले पाण्डुसेनका वडाध्यक्ष खडक बोहरा, मृतक अम्बा बोहराका पति काशी बोहरा र अन्य सरोकारवालाहरूलाई धम्कनेमा बोलाएर घटनाबारे जानकारी लिएको थियो ।

मर्यादित महिनावारीकी अभियन्ता राधा पौडेल सरकारले दीर्घकालीन समाधानमा चासो नराख्दा संघसंस्थाले चलाएका परियोजना जागिर खाने मेलो मात्रै भएको बताउँछिन् । ‘काम गरिसकेपछि परिवर्तन स्पष्ट देखिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर सुदूरपश्चिम र कर्णालीका छाउगोठलाई गैससहरूले परियोजना ल्याउने ब्रान्ड बनाएका छन् ।’

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×