महानगर डोजर लगाउने, स्थानीय र व्यवसायी अदालत गुहार्ने- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महानगर डोजर लगाउने, स्थानीय र व्यवसायी अदालत गुहार्ने

सम्पूर्ण कर बुझाएको, रीतपूर्वक खरिद गरेको र नक्सा पास भएको जमिनमा टुकुचा खोला खोज्ने भन्दै डोजर चलाएको आरोप
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोज्ने क्रममा डोजर लगाएको भन्दै स्थानीय र व्यवसायी अदालत गुहार्न थालेका छन् । सम्पूर्ण कर बुझाएको, रीतपूर्वक खरिद गरेको र नक्सा पास भएको जमिनमा महानगरले डोजर चलाएको भन्दै थप २२ जना उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उक्त विषयमा बुधबार छलफल भए पनि फैसला भएको छैन । 

यसअघि जे–नेक्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, प्रेसिडेन्ड ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालि र स्थानीय उत्तरमान लामाले महानगरको कदमविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले असोज २ मा महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको संरचनामा क्षति नगर्न निर्देशन दिनुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

उच्च अदालतले बुधबार महानगरपालिका र निवेदक दुवै पक्षको बहसपछि टुकुचासम्बन्धी फाइल माग गरेको छ । मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार नक्सा पास गर्दा इजजातपत्र केका आधारमा दिएको भन्ने सम्बन्धमा पनि महानगरसँग अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

अतिक्रमण भएको भन्दै केही दिनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोज्ने अभियान सुरु गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले ३ वर्षअघि बनाएको टुकुचाको डीपीआर योजनाअन्तर्गत महानगरले टुकुचा छोपिएको क्षेत्रमा डोजर लगाइरहेको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हात्तीसार क्षेत्रका केही स्थानीय र व्यवसायीले भने महानगरले गैरकानुनी रूपमा संरचनाहरू भत्काएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । अभियान सुरु गरेको भोलिपल्टै उच्च अदालत पाटनमा महानगरको कदमविरुद्ध रिट परेको थियो । महानगरपालिकाका कानुनी विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले पनि मुद्दा परेको बताए ।

नक्सा पास गरेको घर महानगरले जबरजस्ती भत्काउन खोजेको भन्दै लक्ष्मी बैंकले पनि आपत्ति जनाएको छ । बैंकले पनि अदालत जाने तयारी गरेको छ । टुकुचा खोला मिचेर लक्ष्मी बैंकले घर बनाएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको हात्तीसारस्थित भवनअगाडिको (मुख्य सडकसँग जोडिएको) जग्गा साबिकको हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडले ०५७ सालमा खरिद गरेको हो । पछि उक्त फाइनान्स लक्ष्मी बैंकसँग मर्जर भएपछि त्यो जग्गा पनि बैंकको स्वामित्वमा आएको हो 

पछिल्तिर (टुकुचा खोलातिरको) जग्गा ०६४ सालमा बैंकले दुई जना व्यक्तिहरूसँग छुट्टाछुट्टै खरिद गरेको हो । जसअनुसार एउटा कित्ता १५ आना र अर्को कित्ता १६ आनाको छ । अहिले विवाद भएको यही दुईवटा कित्तामा हो । ‘हाल विवाद भएको जग्गाको लालपुर्जा, नापीको ट्रेसलगायत सबै कागजात हामीसँग छ, त्यसमा कहीं, कतै खोला देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब कानुनी उपचारमा जान्छौं । कानुनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ ।’ यद्यपि कानुनी उपचारमा जानेबारे बुधबारसम्म बैंक सञ्चालक समितिमा निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।

अदालतले उक्त कार्यलाई तत्काल रोक लगाउन भने पनि महानगरले आफ्नो अभियान जारी राखेको छ । महानगरले मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति/संस्थाले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि डोजर चलाउने गरेको छैन । अन्यको हकमा डोजर लगाइरहेको छ । नगर प्रहरीको टोलीले बुधबार पनि टुकुचा खोज्ने क्रममा हात्तीसारस्थित सिद्धार्थ बैंक दक्षिण क्षेत्रको प्वाइन्टमा २० फिट खनेको छ । २० फिट खन्दा पनि टुकुचा नभेटिएपछि टोली फर्किएको थियो ।

‘सिद्धार्थ बैंकको दक्षिणतर्फको प्वाइन्ट खन्न गाह्रो भयो, २० फिट खनिन्दा पनि टुकुचा भेटिएन, ड्रिल मेसिन नभएपछि खन्ने काम रोकिएको छ,’ नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगुवाइमै भत्काउने गरिएको जानकारी दिए । नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे संरचना भत्काउने क्रममा स्थानीयवासी र अन्य कसैले चुइँक्क नबोल्ने तर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको बताए ।

महानगरपालिले भदौ पहिलो सातादेखि सुरु गरेको अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने अभियान जारी छ । अनधिकृत संरचना हटाउन भनेर ३५ दिने सूचना निकाले पनि सम्बन्धित घरधनीले अटेर गरेपछि डोजर लगेर भत्काइरहेको हो । त्यस्ता संरचना भत्काउनुअघि महानगरको टोलीले एकपटक सूचना दिने गरेको छ ।

महानगरमा आउने सूचना, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त जानकारी, नगर प्रहरीको सूचना र आउने उजुरीहरूका आधारमा अनधिकृत संरचना पहिचान गर्ने गरिएको छ । ती संरचनाको वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यसलाई भेरिफाइ गरेपछि नगर प्रहरीले माइकिङ गर्ने पाण्डेले बताए । माइकिङ गरेको भोलिपल्टदेखि जुनसुकै समयमा ती संरचना महानगरले भत्काउँदै आएको छ । पाण्डे भन्छन्, ‘हाम्रो यसअघिको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना नै संरचना भत्काउन काफी छ तर पनि हामी एक पटकचाहिँ माइकिङ गरेर हटाउन भन्दै आएका छौं ।’

अभियान सुरु भएयता महानगरले वडा नम्बर ५, २४, २५ र २७ मा बनाइएका ओभरल्याप हटाएको छ । १६ नम्बर वडामा ७ वटा टहरा र १ वटा भ‍र्‍याङ, भोटाहिटी पीपलबोटमुनि रहेका दुईवटा टहरा हटाइएको नगर प्रहरी निरीक्षक धर्म भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, माछापोखरी नापतौलअगाडि र महादेव खोला किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका स्थायी र अस्थायी गरी ४३ वटा टहरा महानगरले हटाएको छ । वनस्थली ढुंगेधारा क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको टहरा पनि हटाएर खाली गराइएको उनले बताए । नगर प्रहरीले वसुन्धारा चोकबाट सिर्जनशील मार्गसम्म करिब ९ सय मिटर जीएलडी बाटो खोल्ने कार्यमा करिब सय घरको कम्पाउन्डसमेत भत्काएको छ । ती कम्पाउन्ड सार्वजनिक जग्गाभित्र निर्माण गरिएका थिए । यस्तै, वडा नम्बर १० मा सडक खोल्ने क्रममा वडाध्यक्षको रोहबरमा ४ वटा घर भत्काइएको नगर प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१ वर्षमा ६३९ विरुद्ध मुद्दा,पौने ३ अर्बको बिगो मागदाबी

राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाउँदै
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको हिस्सा कर्मचारी र बिचौलियामा मात्रै सीमित बनेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, खरिदमा घोटाला, सरकारी ढुकुटीबाट गैरकानुनी भुक्तानीजस्ता अनियमिततामा मन्त्रीलगायत राजनीतिक व्यक्ति जोडिए पनि मुद्दा दायर हुँदा प्रमाण अभाव देखाउँदै उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने र कर्मचारी मात्रै प्रतिवादी बन्ने स्थिति देखिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अख्तियारमा १६ हजार २ सय ३८ उजुरी दर्ता भएकोमा मुद्दा दायर भएकाको संख्या निकै कम छ । त्यस्तै अघिल्लो आवबाट सरेर आएका उजुरीको संख्या ८ हजार ९३ छ, दुवैगरी अख्तियारमा उजुरी मात्रै २४ हजार ३ सय ३१ वटा थिए । मुद्दा दायर भने १ सय ३१ मा मात्रै सीमित भएको हो । दायर भएका मुद्दामा पनि कर्मचारी तहभन्दा माथिकालाई प्रतिवादी बनाइएका नगन्य छन् । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले तथ्य/प्रमाण र आरोप पुष्टि हुने आधारका मात्रै उजुरी मुद्दा दायरसम्म पुग्ने बताए ।

‘उजुरी परेपछि त्यसको स्क्रिनिङ हुन्छ, त्यसपछि अनुसन्धानको चरणमा जाने हो, त्यसबाट पनि कैफियत देखिएमात्रै विस्तृत अनुसन्धान हुँदै मुद्दा दायर हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय उजुरी अख्तियारले फिल्टर गरेर थप कारबाहीका लागि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ, त्यसलाई पनि सुधारका लागि अपनाइएको कारबाही नै हो ।’ घूससम्बन्धी कसुरमा तत्काल तथ्य र प्रमाण फेला पर्ने हुँदा मुद्दा दायर प्रक्रिया पनि छिटो हुने तर अरू विषयमा प्रमाण जुटाउन समय लाग्दा पनि उजुरीभन्दा ज्यादै कम संख्यामा मुद्दा जाने गरेको उनले बताए ।

अख्तियारले गत आवमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ६ सय ३९ प्रतिवादीबाट २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला ३ जना विशिष्ट श्रेणी, १ सय ५१ जना अधिकृत तह, १ सय ५९ जना कार्यालय सहयोगीदेखि सुब्बासम्म, १ सय ५१ जना जनप्रतिनिधि, १ सय ७४ जना बिचौलिया र भ्रष्टाचारका मतियारविरुद्ध गत आव बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागसहित मुद्दा दायर भएको तथ्यांक छ ।

दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीमा ३५, गैरकानुनी लाभ तथा सरकारलाई नोक्सान पुर्‍याएकोमा ३४ र घूस/रंगेहातका ३२ वटा छन् । सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्तिमा गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको कसुरमा ३ सय २२, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि गरेको कसुरमा १ सय ३६, अकुत सम्पत्ति आर्जनमा १९, राजस्व छली तथा चुहावटमा ४२, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने ८ र अन्य कसुरका ६० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुधबार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्राथमिकतालाई अघि बढाउने गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिएको बताए । सन् २०२१ मा ट्र्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको १ सय ८० देशको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको थियो ।

६ वटा अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ३३ अंकका साथ नेपाल ११७ औं स्थानमा थियो । यो सुशासनका लागि अनुत्तीर्ण अंक हो । दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्रमा पनि नेपाल सुशासन कायम गर्नेमा पाँचौं स्थानमा छ । भुटान, भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका सुशासन कायम गर्ने मामिलामा अघि देखिँदै क्रमशः अगाडि छन् । पछिल्लो पटक गत फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाभियोग पनि न्यायालयभित्रको अनियमिततासँग जोडिएको थियो । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अख्तियारकै रिपोर्टबाट देखिन्छ ।

अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहसँग जोडिएका उजुरीको संख्या मात्रै ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी बढी आउनेमा शिक्षा क्षेत्र दोस्रोमा छ ।

गत आवमा खानी दोहनसँग सम्बन्धित मुद्दा सबैभन्दा धेरै बिगो मागदाबी गरिएकोमा पर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित ९ कर्मचारी र ९ वटा खानी उद्योगका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त मुद्दामा सवा अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । राजनीतिक पहुँच र प्रभाव जमाउने ठूला व्यापारीहरू पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशमा साइकल खरिदमा भएको घोटालामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बयानमा मात्रै सीमित गरेर सहसचिवसहित ८ कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । मल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा गत पुसमा १ अर्ब ५३ लाख बिगो मागदाबी गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर भयो । तर, त्यसमा कृषिमन्त्री र उक्त घोटालामा जोडिएका राजनीतिक व्यक्ति कोही पनि परेनन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×