अवैध संरचनामा अन्य पालिकाको नजर- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अवैध संरचनामा अन्य पालिकाको नजर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पासको स्वीकृति नलिएको, नक्साअनुसार निर्माण भए पनि सोहीअनुरूप प्रयोग नभएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण भएका सबै संरचनामाथि डोजर चलाइरहेको छ ।

महानगरले जमिन तल्ला, बेसमेन्ट, सेमी–बेसमेन्ट, गोदाम र जमिन तलामा नक्सा स्वीकृतबमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेको देखिएकाले साउन २ मा सूचना जारी गर्दै अनधिकृत संरचना हटाउन नगरवासीलाई निर्देशन दिएको थियो । महानगरले भदौ ६ बाट अवैध संरचनामाथि डोजर चलाउन थालेको हो ।

काठमाडौंकै पथमा अन्य पालिकाले पनि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान थालेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र नक्सा स्वीकृतबिना, मापदण्डविपरीत निर्माण भएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

मापदण्डविपरीत निर्माण भएका, सार्वजनिक जग्गा, सडक, फुटपाथ, चोक, पेटी अतिक्रमण गरी बनाइएका स्लोप, टप, र्‍याम्प, सिँढीलगायत संरचना हटाउन आग्रह गर्दै बुधबार सूचना जारी गरेको हो । नक्सा स्वीकृत गर्दा पार्किङ प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएका संरचनालगायत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका संरचना ३५ दिनभित्र सुधार गरी वा हटाई कानुनबमोजिम कायम गर्न महानगरले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले पनि अनधिकृत संरचना हटाउन भदौ १४ मै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । नगर क्षेत्रभित्रका अरनिको राजमार्ग, सहायक मार्गका मापदण्डविपरीतका संरचना, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, नगरका अन्य भित्री सडकहरू तथा क्षेत्रमा समेत प्रचलित भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डविपरीत सार्वजनिक बाटो, सडक, जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी निर्माण सामग्रीलगायत राख्ने, अव्यवस्थित रूपमा सवारी पार्किङ गर्ने र फुटपाथमा व्यापार गरी आवागमन अवरुद्ध बनाउने गरेको देखिएकाले सूचना जारी गरेको नगरका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सहकारीले ब्याजदरको सीमा उल्लंघन गरे’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी संघसंस्थाले सन्दर्भ ब्याजदरले तोकेको सीमाभन्दा बढीमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नियामक निकाय सहकारी विभागले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्दा सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा धेरैमा कर्जा प्रवाह गर्न सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको उनीहरूको आरोप थियो । सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को आयोजनामा बुधबार आयोजित ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा नाघेरै कर्जा प्रवाह गरेको बताइन् । ‘अहिले सहकारीले ब्याजदर आफूखुसी बढाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘महासंघले कारबाही गर्न सक्दैन, कारबाही गरे विभागले गरोस् ।’ विभागले प्रभावकारी रूपमा नियमन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको उनले बताइन् । विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले आफूखुसी ब्याजदर बढाउने सहकारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

विभाग ऐनको प्रावधानमै रहेर काम गर्ने भएकाले अहिले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने अवस्थामा नरहेको उनले बताए ।

‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनमै रहेर कुरा गर्ने हो भने ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कानुनबाहेकका विषय सिफारिस गर्न विभागलाई गाह्रो छ ।’ सबैको हितमा राज्य चल्नुपर्ने भए पनि कमजोर वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘कमजोर वर्गको हित हुने भए सन्दर्भ ब्याजदर २० प्रतिशत बनाउन पनि कुनै आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘तर, त्यो सम्भावना न्यून छ ।’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले ऐनअनुसार ब्याजदर बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । तर, आफूहरू ब्याजदर बढाउन कसरत गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन हुने अवस्था छैन, त्यसपछि के अवस्था आउँछ, पर्खेर हेरौं, न्यायिक सम्बोधन गर्न सकेनौं भने १६ प्रतिशतको क्याप उल्लंघन हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘अहिलेको नियमावलीअनुसार १६ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने स्थिति छैन ।’

काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकहरू भद्र सहमति तोडेर अगाडि बढेको भए पनि सहकारी संस्थाहरू रुमल्लिएको बताए ।

‘पटक–पटक छलफल हुँदा पनि निष्कर्ष आउँदैन, नीति नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ब्याजदर स्वचालित हुनुपर्छ, नियामकले सहकारीको समस्याका विषयमा बुझ्न सक्नुपर्छ,’ उनले थपे । उनले ऋणीले ऋण नतिर्दा सहकारीलाई थप समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘अहिले धेरै सदस्यहरू ऋण नतिर्ने नियतका साथ अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम गरिरहेका छन्, यो रोकिएन भने अझै भयावह हुन सक्छ,’ उनले थपे । पछिल्ला महिनाहरूमा समस्या विकराल बन्दै गएको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×