१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी

लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — युवा साथीहरू मिलेर सञ्चालन गरेको सानो व्यवसाय कोरोना महामारीसँगै धराशायी बन्यो । बढ्दो महँगीले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनेन । रसुवा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ ठूलोस्याफ्रु घर भई नागार्जुन ढुंगेधारा बस्ने २७ वर्षीय निमा काल्तेन तामाङले विदेश गएर कमाउने सपना बुनें । कोटेश्वरस्थित ‘मुन ह्युमेन रिसोर्स प्रालि’ नामक म्यानपावरमा पुगे । म्यानपावर सञ्चालक खोटाङ बाह्रपोखरी–५ देवथान घर भई कोटेश्वर बस्ने ३५ वर्षीय प्रकाश राईले निमालाई कामदार भिसामा नेदरल्यान्ड्स पठाइदिने आश्वासन दिए ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी

‘नेदरल्यान्ड्स पुगेपछि मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तलबमा पानीजहाजको सीम्यानका रूपमा काम लगाइदिने प्रलोभन देखाइयो,’ तामाङले भने, ‘ऋण गरेर १६ लाख रुपैयाँ बुझाएँ, तर मान्छे बेपत्ता भयो । उसले युवाहरूसँगबाट नेदरल्यान्ड्स पठाइदिन्छु भन्दै प्रतिव्यक्ति १६ लाख, माल्टाका लागि १२ लाख र क्यानडाका लागि ३५ लाख रुपैयाँ लिएको छ ।’ प्रकाशले १६ जना युवाबाट १ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुलेर फरार भएको आरोप छ । निमालगायत १६ जनाको उजुरीका आधारमा प्रकाशलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको छ । विभागले अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया थालेको जनाएको छ ।

यसैगरी, काठमाडौं महानगर–१ गैरीधारा मार्गस्थित ‘प्रेसिडेन्टियल इमिग्रेसन प्रालि’ का सञ्चालक परविन राईले क्यानडा, जापान, अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाउने गरी इमिग्रेसन भिसामा पठाइदिने भनी अवैध धन्दा चलाइएको पाइएको छ । गत साता संखुवासभा सिलिचोङ गाउँपालिका–२ घर भई काठमाडौं महानगर–६ सरस्वती नगर बस्ने ३५ वर्षीय राईसहित म्यानपावरका उपनिर्देशक पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका–३ परासी बजार घर भई गोठाटार बस्ने ४६ वर्षीय ओमकार गुप्ता र इलाम सूर्योदय नगरपालिका–११ करफोक घर भई बसुन्धारा बस्ने ३४ वर्षीय सञ्जय तामाङलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।

कम्पनी दर्ता गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिलाई शैक्षिक परामर्श दिने भनी दर्ता गरेको, शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श शाखाबाट अनुमति नलिएको, कम्पनी दर्ता गर्दाको उद्देश्यविपरीत विभिन्न मुलुकका ग्रीनकार्ड उपलब्ध गराउने विश्वासमा पारेर ठगी गर्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको कार्यालयका प्रवक्ता एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताए । अदक्ष कामदारका रूपमा अमेरिका जान इमिग्रेन्ट भिसा र ग्रिनकार्डको प्रक्रियाका लागि २ वर्ष समय लाग्ने र ५० लाख रुपैयाँसम्म पैसा लाग्ने भनी दर्जनौं व्यक्तिबाट २/३ वर्षदेखि मोटो रकम असुलेर करोडौं ठगी गर्दै आएको पाइएको पनि एसपी कोइराला बताउँछन् । ‘सुरुमा आफ्नो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई अमेरिका जाने प्रक्रिया बताउने, परामर्श दिने र प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिई प्रलोभनमा पारेर फाराम भर्न लगाई रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।

कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आवरणमा ठगीका घटना बढेको प्रहरी बताउँछ । वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीको तथ्यांकले पनि यो तथ्य पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो डेढ महिनामा वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगीमा परेको भन्दै उजुरी आएका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा २५ वटा पक्राउ पुर्जी पठाएको छ । जसमध्ये, १५ जनालाई पक्रेर विभागमा बुझाइएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विभागबाट १४८ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा ११ जना मात्र पक्राउ परेका थिए । बाँकी १३७ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार कार्यालयमै पनि वैदेशिक रोजगार ठगीअन्तर्गत गत आवमा १२८ वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये, ३३ वटामा मिलापत्र भएको छ भने ८८ वटा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । अघिल्लो आवमा कार्यालयमा ५४ वटा उजुरी परेका थिए । युरोप, अमेरिका जान पाइने भनेपछि मोटो रकम तिरेरै भए पनि जान खोज्दा धेरै युवा ठगिएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै सीप छैन । भाषाको ज्ञान छैन । तैपनि युरोप, अमेरिका जान तम्सिएर मोटो रकम खर्च गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ जानै परेको छ । त्यस्तै व्यक्ति ठगिएका छन् ।’ प्रक्रियागत रूपमा कानुनी बाटो रोजेर जाने मान्छे ठगीमा परेको घटना न्यून रहेको उनले बताए ।

ठगीमा परेका व्यक्तिले अपराधीलाई कुनै न कुनै तवरबाट सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले भने, ‘व्यक्तिले शिक्षा लिनु जरुरी छ, कानुनी प्रक्रिया बुझेर संस्थागत रूपमा विदेश जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७९ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?