काठमाडौँ — अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियान थालेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कर नतिर्ने संस्थान तथा व्यवसायीलाई कारबाहीको तयारी गरेका छन् ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरपालिकाले पत्र र सार्वजनिक सूचनामार्फत अल्टिमेटम दिने र त्यस अवधिमा पनि नतिरे कारबाही गर्ने जनाएको हो ।

कर नतिर्नेमा अधिकांश संस्थानहरू रहेको महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताए । ती निकायले सम्पत्ति करबाट महानगरलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरका अनुसार खाद्यान्न संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, साझा भण्डारले सम्पत्ति कर बुझाएका छैनन् । जमलस्थित राष्ट्रिय नाच घर, चेम्बर अफ कमर्सले पनि कर नबुझाएको अधिकारीले बताए । महानगरले छिमेकी पालिकाको तुलनामा करिब ५० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्ति कर लिने गरेको छ । महानगरले कुल मूल्यांकनमा १ करोडको १ हजार, १० करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेले १ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने नियम छ । ‘हाम्रो मूल्यांकन बजारमा चलन चल्तीको भाउभन्दा एकदमै कम हो । हामीले १ करोड मूल्यांकन गरेको सम्पत्तिको बजार भाउ करिब १० करोडभन्दा बढीको हुन्छ । सम्पत्ति कर पनि अन्य पालिकाभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । हामीले न्यून कर लिने गरेका छौं,’ अधिकारीले भने ।

अर्धसरकारी निकायले महानगरलाई दशकौंदेखि नै कर नतिरेको पाइएको छ । अधिकारीका अनुसार २०४९/५० देखि कर लिन थालेयता कुनै पनि अर्धसरकारी निकायले महानगरलाई सम्पत्ति कर बुझाएका छैनन् । महानगरले वार्षिक रूपमा ८५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर उठाउँदै आएको छ । यस्तै, व्यवसाय कर ४० करोड रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । विज्ञापन करबाट ७ करोड उठाउने गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरले सबैभन्दा धेरै रकमचाहिँ बहाल करबाट उठाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै महानगरले बहाल करमार्फत २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । महानगरले बहालमार्फत उठ्ने कुल रकमको १० प्रतिशत बहाल कर लिने गर्छ । अघिल्लो वर्ष पनि कर नतिर्ने फर्म तथा संस्थानहरूलाई महानगरले ताकेता गरेको थियो तर अधिकांशले अटेरी गर्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष महानगरले ७० भन्दा बढी करदातालाई कर तिर्न ताकेता गरेको थियो । तीमध्ये थोरैले मात्रै कर बुझाएको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फन पार्कले २०७२ सालदेखि कर नतिरेको भन्दै महानगरले बक्यौता रकम तिर्न अल्टिमेटम दिएको छ । कर नतिरे पार्क बन्द गरिदिने चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ । काठमाडौं–२८ स्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्दै आएको फनपार्कले व्यवसाय कर, बहाल कर र मनोरञ्जन कर तिरेको छैन । फनपार्कले वर्षमा व्यवसाय करबापत करिब २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारीले बताए । अधिकारीले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत उक्त कर प्राप्त नभएको बताए । व्यवसाय र बहाल कर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा र विज्ञापन तथा मनोरञ्जन कर महानगरको राजस्व विभाग बबरमहलमा गएर पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र तिर्न भनिएको छ । यस्तै, फनपार्कले मनोरञ्जन कर पनि नबुझाएको पाइएको छ । फनपार्कमा दैनिक सयौंको संख्यामा पैसा तिरेर जाने गरेका छन् । मनोरञ्जन करमार्फत महानगरले आगन्तुकले तिरेको पैसामध्ये ५ प्रतिशत लिन्छ । उक्त रकममध्ये ६० प्रतिशत महानगर र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जाने अधिकारीले जानकारी दिए ।

फनपार्कलाई बहाल लगाएको समाज कल्याण परिषद्ले पनि बहाल कर तिरेको छैन । महानगरपालिकालाई फनपार्क र समाज कल्याण परिषद्बीचको बहालसम्बन्धीको सम्झौतापत्र पनि नदिइएको अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरले कुल तिरेको बहाल करमार्फत वार्षिक १० प्रतिशत लिने गरेको छ ।महानगरले फनपार्कलाई तिर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम र त्यसको लाग्ने जरिवानासमेत दाखिला गर्न भनेको छ । काठमाडौं फनपार्क पूर्वश्रमराज्यमन्त्री एवं मेनपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत हुन् ।