यी हुन् काठमाडौं महानगरका ५ जना कानुनी सल्लाहकार- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यी हुन् काठमाडौं महानगरका ५ जना कानुनी सल्लाहकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको आइतबार बसेको कार्यापालिका बैठकले ५ जना कानुनी सल्लाहकार राख्‍ने निर्णय गरेको छ । यसअघि ४ जना मात्रै कानुनी सल्लाहकार राख्दै आएको महानगरले थप १ गरी ५ जना सल्लाहकार राख्‍ने निर्णय गरेको हो ।

महानगरले अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, जिना श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद पुडासैनी, महेश नेपाल र कुमारी खरेललाई कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ ।

यसअघिका नगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा दामोदार खड्का, टीकाराम भट्टराई, ताराबहादुर सिटौला र सजिना शाक्यलाई कानुनी सल्लाहकार थिए ।

महानगरको कानुनी सल्लाहकारलाई यसअघि मासिक ४५ हजार तलबसहित अन्य सुविधाहरू दिइँदै आएको थियो । उक्त सुविधामा रहँदा सल्लाहकारहरूले कम्तिमा १० वटा मुद्दाको सेवा दिनुपर्ने प्रावधान छ । १० भन्दा बढी मुद्दाको बहस गर्ने र लिखित जवाफ मस्यौदा गर्दा प्रति मुद्दा अतिरिक्त १५ सय रूपैयाँ दिइँदै आएको छ ।

हालै नियुक्त भएका सल्लाहकारलाई पुरानै नियम अनुसार सेवा/सुविधा दिने कि वा पुनर्विभार गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७९ १६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक र निर्वाचन तयारीबारे प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिको चासो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस पदाधिकारीसँग नागरिकता विधेयक र निर्वाचन तयारीका बारेमा जिज्ञासा राखेकी छिन् । सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापालाई लिएर शीतल निवास पुगेका थिए । 

राष्ट्रपतिसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले बताए । उनले भने, 'समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भयो । नागरिकता विद्येयकका विषयमा पनि राष्ट्रपतिजी ले केही जिज्ञासाहरू राख्नुभएको थियो। निर्वाचनको तयारीलगायत विषयहरूमा कुराकानी भयो।'

पछिल्लो समय सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक कुनै छलफल नगरी प्रतिनिधिसभामाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभालेले पुनर्विचारका लागि विधयान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएर पठाइएको विधेयकलाई समितिमा पठाउनका लागि सरकारलाई मनाएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७९ १६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×