भैलः प्याख हेर्न चार रात जाग्राम- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भैलः प्याख हेर्न चार रात जाग्राम

किंवदन्तीअनुसार मध्यपुर थिमि क्षेत्रका जनतालाई भूतप्रेतले दुःख दिएपछि तान्त्रिक रुपमा भैरव जगाई टोलटोलमा नचाउने जात्राको निरन्तरता
लिला श्रेष्ठ

भक्तपुर — मध्यरात मध्यपुर थिमिको मूल देवता बालकुमारी मन्दिर परिसरमा स्थानीयहरू चार दिनदेखि कोही निदाएका छैनन् । निद्रा आओस् पनि कसरी, सुस्तरी भैलः प्याख (भैरव नाच) का देवगणमा बाजाको तालसँगै देउता भित्रिँदा सबै ब्युँझिन्छन्, ब्युँझिएका छन् । बाजाको तालले देवगणलाई मात्र ऊर्जा थपेको छैन, दर्शकलाई पनि उत्तिकै ऊर्जा दिएको छ । 

कोही बालकुमारी मन्दिर परिसरमै पुगेर भैलः प्याख अवलोकन गरिरहेका छन् भने कोही घरको कौसी, बार्दलीमा बसेर मध्यरातसम्म ऐतिहासिक संस्कृतिसँग झुमिरहेका छन् । झन्डै दुई सयजना हाराहारीका तन्नेरी एकै थरी टिसर्ट लगाएर स्वयम् सेवकको रूपमा खटिएका छन् । ‘भैलः प्याखमा अचम्मको शक्ति हुन्छ, नाच्नेहरूसँग त ऊर्जा छँदै छ, दर्शकमा पनि शक्ति सञ्चारको महसुस हुन्छ,’ भैलः प्याखका प्रशिक्षक निरञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘चार रात कोही निदाउँदैनन् ।’

गाईजात्रा (सापारु) को अन्त्यसँगै सुरु भएको मध्यपुर थिमिको भैलः प्याखको प्रदर्शन मंगलबार मध्यरात सम्पन्न भएको छ । ‘भैलः प्याख मध्यपुरको मौलिक एवं पौराणिक महत्त्व बोकेको प्राचीन नाच हो, सापारुको भोलिपल्ट भाद्र कृष्ण द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म चार दिन टोलटोलमा निकालिन्छ,’ स्थानीय संस्कृतिकर्मी प्रदीप जामनः श्रेष्ठले भने । दाग, भुस्या, पोंगा र मुहालीलगायत मौलिक नेवारी बाजाको तालमा भैलः प्याखका देवगणहरू नाच्दै नाच्दै नगर परिक्रमा गर्छन् ।

यो जात्रा कहिलेदेखि चलनमा आयो भन्ने यकिन नभए पनि मल्लकाललाई थालनी बिन्दु मानिन्छ । ‘यो नृत्यसँग सम्बन्धित कथाले मल्लकालकै संकेत गर्छ,’ संस्कृतिकर्मी श्रेष्ठले भने, ‘त्यो समय मध्यपुर थिमि क्षेत्रका जनतालाई भूतप्रेतले अत्यधिक दुःख दिइरहेको रहेछ । डरले गर्दा दिउँसोसमेत खेतमा काम गर्न नसक्ने भएपछि किसानहरू डराए । हाहाकार मच्चियो । जनताहरू दरबारमा राजा गुहार्न गए । राजाले तान्त्रिक, विद्वान्, शास्त्रज्ञहरूसँग छलफल गर्दा तान्त्रिक रूपमा भैरवनाथ जगाई क्रोधित मुद्रामा टोलटोलमा नाच निकालेर भूतप्रेतलाई लखेट्ने निर्णय भएछ । यही किंवदन्ती अहिलेसम्म प्रचलित छ ।’

भैलः प्याखमा न्हापा भैलः, ल्यू भैलः, न्हापा दागीँ, ल्यू दागीं र ज्यापुङ गरी पाँच देवगण हुन्छन् । ज्यापुङलाई कुमारको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । भैलः प्याखका अरू देवगणसँग मखुन्डो हुन्छ तर ज्यापुङ मखुन्डोबिना नाच्छन् । नाच्ने क्रममा भैरव र कुमारी क्रोधित हुँदा ज्यापुङले देवगणलाई कपासको बियाँले हानेर शान्त बनाउने गर्छन् । यसवर्ष ज्यापुङमा रिसल श्रेष्ठ, न्हापा भैलःमा उज्वल श्रेष्ठ, ल्यू भैलःमा रोमन श्रेष्ठ, न्हापा दागीँमा सुजल श्रेष्ठ तथा ल्यू दागीँमा श्रयण श्रेष्ठले नाचेका छन् । करिब चार दशकसम्म सञ्चालन हुन नसकेको भैल प्याखः स्थानीयको पहलमा पछिल्लो पटक २०७२ मा पुनः सुरु गरिएको हो । यसअघिका दुई वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन सकेन । यसवर्ष उत्साहपूर्ण रूपमा प्रदर्शन भएको मध्यपुर थिमि नगर उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

लाय्कु भैल प्याखः सञ्चालन समितिका संयोजक अर्जुन श्रेष्ठका अनुसार, नाच सिकाउने क्रममा अन्य मानिस जानु हुँदैन, जुन घरमा सिकाएको हो, त्यो घरको घरमूली पुरुष र महिलाबाहेक । ‘घरमूलीले रातभरि नसुती भए पनि बत्ती निभ्न दिन हुन्न,’ उनले भने, ‘निभ्यो भने तन्त्र विद्यामा असर पर्ने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार, नाच सिकिसकेपछि भैरवहरूलाई कोठामा पंक्तिबद्ध राखेर सुपारी, सात गेडा अक्षता र फूल रहेको कपडाको पोको दिइन्छ ।

त्यसपछि जिउँदो माछालाई आगोमा सेकाएर नचपाई निल्नुपर्छ । ‘नाचको सबैभन्दा गाह्रो पक्ष भनेको सिंगो माछा खानु हो,’ उनले भने, ‘माछा जति ठूलो भए पनि नचपाई निल्नुपर्छ ।’

८० वर्षपछि दिगुटोलबाट महाकाली

मध्यपुर थिमि दिगुटोलमा ८ दशकपछि महाकाली नाच निकालिएको छ । जनैपूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि ४ रात महाकाली नाच प्रदर्शन गर्ने चलन रहेको प्रशिक्षक कृष्ण प्रजापतिले बताए । ‘गाईजात्राको समयमा साँझदेखि बिहानसम्म टोलटोलमा महाकाली नाच हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको सक्रियतामा ऐतिहासिक संस्कृतिको संरक्षण सम्भव भएको छ ।’ ऐतिहासिक महाकाली नाच दिगुटोल, चपाचो, वाननीलगायत स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएको उनले बताए ।

महाकाली नाचमा १७ देवगणलाई नचाइन्छ । जसमा महाकाली, महालक्ष्मी, देवी, सिंह र दैत्य १/१, भूतभैरव, कवां, ख्या तथा माक २/२ देवगण बनाइन्छ भने, बेत्ताल ४ जना हुन्छ । यसवर्ष गोपी प्रजापति महाकाली, आयुश प्रजापति महाकाली, कृष्ण भासिमा देवी, भूतभैरव रोहन प्रजापति र सलोन प्रजापति, नीलव प्रजापति र सिजन प्रजापति कवां, श्रवण श्रेष्ठ र इसान प्रजापति माक, विकेश प्रजापति सिंह, स्वस्थानी प्रजापति दैत्य, अनम, सुमन, रमित र कृजल प्रजापति बेत्तालको भूमिकामा छन् । महाकाली नृत्य प्रदर्शनका लागि घण्टाकर्णको दिनदेखि नै प्रशिक्षण दिएको प्रजापतिले बताए । महाकाली नृत्य क्रममा मृदंगा, धाँ बाजा, भुस्या, ताँ र बौ बाजाको प्रयोग गरिन्छ ।

बोडेमा नीलबाराही गणनाच

सापारुको भोलिपल्ट भाद्र कृष्णपक्ष द्वितीयाबाट सुरु भएको मध्यपुर थिमि बोडेको ऐतिहासिक नीलबाराही गणनाच पनि बुधबार सकिएको छ । नीलबाराही गणनाच ३ रात ४ दिन प्रदर्शन गरिन्छ । यो नाचमा एक जना भैरव, बाराही ४, कुमारी ४, सिंह (सिंद्यः) ४, द्वारपाल २ तथा गणेश ४ गरी १९ देवगण हुन्छन् । नीलबाराही गणनाच अवधिभर सुकुना तथा चिलाख बत्तीलाई निभाउनु हुँदैन र कुनै कारणवश निभेमा देवगणलगायत नाचमा संलग्न भएकालाई बिघ्न पर्न जाने जनविश्वास छ । नाच अवधिभर बोडेवासीहरूले खेतको काम गर्नु हुँदैन भनिन्छ । बोडेसँगैको बस्ती टिगनीमा खेतमा मात्र नभई धानसमेत काट्न नहुने विश्वास छ ।

नेपाल संवत् ६३३ मा भक्तपुरमा अनिकाल परेको थियो । उक्त अनिकाल हटाउन र सहकाल ल्याउन राजा सुवर्ण मल्लले भक्तपुरमा नवदुर्गा नाच प्रारम्भ गरेको र यससँगै मध्यपुर थिमिमा लाय्कु भैलः र बोडेमा नीलबाराही नाचको सुरुवात गरेको वंशावली पाइएको संस्कृतिकर्मी प्रदिप जामनः श्रेष्ठ बताउँछन् । मध्यपुर थिमिमा लोपोन्मुख लाय्कु भैल प्याखः, दिगुटोलमा महाकाली, बोडेमा नीलबाराही, इन्द्रअप्सरा, भष्मासुर र अष्टमातृका देवगण नाच प्रदर्शन भइरहेको छ । मूर्त सम्पदाले भरिपूर्ण मध्यपुर थिमिमा यसबेला अमूर्त कलाको स्वर्णकालमा रहेको निवर्तमान मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी खर्च नियमनको सकस

सम्पादकीय

मतगणनाको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका करिब ८५ प्रतिशत उम्मेदवारले अवज्ञा गरेका छन् ।

देशभरका १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये २१ हजार २ सय ३० जना अर्थात् करिब १५ प्रतिशतले मात्रै समयसीमाभित्रै खर्चको बिल भर्पाइ बुझाएका छन् । ८ हजार ६ सय ५२ जनाले नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनपछि खर्च विवरण पेस गरेका छन् । अरू १ लाख १५ हजार १ सय ३१ उम्मेदवारले निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएर निर्वाचन आयोगप्रति अटेर मात्र गरेका छैनन्, मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका छन् ।

६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य वज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरे पनि अरूले अझै अटेर गरिरहेका छन् । राजनीतिकर्मीहरूबाटै प्रदर्शित यो व्यवहार खेदजनक मात्र होइन, दण्डनीय पनि छ । यो कुनै ऐच्छिक वा नैतिक विषय मात्र होइन, अनिवार्य कानुनी प्रबन्ध हो । यसको उल्लंघन गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोग ऐनले नतिजा आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएकालाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अब निर्वाचन आयोगको एउटा परीक्षा यही कानुन पालना गराउनुमा हुनेछ ।

अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद निर्वाचन खर्च नबुझाउँदा पनि उन्मुक्ति दिइरहे यसले चुनावी खर्चको विकृतिलाई अझ बढाउनेछ । देशमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा पनि आयोगले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । खर्च विवरण नबुझाउने सबैलाई जरिवाना गराउने हो भने आधा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ असुल हुनेछ, यसमा आयोग कडीकडाउ रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ । कथम् उनीहरूले जरिवाना बुझाएनन् भने कानुनअनुसार आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त, ठूलो संख्यामा उम्मेदवारले समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउनुमा कतै खर्च र समयसीमा नै अव्यावहारिक पो छ कि भनेर आयोगले आफै पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । अबका निर्वाचनमा पनि यही उपक्रम नदोहोरियोस् भनेर पनि यसो गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहको आकार र पदका आधारमा उम्मेवारले बढीमा साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार मात्र खर्चन पाउने व्यवस्था थियो । अकासिँदो चुनावी खर्च मात्र होइन, बढ्दो महँगीका कारण पनि यो रकम व्यावहारिक हो कि होइन भनेर आयोगले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । खर्च धेरै गर्न दिने त होइन, तर खर्च लुकाउने परिपाटीलाई पनि संस्थागत गर्नुहुँदैन । किनकि अकासिँदो र अपारदर्शी चुनावी खर्चले हाम्रो निर्वाचन पद्धति र यसको स्वच्छतामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, देशमा भ्रष्टाचार मौलाउन पनि भूमिका खेलेको छ ।

खर्चको विवरण बुझाउने नियम कर्मकाण्डका लागि होइन, निर्वाचनमा हुने खर्च कतै भ्रष्टाचारको स्रोतबाट प्राप्त भएको त होइन, वा भ्रष्टाचार गरेर कमाउने नियतले गरिएको छैन भनेर छानविन गर्न प्रमाण संकलन गर्ने उपक्रम पनि हो । तर, लोक जान्दछ— निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च–विवरणमा जति रकम लेखे पनि उम्मेदवारहरूले चुनावमा त्यसको कैयौं गुणा बढी पैसा बगाएका हुन्छन् । अघिल्लो संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनअनुसार निर्वाचित संघीय सांसदले औसतमा सवा २ करोड खर्चेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई कछुवा गतिमा घस्रन पनि मुस्किल पर्दा नेताहरूको चुनावी खर्च भने कसरी भ्यागुतो गतिमा उफ्रन सकिरहेको छ ? देशको एउटा जल्दोबल्दो चिन्ताको विषय हो यो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेबारे सर्वप्रथम आयोगले नै सुविचारित पहल थाल्नुपर्छ ।

त्यसका निम्ति पहिलो त, खर्चसीमा नै व्यावहारिक रूपमा तोकिनुपर्छ । उम्मेदवारले दल र हरेक शुभेच्छुकबाट लिएको एक–एक चन्दा पनि अनिवार्य रूपमा आयोगमा बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसउपर यथोचित छानबिन हुनुपर्छ र अन्यथा पाइएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेमा मात्र होइन, अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिए पनि आयोगले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने र ६ महिनासम्म उक्त जरिवाना नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई बढीमा छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था अहिल्यै छ । आयोगबाट यसको मात्रै यथोचित कार्यान्वयन हुने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्छ ।

अवस्था यतिसम्म भइसकेको छ कि, कुस्त सम्पत्ति नहुने वा खर्च जुटाउन नसक्नेले सितिमिति उम्मेदवारीको टिकट नै पाउँदैनन् । राजनीतिक हैसियतका कारण टिकट पाउन सक्ने तर खर्च जुटाउन प्रचलित तिकडम गर्न नसक्ने तथा नचाहनेले समेत प्रत्यक्षमा भिड्न चाहँदैनन् । यसरी मुलुकका कैयौं राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारको मूल रीति सोझै निर्वाचन खर्चसित गाँसिएका छन् । हिजो न्यून र न्यूनमध्यम वर्गीय हैसियतबाट आएकाहरूले आज एउटै चुनावमा करोडौं खर्चन सक्नुका पछाडिको राज बुझ्न कठिन छैन— कि उनीहरूले राज्यस्रोत दोहनबाट आर्जिएका छन् या उनीहरूमाथि नाफाखोर व्यवसायी र ठेकेदारहरूले रकम खन्याइरहेका छन् । भनिरहनु परोइन, चुनावमा दल र नेतामाथि गरिने यस्तो सहयोग दिएपछि बिर्सिजाने चन्दा होइन, अनैतिक लगानी हो । सम्बन्धित दल तथा नेताहरू शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो लगानी अवश्य उठाउँछन्; देशमा मौलाइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण यही हो । यस्तो अवस्थामा टिकट र भोट दुवै किन्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई हुर्कन नदिने दायित्व आयोगको नै हो । निर्वाचन आयोग मात्रै आफ्नो भूमिकामा नचुक्ने हो भने चुनावी खर्चको विकृति धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×