फोहोरको रास लगाएर कुहिएको राजनीतिक खेल नखेलौं : बालेन्द्र शाह- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

फोहोरको रास लगाएर कुहिएको राजनीतिक खेल नखेलौं : बालेन्द्र शाह

धुनिबेंसी वडा नम्बर १ का कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका वडा समितिद्वारा सदाका लागि फोहोर विसर्जन बन्द गर्न माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल आबद्ध नेताहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि 'कुहिएको राजनीतिक खेल नखेल्‍न' भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका धुनिबेंसी-१ वडा समितिले पार्टी नगरसमितिलाई संयुक्तरुपमा पत्र लेख्दै बन्चरेडाँडामा फोहोर मैला दीर्घकालीनरुपमा बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले ती पार्टीको नगर कार्यसमितिलाई पत्र लेख्दै फोहोर मैला विसर्जन सदाका लागि बन्द गराउन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ती पार्टीका वडा समितिले पत्र लेखेपछि मेयर शाहले 'फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन् कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिन' आग्रह गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, 'राजनीति त्यस्तो हुँदैन । त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन । यसमा हेक्का राखौँ ।'

शाहले संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य प्रणालीविपरीत एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्ने काम पनि भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा शाहले लेखेका छन्, 'हामीले र हाम्रो संविधानले जुन राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा एउटा सरकारको तह र अर्को तहको आपसी समन्वय तथा मेलमिलापको नै कल्पना गरिएको छ । यसका विपरीत एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नु पर्ने, असफल नै बनाउनु पर्ने खेल किन गरिन्छ ? हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौं ? '

उनले आइतबार फोहोर विसर्जन गर्नका लागि भएका दुई वटा अवरोधको समाना गरिएपछि नयाँ अवरोधको कसरत भइरहेको पनि बताएका छन् । उनले फोहोर विसर्जन कार्यलाई अवरोध गर्ने कोसिस बिडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि संरचना बनिसकेको मुअब्जालगायतका काममा ५ अर्ब खर्च भइसकेको पनि उनले बताए । सबै सम्झौताहरु वैधानिकरुपमा गरिएको र कसैले पनि नझुक्याएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । आइतबार साँझ उक्त विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो ।

‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ‚’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


गत साउन ६ गते संघीय संसद्‌बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । पारित विधेयकमा ‘०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।

नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको असहमतिसहित संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले विशेषगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको हदम्यादबारे असहमति राखेका थिए । तर‚ एमालेको असहमतिका बीच सरकारले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेलगत्तै नेपालको नागिरकता प्राप्त गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असार २४ मा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।

त्यसअघि सरकारले ०७५ मा ल्याएको अघिल्लो विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेे’ प्रावधान पारित गरेको थियो ।

समितिले लामो समय छलफल गरेर तय गरेको उक्त प्रावधान नयाँ विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने माग राखेर एमालेका सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए । प्रतिनिधि सभाको छलफलमा पनि एमाले सांसदहरुले शुक्रबार उक्त विषय जोडका साथ उठाएका थिए । तर एमाले सांसदहरुले पेस गरेको संशोधनको पक्षमा बहुमत पुगेन ।

तत्कालीन नेकपाले सात वर्षको प्रावधानमा जोडबल गरेको थियो । त्यही दलबाट अहिले छिन्नभिन्न भएर छुट्टै दलको रुपमा रहेका नेकपा मा‌‌ओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागिरकता प्राप्त गर्ने हदम्यादबारे मौन बसे । उनीहरुले कुनै संशोधन हालेनन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरूले समर्थन गरे । मधेशकेन्द्रित दलहरुले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि हदम्याद रहन नहुने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए ।

नागरिकता विधेयक : कुन मितिमा के भयो ?


प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×