स्वीकृत नलिई बनाएको संरचना हटाउन नर्भिक अस्पताललाई महानगरको २४ घण्टे अल्टिमेटम- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

स्वीकृत नलिई बनाएको संरचना हटाउन नर्भिक अस्पताललाई महानगरको २४ घण्टे अल्टिमेटम

अस्पताल प्रशासन भन्छ- 'तत्काल जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन सकिन्न, समय चाहिन्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले नियमविपरीत सरकारी जग्गामा निर्माण गरेका संरचनाहरू अवैध भएको दाबी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई २४ घण्टाभित्र हटाउनका लागि अल्टिमेटम दिएको छ ।

नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गामा भाडा सम्झौताविपरीत संरचना बनाएपछि हटाउन निर्देशन दिइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २०८५ नम्बरको जग्गामा अस्पतालले सम्झौताविपरीत भौतिक संरचना बनाएको छ । महानगरको नाममा रहेको करिब १ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नै नगरी भौतिक संरचना बनाएपछि महानगरले हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले आफूहरूले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंसँग औपचारिक सम्झौता गरेर २०६५ साल जेठ १ गतेबाट २० वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा लिएको बताए ।'हामीले सरकारसँग औपचारिक रूपमा भाडामा लिएर उक्त जग्गामा अस्पताल सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत् तथा पानीका संरचनाहरु बनाएका छौं । २४ घण्टामै उक्त संरचना हटाउन सम्भव नै छैन,' उनले भने, 'अस्पतालसँग गरिएको सम्झौता अहिले आएर चित्त नबुझेको हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अन्य कानुनी प्रक्रिया हुँदाहुँदै २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिनु ठीक होइन ।'

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना टाँस गरेर गएपछि उनले त्यहाँ बनाइएका संचरना र त्यसको संवेदनशीलता उल्लेख गर्दै सो विषयमा गम्भीर भएर पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको छ । 'हामीले हाम्रो सबै अवस्था अवगत गराएर पत्र पठाएका छौं । उक्त स्थान २४ घण्टाभित्र खाली गर्ने हो भने अस्पताल नै खाली गर्नु पर्छ । हामीले यही उल्लेख गरेर अनुरोध गरेका छौं,' उनले भने ।

नर्भिक अस्पतालले उक्त जग्गा २०५९ साल देखि नै प्रयोग गरी २०६५ सालसम्म वडा समितिलाई भाडा तिरिरहेको र त्यसपछि भने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि भूमिसुधार कार्यालयसँग नै सम्झौता गरी प्रयोग गरिरहेको छ । २० वर्ष सम्झौता अवधिको भाडा भूमिसुधार कार्यालयलाई अग्रिम भुक्तानी समेत गरिसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

महानगरले भने अस्पताले उक्ता जग्गामा पक्की संरचना बनाउन नपाउने भनेर सम्झौतामा उल्लेख भए पनि अस्पतालले त्यहाँ अनुमतिबिना पक्की संरचना बनाएको देखिएकाले सूचना टाँस गरिएको दाबी गरेको छ ।

नर्भिकमा सूचना टाँस गर्दा वाग्मती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार आफैं उपस्थित भएका थिए ।

वाग्मती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नै नभएको सम्झौता गरेकाले त्यसलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्झौता मान्न नमिल्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ १८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साहलाई न्यायाधीश नियुक्त र बर्खास्त गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रेणुका साहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट योग्यताको कारण देखाएर हटाउने न्याय परिषद्को निर्णयसम्बन्धी फाइल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार साहलाई न्यायाधीशबाट हटाउने बेला गरिएको न्याय परिषद्को फाइल इजलासमा ल्याउन भनेको हो । 

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश साहलाई असार २४ गते न्याय परिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी साहको मुद्दाको सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदिका रेणुका साहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि मिति २०७५ चैत १९ मा र निजलाई सो पदबाट हटाउने सम्बन्धमा मिति २०७९ असार २४ मा न्याय परिषद्बाट गरिएको सिफारिस निर्णयसम्बन्धी सक्कल फायल तथा निजको व्यक्तिगत फाइल न्याय परिषद् सचिवालयबाट पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजान गरी झिकाउने ।'

साहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, बाबुराम कुँवर, सुरेन्द्र भण्डारी र सुरेन्द्र महतो तथा अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य र रमणकुमार कर्णले बहस गरेका थिए ।

न्याय परिषद्को असार २४ गतेको बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । परिषद्ले २०७५ चैत १९ मा उच्च अदालतमा नियुक्त भएकी धनुषाकी साहले निरन्तर वकालत गरेको समयावधी १० वर्ष नपुगेको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् । उच्च अदालतमा नियुक्त हुन १० वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसायमा रहेको हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि सीटीईभीटीकी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत साहलाई न्यायाधीश बनाइएको थियो । उनको अयोग्यतमाथि प्रश्न उठेपछि न्याय परिषद्ले छानबिन गरेर अयोग्यता ठहर गर्दै बर्खास्त गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ १८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×