पुरातात्त्विक पोखरीमा पुल- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

पुरातात्त्विक पोखरीमा पुल

कानुनअनुसार प्राचीन स्मारक नष्ट गर्न, भत्काउन, हटाउन, स्वरुप परिवर्तन गर्न वा विरुप बनाउन निषेध
दामोदर न्यौपाने

भक्तपुर — भक्तपुरको प्राचीन बस्ती चित्रपुरको पोखरीको बीचमा पुल निर्माण गरिएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत ‘वाफे पुखु’ मा पुल राख्दा पोखरी कुरूप देखिएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका–४ मा पर्ने यो पोखरीको गत वर्षदेखि जीर्णोद्धार सुरु गरिएको थियो ।


जीर्णोद्धार गर्न नगरले गरेको लागत इस्टमेटमा यस्तो पुल राख्ने उल्लेख छैन । ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत मात्र होइन, नगरपालिकाले तयार पारेको लागत स्टमेटविपरीत काम भयो,’ स्थानीय राजेशकुमार राजथलाले भने, ‘यो ऐनविपरीत काम तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।’

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले सम्पदामा नयाँ संरचना बनाउन निषेध गरेको छ । ऐनले प्राचीन स्मारक नष्ट गर्न, भत्काउन, हटाउन, स्वरूप परिवर्तन गर्न, विरूप बनाउन निषेध गरेको छ । यसो गरेमा सजाय हुन्छ । ऐनको दफा १२ को खण्ड कमा सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफाले प्राचीन स्मारक ऐनअनुसार काम गरेमा बिगो रकम असुरउपर गरी पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । ‘सम्पदा जोगाउन हामी कानुनी कारबाहीको माग लिएर अदालतमा जानसमेत तयार छौं,’ राजथलाले भने, ‘यो सम्पदा हाम्रो बस्तीको गहना हो । यसलाई खेलबाड गर्न दिँदैनौं ।’ सूर्य विनायक नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा उपभोक्ता समितिमार्फत सुरु गरिएको जीर्णोद्धार कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरीको उत्तरतर्फबाट भित्र पस्ने गेट बनाइएको छ । त्यो गेटबाट छिर्नासाथ पुल सुरु हुन्छ । करिब दुई मिटर लम्बाइको पुल बनाइएको छ । ‘खै के बनाउन लागेको हो ? पोखरीको बीचबाट पिल्लर पनि उठाइएको छ,’ स्थानीयवासी मदन राजथलाले भने, ‘हामीले सुरुमा थाहै पाएनौं । पछि हेर्दा पो पुल बनाइएको रहेछ ।’

कृष्णहरि खड्काले यहाँ पुल बनाएका हुन् । पोखरीको बीचमा नागको प्रतिमा बनाउने उनको योजना रहेको स्थानीयले जनाए । यो नागपोखरी नभई कृषकको संस्कृतिसँग जोडिएको पोखरी भएकाले नागको मूर्ति राख्नु उचित नभएको राजथलाले बताए । उनका अनुसार पोखरीको चिउरा बनाउने सस्कृतिसँग जोडिएको छ । चिउरा बनाउन धान भिजाउन यही पोखरीबाट पानी लगिन्थ्यो । धान भिजाउने पोखरी भएकाले यसको नामै धान भिजाउने पोखरी भनेर चर्चित भयो । नेवारी भाषामा यो पोखरीलाई ‘वाफे पुखु’ भनिन्छ । राजथलका अनुसार वाफे भनेको धान र पुखु भनेको पोखरी हो । ‘राख्नै परे बरु धानको प्रतीक राख्नु, किसानको प्रतीक राख्नु,’ राजथलाले भने, ‘त्यही पनि ऐनअनुसार पोखरी चलाउन पाइँदैन । न यहाँ धानकै राख्न मिल्छ, नत नागकै राख्न मिल्छ । यहाँ बनाइएका अनावश्यक संरचना तुरुन्त भत्काउनु पर्छ ।’

वडाध्यक्ष लक्षु न्यौपानेले पोखरीबारे के भएको बुझेर आवश्यक कारबाही गर्ने बतााए । ‘यो पहिला नै निर्माण सुरु भएको हो । कसरी निमाण भयो, कसले बजेट दियो सबै अध्ययन गर्छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘हिजो स्थानीयको पनि भेला भएको थियो । भेलाले जे भन्छ, त्यही गर्छौं ।’ भेलाले सम्पदा संरक्षण समितिसमेत बनाउने निर्णय गरेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसले कसरी गर्ला आकांक्षी व्यवस्थापन ?

एमालेले जितेका सिटमात्रै भागबन्डा गर्दा मोहन बस्नेत, वीरबहादुर बलायर, दिलबहादुर घर्ती, चीनकाजी श्रेष्ठ, रामशरण महत, दीपकुमार उपाध्याय, राजीवविक्रम शाह, रामजनम चौधरी, मदनबहादुर अमात्य, उमेशजंग रायमाझी, अमृत अर्याल, बलबहादुर केसीलगायतका नेताले टिकट नपाउन सक्छन्
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — बागलुङकी कांग्रेस नेता मञ्जु शर्मा चालिसेले गलकोट नगरपालिकामा मेयरको टिकट खोजेकी थिइन् । माओवादीसँग गठबन्धन हुँदा कांग्रेसकै भागमा मेयर परेको थियो तर उनलाई पार्टीले टिकट दिएन । शेखर कोइराला पक्षीय उनले बागी उम्मेदवारी दिइन् ।

त्यसपछि पार्टीको कारबाहीमा परेकी उनलाई एमालेले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनाउने आश्वासन दिएर एक महिनाअघि पार्टी प्रवेश गराएको छ । ‘मैले बालकोट पुगेर पार्टी प्रवेशको टीका लगाएकी हुँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामध्ये कुनमा चुनाव लड्ने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्छ,’ उनले भनिन् ।

जनकपुर उपमहानगरमा कांग्रेस छाडेर मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मनोज साहले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराए । पाँचदलीय गठबन्धनको भागबन्डामा मेयर जसपालाई परेपछि साहले विद्रोह गरेका थिए । गठबन्धनको निर्णयप्रति कांग्रेसमै चर्को असन्तुष्टिका कारण जसपाका नेता लालकिशोर साह मेयरमा पराजित भए । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनले माओवादीकी रेनु दाहाललाई पुनः अघि सारेपछि कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले विद्रोह गरे । कांग्रेसका शीष नेताहरूको दबाबका बीच पनि उनी पछि हटेनन् । चुनावी परिणाममा गठबन्धनलाई असर नपरे पनि पौडेलको उम्मेदवारीले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि उजागर गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा कांग्रेसभित्रै विद्रोह गरिएका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । गठबन्धनको निर्णय र पार्टीको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको विरोधमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता दर्जनौं छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन विश्लेषण गर्न गठित समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलका अनुसार यसपटक करिब ९ प्रतिशत पालिकामा पार्टीबाट विद्रोही उम्मेदवार परेको थियो । ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा यो करिब तीन प्रतिशत बढी हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रबाट ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा मात्रै तालमेलको निर्णय गरिएको थियो । अन्य पालिकामा गठबन्धन र उम्मेदवार चयनसम्बन्धी निर्णय दलहरूले स्थानीयस्तरबाटै गरेका थिए । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेसमा चुनौती अझै बढ्ने नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला गठबन्धन गर्ने तर पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन नगर्ने हो भने परिणाम मात्रै नभएर कांग्रेसकै संगठनलाई क्षति पुग्ने बताउँछन् । गठबन्धनजत्तिकै महत्त्वपूर्ण पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको मुद्दा हुने उनको भनाइ छ ।

कोइराला र उनीपक्षीय नेताहरूले ६० प्रतिशतभन्दा कम सिटमा कांग्रेसले तालमेल गर्न नहुने दबाब नेतृत्वलाई दिइरहेका छन् । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले समेत आइतबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्दा नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताएका थिए । ‘चुनावी गठबन्धनमा जानुपर्छ तर गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले सय सिट लिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धनमा धेरै दल भएकाले कांग्रेसमा बढी दबाब हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ०७४ को संसदीय निर्वाचन र गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मत र स्थानीय भावनासमेतलाई विश्लेषण गरेर सिट बाँडफाँट हुने उनले बताए । ‘गठबन्धनको पक्षमा परिणाम आउने गरी सिट बाँडफाँट हुनुपर्छ । अस्वाभाविक देखियो भने असन्तुष्टि हुन्छ र मत ट्रान्सफरमा समस्या पर्छ,’ महतले भने, ‘कांग्रेसबाट धेरै सिटमा अडान राख्दा मत ट्रान्सफरमा समस्या आउन सक्छ । त्यसको लाभ एमालेलाई जान्छ । यथार्थ धरातल विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।’

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् । गठबन्धनको निर्णय र पार्टी सञ्चालनका विषयमा एकलौटी शैलीले चलेको आरोप पार्टीभित्रबाट लागिरहेका बेला कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक कोइराला समूहबाट महामन्त्री थापालाई कार्यदलमा सहभागी गराएर सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छन् । ‘पार्टीले दिने उम्मेदवारप्रति हाम्रो मुख्य चासो छ, महाधिवेशनमा प्राप्त ४० प्रतिशत मतको कदर हुने गरी आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवार चयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ कोइरालापक्षीय एक नेताले भने, ‘एकपक्षीय रूपमा उम्मेदवार चयन गर्न खोजियो भने पार्टीबाटै विद्रोह बढ्ने संकेत देखिँदै छ ।’ उनका अनुसार उम्मेदवार चयनमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा मधेसमा नेता–कार्यकर्ताले पार्टी परिवर्तन गर्ने सम्भावना बढी छ ।

केन्द्रीय सदस्य पौडेल गठबन्धनको औचित्य नेतृत्वले बुझाउन नसक्दा र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा ख्याल दिन नसक्दा आगामी निर्वाचनमा धेरै विद्रोही उम्मेदवार हुन सक्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा धेरै पद थियो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा सीमित पद छन् । त्यसमा पनि कांग्रेसका करिब २५/३० जनाको उम्मेदवारी निश्चित जस्तै छ । बाँकी उम्मेदवारमा चित्तबुझ्दो निर्णय हुन सकेन भने विद्रोह हुन सक्छ,’ पौडेलले भने ।

गठबन्धन दलबीच यसअघि आफूले जितेका स्थान सुरक्षित राख्दै एमाले जितेका सिट मात्रै भागबन्डा गर्ने छलफल चलेको छ । यो अवधारणामा जाँदा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका धेरै नेता बाहिरिनुपर्ने हुन सक्छ । ०७४ को चुनावमा तनहुँ–१ बाट कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका किसान श्रेष्ठसँग चुनाव हारेका थिए । उनले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने अडान लिँदा गठबन्धनबाट श्रेष्ठले उम्मेदवार बन्न नपाउने परिस्थिति बन्न सक्छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा–१ बाट माओवादीका नेता सुरेन्द्रकुमार कार्कीसँग करिब तीन हजार मतले पराजित भएका थिए । महामन्त्री शर्माको क्षेत्रमा माओवादीलाई दाबी गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोक–१ बाट कांग्रेसका मोहन बस्नेत सभामुख अग्नि सापकोटासँग हारेका थिए । त्यहाँ माओवादीले सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउँदा बस्नेतले टिकट नपाउने अवस्था बन्छ । डोटीमा कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर त्यस्तै अवस्थामा छन् । एकीकृत समाजवादीमा रहेका प्रेमबहादुर आलेसँग बलायरले चुनाव हारेका थिए । बस्नेत र बलायरले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै आफ्नो क्षेत्र नछाड्ने चेतावनी नेतृत्वलाई दिएका छन् ।

हाल पाँचदलीय गठबन्धनका प्रत्यक्ष सांसद ८० जना छन् । कांग्रेसले २३ र माओवादीले ३६ सिटमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । माओवादीका ३६ जनामध्ये चार जना एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । सत्ता गठनबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादीसँग १२, जनता समाजवादी पार्टीसँग १३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ जना प्रत्यक्षतर्फ जितेका सांसद छन् । प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसमेत सत्ता गठबन्धनमै आउने प्रयासमा छ । लोसपासमेत गठबन्धनमा आए ८९ सिट पुग्छ ।

एमालेले प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिट मात्रै भागबन्डा भयो भने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहिसकेका बस्नेत, बलायर, दिलबहादुर घर्ती, चीनकाजी श्रेष्ठ, रामशरण महत, दीपकुमार उपाध्याय, राजीवविक्रम शाह, रामजनम चौधरी, मदनबहादुर अमात्य, उमेशजंग रायमाझी, अमृत अर्याल, बलबहादुर केसीलगायतका नेताले टिकट नपाउन सक्छन् । यसअघि माओवादीसँगै चुनाव हारेका नेताको व्यवस्थापनसमेत नेतृत्वलाई चुनौतीपूर्ण छ । ‘१६५ सिटमा हामीले कम्तीमा ९५ सिट लिनुपर्छ । ९० सिट पनि भएन भने आन्तरिक व्यवस्थापनमा ठूलो कठिनाइ आउँछ,’ एक मन्त्रीले भने ।

कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा गठबन्धन दलले कति–कति सिट लिने भनेर समझदारी जुटाउनै समस्या छ । सिटको संख्यामा कुरा मिले पनि कहाँ–कसले छोड्ने भन्नेबारे मिलाउन अझै ठूलो चुनौती छ । ‘आकांक्षीले आफ्नो क्षेत्र जोगाउन दबाब दिन थालिसकेका छन् । डेलिगेसन समेत आउन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा बढी दबाबमा कांग्रेस पर्ने देखिएको छ,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘अझ मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्र त हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×