प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित उपत्यकाबाट २२ जना पक्राउ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित उपत्यकाबाट २२ जना पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रहरीले उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित २२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण व्युरो कोटेश्वरले २०७८ असार ३२ देखि साउन १८ गते बुधबारसम्म १९ दिनमा चार महिलासहित १८ पुरुषलाई पक्राउ गरेको हो । 

प्रहरीले यही साउन ८ गते ताप्लेजुङ मेरिङदेन घर भई ललितपुर इमाडोल बस्ने ३३ वर्षीय तुलसा खड्कालाई पक्राउ गर्‍यो । उनको साथबाट नाइट्राभेट ट्याब्लेट एक हजार २६० थान, प्रोक्सिभन क्याप्सुल १५० थान, ‘डायलेक्स डिसी’ छ बोलत र कोडिन जस्तो देखिने रातो रङको तरल पदार्थ तीन सय मिलिलिटर बरामद भयो ।

खड्कालाई लागूऔषध उपलब्ध गराउने सर्लाही हरिवन घर भई गोकर्णेश्वर बेँसीगाउँ बस्ने ३५ वर्षीय बुद्ध बम्जन र खड्कालाई लागूऔषध कारोबारमा सहयोग गर्ने सुनसरी बराह घर भई इमाडोल बस्ने २७ वर्षको युवराज खड्कालाई पनि प्रहरी पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीले लागूऔषधसहित पक्राउ परेकाको अनुसन्धानबाट सोही अवैध कारोबारमा सहयोग गर्ने र लागूऔषध उपलब्ध गराउनेसम्मलाई पक्राउ गरेको हो ।

त्यस्तै लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले यही साउन १३ गते ३८४ ग्राम हेरोइनसहित रामेछाप नगरपालिका–९ घर भई गोकर्णेश्वर बस्ने ४० वर्षीय जुनमाई मोक्तानलाई पक्राउ गरेको थियो । उपत्यकाको ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट लागूऔषध कारोबारमा संलग्न रहेका सबैलाई पक्राउ गरी प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

व्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास खनालका अनुसार पक्राउ परेकाहरुको साथबाट ४५९ ग्राम हेरोइन, ‘डायलेक्स डिसी’ एक हजार १८० बोतल, नाइट्राभेट ट्याब्लेट एक हजार २६० थान र प्रोक्सिभन क्याप्सुल १५० थान बरामद गरिएको छ ।

बरामद गरिएको लागूऔषधको कूल बजार मूल्य ५८ लाख १० हजार ८०० रहेको जानकारी प्रहरीले दिएको छ । यसरी अवैध लागूऔषधमा संलग्न हुने र पक्राउ पर्नेको संख्या बढ्दो देखिन्छ । यसअघि साउन १ गते चार किलो अवैध लागूऔषध हेरोइनसहित अफ्रिकी नागरिक ज्याक एन्टोन एन्गेलब्रेच र भारतका ३२ वर्षीया ज्योथाङीलाई प्रहरीले तिलगंगाबाट पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राअविलाई गृह मातहत ल्याउन सांसदको जोड

‘राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा काम प्रभावकारी हुन सकेन’
फोन ट्यापिङअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सत्तारुढ सांसदको माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने धारणा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले राखेका छन् । राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा काम प्रभावकारी नभएको समान निष्कर्ष कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदको रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले राअविलाई गृह मातहत ल्याएर आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका सूचना संकलनदेखि सुरक्षा रणनीति निर्माणसम्ममा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राअविलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगेका थिए । त्यसको विरोध गर्दै आएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारले राअविलाई गृह मातहत ल्याउन भने चासो दिएको छैन । कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापा भने राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने ओली सरकारको निर्णय ठीक नभएको र त्यसलाई गृहमा फर्काउनुपर्ने भन्नेमा आफ्नो स्पस्ट रहेको बताए । ‘अरू सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयले चलाउँछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिनुको औचित्य छैन, राअवि चलाउने क्षमता गृह मन्त्रालयसाग मात्रै छ,’ उनले भने, ‘विधेययक प्रस्तुत भएको अवस्था (२०७६) मा कांग्रेसको जुन धारणा थियो अहिले पनि त्यही छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले भने आफ्नो खुफिया एजेन्सी नहुँदा गृह मन्त्रालय पंगु हुने बताए । उनले सूचना संकलनका लागि बलियो संगठन राअवि भएकाले त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नराखी गृहमा नै फर्काउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनागत व्यवस्थाले राअविलाई राम्ररी निर्देशित गर्न सक्दैन । गृह मन्त्रालयको आफ्नो खुफिया एजेन्सी नहुनु पनि विचारणीय छ,’ उनले भने । एमाले सांसद नवराज सिलवालले राअवि प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने समयसम्म नपाउने गरेको बताए । ‘राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पनि गृहले हेर्दा नै बढी प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राअविलाई राख्दा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसक्ने धारणा राखे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री मातहत राख्न नहुने बताए । माओवादी सांसद रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा राअविले व्यवस्थित काम गर्न नसकेको बताइन् । यशोदा सुवेदी गुरुङले भने राअविलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने धारणा राखिन् । एमाले सांसद झपट रावलले भने विगतमा ओलीले राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा अधिनायकवादी भयो भन्नेहरूले अहिले सरकारमा गएको १ वर्ष पूरा हुँदा पनि गृह मन्त्रालय मातहत नफर्काएको बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नलिएको जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने, ‘त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले लानुभएको रहेनछ, गृहमन्त्रीले पठाउनुभएको रहेछ ।’ राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजाने बेला रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए ।

सांसद सिलवालले राअविका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ३ वर्ष, अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक दुई वर्ष, अनुसन्धान निर्देशक ४ वर्ष, सहअनुसन्धान निर्देशक ६ वर्ष र उपअनुसन्धान निर्देशक १० वर्ष पदमा रहेपछि अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने धारणा राखे । यसो गर्दा पुरानालाई काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने र नयाँ नेतृत्व पनि विकास हुने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा राअविको तत्कालीन नेतृत्वले मुख्य अनुसन्धान निर्देशक र अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशकको कार्यावधि ४ वर्षको हुनुपर्ने माग गरेअनुसार नै प्रतिवेदन बनेको छ । जसलाई संशोधन गरेर ३ वर्ष बनाउनुपर्ने माग प्रतिनिधिसभामा उठेको छ ।

विधेयकमा राअविलाई जोकसैको फोन ट्यापिङ गर्ने र सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गर्ने अधिकार दिने विवादित विषय पनि छ । विधेयकमा ‘राअविले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाले त्यस्तो कार्य गर्दा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले ‘अभिलेख गर्न सक्ने’ संशोधन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा भने नागरिकको गोपनीयताको हक संकुचित हुने भएकाले त्यस्तो कार्य गर्नु पहिला अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने माग उठेको छ । ‘लोकतान्त्रिक संस्था बलियो छैन । कार्यकारीले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्ने भएकाले अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । रातको १० बजे पनि अदालत गएर पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ सांसद थापाले भने ।

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सत्तामा रहेका व्यक्तिले आफ्नै पार्टीभित्रका फरक धारका व्यक्तिमाथि पनि सुराकी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै फोन ट्यापिङ गर्नका लागि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेसकै अर्का सांसद गौतमले पनि फोन ट्यापिङ गर्दा पूर्वस्वीकृति लिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १६:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×