महानगरको बेवास्ताले बागदरबार जीर्ण- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

महानगरको बेवास्ताले बागदरबार जीर्ण

सर्वोच्च अदालतले २०७५ चैत ५ मै संरक्षण र जीर्णोद्धार गर्न आदेश दिए पनि महानगरले कार्यान्वयन गरेन
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — भीमसेन थापाकालीन बागदरबार जीर्ण हुँदै गएको छ । दरबारको छाना मकिएर पानी चुहिने भएको छ । तीन वर्षअघि पुरातत्त्व विभागले पानी चुहिने ठाउँमा प्लास्टिकले छोपे पनि केही समयमै च्यातिएर धुजा–धुजा भएको छ । भवन ठाउँ–ठाउँमा चर्किएको छ ।

संरक्षण नहुँदा जीर्ण काठमाडौंकोबागदरबार । तस्बिर: दामोदर /कान्तिपुर


२०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बागदरबार भत्काउने वा जीर्णोद्धार गर्ने भनेर लामो समय विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ३९ महिनाअघि नै जीर्णोद्धार गर्न आदेश दिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले चासो नदिँदा दरबार जीर्ण बनेको हो ।

सम्पदा संरक्षणकर्मीले जोगाउन दबाब दिए पनि महानगरका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य भने भत्काउनुपर्ने पक्षमा थिए । ‘पहिलाको भन्दा निकै जीर्ण भइसकेको छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘बाहिर पानी चुहाउने, भित्र–भित्रचाहिँ भत्काउने योजना बनाएका थिए । यो प्रस्टै देखिन्छ बागदरबार डुल्दा । भित्र सग्लो अवस्थामा भएका झल्लरसमेत खसालिदिएछन् ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०७५ चैत ५ मा बागदरबार संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । उत्प्रेषण आदेशबाट बागदरबार भत्काउन महानगरले गरेको निर्णय, पुरातत्त्व विभागले भत्काएर बनाउन दिएको अनुमतिपत्रलगायत बदर गरिदिएको थियो । बागदरबार जोगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी र अभियानकर्मी श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराएका थिए । ‘आदेश अवज्ञा गरेर अदालतको मानहानि भएको छ,’ शर्माले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार महानगरले बागदरबार संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ अदालतले बागदरबारलाई प्राकृतिक रूपमै नष्ट हुने वातावरण बनाएको भन्दै संरचनामा थप क्षति हुन नदिन पानी, हावाहुरी लगायतबाट तत्काल संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, यी निकायले आदेश कार्यान्वयन गरेनन् ।

आदेशमा बागदरबार राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले यसको संरक्षणमा जोड दिइएको थियो । सर्वोच्चले दरबारमा पानी चुहावट रोक्न अन्तिम फैसला आउनुअघि नै आदेश दिएको थियो । महानगरले त्यसका लागि जस्ता राखिएको जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो । तर, त्यस्तो कुनै काम भएको थिएन । पुरातत्त्वले त्रिपाल हाल्ने प्रयास गर्दासमेत महानगरले अवरोध गरेको थियो । ‘अहिले वर्षाको पानी रोक्ने काम मात्रै गरिदिए पनि थप क्षति हुने थिएन,’ अभियानकर्मी श्रेष्ठले भने, ‘अरू काम बरु बिस्तारै हुँदै जान्थ्यो ।’

महानगरले बागदरबार भत्काउन २०७५ भदौमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । भत्काउन झन्डै ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा टेन्डरसमेत परेको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि महानगरले भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाएन । यस सम्बन्धमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएपछि विभाग र उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काउने प्रक्रिया अघि नबढाउन महानगरलाई पत्राचार नै गरेको थियो । तर, पूर्वप्रमुख शाक्यले यो बागदरबार नभई हरिदरबार भएकाले भत्काएर अर्को अत्याधुनिक भवन बनाउने स्केचसहितको योजना सार्वजनिक गरे । त्यसको पनि विरोध भएपछि महानगरले तत्काल दरबार भत्काएन । बागदरबार नभई हरिदरबार भएको र सय वर्ष नपुगेकाले भत्काउन अनुमति मागेपछि यसअघि रोकेको विभागले पछिल्लो पटक भने स्वीकृति दिएको थियो । त्यही अनुमतिका आधारमा महानगरले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

विभागले पहिलोपल्ट लेखेको पत्रमा भने प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ अनुसार सय वर्ष ननाघे पनि संरक्षण गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ । विभागले आफूले अध्ययन गर्दा दरबारको भित्री भागमा केही पनि क्षति नभएको जनाएको छ । विभागकै २०७४ को उत्खननबाट पनि दरबारको भित्री जग बलियो रहेको पाइएको थियो । महानगरमार्फत दरबार सबलीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको परामर्शदाताले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा दरबारलाई वर्तमान स्वरूपमै जोगाउन सकिने सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै विभागले भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न भनेको थियो ।

विभागले पत्रमा यो दरबार बागदरबार नै भएको ऐतिहासिक प्रमाणसमेत उल्लेख गरेको छ । इतिहासविद्हरूका अनुसार अमरसिंह थापाले यहाँ पहिला सानो दरबार बनाएका थिए । भीमसेन थापाको दरबारसँग नजिकको सम्बन्ध भएपछि उनलाई यहाँ बस्ने गरी थप १ सय २० रोपनी जग्गा दिइएको थियो । पछि भीमसेन थापाले नै एकैसाथ अर्को भव्य दरबार र धरहरासमेत बनाउन लगाएका थिए । यी दुवै सम्पदामा मुगल वास्तुकलाको प्रयोग गरिएको छ । वि.सं. १८९४ मा भीमसेन थापाको मृत्युपछि यो दरबार सरकारीकरण गरिएको थियो ।

विसं १९०१ मा माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि भीमसेन थापाको हरण भएको सम्पत्ति फेरि थापाहरूको स्वामित्वमा आयो । माथवरसिंह पनि यही दरबारमा बस्थे । उनले दरबारमा एउटा पाटे बाघ पालेका थिए । त्यही भएर यो दरबारलाई स्थानीयले ‘बाघदरबार’ भन्न थालेका इतिहासकारहरूको भनाइ छ । विभागले भने यो दरबारको नाम माथवरसिंहका छोरा नयनसिंहले ‘बागदरबार’ राखेका थिए । नामकरणपछि उनले दरबार आफ्ना बहिनी ज्वाइँ राजेन्द्रविक्रम शाहलाई दिएका थिए । त्यसपछि दरबारमा क्रमशः सुरेन्द्रविक्रम शाह, धीरेन्द्रविक्रम शाह, मोहनविक्रम शाह, चौतरिया नरेन्द्रविक्रम शाहलगायत बसेका थिए ।

जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनका छोरा हरिशमशेरलाई दरबार दिइएको थियो । १९९० सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि हरिशमशेरले बागदरबारको पुनर्निर्माण गरेका थिए । महानगरले २०७२ को भूकम्पपछि दरबारको केही भाग भत्काएर इँटा संकलन गरेको थियो । इँटा जुद्धशमशेरको पालामा बनेको पाइएको छ । त्यही आधारमा उसले यसलाई सय वर्ष नपुगेको सम्पदा भन्दै आएको थियो । ‘यी सबै दाबी अदालतले खण्डन गरिदिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब बागदरबार सबलीकरण गरेर संरक्षण गर्न कहींकतैबाट रोकटोक छैन । अब संरक्षण गर्ने इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो छ ।’

वर्तमान महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने बागदरबार सबलीकरण गर्ने योजना अघि सारेका छन् । बागदरबार केही वर्षअघिदेखि महानगरले प्रयोग गर्दै आएको छ । पूर्वप्रमुख शाक्य महानगरको नेतृत्वमा आउनुभन्दा अघि भने बागदरबार जोगाउने पक्षमा थिए । भूकम्पपछि बसेको नगर परिषद्को बैठकले समेत यसलाई सांस्कृतिक संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव पास गरेको थियो । हाल संरक्षणकर्मीले पनि यही माग गरिरहेका छन् । ‘यसलाई भीमसेन थापा संग्रहालय बनाउन सकिन्छ,’ रिट निवेदक सञ्जय अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कैलालीमा काठ तस्करी बढ्यो

हाते आरा प्रयोग गरेर जंगलभित्रका सालका रुख ढलाउने र गोलिया बनाएर ओसारपसार गर्ने स्थानीयको भनाइ
मोहन बुडाऐर

धनगढी — कैलालीको बर्दगोरिया–३ रानीकुण्डा खल्लाबाट गत शुक्रबार ७ वटा गोरुगाडा (डन्लव) सहित २२० क्युफिट चोरी तस्करीको काठ वनकर्मीले बरामद गरे । स्थानीयको सूचनाका आधारमा पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयबाट वन सुरक्षाकर्मीको टोलीले ७ थान काठ डन्लवमा लोड भएको अवस्थामा बरामद गरेको हो । प्रहरीले काठ तस्करीमा संलग्न ३ जनालाई पक्राउसमेत गरेको छ ।

कैलालीको पहलमानपुर वन डिभिजन कार्यालयले बरामद गरेको काठ । तस्बिर सौजन्य : वन डिभिजन कार्यालय, कैलाली

डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत गौचरण चौधरीले उक्त काठ चोरी तस्करीको घटनामा पक्राउ परेका तीन जनासहित थप ४ जनाको नाममा मुद्दा दर्ता भएको बताए । यसअघि रानीकुण्डाको त्यही स्थानमा २ डन्लवमा २५ क्युफिट सालको गोलिया बेवारिसे अवस्थामा बरामद भएको थियो । दुई साताका दुई घटनाले कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पर्ने चुरेको घाडीघाँच क्षेत्रमा रानीकुण्ड क्षेत्रमा काठ चोरीतस्करी भइरहेको कुरालाई पुष्टि गरेको स्वयम् सहायक वन डिभिजन अधिकृत चौधरी स्विकार्छन् । ‘चोरी तस्करीको जानकारी आएपछि संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘साधन स्रोतको अभावले वन क्षेत्रभित्र रातविरातमा गस्ती गरेर चोरी तस्करी पूर्ण नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि छैन ।’

चौधरीका अनुसार पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत पर्ने लम्कीचुहादेखि पहमानपुरको चुरे घाडीघाँच क्षेत्र, वसन्ता संरक्षित वनको पचमुरिया, काठ चोरीतस्करी बढी हुने गरेको छ । हाते आरा प्रयोग गरेर जंगलभित्रका सालका रूख ढलाउने र गोलिया बनाएर डन्लवमा ओसारपसार गर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

‘स्थानीयबाट खबर भएको ठाउँमा पुगेर वन सुरक्षाकर्मर्लीे काठ समात्ने गरेको हो,’ स्थानीय संरक्षणकर्मी हेरुलाल चौधरीले भने, ‘वनभित्रै गस्ती गरेर चोरीतस्करी नियन्त्रणमा वन डिभिजनको सक्रियता छैन ।’ उनका अनुसार हरेक दिन चुरेको घाडीघाँच (फेद) बाट ठूलठूला सालका दर्जनौं रूखहरू ढल्छन् । ती काठ राजमार्गका छेउछाउका समिलमा पुग्ने गरेका छन् । सहायक वन अधिकृत चौधरीले पनि स्थानीयहरूको खबरबाटै वनकर्मर्लीे चोरीतस्करीको काठ बरामद गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘काठ चोरी तस्करी नियन्त्रणमा स्थानीयवासीको सहयोग पनि आवश्यक छ । ’ डिभिजन वन कार्यालय पहलमानले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा करिब ४ सय क्युफिट काठ बरामद भएको जनाएको छ ।

धनगढी वन डिभिजनअन्तर्गतको वन क्षेत्रबाट समेत काठ चोरी तस्करी भइरहेको छ । गौरीगंगा नगरपालिकादेखि चुरेसम्मको वनक्षेत्र धनगढी वन डिभिजनअन्तर्गत पर्ने गरेको छ । धनगढी वन डिभिजनको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा २२ घटनामा १ हजार ७३१ क्युफिट काठ बरामद गरेको जनाएकोछ । धनगढी वन डिभिजनअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै काठचोरी तस्करी गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरी तीर्थधाममाथिको राष्ट्रिय चुरे वनबाट हुने गरेको छ ।

गोदावरीमाथिको चुरे वन सखापै भएको तेघरी गोदावरी सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष कैलाश जोशीले बताए । ‘अतिक्रमण र खडा रूख कटानीसंॅगै बढेको छ,’ उनले भने, ‘वनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा काठ चोरीतस्करी र अतिक्रमण भएको छ ।’ गोदावरी क्षेत्रमा भएको वन क्षेत्र अतिक्रमणमा स्थानीय दलका नेता, वनका कर्मचारी र अत्तरियाका ठूला व्यापारीको समेत संलग्नता भएको जोशी बताउँछन् । उक्त क्षेत्रमा बढेको अतिक्रमणका बारेमा बारम्बार चर्चामा आउँदासमेत राजनीतिक संरक्षणको कारण हटाउन गाह्रो भएको जिल्ला वन अधिकृत केशव पराजुलीले बताए ।

गोदावरी पछि गौरीगंगाको चुरे क्षेत्रमा काठ चोरी तस्करी हुने गरेको छ । चुरेको फेदमा भइरहेको काठचोरी तस्करी सम्बन्धमा सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोशीले एक्लो नयाँ मान्छे अहिले पनि जंगलभित्र पस्न नसक्ने बताए । ‘अन्जानवश जंगलको बाटो नयाँ मान्छे प्रवेश गरेपछि जंगलभित्र काठचोरी गरिहेका समुहबाट धम्काएर पठाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बाह्रैमास नै कटान छ । कोही अनुगमन गर्न आए कैलालीको चुरे क्षेत्रमा कति अवैध कटान बढेको छ भनेर थाहा पाउँथे ।’

स्थानीय जानकारहरूका अनुसार चुनाव बेला चोरी तस्करी बढेको थियो । डिभिजन वन अधिकृत पराजुलीले चुनावको समयमा बन क्षेत्रभित्र स्थानीयको पनि ध्यान कम जाने र वनका केही कर्मचारी पनि चुनावमा खटिएको कारण काठ चोरीतस्करी बढेको स्विकारे । उनले कैलाली र कञ्चनपुरको वन जंगल भित्र गस्ती गर्न बर्खामा बाटोघाटोको समस्या छ । अब बर्खामा काठ चोरीतस्करी अझ बढन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे ।

निर्माणाधीन घरमा अवैध काठ

धनगढीमा हरेक बर्ष एक सय भन्दा बढी पक्की भवन निर्माण हुन्छन । एउटा भुई तले घरको चार ढोका र ६ झ्यालका लागि कम्तीमा एक सय ६० क्युफिट काठ आवश्यक हुन्छ । यस हिसावमा सय घरका लागि १६ हजार क्यूफिट काठ चाहिएको हुन्छ । धनगढीमा अहिले एक तलेभन्दा दुई वा दुई भन्दा बढी घरको नक्सा पास भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

बागेश्वर सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका घनश्याम चौधरीले धनगढीलगायत स्थानीय आफनो ५ प्रतिशत पनि ग्राहक नभएको बताए । अन्य समिल उद्योगका प्रोपराइटरले पनि राजधानी पोखरालगायतका सहरमा आफ्नो उद्योगबाट काठ जाने गरेको बताए । ‘धनगढीका निर्माणधीन अधिकांश घरका झ्यालढोका काठका बन्छन्,’ चौधरीले भने, ‘घरधनीले काठ कहाँबाट ल्याउँछन्, हामी अचम्ममा छौं । हाम्रा काठ उद्योगबाट स्थानीयले लगेका हुँदैन । निर्माणाधीन घरको अधिकांश काठ अवैध तथा चोरीको हुनुपर्छ ।’ काठ चोरीको बजारले वैध व्यापार गर्ने काठ व्यवसायीसमेत धरापमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

धनगढी मात्रै नभएर गोदावरी अत्तरियालगायत कैलालीको पूर्वपश्चिम राजमार्गका स्थानीय बजार सहरीकरणतर्फ उन्मुख छन् । वन डिभिजन कार्यालय धनगढीका डिभिजन अधिकृत (डीएफओ) पराजुलीले पनि स्थानीय स्तरमा निर्माणाधीन घर तथा पूर्वाधार संरचनामा प्रयोग भएको अधिकांश काठ चोरी तस्करीबाट आउने गरेको स्विकारे । जिल्ला काठ आपूर्तिले स्थानीयलाई घर निर्माणका लागि प्रति ब्यक्ती घरलाई ८० देखी १ सय ६० क्युफिटसम्म काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । दुई वर्षदेखि सरकारले काठ प्रतिबन्ध लगाउँदा जिल्लाबाट समेत काठ पाउन बन्द थियो ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×