महानगरको बेवास्ताले बागदरबार जीर्ण

२०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बागदरबार भत्काउने वा जीर्णोद्धार गर्ने भनेर लामो समय विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ३९ महिनाअघि नै जीर्णोद्धार गर्न आदेश दिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले चासो नदिँदा दरबार जीर्ण बनेको हो ।

सम्पदा संरक्षणकर्मीले जोगाउन दबाब दिए पनि महानगरका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य भने भत्काउनुपर्ने पक्षमा थिए । ‘पहिलाको भन्दा निकै जीर्ण भइसकेको छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘बाहिर पानी चुहाउने, भित्र–भित्रचाहिँ भत्काउने योजना बनाएका थिए । यो प्रस्टै देखिन्छ बागदरबार डुल्दा । भित्र सग्लो अवस्थामा भएका झल्लरसमेत खसालिदिएछन् ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०७५ चैत ५ मा बागदरबार संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । उत्प्रेषण आदेशबाट बागदरबार भत्काउन महानगरले गरेको निर्णय, पुरातत्त्व विभागले भत्काएर बनाउन दिएको अनुमतिपत्रलगायत बदर गरिदिएको थियो । बागदरबार जोगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी र अभियानकर्मी श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराएका थिए । ‘आदेश अवज्ञा गरेर अदालतको मानहानि भएको छ,’ शर्माले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार महानगरले बागदरबार संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ अदालतले बागदरबारलाई प्राकृतिक रूपमै नष्ट हुने वातावरण बनाएको भन्दै संरचनामा थप क्षति हुन नदिन पानी, हावाहुरी लगायतबाट तत्काल संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, यी निकायले आदेश कार्यान्वयन गरेनन् ।

आदेशमा बागदरबार राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले यसको संरक्षणमा जोड दिइएको थियो । सर्वोच्चले दरबारमा पानी चुहावट रोक्न अन्तिम फैसला आउनुअघि नै आदेश दिएको थियो । महानगरले त्यसका लागि जस्ता राखिएको जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो । तर, त्यस्तो कुनै काम भएको थिएन । पुरातत्त्वले त्रिपाल हाल्ने प्रयास गर्दासमेत महानगरले अवरोध गरेको थियो । ‘अहिले वर्षाको पानी रोक्ने काम मात्रै गरिदिए पनि थप क्षति हुने थिएन,’ अभियानकर्मी श्रेष्ठले भने, ‘अरू काम बरु बिस्तारै हुँदै जान्थ्यो ।’

महानगरले बागदरबार भत्काउन २०७५ भदौमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । भत्काउन झन्डै ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा टेन्डरसमेत परेको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि महानगरले भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाएन । यस सम्बन्धमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएपछि विभाग र उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काउने प्रक्रिया अघि नबढाउन महानगरलाई पत्राचार नै गरेको थियो । तर, पूर्वप्रमुख शाक्यले यो बागदरबार नभई हरिदरबार भएकाले भत्काएर अर्को अत्याधुनिक भवन बनाउने स्केचसहितको योजना सार्वजनिक गरे । त्यसको पनि विरोध भएपछि महानगरले तत्काल दरबार भत्काएन । बागदरबार नभई हरिदरबार भएको र सय वर्ष नपुगेकाले भत्काउन अनुमति मागेपछि यसअघि रोकेको विभागले पछिल्लो पटक भने स्वीकृति दिएको थियो । त्यही अनुमतिका आधारमा महानगरले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

विभागले पहिलोपल्ट लेखेको पत्रमा भने प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ अनुसार सय वर्ष ननाघे पनि संरक्षण गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ । विभागले आफूले अध्ययन गर्दा दरबारको भित्री भागमा केही पनि क्षति नभएको जनाएको छ । विभागकै २०७४ को उत्खननबाट पनि दरबारको भित्री जग बलियो रहेको पाइएको थियो । महानगरमार्फत दरबार सबलीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको परामर्शदाताले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा दरबारलाई वर्तमान स्वरूपमै जोगाउन सकिने सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै विभागले भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न भनेको थियो ।

विभागले पत्रमा यो दरबार बागदरबार नै भएको ऐतिहासिक प्रमाणसमेत उल्लेख गरेको छ । इतिहासविद्हरूका अनुसार अमरसिंह थापाले यहाँ पहिला सानो दरबार बनाएका थिए । भीमसेन थापाको दरबारसँग नजिकको सम्बन्ध भएपछि उनलाई यहाँ बस्ने गरी थप १ सय २० रोपनी जग्गा दिइएको थियो । पछि भीमसेन थापाले नै एकैसाथ अर्को भव्य दरबार र धरहरासमेत बनाउन लगाएका थिए । यी दुवै सम्पदामा मुगल वास्तुकलाको प्रयोग गरिएको छ । वि.सं. १८९४ मा भीमसेन थापाको मृत्युपछि यो दरबार सरकारीकरण गरिएको थियो ।

विसं १९०१ मा माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि भीमसेन थापाको हरण भएको सम्पत्ति फेरि थापाहरूको स्वामित्वमा आयो । माथवरसिंह पनि यही दरबारमा बस्थे । उनले दरबारमा एउटा पाटे बाघ पालेका थिए । त्यही भएर यो दरबारलाई स्थानीयले ‘बाघदरबार’ भन्न थालेका इतिहासकारहरूको भनाइ छ । विभागले भने यो दरबारको नाम माथवरसिंहका छोरा नयनसिंहले ‘बागदरबार’ राखेका थिए । नामकरणपछि उनले दरबार आफ्ना बहिनी ज्वाइँ राजेन्द्रविक्रम शाहलाई दिएका थिए । त्यसपछि दरबारमा क्रमशः सुरेन्द्रविक्रम शाह, धीरेन्द्रविक्रम शाह, मोहनविक्रम शाह, चौतरिया नरेन्द्रविक्रम शाहलगायत बसेका थिए ।

जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनका छोरा हरिशमशेरलाई दरबार दिइएको थियो । १९९० सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि हरिशमशेरले बागदरबारको पुनर्निर्माण गरेका थिए । महानगरले २०७२ को भूकम्पपछि दरबारको केही भाग भत्काएर इँटा संकलन गरेको थियो । इँटा जुद्धशमशेरको पालामा बनेको पाइएको छ । त्यही आधारमा उसले यसलाई सय वर्ष नपुगेको सम्पदा भन्दै आएको थियो । ‘यी सबै दाबी अदालतले खण्डन गरिदिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब बागदरबार सबलीकरण गरेर संरक्षण गर्न कहींकतैबाट रोकटोक छैन । अब संरक्षण गर्ने इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो छ ।’

वर्तमान महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने बागदरबार सबलीकरण गर्ने योजना अघि सारेका छन् । बागदरबार केही वर्षअघिदेखि महानगरले प्रयोग गर्दै आएको छ । पूर्वप्रमुख शाक्य महानगरको नेतृत्वमा आउनुभन्दा अघि भने बागदरबार जोगाउने पक्षमा थिए । भूकम्पपछि बसेको नगर परिषद्को बैठकले समेत यसलाई सांस्कृतिक संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव पास गरेको थियो । हाल संरक्षणकर्मीले पनि यही माग गरिरहेका छन् । ‘यसलाई भीमसेन थापा संग्रहालय बनाउन सकिन्छ,’ रिट निवेदक सञ्जय अधिकारीले भने ।