पत्रकार सुनार पुरस्कृत- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पत्रकार सुनार पुरस्कृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सुदर्शन देवकोटा स्मृति दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार २०७९ बाट नागरिक दैनिककी स्वास्थ्य पत्रकार पवित्रा सुनार पुरस्कृत भएकी छन् । दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय सुनारलाई ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

सुदर्शन शारदा देवकोटा स्मृति फाउन्डेसनले स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालसँगको सहकार्यमा गत वर्ष पुरस्कार स्थापना गरी हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । बुधबार काठमाडौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र फाउन्डेसनकी अध्यक्ष डा. सुधा देवकोटाले सुनारलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरे ।

राज्यमन्त्री खापुङले पत्रकारहरूले जोखिम मोलेर विभिन्न समयमा काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै पनि अग्रसर भएर कलम चलाउन उनको आग्रह थियो ।

फाउन्डेसनकी अध्यक्ष डा. देवकोटाले बुबा सुदर्शनबाट प्रेरित भएका कारण पत्रकारिता क्षेत्रको महत्व बुझेको र पत्रकारिताको सम्मानस्वरूप पुरस्कार स्थापना गरिएको बताइन् । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानले यस किसिमको पुरस्कारले पत्रकारलाई काम गर्न थप हौसला मिल्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्वाभाविक महँगी नियन्त्रण गर

सम्पादकीय

कुनै ठूलो चाडबाड होस् या अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि— सानो बहाना पाउनु हुन्न, नेपाली व्यापारी–व्यवसायीहरू जेमा पनि भाउ बढाइहाल्छन् । अहिले त विश्वबजारमै इन्धन लगायत कतिपय वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ, जुन नेपाली व्यापारीका निम्ति मौकामा चौका हान्ने राम्रै बहाना बनेको देखिन्छ । दिनप्रतिदिन अकासिँदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहेको छ । तैपनि सरकार भने यसप्रति पूरै बेसरोकार देखिन्छ । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन नदिने आफ्नो दायित्वलाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा भुलेको छ ।

निश्चय पनि अहिले विश्वबजारमै इन्धन लगायत विभिन्न वस्तुहरूमा अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि भैरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले गर्दा भविष्यमा खाद्य संकटसमेत आउन सक्छ कि भन्ने भय सर्वत्र छ । यी दुवै सवालप्रति कतिपय देश चिन्तित देखिन थालिसकेका छन् । नेपाल सरकारलाई भने निकट भविष्यको मात्र होइन, अहिले बजारमा अकासिइरहेको महँगीको समेत कत्ति पनि पर्वाह देखिँदैन । कदाचित सरकारलाई यस्तो चिन्ता हुँदो हो त उसले बजार मूल्यलाई स्वाभाविक मात्राभन्दा बाहिर जान नदिन उचित पहल थालिसक्नुपर्थ्यो ।

एकातिर कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छैन, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र तंग्रिसकेको छैन, अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्र पनि पूरै बौरिन बाँकी छ । गरिबीको रेखा अझ तल झरेको छ । यसको अर्थ, ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको गोजी संकटमा छ । अर्कातिर, त्यही संकटग्रस्त गोजीलाई यतिबेला महँगीको चर्को दबाब छ । बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले उनीहरू आहत बनिरहेका छन् । हरवस्तुको बजार भाउ अनियन्त्रित रूपमा उकालो लागिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकता निकै फराकिलो छ । धेरै सामग्रीहरूको मूल्य हेरी एउटा निश्चित सूत्र तथा सर्वमान्य विधिका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको आँकडा निकाल्छ, जुन बजारमा महसुस हुने महँगीभन्दा निकै कम छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर ७.१३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.४५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको भाउ छोइनसक्नुसित बढेको छ ।

नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७० र डिजेलमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ बढाएको छ । यसबीचमा चामलको पीठोमा ११७, ताइचिन चामलमा ६७, कालो भटमासमा ७५, काँचो तोरीको तेलमा ५८ प्रतिशत, सनफ्लावर तेलमा ५२ प्रतिशत, डाल्डा घिउमा ५७ प्रतिशत, भटमासको तेलमा ४३ प्रतिशत भाउ बढेको छ । चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सर्वसाधारणको दैनिक गुजारा कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

महँगी अकासिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाहेक अर्को अन्तर्सम्बन्धित कारण पनि छ— बजार माग अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादन अति कम हुनु । तर, कृषि वस्तुहरूमा समेत बढ्दै गैरहेको परनिर्भरता घटाउँदै जाने दीर्घकालीन सोच त सरकारसित छैन नै, अचाक्ली बढिरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ पनि उसलाई मतलब भएको देखिँदैन । दूध महँगिँदा फिक्का चियाको समेत भाउ बढ्ने देशमा बजार मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका रूपमा हेरी स्वाभाविक रूपमा लिएर चुपचाप बसिरहने छुट सरकारलाई छैन । अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रण गर्न उसले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ ।

उच्चदरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार (वित्तीय औजार) र राष्ट्र बैंक (मौद्रिक औजार) सबल हुनुपर्छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनुरूप कुन वस्तुमा कति भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो ? आयातित सामग्रीमा परल मूल्य कति बढ्यो ? नेपालमा ढुवानी भाडा बढेका कारण खुद्रा पसलसम्म पुग्दा त्यसको मूल्य कति पुग्यो ? यसबारे मिहिन अध्ययन गरी सरकारले खुट्याउनुपर्छ— कति महँगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको हो, कति व्यापारीहरूले मनपरी बढाएका हुन् ? त्यसपछि मनपरी बढाइएको हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएलगत्तै नेपाली बजारमा पहिल्यै आयात गरिएका सामग्रीहरूको समेत अनावश्यक मौज्दात गर्ने, मूल्य बढाउने काम व्यापारीहरूले गरेका थिए । उपभोक्तामाथि मनपरीको शृंखला त्यसयता अझ निरन्तर छ । भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकार रमिते भएकैले यो समस्या निम्तिएको हो । यदाकदा गरिने नियमन र अनुगमन यसका निम्ति पर्याप्त नहुने थाहा भैसकेको छ । चुनावी वर्ष भएकाले मूल्यवृद्धि थप अकासिन सक्ने भएकाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरू ब्युँझिन र सजग रहन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×