अवैध प्लानिङमा स्थानीय तहको प्रश्रय

त्यस्ता जग्गा प्लानिङ रोक्नुपर्ने चाँगुनारायण नगरपालिका नै यतिबेला सडक स्तरोन्नति एवं करिडोर निर्माणको नाममा सोही प्लानिङलाई फाइदा हुने गरी ३० लाख रुपैयाँको योजनामा खहरे खोलामा ह्युम पाइप बिछ्याउन थालेको छ । छालिङ चाकटुका स्थानीयले भने अध्ययनबिना खहरे खोलामा करिडोर बनाउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘खोलाको सिमांकन नै भएको छैन, हचुवाको भरमा करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै ह्युम पाइप बिछ्याउन थालिएको छ,’ स्थानीय हरिबहादुर चाकटुले भने, ‘एकतर्फी रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर प्लानिङलाई लाभ मिल्ने गरी योजना ल्याएको छ ।’

नगरपालिकाले स्थानीयको विरोध हुँदाहुँदै पनि ‘चाँगु पिच सडकबाट दीप सरस्वती स्कुल हुँदै विन्ध्यावासिनी मन्दिर वासुकी नागस्थान हुँदै चाकटु टोल जाने बाटो स्तरोन्नति’ शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ र ‘चाँगु पिचबाट दीप सरस्वती स्कुल हुँदै नयाँ करिडोर ह्युम पाइप राख्ने’ शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ गरी ३० लाखको योजना ल्याएको हो । उक्त खहरेकै पानीले छालिङका स्थानीयले खेतबारीमा सिँचाइ गर्दै आएका छन् । खोलामा ह्युम पाइप बिछ्याएपछि सिँचाइ गर्न नपाउनेमा स्थानीय चिन्तित छन् । ‘हाम्रो रोजीरोटी भनेकै खेतीपाती हो, खोलामा ह्युम पाइप बिछ्याएपछि स्थानीयले पानीको उपभोग कसरी गर्ने ?’ स्थानीय कृष्णप्रसाद चाकटुले भने, ‘स्थानीयको सहमतिबिना ह्युम पाइप बिछ्याउन पाइँदैन ।’ स्थानीय बासिन्दाले खोला प्रभावित हुने गरी जथाभावी डोजर चलाउन नपाउने, ह्युम पाइप राख्न नपाउने भन्दै नगरपालिका घेराउसमेत गरेका छन् । नगरपालिकाले स्थानीयको भावनाअनुकूल काम गर्न र योजनाको काम रोक्न भने पनि काम नरोकेको स्थानीय बताउँछन् ।

भक्तपुरका अन्य स्थानमा पनि स्थानीय तहबाटै अवैध र अनियन्त्रित प्लानिङलाई प्रश्रय दिइएको छ । चाँगुनारायण–८ सुडाल पात्लेवन स्विटी खोला अतिक्रमण गरेर पर्खाल लगाइएको छ । खोलाको बहाव क्षेत्रमै पर्खाल लगाएर प्लटिङ गर्दा पनि स्थानीय तह, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय मौन छ । जग्गा कारोबारीले जग्गा प्लानिङको स्वीकृति नै नलिई आफूखुसी खोला मिचेर जथाभावी डोजर चलाएको छ । खोलामा करिब १५ फिटभन्दा अग्लो पर्खाल नै लगाएको छ । ठूली ब्रम्हायणी मन्दिर, स्विटी खोला क्षेत्रको पुरानो पँधेराको ख्याल नगरी सार्वजनिक भूमि दोहन भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरले अनधिकृत रूपमा प्लानिङ भएको भन्दै ९२ स्थानको प्लानिङको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ पछि चाँगुनारायण र सूर्यविनायकमा जनप्रतिनिधिकै आडमा जग्गा कारोबारीले जथाभावी डोजर/एक्स्काभेटर चलाइरहेका छन् । ‘हामीभन्दा शक्तिशाली व्यवसायी छन्, सम्बन्धित ठाउँमा भएर पनि टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भयौं,’ निवर्तमान सूर्यविनायक नगर उपप्रमुख जुना बस्नेतले भनिन्, ‘स्थानीय तहलाई पत्तो नदिई माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिई डाँडा खोस्रिरहेको छ ।’ नगरपालिकाहरू भने अवैधानिक रूपमा प्राकृतिक संरचनाको ख्याल नगरी बनेको प्लानिङलाई मान्यता नदिएको भन्दै मौन बसिरहेको छ । विकास प्राधिकरण पनि अनधिकृत प्लानिङको विवरण सार्वजनिक गरेर चुप लागेको छ । ‘अव्यवस्थित र अवैधानिक रूपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको सूचना प्राप्त भयो, सोही आधारमा अनुगमन गर्‍र्यौं । योजना स्वीकृति नलिई जग्गा प्लानिङ गरेको पाइएकाले सूचना सार्वजनिक गरेको हो,’ प्राधिकरण भक्तपुरका जिल्ला आयुक्त कृष्ण महर्जनले भने, ‘सूचना सार्वजनिक गर्नु नै कारबाहीको प्रक्रिया थालिनु हो । नियमपूर्वक योजना स्वीकृति नलिई प्लानिङ गर्ने र योजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा नआउनेको जग्गा रोक्का तथा जरिवानाको व्यवस्था छ ।’ जग्गा रोक्काका लागि सर्वेक्षण भइरहेको र सर्वेक्षणपछिको प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा रहेको महर्जनले बताए । विकास प्राधिकरणलाई कित्ता नम्बर पहिल्याउनै सकस भएको समेत उनले बताए । २०७४ पछि भक्तपुरमा ३३ वटा प्लानिङले मात्र प्लानिङ परमिट लिएको विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो समस्या भक्तपुरमा मात्र सीमित छैन काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका डाँडाहरूमा पनि यत्रतत्र डोजर चलिरहेका छन् । अधिकांश ढिस्काहरू खोस्रिएर फुस्रो बनाइएका छन् । भिरालो जग्गा होस् वा खोला, वन, राजकुलो, सडकको ख्याल नगरी अचाक्ली रूपमा जग्गा व्यापारीले अव्यवस्थित प्लानिङ गरिरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनपछि अनधिकृत रूपमा भूमि दोहन बढेको छ । विकास प्राधिकरण ललितपुरले गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ७३ वटा जग्गा प्लानिङ मापदण्डविपरीत पाइएकाले खरिदकर्तालाई सचेत गराउन सूचना सार्वजनिक गरेको छ तर, डोजर चल्न छोडेको छैन । विकास प्राधिकरण ललितपुरमा १०४ वटा योजनाले जग्गा प्लटिङको स्वीकृति लिइएको छ, बाँकी मापदण्डविपरीतको भएको जिल्ला आयुक्त जगदीशकृष्ण लामिछाने बताउँछन् । विकास प्राधिकरण काठमाडौं आयुक्तको कार्यालयसँग आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र के–कति प्लानिङ अवैधानिक छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।

‘अनुगमन, सर्वेक्षण गर्ने जनशक्ति हामीसँग छैन, सीमित साधनस्रोतले अध्ययन गर्न सम्भव नहुँदो रहेछ,’ काठमाडौं विकास प्राधिकरणका आयुक्त दिनेशकृष्ण पोतेले भने, ‘कति प्लानिङ अवैधानिक छ भन्ने तथ्यांक कार्यालयसँग छैन तर, अधिकांश नयाँ जग्गा खण्डीकरण अव्यवस्थित र अवैधानिक छ ।’ संयुक्त आवास, सामूहिक आवास र घडेरी विकास गर्ने डेभलपर्सहरूले निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ अनुरूप अनिवार्य योजना स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, स्वीकृति नलिई प्लानिङ गरिरहेको पाइएकाले कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले प्लानिङ क्षेत्रको घर, बाटो सिफारिस दिँदासमेत प्राधिकरणको स्वीकृति लिएको भए मात्र दिन अनुरोधसहितको सूचना जारी गरेको पोते बताउँछन् । ‘मालपोत तथा नापी कार्यालयले व्यक्तिले जग्गा किनबेच र कित्ताकाट गर्दा स्वीकृति भएकालाई मात्र कित्ताकाट गरिदिन प्राधिकरणको सुझाव छ,’ उनले भने । विकास प्राधिकरण सूचना निकालेर पन्छिरहेको अवस्थामा जग्गा व्यवसायीले डाँडापाखा, भिरालो, खेतीयोग्य जग्गामा डोजर चलाउन छोडेका छैनन् ।

अनियन्त्रित रूपमा प्राकृतिक संरचना नै बिग्रिने गरी जग्गा खण्डीकरण गर्दा भविष्यमा दुर्घटना निम्तिने जानकार बताउँछन् । ‘कुनै अध्ययन/सर्वेक्षण नै नभई जथाभावी भूमि दोहन भइरहेको छ, प्रकृतिले धान्नै नसक्ने गरी मेसिनको प्रयोगमा खण्डीकरण बढेको छ,’ विपद् जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डा.गंगालाल तुलाधरले भने, ‘प्रकृतिप्रतिको अतिक्रमणले विपद्को अवस्था सिर्जना हुन्छ । हामी सचेत हुन जरुरी छ ।’ ठूल्ठूला प्लानिङहरू बनाउँदा त्यस क्षेत्रको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । हाल भइरहेको प्लानिङमा कुनै अध्ययन/सर्वेक्षण भएको पाइँदैन ।