वातावरण विश्‍वविद्यालय खोल्‍न माग- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वातावरण विश्‍वविद्यालय खोल्‍न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — युवा वातावरणविद्हरूले नेपालमा वातावरण विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । वातावरणीय मुद्दाहरू नेपालमा अझै पनि मूलधारको रुपमा उठ्न नसकेको भन्दै उनीहरूले विश्वविद्यालय खोलेर जानुपर्ने बताएका हुन् ।

राजधानीको स्कुल अफ इन्भारोन्मेन्टल साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट‍(स्किम्स)मा आयोजित कार्यक्रममा वातावरणविद्हरूले नेपालको वातावरणीय समस्याहरू मूलधारमा आउन नसकेको, वातावरणीय शिक्षा अझ विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने भन्दै विश्वविद्यालयको माग गरेका हुन् । स्किम्स आल्मुनी एसोसिसएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वातावरणविद् पुरुषोत्तम महतले भने, 'हाम्रोमा वातावरणीय समस्या र मुद्दाहरूलाई हल्का रुपमा लिइयो । वातावरणीय शिक्षालाई पनि त्यति महत्त्व दिइएको छैन । अब वातावरण विश्वविद्यालय जरुरी भइसक्यो । ' कृषि र वन विश्वविद्यालयले गरेअनुसारकै वातावरण विश्वविद्यालय खोल्न सकिने उनले बताए ।

यस्तै, वातावरण क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै 'वातावरण काउन्सिल'को आवश्यकता रहेको उनीहरुले औंल्याएका छन् ।

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका सांसद राजेन्द्र गुरुङले संवेदनशील क्षेत्र भए पनि वातावरणलाई बेवास्ता गरिएको बताए । 'वातावरणलाई राज्यले पनि पर्याप्त ध्यान दिएको छैन, ' प्रदेशको उद्योग, वन तथा वातावरण समितिको सदस्यसमेत रहेका सांसद गुरुङले भने, 'वातावरणका लागि भनेर पनि सरकारले बजेट सीमित गरेको छ । वातावरण समितिलाई पनि त्यति महत्त्व दिइएको छैन । ' उनले पनि वातावरणीय समस्या र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा स्किम्स आल्मुनीले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १५:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्रपाको घोषणापत्रमा १२ कक्षासम्म नि:शुल्क पढाइदेखि सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म मासिक भत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरेर चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

राप्रपा कार्यालयमा आयोजित घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव जिते ६ महिनाभित्र विपन्न परिवार पहिचान गर्ने कार्यक्रम अघि सारिने बताएका छन् । त्यसैगरी ६ महिनाभित्र सबै स्थानीय ऐनहरू निर्माण र परिमार्जन गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।साथै, १२ कक्षासम्म पूर्ण नि:शुल्क शिक्षा, सबै स्थानीय तहमा एउटा प्रविधिक विद्यालय, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटरका कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै सुत्केरी महिलालाई ३ महिनासम्म मासिक ३ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ । त्यसैगरी किशोरीहरूलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको खोप दिने घोषणा पनि समावेश छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १५:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×