अन्तरिम आदेशविपरीत काष्ठमण्डप उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

अन्तरिम आदेशविपरीत काष्ठमण्डप उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति

पुनर्निर्माणका क्रममा पुरानो मूर्ति हटाएर नयाँ राखिएकोमा सर्वोच्चमा रिट 
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन किनारा नलाग्दै काठमाडौंको वसन्तपुरस्थित काष्ठमण्डपको उद्घाटन हुने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्ने तय भएको हो । अन्तरिम आदेश कायम रहेको र पुरानै मूर्ति पुनःस्थापना गर्नुपर्ने जनाउँदै सरोकारवालाले उद्घाटनको विरोध गरेका छन् ।

२०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त यो सम्पदा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण भएको हो । यस क्रममा पुरानो मूर्ति हटाएर नयाँ मूर्ति राखिएको थियो, जसको स्थानीय र सम्पदाविद्ले विरोध गर्दै आएका छन् । समितिले काष्ठमण्डपभित्रका गोरखनाथ र चारवटा गणेशका प्राचीन मूर्ति हटाएर नयाँ प्रतिस्थापन गरेको थियो । नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापनविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा गत पुस २८ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले माघ ३ मा नयाँ मूर्ति नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

काष्ठमण्डपमा रहेको पुरातात्त्विक महत्त्वको गोरखनाथको पुरानो मूर्ति (बायाँ), नयाँ मूर्ति (बीच) र गणेश मूर्ति(दायाँ) ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ‘प्राचीन मूर्तिहरूको पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको देखिँदा पुराना मूर्ति विस्थापित गर्ने लगायतका कार्य नगरी प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू’ भनी आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश प्रतिकूल उद्घाटन गर्न लागेको भन्दै २० नं. वडा कार्यालयले समेत रोक्न माग गरेको छ । उक्त वडाका अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले पुनर्निर्माण समितिलाई पत्र लेख्दै अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । वडालाई जानकारी नदिई गर्न लागिएको उद्घाटनले गलत सन्देश जाने मानन्धरले बताए । ‘लोकार्पण कार्यलाई स्थगित गर्न र प्राचीन मूर्ति सोही ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काष्ठमण्डपका मूर्तिमाथि बहस : पुरानो किन थन्क्याइयो

उद्घाटन नगर्न माग गर्दै स्थानीयवासी र सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मीका तर्फबाट सोमबारै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र दर्ता गरेको स्थानीय तथा सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मी गणपति लाल श्रेष्ठले बताए । उनले काष्ठमण्डप भौतिक संरचना मात्र नभएर सभ्यता र नेवार संस्कृति पनि भएको जनाए । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यसअघि पनि समितिलाई पत्राचार भएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर आदेशको अवज्ञा भयो । अहिले जबर्जस्ती उद्घाटन गरेर राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा पार्न खोजिएको छ । यो आपत्तिजनक छ ।’

पुनर्निर्माण समितिले भने सर्वोच्चको आदेश मूर्तिको विषयमा भएकाले अन्य भौतिक संरचना उद्घाटन गर्न नरोकिने दाबी गरेको छ । ‘अदालतको आदेश मूर्तिको विषयमा हो,’ समितिका अध्यक्ष राजेशकाजी शाक्यले भने, ‘भौतिक संरचनामा कुनै विवाद छैन । भौतिक संरचना हामीले प्राचीनता जोगिने गरी पुनर्निर्माण गरेका छौं ।’

समितिले पुराना मूर्ति चोइटिएकाले नयाँ राखेको दाबी गर्दै आएको छ । अभियानकर्मी श्रेष्ठले काष्ठमण्डप भौतिक संरचना मात्र नभई यहाँको मूर्ति पनि भएको बताए । ‘मूर्तिमा विवाद आउनु नै काष्ठमण्डपमा विवाद आउनु हो,’ उनले भने । चोइटिए पनि सक्कली मूर्तिलाई हटाएर अर्को राख्न नमिल्ने अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले बताए । ‘केही हदसम्म बुढानीलकण्ठ र पशुपतिनाथको मूर्तिसमेत चोइटिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर विश्व सम्पदा क्षेत्र जस्तो संवेदनशीलले क्षेत्रमा पुरातत्त्व विभागलगायत सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको निकायबाट स्वीकृति नलिई यस्तो काम गर्नु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।’

अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार अवहेलना मुद्दासमेत दायर भएको छ । ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकाका सञ्जय अधिकारी, जनहित संरक्षण मञ्चमा कार्यरत रुवि स्थापित र दाङ गढवा गाउँपालिकाका अर्णव चौधरीले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

२०७२ सालको भूकम्पले पातल बनाएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो । २०७२ माघ २ गते काष्ठमण्डपबाटै सम्पदा पुनर्निर्माणको थालनी गर्ने योजना बनेको थियो । सुरुमा यसको जगको विषयमा विवाद उठेको थियो । जग बलियो बनाउने नाममा सिमेन्ट र फलामको चुकुलसमेत राख्ने गरी डिजाइन गरिएको भन्दै संरक्षणविद् लगायतले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

महानगरको ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर पनि सरोकारवाहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सरोकारवालाहरूले ठेक्कामा दिनु हुँदैन, समुदायलाई नै बनाउन दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए । पछि काठमाडौं महानगरको अनुदान सहयोगमा समुदायकै नेतृत्वमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७८ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐनविपरीत विश्वरूपाको ठेक्का तयारी

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपतिको मृगस्थलीस्थित विश्वरूपा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ऐनविपरीत ठेक्का दिने तयारी गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा कम्पनीलाई सजिलो हुने सर्त राखेर पुनर्निर्माणको ठेक्का दिने तयारी गरेको हो । एउटा कम्पनीलाई सजिलो हुने गरी सर्त राखिएको भन्दै सच्याएर सबैलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न माग गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कोषले धर्म एस निर्माण सेवा प्रालिलाई विश्वरूपा मन्दिर निर्माणको ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘स्टान्डर्ड बिडिङ, डकुमेन्टको गाइड लाइन’ विपरीत बोलपत्र जारी गरिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

विश्वरूपा मन्दिर २०७२ सालको भुइँचालोले भत्किएको थियो । भत्किएको भग्नावेशषबीचमै विश्वरूपाको विराट् मूर्ति टुटफुटको अवस्थामा छ । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएपछि मन्दिरको छानो खसेर गर्भगृहमा राखिएको १२ फिट अग्लो विश्वरूपाको धातुको मूर्ति टुक्राटुक्रा भएको छ । ‘धातुको भएर पनि के गर्नु ?’ विश्वरूपाका पुजारी उद्धव उपाध्याय भन्छन्, ‘मन्दिरको छानो मात्रै खसेको थियो । त्यही बेला ध्यान दिएको मूर्ति जोगाउन सकिन्थ्यो । तर ध्यान दिइएन । मन्दिर नै थिचिएपछि टुक्राटुक्रा भयो ।’ मन्दिरमा अन्य आकर्षक मूर्तिहरू थिए । तीमध्ये अधिकांश पुरिएका छन् । मन्दिरको चारैतिर तीन तहको पेटी थियो । पेटीमाथिको डबलीमा मन्दिर निर्माण भएको थियो । भुइँतला मात्रै १६ फिटको थियो । त्यसको बीचमा गुम्बज शैलीको बार्दली थियो । ‘बार्दलीबाट चारैतिर घुम्न मिल्थ्यो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर माथिल्लो तलामा जान भित्री भर्‍याङ भने थिएन । बाहिर भर्‍याङ राखेर माथि जानुपर्थ्यो ।’

कोषले विश्वरूपा मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि २०७७ माघमा अनलाइनमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तीनवटा मुख्य सर्त र थप १२ वटा सहायक सर्त राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । विश्वरूपाको लागत ५५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कोषले बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकेको ६४ करोड रुपैयाँको वार्षिक कारोबार गरेको हुनुपर्ने सर्त सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल देखिन्छ । टेन्डर हाल्न योग्य हुन कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशत काम गरेको भए योग्य हुने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विश्वरूपा बनाउन चाहने कम्पनीले ५५ करोड रुपैयाँ लागतको ८० प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको अनुभव भए योग्य ठहरिन्छन् । कारोबारको यो सर्तलाई लिएर व्यवसायीहरूले चर्को विरोध गरेपछि त्यसलाई ५४ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो । तर, घटाएको रकमप्रति पनि व्यवसायीहरूले विरोध जारी राखेका छन् । ‘अन्त ४१ करोडको काम गरेको कम्पनीले ५५ करोडको काम गर्न पाउँछ,’ एक व्यवसायीले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७८ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×