अनियन्त्रित प्लटिङलाई मौन स्वीकृति- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

अनियन्त्रित प्लटिङलाई मौन स्वीकृति

विकास प्राधिकरण सूचना मात्रै निकाल्ने र स्थानीय तह आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नियमविपरीत प्लटिङ गर्नेहरुको मनोबल बढ्दै
लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — ढिस्को, खोला र इनारको ख्यालै नगरी जग्गा कारोबारीले आफूखुसी रूपमा डोजर चलाएको दृश्यका साक्षी स्थानीयहरू छन् । प्लटिङ जोडिने गरी सडक ट्र्याक खोल्ने र घडेरी सम्याउने नाममा बिनास्वीकृति प्लटिङ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘डोजर चलाउन स्वीकृति दिने अनुमति वडा कार्यालयलाई छैन,’ सूर्यविनायक–९ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रराज केसीले भने, ‘घडेरी सम्याउने भन्दै सिफारिस/स्वीकृति लिन आउनेलाई नगरपालिका पठाउने गरेको छ ।’ 



उपत्यकामा प्लटिङका नाममा भइरहेको जथाभावी जमिनको खण्डीकरण र सार्वजनिक जमिनको दोहन कसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारी नियकाले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने बुझाउन माथिका तीन दृश्य काफी छन् । यस्तो दृश्य उपत्यकाका दर्जनौं स्थानमा देखिन्छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको गोदामचौर, चापागाउँ, ठेचो र विशंखुनारायण क्षेत्रमा सार्वजनिक बाटो, वन, राजकुलो मिचेर जग्गा व्यवसायीले जथाभावी डोजर चलाइरहेको देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहको मौन स्वीकृतिमा जग्गा कारोबारीले अनियन्त्रित रूपमा अवैधानिक भूमि दोहन गरिरहेको स्थानीय प्रसंग राजथलाले बताए । ‘स्थानीय तहले जग्गा कारोबारीलाई जग्गा सम्याउने नाममा प्लटिङको बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक/पर्ती जग्गामा डोजर आतंक फैलाउँदा न अनुगमन न त कारबाही नै गरेको पाइन्छ ।’

यस्तै दृश्य काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, टोखा, नागार्जुन, तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, गोकर्णेश्वर, शंखरापुरलगायत क्षेत्रमा पनि देख्न पाइन्छ । धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहकै प्रतिनिधिको मिलेमतोमा भइरहेको जथाभावी प्लटिङका विषयमा प्रतिनिधिहरू भने मुख खोल्न चाहँदैनन् । जसका कारण मापदण्डबाहिर रहेर प्लटिङको कारोबार मात्रै भइरहेको छैन, खोला, राजकुलो र सार्वजनिक जमिन मिच्ने कामलाई पनि प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।

उपत्यकाका चारैतिर यस्ता अव्यस्थित र जथाभावी प्लटिङ भइरहे पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय मूकदर्शक देखिन्छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर आयुक्तको कार्यालय भने जिल्लाभित्र सञ्चालित अधिकांश प्लानिङ अवैधानिक भन्दै कारबाही गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणलाई जग्गा खरिद–बिक्री नगर्न अनुरोधको सूचना जारी गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । ‘अव्यवस्थित र अवैधानिक रूपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको सूचना प्राप्त भयो, सोही आधारमा अनुगमन गर्‍यौं । योजना स्वीकृति नलिई जग्गा प्लानिङ गरेको पाइएकाले सूचना सार्वजनिक गर्‍यौं,’ प्राधिकरण भक्तपुरका जिल्ला आयुक्त कृष्ण महर्जनले भने, ‘स्वीकृति नलिई प्लटिङ गरिएका जग्गा रोक्का गर्न कित्ता नम्बरसहितको विवरण तयार गर्दै छौं, सम्बन्धित डेभलपर्सको नाम, योजनाको कुल क्षेत्रफल र कित्ता नम्बरसहितको विवरणको प्रतिवेदनका लागि तीन जनाको समिति गठन गरेर प्रक्रिया थालेका छौं ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरले सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित ९२ वटा जग्गा प्लानिङ अवैधानिक भएको भन्दै खरिदकर्तालाई जग्गा खरिद नगर्न दुई महिनाअघि नै सूचना जारी गरेको थियो । तर सरकारी सूचनाको बेवास्ता गर्दै ती स्थानमा डोजर चल्न छोडेका छैनन् । प्राधिकरण ललितपुरले पनि गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ७३ वटा जग्गा प्लानिङ मापदण्डविपरीत पाइएकाले खरिदकर्तालाई सचेत गराउन सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । ‘हालसम्म १०४ वटा योजनाले जग्गा प्लटिङको स्वीकृति लिइएको छ, बाँकी मापदण्डविपरीतका छन्,’ जिल्ला आयुक्त जगदीशकृष्ण लामिछानेले भने, ‘योजना स्वीकृतिमा नआए जग्गा रोक्का र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।’ विकास प्राधिकरणले कारबाही गरेको रेकर्ड भने कार्यालयसँग छैन ।

भक्तपुर र ललितपुरको देखासिकी गरेझैं विकास प्राधिकरण काठमाडौंले पनि सूचना सार्वजनिक गरेर झारा टार्ने काम गरेको छ । काठमाडौं आयुक्त कार्यालयले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्थानहरूमा जग्गा विकास (संयुक्त आवास, सामूहिक आवास र घडेरी विकास) गर्ने डेभलपर्सहरूले निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ अनुरूप अनिवार्य योजना स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको र स्वीकृति नलिई प्लानिङ गरिरहेको पाइएकाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले प्लानिङ क्षेत्रको घर, बाटो सिफारिस दिँदासमेत प्राधिकरणको स्वीकृति लिएको भए मात्र दिन अनुरोध गरेको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयले समेत किनबेच र कित्ताकाट गर्दा स्वीकृति भएकालाई मात्र कित्ताकाट गरिदिन सुझाव दिएको छ । ‘कति प्लानिङ अवैधानिक छ भन्ने तथ्यांक कार्यालयसँग छैन तर अधिकांश नयाँ जग्गा खण्डीकरण अव्यवस्थित र अवैधानिक छ,’ प्राधिकरणका आयुक्त दिनेशकृष्ण पोतेले भने, ‘काठमाडौंमा २०६३ यता २ सय २९ वटा प्लानिङले स्वीकृति लिएको छ ।’ सीमित स्रोतसाधनका कारण कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको उनले बताए । मालपोत र नापी कार्यालयले प्लानिङ परमिट लिएकाहरूलाई मात्रै कित्ताकाट गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरी जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वर्ष भदौमा सरकारले कित्ताकाट खुलाए पनि मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जथाभावी प्लटिङ रोकिएको छैन । विकास प्राधिकरण सूचना मात्रै निकाल्ने र स्थानीय तह आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नियमविपरीत प्लटिङ गर्नेहरूको मनोबल बढाइरहेको चाँगुनारायण सुडालकी लक्ष्मी खत्रीले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घाइतेको उपचार खर्च जुटाउनै सकस

एकै परिवारका ५ जनाले विष सेवन गरेकामा एकको मृत्यु, अन्यको चन्दा उठाएर उपचार गरिँदै
लिला श्रेष्ठ

सामूहिक विष सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास गर्ने नागार्जुन नगरपालिका–६ रामकोट डाँडापौवामा एकै परिवारका ४ सदस्यको उपचार खर्च जुटाउन आफन्तलाई सकस परेको छ । सोमबार राति परिवारका ५ जनाले विष सेवन गरेकामा एकको सोही दिन मृत्यु भएको थियो ।

डल्लु स्थायी घर भई डाँडापौवामा डेरामा बस्ने ३८ वर्षीय भीममान प्रधान, उनकी ६२ वर्षीया आमा इन्द्रमाया प्रधान, ३५ वर्षीया श्रीमती मन्दिरा प्रधान (डंगोल) र ११ वर्षीया छोरी सुव्रिना प्रधान मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल स्वयम्भूको भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । उनीहरुसँगै विष सेवन गरेका ३३ वर्षीय भतिज सुवर्णमान प्रधानको भने मृत्यु भइसकेको छ । इन्द्रमायाकी भदैनी बुहारी स्मृति श्रेष्ठका अनुसार भीममान र मन्दिराको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । मन्दिराको होस आइसकेको र प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिइन् । इन्द्रमाया र सुव्रिनाको स्वास्थ्य अवस्था भने उस्तै रहेको उनले बताइन् । ‘करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो, अझै कति दिन अस्पताल राख्नुपर्छ थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘आफन्तहरूले चन्दा उठाएर औषधि किनिरहेका छौं, अस्पतालबाहिरबाट समेत औषधि ल्याइरहेकाले रकम अभाव भएको छ ।’

अस्पतालकी मेडिकल अधिकृत डा. सुलोचन लोहनीले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेकै कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको र उपचार सम्भव भएको स्मृतिले बताइन् । ‘हामी आफन्तले आश मारिसकेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘डा. सुलोचनकै सहयोग र भरोसामा उपचार सम्भव भएको छ । तर, सबै जनाको स्वास्थ्यमा आशालाग्दो किसिमले सुधार भएको छैन ।’ मन्दिराका माइतीतर्फका आफन्त सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ ।

निरन्तरको असफलता, परिवारका सदस्य सबै बिरामी, जागिरबाट समेत निकालिएको तथा गरिबीलगायतका कारण उल्लेख गर्दै औंठाछापसहितको ‘सुसाइड नोट’ लेखेर परिवारले नै विषादी सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए । भीममानको कोठामा भेटिएको सुसाइड नोटमा उनले आफू ‘दुनियाँदेखि नै दुःखी र पीडित’ भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘दुनियाँदेखि म सारै दुःखी र पीडित छु,’ नोटमा उनले लेखेका छन् । आफूले ५/६ वर्षदेखि डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको समेत नोटमा खुलाएका छन् । इन्द्रमाया क्यान्सर रोगी, सुवर्णमान छारे रोग तथा डिप्रेसनका रोगी भएको तथा आर्थिक अवस्थासमेत नाजुक रहेको उल्लेख छ । श्रीमती मन्दिरा ब्रिटिस गोर्खाली सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको बजार प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत थिइन् । उनले उक्त संस्थाका सदस्यहरूबाट बचतका लागि दैनिक रूपमा संकलन गरेको रकम संस्थामा जम्मा नगरी हिनामिना तथा पासबुकसमेत बेपत्ता पारेको भन्दै गत माघ १६ मा सञ्चालक समितिको निर्णयबाटै निष्काशन गरेको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामै प्रकाशित भएको थियो । उक्त सहकारीले १२ जना सदस्यबाट संकलन गरेको ६ लाख ६४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ हिनामिना गरेको र पासबुकसमेत बेपत्ता पारिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएको देखिन्छ । सोही उजुरीको आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाले शुक्रबार मन्दिरालाई छलफलका लागि बोलाएको र आपसी सहमतिमै बोलाइएको समयमा उपस्थित हुने गरी जेठाजु कुमार प्रधानको जिम्मामा प्रहरीले उनलाई छोडेको थियो ।

सोही साँझ सुसाइड नोट लेखेर योजनाबद्ध रूपमै परिवारले नै विष सेवन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीको भनाइ छ । उक्त सुसाइड नोटमा सहकारीले मानसिक यातना दिएको र संस्थाका ५/६ जना कर्मचारीको परिचय र मोबाइल नम्बर पनि उल्लेख छ । सुसाइड नोटमा भीममान र मन्दिराले हस्ताक्षर गरेका छन् भने अन्यको औंठाछाप छ । सुसाइट नोटको सम्बन्धमा प्रहरीले परीक्षणपछि मात्र यकिन हुने जनाएको छ । सुसाइड नोट भीममान र मन्दिरा दुवैको सल्लाहमा लेखिएको आकलन प्रहरीले गरेको छ । ‘डल्लुस्थित भीममानको घर केही वर्षअघि नै लिलामीमा परेको र आफ्नै घरमा भाडा तिरेर बसिरहेका थिए,’ उनका मामा कृष्णकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चार महिनादेखि उनीहरू डाँडापौवा बस्दै आएका थिए । उनीहरूले व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीको योजना पनि बनाएका थियो ।’ कुकुर पाल्न सोखिन भीममानले कुकुरका बच्चा हुर्काएर बेच्ने गरेको समेत कृष्णकाजीले बताए ।

सामूहिक विष सेवन गरी अस्पतालमा उपचाररत भीममानको परिवारलाई सहयोग गर्न नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत, वाग्मती प्रदेश प्रमुख राजेन्द्र पाण्डे, माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले प्रतिबद्धता जनाएका इन्द्रमायाले जानकारी दिए । ‘अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि भीममानलाई जागिर दिने, छोरी सुव्रिनालाई पढाउने प्रतिबद्धता अनुराधा कोइरालाले दिनुभएको छ,’ उनले थपे । उपचार खर्च जुटाउन सकस परिरहेकाले सहयोग गरिदिन उनले सबैलाई आग्रहसमेत गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७८ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×