४० लाख जरिवाना फैसला भएका व्यक्ति पक्राउ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

४० लाख जरिवाना फैसला भएका व्यक्ति पक्राउ

रासस

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर मुद्दामा ४० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिन कैद तोकिएका तोरणबाबु श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले २०७७ जेठ २७ गते श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम १० दिन कैद र ४० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीले रामेछाप जिल्लाको सुनापती गाउँपालिका–५ घर भई हाल काठमाडौं बस्ने ४४ वर्षीय श्रेष्ठलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।

हालसम्म फरार भएका प्रतिवादी श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मंगलबार दिउँसो विशेष सूचनाको आधारमा रामेछापको लुभुघाटबाट पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौंमा लुक्दै बस्ने गरेका प्रतिवादी श्रेष्ठले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानी–जानी झुक्याएर पीडितलाई चेक दिएका थिए । फैसला कार्यान्वयनको लागि आजै श्रेष्ठलाई रामेछाप जिल्ला अदालतमा पेस गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुंगानाले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ १५:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र तोक्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको हो । 

आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत कात्तिक ८ गते भेटेर निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बारेमा जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले '२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरुको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने' भन्दै म्याद सकिनु अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबारे आफ्ना पदाधिकारीले १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको भन्दै निर्वाचनमा जोड दिइँदै आइएको उल्लेख गरेको छ । 'स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको' पनि आयोगले जानकारी दिएको छ ।

२०७९ वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । 'आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ,' आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।'

सरकार भने तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने पक्षमा लागेको छ । संविधानसँग निर्वाचन ऐन बाँझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन पर धकेल्ने रणनीतिमा सरकार र सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ १५:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×