पर्यटकलाई दोहोरो टिकट- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पर्यटकलाई दोहोरो टिकट

महानगरसँगै हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले पनि थप शुल्क लिँदै
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिका र हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाबीच समन्वय नहुँदा विदेशी पर्यटक दोहोरो टिकटको मारमा परेका छन् । दुवै निकायले संग्रहालय प्रवेशमा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिइरहेका हुन् । 

२०६८ सालमै एकद्वार टिकट प्रणाली लागू गरी विदेशी पर्यटकको टिकटको २५ प्रतिशत महानगरले हेरचाह अड्डालाई उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । तर, महानगरले कोभिड महामारीका कारण लकडाउन भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै अड्डालाई रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

महानगर हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम प्रमुख रोशनमान शाक्यले आर्थिक अभावका कारण उपलब्ध गराउन नसकेको स्विकारे । ‘हाम्रो आर्थिक स्रोत टिकट नै हो, त्यसैको पैसाले नै विभिन्न जात्रापर्व सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडले पर्यटक नआएपछि केन्द्रबाट ऋण लिएर काम गरिरहेका छौं ।’

महानगरले रकम नदिएपछि अड्डाले पर्यटकबाट छुट्टै शुल्क लिन थालेको छ । अड्डाले असोज १ देखि संग्रहालय भ्रमणबापत विदेशीबाट तीन सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । महानगरले करिब ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अड्डा प्रमुख सन्दिप खनालले बताए । महानगरले रकम उपलब्ध गराए अड्डाले छुट्टै टिकट काट्न बन्द गर्ने उनको भनाइ छ । ‘महानगरलाई पटकपटक पत्राचार गर्‍यौं, मेयरसाबलाई भेटेरै आग्रह गर्‍यौं, तर केही भएन,’ उनले भने ।

२०६८ सालमा अड्डा र महानगरबीच सम्झौता हुँदा दक्षिण एसियाली (सार्क) पर्यटकका लागि एक सय ५० रुपैयाँ र विदेशी पर्यटकका लागि सात सय ५० रुपैयाँ टिकट थियो । तर, भूकम्पपछि महानगरले एकलौटी रूपमा निर्णय गरी १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए पनि अड्डाले २५ प्रतिशतका दरले मात्र रकम उपलब्ध गराउँदै आएको खनालले जानकारी दिए । छुट्टै टिकट सुरु गरेसँगै अड्डामा गुनासो बढ्नुका साथै पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ ।

असोजसम्म दैनिक एक सय पर्यटकले संग्रहालय घुम्ने गरेका थिए, हिजोआज यो संख्या २० देखि २५ मा झरेको अड्डा प्रमुख खनालले बताए । संग्रहालयको आर्थिक स्रोत पर्यटक शुल्कसँगै र पसलको भाडा पनि हो ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ १२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ट्यांकी बन्यो, पानी आएन

शंकर आचार्य

पर्सा — तीन वर्षअघि ५ लाख लिटर क्षमताको होभरहेड ट्यांकी निर्माण भए पनि ठोरी गापा १ सरस्वती नगरका बासिन्दाको घरमा अझै पानी पुगेको छैन ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बारा/पर्साले सरस्वती खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गरेको थियो । त्यसका लागि स्थानीयले २ कट्ठा जग्गा दानसमेत गरेका थिए ।

खानेपानीको चरम आवश्यकता रहे पनि आफूहरूले आयोजनाबाट पानी नपाएको गुनासो स्थानीय सुरज लामाले गरे । ‘हाम्रो वडामा ५ हजार उपभोक्तालाई लक्षित गरी ३ वर्षअघि होभरहेड ट्यांकी निर्माण गरियो,’ उनले भने, ‘कार्यालय परिसरमा पाइप ल्याएर पनि थन्क्याइएको छ । न पाइप नै गाडिन्छ । न ट्यांकीमा पानी नै भरिन्छ ।’ अर्का स्थानीय नवराज फुयाल तुलनात्मक रूपमा गाउँपालिकाका अन्य वडामा भन्दा वडा नं १ मा खानेपानीको अभाव रहेको बताउँछन् ।

‘अन्य वडाभन्दा हाम्रो र त्यसमा पनि सरस्वतीनगर टोलमा खानेपानीको समस्या लामो समयदेखि छ,’ उनले भने, ‘ओभरहेड ट्यांकी निर्माण भएसँगै हाम्रो दुःख अन्त्य हुन्छ भनेर हामी खुसी थियौं, तर ३ वर्षदेखि ट्यांकी प्रयोगविहीन छ । पाइप ल्याएर पनि ओछ्याइएको छैन ।’

उपभोक्ता समितिका सचिव कमल विक्रम तिमल्सेनाले बजेट अभावले आयोजनाले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । ‘ट्यांकीमा पानी चढाउने मोटर चलाउनका लागि हाल रहेको २ फेजको विद्युत्को तारले पावर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘३ फेज तार तान्न कम्तीमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ लाग्छ । त्यो हामीसँग छैन ।’

विद्युत् तार तान्न बजेटको व्यवस्था हुने आश्वासन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट पाएको उनले बताए । समितिले यस वर्ष कुनै पनि हालतमा आयोजना सञ्चालन गरिछाड्न हरसम्भव प्रयासरत रहेको उनले बताए । पाइप ओछ्याउन ३ वर्षअघि नै एक ट्रक पाइप ल्याएर राखिएको उनले बताए ।

खानेपानी डिभिजनका इन्जिनियर ईश्वरी यादवले कार्यालयले केवल खानेपानीको पाइप ओछ्याउने काम मात्र गर्ने भएकाले बाँकी विद्युतीकरण गर्न नसक्ने बताए । ‘आयोजनाको कार्यालयसम्म थप १ फेज विद्युत् तार तान्न करिब १ हजार ४ सय मिटर लामो तार तान्नुपर्छ । हामीसँग भएको बजेटले त्यो पनि गर्न सकिएला,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो काम विद्युत्को तार तान्ने होइन, विभागले पनि यसमा स्वीकृति दिँदैन ।’

पाइप ओछ्याउने र २/३ सय मिटरसम्म विद्युत्को तार तान्नुपर्ने भएसम्म समस्या नहुने तर लामो विद्युत्को तार तान्ने काम कार्यालयले गर्न नसक्ने उनले बताए । आफूसहितको टोली ठोरी पुगेर स्थानीय बासिन्दा, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र वडाध्यक्ष समेतसँग बैठक गरी विद्युतको तार तान्न वैकल्पिक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

‘हामीले बैठकमा विद्युतीकरणका लागि चाहिने बजेटको व्यवस्था गाउँपालिकाको कार्यालय वा अन्य सरोकारवाला निकायबाट गर्न स्थानीयलाई सुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय खानेपानी मन्त्रीसम्मलाई डेलिगेसन दिएर बजेटको व्यवस्था गराउनेसम्मको तयारी स्थानीयले गरेका छन् ।’

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ १२:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×