प्रधानन्यायाधीश राजीनामा माग्दै विवेकशील साझाको प्रदर्शन - उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीश राजीनामा माग्दै विवेकशील साझाको प्रदर्शन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामालगायत माग राख्दै विवेकशील साझा पार्टीले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ । 

अपराह्न विवेकशील साझाका नेता, कार्यकर्ताले 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर', 'नेताहरु ! न्यायलयमा हस्तक्षेप नगर !!' 'प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देउ' जस्ता विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । सर्वोच्च निकाय कु-संस्कृत राजनीतिका कारणले कमजोर बनेको, दलहरूको भागबन्डा, प्रधानन्यायाधीशहरुको अनैतिक बार्गेनिङजस्ता विकृतिविरुद्ध प्रदर्शन गर्नुपरेको साझाका संयोजक मिलन पाण्डेले बताए ।

दलीय भागबन्डा स्वीकार्ने संविधानको धारा संशोधन, दलहरूका शीर्ष नेताहरूको राजीनामा, दलहरु माफी मागेर सुध्रने, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्नेलगायत आफ्नो दलको माग रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्याय मरेजस्तो भयो'

साढे ३ वर्ष प्रधानन्यायाधीश भइसक्नुभयो विवाद आफैंले मिलाए भइहाल्यो । गोपाल पराजुली बीचैमा जानुभएको हो । दीपकराज जोशीको पनि त्यस्तै भएको हो । यी सबै कुरा बुझेर निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर राजनीतिक दल र सांसद सक्रिय नभएका हुन् ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राजीनामा मागेका छन् । जबराको नेतृत्वमा न्यायको सर्वोच्च संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने उनीहरूको ठहर छ ।  यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा रहेका जबराले भने कुनै हातलमा राजीनामा नदिने र संविधानको व्यवस्थाअनुसार आएकाले सोहीअनुसार बाहिरिने अड्डी कसेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नका कारण सर्वोच्च अदालत तीन दिनयता ठप्पप्रायः छ । यो विवादलाई लिएर बिस्तारै राजनीतिक वृत्तमा पनि बहस उठ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरू यो विवादलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । 

सर्वोच्चमा नेतृत्वको विवादबारे राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

१८ न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो नेपालको न्याय क्षेत्रको इतिहासमा बिडम्बना हो । यो दर्दनाक अवस्था हो । अझै पनि यसको समाधान न्याय क्षेत्रमै सीमित राखेर गर्नु राम्रो हो । यसलाई राजनीतिक दलमा पुर्‍याउने, संसद्मा पुर्‍याउनेतिर लागियो भने सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीशले पनि क्षति बेहोर्नुपर्छ र मुलुकले पनि केही क्षति बेहोर्छ । यसमा सबै राजनीतिक दल एकमत हुनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्नुस् भनेर नेपाल बारले गरेको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो सकारात्मक कुरा हो । नेपाल बार भनेको अदालतमा दैनिक काम गर्ने सरोकारवालाहरूको संस्था हो । यो कानुनी प्रणालीको दुईमध्ये एक पांग्रा हो । त्यसो भएकोले यस विषयमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एकमत छ । बारले गरेका निर्णय अत्यन्त उपयुक्त छ । यो विषय किसान र मजदुरलाई त थाहा हुँदैन, बारलाई नै थाहा हुने हो । त्यसकारणले बारले नै निर्णय गरिसकेपछि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यसको अतिरिक्त पूर्वन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरू जसले जिन्दगीभर न्यायपालिकामा बिताएको आधारमा बोल्नुभएको छ । उहाँहरूले जे जति भन्नुभयो त्यो अन्दाजमा त भन्नुभएको हैन । त्यसकारण यो गम्भीर विषय हो । त्यस्तै, यही अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशहरूले एकमत भएर प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायपालिका चल्न सक्दैन, प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमता ठीक भएन मात्रै भन्नुभएको छ । त्यसभन्दा अगाडि कुरा आएको छैन । कहाँ अनियमितता भयो, कहाँ अनुचित कार्य भए, कुन कुन अनुचित कार्य भए, त्यसमा को–को सामेल भए यो अनुसन्धान महाअभियोग लागे हुन्छ । संसद्मा महाभियोगबारे अध्ययन गर्न ११ जनाको समिति बन्छ । त्यसकारण बार, पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरिएको हुनाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रधानन्यायाधीशले कदम चाल्नुपर्छ । न्यायपालिकाबाटै यो कुराको टुंगो लाग्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने मामिलामा बहालवाला न्यायाधीश अगाडि र नेपाल बार पछि पर्‍यो, यो किन हुन गयो ?

बार भनेको ठूलो संस्था हो । यसका पदाधिकारी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेका हुन्छन् । सुरुवात त बारले गरेको हो तर निर्णय लिन सकेन । बार सर्वपक्षीय छ । यसमा सबै प्रकृतिका मान्छे छन् । उनीहरूलाई एकमत बनाउन छलफल गर्दा समय लाग्ने भयो । बार विशुद्ध स्वतन्त्र नभई राजनीतिक पनि हो । त्यसकारण सबैमा सहमति जुटाउन ढिलो भयो । प्रक्रियाले गर्दा ढिलो भएको हो । न्यायाधीशहरू अदालतमा एकैपटक भेट हुन्छ अदालतमा । बिदामा रहेका न्यायाधीशले पनि भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो मत राख्नुभएको सुनियो । न्यायाधीशमा राजनीतिक प्रभाव नहुने भएकाले र प्रधानन्यायाधीशसँग दैनिक रूपमा काम गर्ने भएकाले निर्णय लिन सहज भएको हो ।

यो मामिलामा राजनीतिक दल पर्दा पछाडि बसे नि ?

अदालतभित्रको विवाद, मुद्दामामिलाको विवादमा राजनीतिक दल वा सांसदहरूले सुरुमै हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यो अदालतको काम हो । उनीहरूले पहल गरेर मिलेन र मिल्न सम्भव भएन भने महाभियोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो भयो भने संसद्ले बोल्ने हो र राजनीतिक दलले त्यसभन्दा पनि पछि बोल्ने हो । राजनीतिक दलले महाअभियोमा मतदान गर्ने विषयमा मात्रै बोल्ने हो । अहिले राजनीतिक दलहरू बोलेका भए न्यायालयमाथि राजनीतिक दलहरू बोले भन्ने आरोप आउँथे । त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले यसबारे केही निर्णय नगरेका हुन् । के गर्ने भनेर सामान्य छलफल भयो होला तर पर्ख र हेरको अवस्था छन् । न्यायालय आफैले मिलाउँछ, प्रधानन्यायाधीश आफैंले मिलाउनुहुन्छ, साढे ३ वर्ष प्रधानन्यायाधीश भइसक्नुभयो आफैले मिलाए भइहाल्यो । गोपाल पराजुली बीचैमा जानुभएको हो । दीपकराज जोशीको पनि त्यस्तै भएको हो । यी सबै कुरा बुझेर निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर राजनीतिक दल र सांसद सक्रिय नभएका हुन् ।

बारमार्फत राजीनामा दिनुस् भन्ने सन्देश राजनीतिक दलहरूले दिएको भन्ने पनि छ नि ?

नेपाल बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलका व्यक्ति होइनन् । मतदाता हुनुहोला तर बार स्वतन्त्र संस्था हो । त्यो न्यायिक कार्यलाई मद्दत गर्ने संस्था हो । त्यसकारण बारलाई पार्टीले केही अनुरोध गर्लान् केही विषय परेमा । अहिले त्यस्तो छैन । यो भनेको बारले पार्टीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने विषय हो । बारले अदालतमा यस्तो छ, न्यायाधीशहरूमा यस्तो छ भनेर उनीहरूले पार्टीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने हो । उनीहरूले पार्टीलाई यस विषयमा चित्त बुझाउने हो पार्टीले उहाँहरूलाई भन्ने होइन । प्रधानन्यायाधीश वा अरुलाई पनि के भ्रम परिरहेको होला भने यो पार्टीले गर्ने हो । पार्टीहरूले संसद्मा महाभियोगको विषय बन्यो भने मात्रै गर्ने हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने पाँचवटै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

म ओलीजीको विरोधी होइन, तर ओलीजीको प्रवृत्तिको विरोध गर्ने कारण यस्तै घटनाले हो । दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, त्यो घोर संवैधानिक अपराध थियो । त्यो पुष्टि पनि भयो । अहिले फेरि अर्को अपराध गर्दै हुनुहुन्छ । कुनै, कसैले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विषयको मुद्दालाई लिएर प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरेको होइन । प्रधानन्यायाधीशसहित भएर सर्वोच्चको २० जना सदस्य एकमत छन् यो फैसलामा । सर्वोच्चको एक न्यायाधीशले पनि यो फैसलामा मेरो फरक मत छ भन्ने सुन्नुभएको छ ? छैन नि ! पाँच जना न्यायाधीशको त औपचारिक फैसला नै भइहाल्यो । त्यो फैसलासँग अहिलेको विवादको कुनै सरोकार छैन ।

विवाद केमा भएको हो भने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति बेठिक, निर्णय जालसाजीपूर्ण । सुनुवाइ नगरीकन आएका व्यक्तिहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाएको गलत थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ उहाँ शपथ खुवाउनुहुन्छ । यो कुरा मिलेन । त्यतिले पनि नमिलेर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । मुद्दा परेपछि उहाँले आफैले मुद्दा हेर्न कोसिस गर्नुभयो । यो पनि विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा गलत भयो । संसारको कुनै पनि देशमा आफ्नो विरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्दैन । त्यसको उपाय पनि दिनुभएन । अर्को भनेको संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा वर्षदिनसम्म पहिलो सुनुवाइ गर्नुभएन । आफ्नो कार्यकालभर सुनुवाइ नगर्ने हिसाबले जानुभयो । यसरी प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्याय मरेजस्तो भयो । त्यसकारण सबै संवैधानिक अंग पनि सिथिल भए । सक्रिय हुन सकेनन् । यस्तो अप्ठ्यारो पारिदिनुभयो ।

अर्को कुरा आफैले मुद्दा हाल्न लगाएर एकल बेन्चबाट आदेश पनि गर्न लगाउनुभयो । बेन्चले तोकेको पेसी नराखेर अन्याय गर्नुभयो । करसम्बन्धि व्यापारिका मुद्दा त बेग्लै भए ।

प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिए म पनि तयार छु भन्नुभएको छ नि ?

प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो भन्न हुँदैनथ्यो । प्रश्न त बारले, न्यायाधीशहरूले उठाउनुपर्‍यो नि ! नत्र त जसले प्रश्न उठाए पनि राजीनामा दिए भइहाल्यो नि ! प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई तोडमरोड गर्न यस्तो गर्नुभएको हो । अर्कोतिर ओलीले त मुद्दा हारेको झोंकमा यो कुरा उठाउनुभएको हो । त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशले पनि बोक्न हुन्थेन । यो कुरा उठाउन हुन्थेन ।

अनि मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको कुरा पनि आएको छ नि ?

मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको कुरा त पुष्टि गर्न गाह्रो छ । भन्न सजिलो छ । संवैधानिक परिषद्का कुरा त कागजबाटै पुष्टि हुन्छ । तपाईंलाई स्मरण गराउँ कि २०७७ मंसिर ३० गतेको बीबीसीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अन्तर्वार्ता । त्यसमा उहाँले कुनै निर्णय भएको छैन भन्नुभएको छ । तर त्यही मितिमा निर्णय भएको भनेर उहाँले नै सही गरेर संसद्मा सिफारिस पठाइएको छ, ३० गते यो–यो मन्छेलाई सिफारिस गरियो भनेर । यो कार्यमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनुहुन्छ । अहिले विदा बसिदिएको भए पनि यो मुद्दा फैसला हुन्थ्यो । यी कारणले न्यायमा विचलन भएको हुनाले उहाँलाई महाअभियोग लगाउने आधार तयार भयो । महाअभियोग लगाउँछ कि लगाउँदैन त्यो भन्ने कुरा भएन ।

सत्ता गठबन्धन पनि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग मिलेको छ भन्ने छ नि ?

यहाँ जम्मै कुरा खोल्न चाहन्न । अदालत बिग्रियो भने देश बिग्रिन्छ । अदालतको बदनाम भयो भने देशको व्यवस्था बदनाम हुन्छ । त्यसकारण सबै कुरा भन्न हुन्न । प्रधानन्यायाधीशले बार्गेनिङ गरिराख्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि छन् । बार्गेनिङ भनेको त नेताहरूसँग नै हुने होला । प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने पनि छ । राजदूत र मन्त्रीमा भाग खोजेको भन्ने छ । अनि संवैधानिक अंगमा खोज्नुभएको त देखिएकै छ । यी सबै कुराले गर्दाखेरि नेताहरूसँग ‘नेक्सस’ बनाएको नेताहरूसँग हिमचिम भएको भन्ने आएको हो । नेताहरूले बार र अदालतबाट नै समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । बारले गरेको निर्णयमा नेताहरूको विमती छैन । सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरूको विवादमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यसैले अहिले पर्ख र हेरको कुरा भयो ।

न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने, वकिलहरूले बहस नगर्नाले न्यायको खोजीमा रामशाहपथ पुगेकाले कहिलेसम्म थप पीडा भोग्ने ?

यसलाई अहिले पनि गरिबका मुद्दा, असहायका मुद्दा पाँच वर्षसम्म चलाउँदैनन् । फैसला गर्दैनन् । धनीका मुद्दा, करोडका मुद्दा आफूले गरेका आफूलाई फाइदा हुने मुद्दा मात्रै चढ्छन् । त्यसकारण जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने गरी फैसला हुनुभन्दा केही दिन फैसला नहुने ठिक छ । जबसम्म सर्वोच्च अदालत ठिक हुन्न यो प्रणाली ठीक हुन्न ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×