मौलिक शैलीमा घर बनाउनेलाई अनुदान- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मौलिक शैलीमा घर बनाउनेलाई अनुदान

कीर्तिपुर र भक्तपुरमा लागू, काठमाडौंले भने घोषणाको चार वर्षमा पनि दिन सकेन
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — सम्पदा क्षेत्रमा निजी घर निर्माण गर्दा मौलिकता झल्काएमा घरधनीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुदान दिने भनेको पनि चार वर्ष बितिसक्यो । तर, उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । त्यसो त अनुदानकै लागि भनेर महानगरले चार वर्षदेखि बजेट छुट्याउन थालेको हो ।


महानगरले अनुदानका लागि आव २०७५/७६ मा १ करोड, त्यसपछिका दुई आवमा ३–३ करोड हुँदै चालु आवमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँ बजेट पुर्‍याइसकेको छ । तर चार वर्षमा मौलिक शैलीमा घर बनाउने एक जनाले पनि उक्त अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । महानगरले गत वर्ष मात्र सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि ल्यायो । महानगर बोर्डले कार्यविधि पारित गरिसकेपनि राजपत्रमा नछापिँदा निर्णय कार्यान्वयनको तहमा पुग्न नसकेको हो ।

महानगरले संरक्षित स्मारक, सम्पदा, मिश्रित पुरानो बसोबास र अन्य उपक्षेत्र गरी ४ भागमा विभाजन गरी वर्गको आधारमा अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । महानगरको कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गमा परम्परागत शैलीका भवनलाई पूरै नभत्काई सबलीकरण गरी मौलिक स्वरूपले संरक्षण गरिने भवन पर्छन् । त्यस्तै ‘ख’ वर्गमा परम्परागत शैलीमा निर्माण भएका भवनको पुनर्निर्माण गर्दा साबिकको भवनको स्वरूप, शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै ‘ग’ वर्गमा आरसीसीका लोड बियरिङ वा फ्रेम स्ट्रक्चरबाट पहिलै नै निर्मित भवनको मोहडा भत्काई राणाकालीन वा मल्लकालीन शैलीअनुरूप मोहडा परिवर्तन गरी निर्माण गरिने भवन पर्छन् । त्यस्तै ‘घ’ वर्गका भवनमा नयाँ बन्ने आरसीसीका लोड बियरिङ वा फ्रेम स्ट्रक्चरका भवनको मोहडा मौलिक स्वरूपमा बनाउनुपर्ने र झ्यालको स्वरूप, रङ आदि मौलिक शैलीसँग सामञ्जस्य एवं सन्तुलन भएको हुनुपर्ने महानगरले जनाएको छ ।

अनुदान दिने प्रक्रिया जहाँ अड्किए पनि मौलिक शैलीमा घर बनाएबापत अनुदान रकमबापतका निवेदन भने महानगरले दर्ता गर्न थालिसकेको छ । हालसम्म महानगरमा ५ वटा निवेदन परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले प्रक्रिया किन पूरा हुन सकेन भनेर नबताए पनि भने, ‘प्रक्रिया पूरा गर्न हामीलाई समय लाग्यो । योजनाअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने रहेछ ।’

काठमाडौं महानगरले योजनाअनुसार बजेट छुट्याउने काम मात्र गरे पनि कीर्तिपुर र भक्तपुर नगरपालिकाले भने यस्तो अनुदान वितरण गर्न थालिसकेका छन् । कीर्तिपुरले गत वर्ष मौलिक शैलीमा बनाउने ७ घरधनीलाई गरी ३१ लाख ३५ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ दिएको थियो । त्यस्तै भक्तपुरले १६ घरधनीलाई काठ, इँटा र झिंगटी खरिदका लागि भन्दै ३२ करोड ७५ लाख ५३ हजार २ सय २२ रुपैयाँ अनुदानस्वरूप दिइसकेको छ ।

मौलिक शैलीका घर बनाउनेका लागि गत वर्ष २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कीर्तिपुर नगरपालिकाले चालु आवमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । नगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष वडा–१ र १० का तीन/तीन जना र वडा–९ का १ घरधनीले सहुलियत रकम पाएका हुन् । सम्पदाबस्ती सरंक्षण गर्नकै लागि सहुलियत दिने भनिए पनि विधि पुर्‍याउन नसक्दा गत वर्षदेखि मात्र सहुलियत रकम दिन सुरु गरेको कीर्तिपुर नगरकी उपप्रमुख सरस्वती खड्काले बताइन् । नगरपालिकाले जारी गरेको ९ बुँदे मापदण्डमा टेकेर बनाइएको घरले मात्र अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

अनुदान प्राप्त गर्नका लागि घरको अगाडि वा वरिपरि देखिने भागहरूमा झ्याल अनिवार्य रूपमा इँटाको सजावटले झल्काउनुपर्ने, झ्यालढोका काठकै हुनुपर्ने, छाना तथ पाखामा टायल/आयपा लगाएको हुनुपर्ने, घर बनाउँदा लोकल इँटा र दाँची इँटाको प्रयोग गर्नुपर्ने, भवनको पिलर र बिमको भाग इँटाले सजाएर छोप्नुपर्ने र इँटा/गारोले बनाएको घरको छानामा माक प्वाः(बाँदर बस्न मिल्ने), भौ प्वाः (भँगेरा बस्न मिल्ने) र चंखु प्वाः (बिरालो बस्न मिल्ने) गरी बनाइएको घरलाई प्राथमिकतामा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । नगरपालिकाका अनुसार वडा–१, २, ९ र १० मा सम्पदा बस्ती पर्छन् ।

अन्य नगरपालिकाले मौलिक शैलीको घरलाई अनुदान दिए पनि भक्तपुर नगरपालिकाले भने घर बनाउँदा प्रयोग गर्ने काठ, इँटा र झिंगटी खरिदमा अनुदान दिएको छ । नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मापदण्डअनुसारको विश्व सम्पदा क्षेत्र तथा पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीका घर तथा भवन निर्माण गर्ने नगरवासीलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिन थालेको हो । नगरपालिकाले २०७५/७६ मा १६ जनालाई अनुदान दिएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले काठ, इँटा र झिंगटी खरिद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी अनुदान वितरण गर्न सुरु गरे पनि आव २०७६/७७ देखि मात्र निवेदन लिने काम भइरहेको नगरका नक्सा उपशाखाका प्रमुख विश्वनाथ सुजखुले बताए । ‘जनप्रतिनिधि आएको दोस्रो वर्ष अनुदान वितरण गरे पनि त्यसपछि गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण अनुदान वितरण रोकिएको हो । निवेदन भने लिइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार काठ, इँटा र झिंगटी खरिद अनुदानका लागि २० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । ‘भवन निर्माणका लागि मोहडातर्फ लाग्ने दाँची अप्पा, बुट्टा अप्पा र झ्यालढोकाका लागि लाग्ने काठ, बरन्डातर्फ लाग्ने काठ, छाना र पाखाका लागि लाग्ने झिंगटी भक्तपुर नगरपालिकाको न्यूनतम दररेटअनुसार कार्य मूल्यांकन गरी सोको ३५ प्रतिशतबराबर अनुदान सहयोग दिइनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्गानिक खेतीमा जोड दिँदै एग्रो

मधु शाही

बाँके — ‘तरकारीमा किरा लाग्यो, विषादी दिनुहोस्’ भन्दै किसान एग्रोभेट आउँछन् । एग्रो व्यवसायी किरण खनालले किसानले भनेकै विषादी तुरुन्तै दिँदैनन् । उनी केही समय किसानसँग छलफल गर्छन् । बालीमा रासायनिक विषादी राख्दाका बेफाइदा सुनाउँछन् र अर्गानिक तरकारी फलाउने उपाय सुझाउँछन् । बालीमा कीटाणु लाग्न नदिन र लागेमा कीटाणु मार्ने अर्गानिक तरिका पनि बताउँछन् । आवश्यक परे किसानको खेतमै पुगेर प्रयोग गर्ने विधिसमेत सिकाउँछन् ।

नेपालगन्जस्थित धम्बोजी–१ का किरणको मोर्डन एग्रो टेक्नोलोजी नामको एग्रोभेट छ तर किसानलाई खेती गर्दा अर्गानिक ढंगले गर्न विशेष जोड दिँदै आएका छन् । ‘तरकारीलाई अर्गानिक तरिकाबाट विषादीमुक्त बनाउने सबैभन्दा राम्रो विधि भनेकै ट्र्याप विधि हो । प्रुफिलियन, एल्लो टिकिङ, टुटा, आकर्षणलगायत थुप्रै ट्र्याप विधि छन् । एल्लो टिकिङ धेरै किसानले तरकारीमा प्रयोग गर्न थालेका पनि छन्,’ उनले भने ।

एल्लो टिकिङको अर्को नाम एल्लो कार्ड पनि हो । पहेँलो रंगको चिपचिपे कार्डलाई किसानले खेतबारीका ठाउँठाउँमा झुन्ड्याएर राख्छन् । तरकारी खान आउने किरा त्यही कार्डमा टाँसिन्छन् । ‘यसमार्फत बिनारसायनको प्रयोग विनाशकारी किरा मर्छन्,’ उनले भने । त्यस्तै, टुटा ट्र्याप खास गरी टमाटरमा प्रयोग गरिन्छ । ‘आकर्षण ट्र्यापचाहिँ अलि फरक छ । डब्बाभित्र गन्ध आउने पदार्थ राखिएको हुन्छ । त्यसैको गन्ध सुँघ्दै भाले किरा आएर बक्समा फस्ने गर्छन्,’ उनले थपे ।

१० वर्षदेखि एग्रोभेट सञ्चालन गर्दै आएका उनले पछिल्लो ७ वर्षयता अर्गानिक खेती गर्न किसानलाई जोड दिँदै आएको बताए । बाँकेमा पछिल्लो समय अर्गानिक खेती गर्ने संस्कार बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘तर जति बढ्नुपर्ने हो त्यति हुन भने अझै सकेको छैन,’ उनले भने । किसान तथा व्यापारी किरा लागेको, बांगोटिंगो भए तरकारी बिक्री नहुने गुनासो गर्छन् । तर अर्गानिक तरकारीमा किरा लागेकै हुन्छ । अर्गानिक खेतीप्रति किसानलाई जनचेतना फैलाउन र सरकारी स्तरबाट पनि विशेष पहल नहुँदा केही निराशा देखिएको उनको बुझाइ छ ।

नेपालगन्ज परस्पुरका धनु यादवले केही वर्षदेखि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्न छोडेका छन् । किरणको एभ्रोगेटमा आएपछि उनले अर्गानिक तरकारी उत्पादन शैली सिकेको बताए । तीन वर्षदेखि किरालाई पासो लगाउने एल्लो कार्डको सहायताले विषादीरहित तरकारी फलाउँदै आएको उनले सुनाए । ‘मलाई किरा फसाउने तरिका हुन्छ भन्ने थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘यो विधि प्रयोग गर्न थालेपछि घरमै अर्गानिक तरकारी किन्न मान्छे आउँछन् । तर बजारमा भने अर्गानिक तरकारी बेच्न दुःखै छ ।’ जनमानसमा हेर्दा राम्रा, किरा नलागेका र आकर्षक तरकारी खोजी हुने हुँदा अर्गानिक तरकारीले खासै स्थान नपाउने उनको अनुभव छ ।

किरणले भनेजस्तै अर्गानिक खेतीमा किसानलाई न त सरकारले साथ–सुविधा दिएको छ, न जनस्तरमा चेतना छ । बाँकेमा कृषि उत्पादनमा जति कार्यक्रम ल्याइन्छ, त्यसमध्ये अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहनका लागि खासै योजना नभएको उनको दाबी छ । यद्यपि, उनले पछिल्लो ७ वर्षमा किसानले आफ्नै बलबुतामा विषादीरहित खेती गर्ने परम्परा भने बढेको सुनाए ।

उनको एग्रोभेटबाट बाँके, बर्दिया, कर्णाली प्रदेशदेखि काठमाडौंसम्म विषादीरहित औषधिको माग छ । सामान्यतः भारतबाट ल्याइने यस्ता औषधि र सामग्री रासायनिक औषधिभन्दा ३० प्रतिशतले महँगो पर्ने उनले सुनाए । यदि अर्गानिक बाली गर्ने किसानलाई केही प्रतिशत छुटको व्यवस्था भयो भने पनि धेरैको आकर्षण बढ्ने उनको बुझाइ छ । ‘व्यक्तिले भन्दा पनि राज्यले नै नीति बनाएर अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देख्छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×