मौलिक शैलीमा घर बनाउनेलाई अनुदान

महानगरले अनुदानका लागि आव २०७५/७६ मा १ करोड, त्यसपछिका दुई आवमा ३–३ करोड हुँदै चालु आवमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँ बजेट पुर्‍याइसकेको छ । तर चार वर्षमा मौलिक शैलीमा घर बनाउने एक जनाले पनि उक्त अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । महानगरले गत वर्ष मात्र सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि ल्यायो । महानगर बोर्डले कार्यविधि पारित गरिसकेपनि राजपत्रमा नछापिँदा निर्णय कार्यान्वयनको तहमा पुग्न नसकेको हो ।

महानगरले संरक्षित स्मारक, सम्पदा, मिश्रित पुरानो बसोबास र अन्य उपक्षेत्र गरी ४ भागमा विभाजन गरी वर्गको आधारमा अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । महानगरको कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गमा परम्परागत शैलीका भवनलाई पूरै नभत्काई सबलीकरण गरी मौलिक स्वरूपले संरक्षण गरिने भवन पर्छन् । त्यस्तै ‘ख’ वर्गमा परम्परागत शैलीमा निर्माण भएका भवनको पुनर्निर्माण गर्दा साबिकको भवनको स्वरूप, शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै ‘ग’ वर्गमा आरसीसीका लोड बियरिङ वा फ्रेम स्ट्रक्चरबाट पहिलै नै निर्मित भवनको मोहडा भत्काई राणाकालीन वा मल्लकालीन शैलीअनुरूप मोहडा परिवर्तन गरी निर्माण गरिने भवन पर्छन् । त्यस्तै ‘घ’ वर्गका भवनमा नयाँ बन्ने आरसीसीका लोड बियरिङ वा फ्रेम स्ट्रक्चरका भवनको मोहडा मौलिक स्वरूपमा बनाउनुपर्ने र झ्यालको स्वरूप, रङ आदि मौलिक शैलीसँग सामञ्जस्य एवं सन्तुलन भएको हुनुपर्ने महानगरले जनाएको छ ।

अनुदान दिने प्रक्रिया जहाँ अड्किए पनि मौलिक शैलीमा घर बनाएबापत अनुदान रकमबापतका निवेदन भने महानगरले दर्ता गर्न थालिसकेको छ । हालसम्म महानगरमा ५ वटा निवेदन परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले प्रक्रिया किन पूरा हुन सकेन भनेर नबताए पनि भने, ‘प्रक्रिया पूरा गर्न हामीलाई समय लाग्यो । योजनाअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने रहेछ ।’

काठमाडौं महानगरले योजनाअनुसार बजेट छुट्याउने काम मात्र गरे पनि कीर्तिपुर र भक्तपुर नगरपालिकाले भने यस्तो अनुदान वितरण गर्न थालिसकेका छन् । कीर्तिपुरले गत वर्ष मौलिक शैलीमा बनाउने ७ घरधनीलाई गरी ३१ लाख ३५ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ दिएको थियो । त्यस्तै भक्तपुरले १६ घरधनीलाई काठ, इँटा र झिंगटी खरिदका लागि भन्दै ३२ करोड ७५ लाख ५३ हजार २ सय २२ रुपैयाँ अनुदानस्वरूप दिइसकेको छ ।

मौलिक शैलीका घर बनाउनेका लागि गत वर्ष २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कीर्तिपुर नगरपालिकाले चालु आवमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । नगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष वडा–१ र १० का तीन/तीन जना र वडा–९ का १ घरधनीले सहुलियत रकम पाएका हुन् । सम्पदाबस्ती सरंक्षण गर्नकै लागि सहुलियत दिने भनिए पनि विधि पुर्‍याउन नसक्दा गत वर्षदेखि मात्र सहुलियत रकम दिन सुरु गरेको कीर्तिपुर नगरकी उपप्रमुख सरस्वती खड्काले बताइन् । नगरपालिकाले जारी गरेको ९ बुँदे मापदण्डमा टेकेर बनाइएको घरले मात्र अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

अनुदान प्राप्त गर्नका लागि घरको अगाडि वा वरिपरि देखिने भागहरूमा झ्याल अनिवार्य रूपमा इँटाको सजावटले झल्काउनुपर्ने, झ्यालढोका काठकै हुनुपर्ने, छाना तथ पाखामा टायल/आयपा लगाएको हुनुपर्ने, घर बनाउँदा लोकल इँटा र दाँची इँटाको प्रयोग गर्नुपर्ने, भवनको पिलर र बिमको भाग इँटाले सजाएर छोप्नुपर्ने र इँटा/गारोले बनाएको घरको छानामा माक प्वाः(बाँदर बस्न मिल्ने), भौ प्वाः (भँगेरा बस्न मिल्ने) र चंखु प्वाः (बिरालो बस्न मिल्ने) गरी बनाइएको घरलाई प्राथमिकतामा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । नगरपालिकाका अनुसार वडा–१, २, ९ र १० मा सम्पदा बस्ती पर्छन् ।

अन्य नगरपालिकाले मौलिक शैलीको घरलाई अनुदान दिए पनि भक्तपुर नगरपालिकाले भने घर बनाउँदा प्रयोग गर्ने काठ, इँटा र झिंगटी खरिदमा अनुदान दिएको छ । नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मापदण्डअनुसारको विश्व सम्पदा क्षेत्र तथा पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीका घर तथा भवन निर्माण गर्ने नगरवासीलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिन थालेको हो । नगरपालिकाले २०७५/७६ मा १६ जनालाई अनुदान दिएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले काठ, इँटा र झिंगटी खरिद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी अनुदान वितरण गर्न सुरु गरे पनि आव २०७६/७७ देखि मात्र निवेदन लिने काम भइरहेको नगरका नक्सा उपशाखाका प्रमुख विश्वनाथ सुजखुले बताए । ‘जनप्रतिनिधि आएको दोस्रो वर्ष अनुदान वितरण गरे पनि त्यसपछि गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण अनुदान वितरण रोकिएको हो । निवेदन भने लिइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार काठ, इँटा र झिंगटी खरिद अनुदानका लागि २० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । ‘भवन निर्माणका लागि मोहडातर्फ लाग्ने दाँची अप्पा, बुट्टा अप्पा र झ्यालढोकाका लागि लाग्ने काठ, बरन्डातर्फ लाग्ने काठ, छाना र पाखाका लागि लाग्ने झिंगटी भक्तपुर नगरपालिकाको न्यूनतम दररेटअनुसार कार्य मूल्यांकन गरी सोको ३५ प्रतिशतबराबर अनुदान सहयोग दिइनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।