सभाहल खाली, महानगरका कार्यक्रम होटलमा- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सभाहल खाली, महानगरका कार्यक्रम होटलमा

आव ०७६/७७ मा मात्रै १६ वटा कार्यक्रम होटलमा, ७६ लाख व्ययभार
कोरोना महामारीले आर्थिक दबाब परेको भन्दै मितव्ययी बन्न सरकारले निर्देश गरे पनि महानगरले टेरेन
शान्त वातावरण र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कार्यक्रम मात्रै होटलमा गरेका हौं : महानगर
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — गत वर्षको असार २६ मा रविभवनस्थित होटल क्राउन इम्पेरियलमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सेमिनार गर्‍यो । सेमिनारबापत होटललाई १ लाख २ हजार पाँच सय ४८ रुपैयाँ भाडा बुझाइयो । गत माघ २१ मा सिनामंगलको एयरपोर्ट होटलमा अर्को एउटा सेमिनार आयोजना भयो ।

त्यसका लागि पनि महानगरले ६ लाख ३६ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । यी दुवै दिन महानगरमातहतको राष्ट्रिय सभागृहमा भने कुनै कार्यक्रम हुने तय थिएन । कार्यक्रमका लागि सभागृह उपलब्ध हुँदाहुँदै महानगरले ठूलो रकम खर्च गरेर होटलमा कार्यक्रम गरेको हो ।

यस्तो घटना पहिलोपटक भएको भने होइन । महानगरले ०७६/७७ मा १६ वटा (१६ दिन) अभिमुखीकरणलगायत कार्यक्रमहरू विभिन्न होटलमा गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये २ दिन मात्र सभागृहको हल अन्य कार्यक्रमका लागि लिइएको थियो । ब्रिटिस गोर्खा सैनिक संगठन र रसुवागढी हाइड्रोपावरले ती दुई दिन सभागृहमा कार्यक्रम गरेका थिए । तर महानगरले १६ दिन होटल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम गरेबापत ७६ लाख २ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ खर्चेको छ ।

जबकि सरकारले २०७५ सालमै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै मार्गदर्शन नै जारी गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५’ जारी गरेका थिए । उक्त मार्गदर्शनको बुँदा नं ११ मा सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खतिवडापछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि कोरोना महामारीका कारण राज्यको ढुकुटीमा दबाब परिरहेको भन्दै ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ जारी गरेका थिए । तर काठमाडौं महानगरले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु त परको कुरा, भएको स्रोतसाधन प्रयोग नगरी अनावश्यक व्ययभार बढाउने काम गरेको छ ।

महानगरको यो प्रवृत्तिलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको छ । महालेखाको ५८ औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (आव ०७६/७७) ले पनि काठमाडौं महानगरले १६ वटा सेमिनारबापत ७६ लाख २ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

महानगरमातहत २ वटा सभाहल छन् । महानगरको कार्यालय रहेको सुन्धारास्थित जेडिए भवनमा ४० जनासम्म अटाउने हल छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभागृहमा ५ सय जनाभन्दा बढी क्षमताको सभाहल छ । आफ्नै हल हुँदा पनि महानगरले राजधानीका विभिन्न होटलमा गएर सेमिनार, अभिमुखीकरणलगायत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले होटलमा मात्र नभएर आफ्नै हलमा धेरै कार्यक्रम तथा सेमिनार आयोजना गरेको दाबी गरे । ‘समीक्षा, विभागीय कार्यक्रम, जनचेतनालगायत धेरै कार्यक्रम राष्ट्रिय सभा गृहमै गरेका छौं,’ उनले भने, ‘होटलमै गएर गर्नुपर्ने कार्यक्रम मात्र बाहिर गरेका छौं ।’ शान्त वातावरणमा र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, योजना बनाउने कार्यक्रम मात्र बाहिर गरेको उनको दाबी छ । ‘सातामा दुईदेखि तीनवटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ, त्यो राष्ट्रिय सभागृहमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘लामो छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने कार्यक्रम तथा सेमिनारचाहिँ बाहिर गरेको हो ।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भने बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक होटलमा सेमिनार तथा कार्यक्रम गर्न नहुने बताउँछन् । स्थानीय तहले मितव्ययी सोच राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो सभाकक्ष, सभाहल छ भने बाहिर होटलमा सेमिनार गर्नु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीको अवस्थामा बाहिर जमघट गर्ने तथा खर्च गर्ने काम कम गर्नुपर्छ ।’ संघीय सरकारले जारी गरेको मितव्ययी मार्गदर्शनको उल्लंघन गर्न नहुने उनले बताए । ‘जनताको पैसा भएकाले जनताकै पसिना पुछ्नका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मछिनोको तेल प्रकरण : प्रहरी र वन कर्मचारीको ‘मिलेमतो’

१२० लिटर तेल बरामद भएकोमा २० लिटर बीचमै गायब, छुट पुर्जी बनाई आरोपित छोडेको आरोप
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — गत भदौ १७ मा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकास्थित खाङसाङ प्रहरी चौकीले १ सय २० लिटर मछिनोको तेलसहित मनीष मगरलाई पक्राउ गर्‍यो । सिद्धिचरण नगरपालिका–५ जन्तरखानी ओखलढुंगाका मगरसँग मछिनोको तेल बिक्रीका लागि वन कार्यालयको छुट पुर्जीलगायतको कागजात थिएन ।

तर तेल पक्राउ गरेपछि मात्रै प्रहरी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा छुट पुर्जी बनाई छाडिएको सामुदायिक वन र स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

मगरले भने ओखलढुंगाकै खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा रहेको हिमाली जडीबुटी प्रशोधन उद्योगसँग सम्झौता गरी तेल बिक्रीका लागि काठमाडौं लगेको बताएका छन् । उनले कागज छुटेको बताएपछि कागज ल्याउन भनियो । कागज मगाएर उपलब्ध गराउने बताएपछि प्रहरीले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको भन्दै सिन्धुली वन कार्यालयलाई जिम्मा लगायो । वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुंगालाई मुद्दा हस्तान्तरण गर्‍यो । १ सय २० लिटर तेल भनिए पनि त्यतिखेरसम्म करिब १५ लिटर तेल कम थियो ।

प्रहरीले केही तेल ल्याउने क्रममा चुहिएको भन्दै जिम्मा लगायो । पक्राउ परेका मगरका बुबा इन्द्रबहादुर मगरका अनुसार प्रहरीले वा वन कर्मचारी कसैले १५ लिटर तेल झिकेको आरोप लगाए । वन कार्यालयका कर्मचारी भने प्रहरीले बुझाएको तेलको परिमाण नै त्यत्ति भएको बताउँछन् ।

इन्द्रबहादुर मगरको सिद्धिचरण नगरपालिका–६ मा आफ्नै प्रबुद्ध मछिनो प्रशोधन केन्द्र नामको उद्योग छ । उनले छोराको नाममा हिमाली जडीबुटी प्रशोधन उद्योगसँग ३ सय लिटर मछिनोको तेल खरिद गरि बिक्रि गर्ने सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताअनुसार हिमाली जडीबुटीका सञ्चालक सर्किनी शेर्पाले स्थानीय कर गाउँपालिकालाई तिरेर छुट पुर्जी लिएको दाबी छ । तर मगरले काठमाडौं तेल लिएर जाँदा छुट पुर्जी थिएन । उनलाई पक्राउ गरि जिल्ला ल्याइसकेपछि खिजिदेम्बाबाट छुट पुर्जी लिएको कागजात पेस भयो । मगर र बरामद मछिनोको तेल छोडियो ।

स्थानीयले यसमा वन कर्मचारीको मिलेमतोमा रातारात छुट पुर्जी बनाएको आरोप लगाएका छन् । ‘यसमा त सरासर अवैध कारोबार र मिलेमतो देखिन्छ,’ लामेलुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मगरले भने, ‘अझ यो खिजिदेम्बाबाट तेल ल्याएको भनिए पनि हाम्रो सामुदायिक वनबाट अवैध रूपमा मछिनोको रुख काटेको देखिएको छ । हामीले वन कार्यालयलाई यो जानकारी र उजुरी पनि दियौं तर कुनै कारबाही भएन ।’

खिजिदेम्बास्थित इलाका वन कार्यालयका प्रमुख गणेशबहादुर कटवालले ३ सय लिटर मछिनोको तेलका लागि शेर्पाले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी छुट पुर्जी लिएको बताए । इन्द्रबहादुरको गाउँमा रिसइबी भएको कारण विवादित बनाउने प्रयत्न गरिएको उनको भनाइ छ । घटनामा पक्राउ परेका मगरका बुबा इन्द्रबहादुर आफूहरूले घटनाअघि नै छुट पुर्जी लिएको दाबी गर्छन् । ‘मैले पुलिसलाई मेसेन्जरमा त्यतिखेरै पठाउन खोजेको थिएँ । तर सक्कल नै चाहिन्छ भनेपछि पानी परेकोले तुरुन्तै खाङसाङ पुर्‍याउन सकेनौँ,’ इन्द्रबहादुरले भने, ‘गाउँले र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले लगाएको आरोप गलत हो । शेर्पासँग भएको सम्झौता बमोजिम वैध रूपमा तेल बिक्रीका लागि काठमाडौं लगिएको हो ।’

वन डिभिजन कार्यालयले घटनापश्चात् प्रबुद्ध मछिनो प्रशोधन केन्द्रको स्थलगत अनुगमन र अनुसन्धान गरेको कार्यालय प्रमुख नथुनी गोहिवार यादवले बताए । ‘हामीले सबै अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अवैध नदेखिएकोले छोडेका हौँ,’ उनले भने, ‘गाउँलेहरूले लगाएको आरोप उनीहरूबीचको रिसइबीसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।’ इन्द्रबहादुरले २०७२ असार १९ मा साबिकको जन्तरखानी–५ मा मछिनो उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी उद्योग दर्ता गरेका थिए । तर उनले उद्योग साबिक जन्तरखानी–१ मा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जुन कानुनविपरीत हो । दर्ता नं. १०७२ मा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको यस उद्योगले तोकेको भन्दा अर्को ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गरे पनि कारबाही नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

के हो मछिनो ?

मछिनो लेकाली भेगमा पाइने एक प्रकारको पोथ्रे बिरुवा हो । वस्तुभाउलाई स्याउलाको रूपमा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । समुद्र सतहदेखि २ हजार १ सयदेखि २ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा बढी मात्रामा पाइन्छ । जेठदेखि असोजसम्म यसको स्याउला प्रशोधन गरेर तेल निकाल्न सकिन्छ । जिल्लाभरि एक दर्जनभन्दा बढी मछिनोको तेल प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगबाट उत्पादित तेल तेस्रो मुलकसम्म निर्यात हुने गरेको छ । हाडजोर्नीलगायतको औषधि निर्माणमा यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

सबैभन्दा बढी मछिनो तेल उत्पादन खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा हुन्छ । अन्य जडीबुटीको तुलनामा यो तुरुन्त नमासिने प्रकृतिको भएकाले यसबाट दीर्घकालीन रुपले आम्दानी लिन सकिने वनविज्ञहरू बताउँछन् । वन समूहका पदाधिकारी तथा उद्योग सञ्चालकहरूका अनुसार उद्योग दर्ता प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो छ । निर्यातका बेला पनि वन कर्मचारीले विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको बताउँछन् । सिधै विदेश निर्यात गरिने मछिनोको तेल स्थानीय उद्योगबाट प्रतिलिटर ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १२:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×