सम्याउने नाममा धमाधम जग्गा प्लटिङ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सम्याउने नाममा धमाधम जग्गा प्लटिङ

भक्तपुरमा सयभन्दा बढी स्थानमा बिनाअनुमति डोजर चलाइएको छ
लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा लागू गर्‍यो । शैक्षिक संस्थाका र सार्वजनिक सवारीसाधन पनि ठप्प भए । खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी मात्रै बिनारोकटोक चल्न पाएका थिए । तर भक्तपुरका डाँडापाखामा डोजर चल्न भने रोकिएन । झन् बढ्यो ।

भिरालो जग्गा होस् वा खोला, राजकुलो, सडकको ख्याल नगरी सार्वजनिक/पर्ती जग्गा अतिक्रमण गर्दै आफूखुसी प्लटिङ गर्ने क्रम जारी नै रह्यो । हाल केही अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक जग्गा कित्ताकाट गर्न, सम्याउन र प्लानिङ गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक परेको खण्डमा स्वीकृति लिनैपर्ने व्यवस्था छ तर भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा स्वीकृति नलिईकनै धमाधम जग्गा माटो उत्खनन, प्लानिङ र प्लटिङ भइरहेको छ ।

सूर्यविनायक नगरपालिका–८, ९ र १० का विभिन्न स्थानमा जग्गा व्यवसायीले जग्गा सम्याउने भन्दै आफूखुसी जग्गा कटान गरिरहेका छन् । नगरको डोलेश्वर ठूलोगाउँ, दोर्लाङ, नंखेल, चित्तपोललगायत स्थानमा डाँडा नै भासिने गरी जग्गा सम्याउने नाममा प्लटिङ भइरहेको हो । सिपाडोल र नलिञ्चोकमा ठूला व्यवसायीले पहुँचको भरमा खोला नै मासिने गरी जग्गा प्लानिङ गरेको भन्दै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाइरहेका छन् । ‘जग्गा प्लटिङको लागि स्वीकृति दिइएको छैन, जग्गा सम्याउने मात्र भनेर सिफारिस लिन आउँछन्,’ सूर्यविनायक–८ का वडाध्यक्ष किरण थापाले भने, ‘व्यक्तिले घडेरी खार्नेभन्दा हामीले अवरोध गर्नु पनि भएन ।’

कानुनतः सम्बन्धित नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कृषियोग्य वा आवासीय क्षेत्र हो भनी यकिन गरेपछि मात्र व्यवसायीले प्लानिङको प्रक्रिया अघि बढाउन पाइन्छ । तर भक्तपुर क्षेत्रमा आवश्यक प्रक्रिया नै नअपनाई सयौं रोपनी जग्गा सम्याएर प्लानिङ र प्लटिङ गर्ने गरिएको छ । चाँगुनारायण नगरका ९ वटै वडाका डाँडा, भिरालो जग्गाबाट माटो, ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ भने केही ठाउँमा माटो थुपारेर अग्लो डाँडा नै बनाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिले जग्गा विकास, प्लटिङ कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएको नाममा व्यापारीलाई मापदण्डविपरीत प्लटिङ गर्न मौन स्वीकृति दिइरहेको स्थानीयको आरोप छ । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको आडमा भू–माफियाले जताततै डोजर आतंक मच्चाइरहेका छन्,’ चाँगुनारायण–९ झौखेलकी सरला थापाले भनिन्, ‘सार्वजनिक जग्गा, सडक, खोला मिचेर पर्खाल लगाउने कार्य भइरहेको छ तर नगरपालिका मौन छ ।’ काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहहरूसँग स्वीकृति नै नलिई मापदण्डविपरीत जग्गा प्लानिङ, माटो उत्खनन गर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले समेत बताउँछ । प्राधिकरणको भक्तपुर शाखाका अनुसार २०६१ देखि हालसम्म जिल्लामा ४२ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूले मात्र यस्तो अनुमति लिएका छन् । तर प्लानिङको नाममा डोजर चलाइएका स्थानहरूको गणना गर्ने हो भने त्यस्तो संख्या सयभन्दा बढी रहेको प्राधिकरण नै स्विकार्छ । प्लानिङको नाममा भइरहेका साना/ठूला प्लटिङको अनुगमन गर्नतर्फ स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित पक्षले कुनै चासो देखाएका छैनन् । केही स्थानमा वडाध्यक्षहरूले जग्गा, घर, घडेरीका लागि माटो खार्ने तथा सम्याउने भन्दै आफूखुसी अनुमति दिँदै आएको पनि पाइएको छ ।


प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर गणेश कोजुका अनुसार नगरपालिकाको सिफारिसमा ५० रोपनीसम्म जग्गा प्लानिङ जिल्लाले गर्छ । ५० रोपनीभन्दा माथिको क्षेत्रफलका लागि जिल्ला प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयमा स्थलगत स्वरूपसहितको प्रतिवेदन र प्लानिङको लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

कार्यविधिमा के छ ?

सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरमा जग्गा प्लटिङ कार्यविधि र जग्गा विकास निर्देशिकाविपरीत व्यवसायीले प्लटिङ गरिरहेका छन् । कार्यविधिअनुसार प्लटिङ गर्दा प्लटिङ नक्साको आवेदन नगरपालिकामा दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्र भवन इजाजत शाखाले स्थलगत सर्जमिन गरी सम्बन्धित सँधियारहरू र रोहवरमा वडा कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य ७ जना व्यक्तिलाई समेत राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्छ ।

प्लटिङ गर्न इजाजत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित मालपोत/नापी कार्यालयबाट नगरपालिकामा पेस गरेको उक्त प्लटिङ नक्साका आधारमा प्रमाणित एवं आधिकारिक फाइल नक्सा बनाई नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । प्रस्तावित नक्साबमोजिम बाटो, ढल, विद्युत् पोल, तार, कल्भर्ट, खुला जग्गा, हरियाली क्षेत्रसहितका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण कार्यका ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेपछि नगरपालिकाका प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मात्र जग्गा खरिद–बिक्रीको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने प्रावधान कार्यविधि तथा निर्देशिकामा छ ।

त्यस्तै, जग्गा प्लटिङ गर्दा मुख्य सडकबाट प्लटिङ गरिने जग्गासम्म जोड्ने बाटो अनिवार्य ८ मिटर चौडाइको हुनुपर्ने र अन्य सबै बाटोहरू ६ मिटर चौडाइको हुनुपर्ने, खरिद बिक्री गर्दा ६ मिटर बाटो फाइल नक्सामा कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा चढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा ३.५ मिटरभन्दा बढी चौडा भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्लानिङ क्षेत्रभित्रका बाटाहरू अनिवार्य ६ र १.५ मिटर चौडाइको सेटब्याक कायम हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । भू–उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनका लागि भन्दै चाँगुनारायणको आठौं नगरसभाले ‘भूमि विधेयक–२०७७’ पारितसमेत गरेको छ । तर जग्गा व्यापारीले मापदण्डविपरित प्लटिङ गर्दै आएका भए पनि अनुगमन शून्य छ ।

नगरपालिकाहरूले स्वीकृतिबिना प्राकृतिक संरचनाको ख्याल नगरी बनेको प्लानिङलाई मान्यता नदिने भने पनि त्यसलाई रोक्नतर्फ चासो देखाएको देखिँदैन । ‘हामीभन्दा शक्तिशाली व्यवसायी छन्, सम्बन्धित ठाउँमा भएर पनि चुप बस्न बाध्य छौं,’ सूर्यविनायक नगर उपप्रमुख जुना बस्नेतले भनिन् । चाँगुनारायण–९ का वडाध्यक्ष गणेश त्यातले भूमाफियाले अंशबन्डाको नाममा जग्गा खण्डीकरण गर्ने गरेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महालेखाका सुझाव कार्यान्वयन गर्दैनन् पालिकाहरू

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर
ऐन, नियम र कार्यविधिविपरीत कार्य सञ्चालन
माधव अर्याल

पाल्पा — स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू हुन सकेको छैन । पालिकाहरूले ऐनअनुसार लागू गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेका छैनन् ।

ऐनको दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका विषयमा सुझाव औंल्याए पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

यहाँका तानसेन नगरपालिका र रामपुर नगरपालिका, रैनादेवीछहरा, रिब्दीकोट, तिनाउ गाउँपालिकामा महालेखाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको औंल्याएको छ । रम्भा, पूर्वखोला, माथागढी, निस्दी, बगनासकालीमा पनि अवस्था उस्तै छ । जनप्रतिनिधिको दबाब, लेखाका कर्मचारीले सही ढंगले काम नगर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि नबनाउने, प्रणालीगत रूपमा सुधार आउन नसक्दा पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदै गएको हो । पालिकाहरूले एक आर्थिक वर्षभित्र भएको आर्थिक कारोबारको अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको महालेखाले औंल्याउने गरेको छ । ऐनको दफा ७५ बमोजिम आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ट्रान्सफर गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पनि चालु खर्च खातामा मौज्दात राख्ने गरेका छन् ।

पालिकाहरूले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहसमेतको वार्षिक कार्यक्रमअनुसारको प्रगति प्रतिवेदनसमेत तयार गर्दैनन् । महालेखा कार्यालयले स्थानीय तहमा स्रेस्ता र बैंकबीचको हिसाब फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेका कारण हिसाब मिलान भए/नभएको सम्बन्धमा यकिन नै गर्न नसकिने औंल्याएको छ । व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सोहीबमोजिमको खर्चको संरचना नै तयार गर्दैनन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यस्ता समिति गठन नै नगरेको पाइएको हो । विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमणभत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको पाइएको महालेखाले हरेक वर्ष औंल्याउने गरे पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

पालिकाहरूले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघसंस्थालाई वितरण गर्ने गरेका छन् । वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान अभिलेख पालिकाको मूल जिन्सी खातामा अद्यावधिक पनि गर्दैनन् । महालेखाका अनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नुपर्नेमा गरेको पाइएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६ (क) बमोजिम ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र दिने गरेको छ । स्थानीय तहले इटिडिएन गर्ने गरेका छैनन् । स्थानीय तहले उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गरी निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नै राखेका छैनन् ।

स्थानीय तहले कुनै रकम भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रसिद, बिल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्बर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छापसमेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ र ८ खरिदअनुसार गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्दैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको नियम ७ र ८ मा खरिदअनुसार गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्छ । तर पालिकाले यस्ता गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना नै तयार नगरीकन काम गर्दै आएका छन् । ठेक्काहरूको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का खाता र कन्टिन्जेन्सी खातासमेत नराखेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

ऐनको दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकामा बनाइएका छैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्दैनन् । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार पालिकाबाट सञ्चालित विभिन्न योजना निर्माण गर्न गठन गरेका उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नुपर्छ तर भएको छैन । सञ्चालित योजनाको सूचनापाटीमा आयव्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादनलगायत विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवालासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गराउनुपर्नेमा धेरैले पालना नै गरेका छैनन् ।

वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीर्घकालीन योजना तयार नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाहरूले तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यस्तोसमेत नगरीकन खर्च लेख्ने गरेका छन् ।

सबै पालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिएबमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । पालिकाका जनप्रतिनिधि भने आफूहरूका कारण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर नभएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले ऐन, नियमावली, आर्थिक कार्यविधि, खरिद नियमावलीका विषयमा दबाब दिने कुरा नै हुँदैन,’ पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले भने, ‘कुनै पनि काम गर्दा दबाब दिने कुरै भएन । किनभने, नराम्रो होस् भन्ने हामीले चाहन्नौं ।’

एक स्थानीय तहले गल्ती गर्दा सबैलाई दोष आउने र त्यसरी प्रचार हुन नहुनेसमेत उनको भनाइ छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्न ऐनमा स्पष्ट भए पनि नियमावली, कार्यविधि नबनेकाले समस्या आएको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले बताए । ‘कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा नबन्दा पनि कमजोर देखिएको हो,’ उनले भने, ‘पालिकामा आफ्नो क्षमता नभएको र माथिबाट बनाएर पनि नपठाएकाले पनि कमजोर देखिएको छ ।’

पालिकामा कमजोरी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक खेमराज घिमिरेको पनि भनाइ छ । लेखाका कर्मचारीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘लेखा र आन्तरिक लेखा परीक्षक स्वतन्त्र हुन्नन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको दबाब हुन्छ । बाहिरबाट कर्मचारी जाने भएकाले अडान लिन सक्दैनन् ।’ प्रणालीगत रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको उनले बताए । ‘केही न केही सुधार भएको हुन सक्छ । तर सन्तुष्टि हुने खालको छैन,’ घिमिरेले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×