सम्याउने नाममा धमाधम जग्गा प्लटिङ

भिरालो जग्गा होस् वा खोला, राजकुलो, सडकको ख्याल नगरी सार्वजनिक/पर्ती जग्गा अतिक्रमण गर्दै आफूखुसी प्लटिङ गर्ने क्रम जारी नै रह्यो । हाल केही अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक जग्गा कित्ताकाट गर्न, सम्याउन र प्लानिङ गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक परेको खण्डमा स्वीकृति लिनैपर्ने व्यवस्था छ तर भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा स्वीकृति नलिईकनै धमाधम जग्गा माटो उत्खनन, प्लानिङ र प्लटिङ भइरहेको छ ।

सूर्यविनायक नगरपालिका–८, ९ र १० का विभिन्न स्थानमा जग्गा व्यवसायीले जग्गा सम्याउने भन्दै आफूखुसी जग्गा कटान गरिरहेका छन् । नगरको डोलेश्वर ठूलोगाउँ, दोर्लाङ, नंखेल, चित्तपोललगायत स्थानमा डाँडा नै भासिने गरी जग्गा सम्याउने नाममा प्लटिङ भइरहेको हो । सिपाडोल र नलिञ्चोकमा ठूला व्यवसायीले पहुँचको भरमा खोला नै मासिने गरी जग्गा प्लानिङ गरेको भन्दै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाइरहेका छन् । ‘जग्गा प्लटिङको लागि स्वीकृति दिइएको छैन, जग्गा सम्याउने मात्र भनेर सिफारिस लिन आउँछन्,’ सूर्यविनायक–८ का वडाध्यक्ष किरण थापाले भने, ‘व्यक्तिले घडेरी खार्नेभन्दा हामीले अवरोध गर्नु पनि भएन ।’

कानुनतः सम्बन्धित नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कृषियोग्य वा आवासीय क्षेत्र हो भनी यकिन गरेपछि मात्र व्यवसायीले प्लानिङको प्रक्रिया अघि बढाउन पाइन्छ । तर भक्तपुर क्षेत्रमा आवश्यक प्रक्रिया नै नअपनाई सयौं रोपनी जग्गा सम्याएर प्लानिङ र प्लटिङ गर्ने गरिएको छ । चाँगुनारायण नगरका ९ वटै वडाका डाँडा, भिरालो जग्गाबाट माटो, ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ भने केही ठाउँमा माटो थुपारेर अग्लो डाँडा नै बनाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिले जग्गा विकास, प्लटिङ कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएको नाममा व्यापारीलाई मापदण्डविपरीत प्लटिङ गर्न मौन स्वीकृति दिइरहेको स्थानीयको आरोप छ । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको आडमा भू–माफियाले जताततै डोजर आतंक मच्चाइरहेका छन्,’ चाँगुनारायण–९ झौखेलकी सरला थापाले भनिन्, ‘सार्वजनिक जग्गा, सडक, खोला मिचेर पर्खाल लगाउने कार्य भइरहेको छ तर नगरपालिका मौन छ ।’ काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहहरूसँग स्वीकृति नै नलिई मापदण्डविपरीत जग्गा प्लानिङ, माटो उत्खनन गर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले समेत बताउँछ । प्राधिकरणको भक्तपुर शाखाका अनुसार २०६१ देखि हालसम्म जिल्लामा ४२ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूले मात्र यस्तो अनुमति लिएका छन् । तर प्लानिङको नाममा डोजर चलाइएका स्थानहरूको गणना गर्ने हो भने त्यस्तो संख्या सयभन्दा बढी रहेको प्राधिकरण नै स्विकार्छ । प्लानिङको नाममा भइरहेका साना/ठूला प्लटिङको अनुगमन गर्नतर्फ स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित पक्षले कुनै चासो देखाएका छैनन् । केही स्थानमा वडाध्यक्षहरूले जग्गा, घर, घडेरीका लागि माटो खार्ने तथा सम्याउने भन्दै आफूखुसी अनुमति दिँदै आएको पनि पाइएको छ ।

प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर गणेश कोजुका अनुसार नगरपालिकाको सिफारिसमा ५० रोपनीसम्म जग्गा प्लानिङ जिल्लाले गर्छ । ५० रोपनीभन्दा माथिको क्षेत्रफलका लागि जिल्ला प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयमा स्थलगत स्वरूपसहितको प्रतिवेदन र प्लानिङको लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

कार्यविधिमा के छ ?

सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरमा जग्गा प्लटिङ कार्यविधि र जग्गा विकास निर्देशिकाविपरीत व्यवसायीले प्लटिङ गरिरहेका छन् । कार्यविधिअनुसार प्लटिङ गर्दा प्लटिङ नक्साको आवेदन नगरपालिकामा दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्र भवन इजाजत शाखाले स्थलगत सर्जमिन गरी सम्बन्धित सँधियारहरू र रोहवरमा वडा कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य ७ जना व्यक्तिलाई समेत राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्छ ।

प्लटिङ गर्न इजाजत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित मालपोत/नापी कार्यालयबाट नगरपालिकामा पेस गरेको उक्त प्लटिङ नक्साका आधारमा प्रमाणित एवं आधिकारिक फाइल नक्सा बनाई नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । प्रस्तावित नक्साबमोजिम बाटो, ढल, विद्युत् पोल, तार, कल्भर्ट, खुला जग्गा, हरियाली क्षेत्रसहितका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण कार्यका ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेपछि नगरपालिकाका प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मात्र जग्गा खरिद–बिक्रीको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने प्रावधान कार्यविधि तथा निर्देशिकामा छ ।

त्यस्तै, जग्गा प्लटिङ गर्दा मुख्य सडकबाट प्लटिङ गरिने जग्गासम्म जोड्ने बाटो अनिवार्य ८ मिटर चौडाइको हुनुपर्ने र अन्य सबै बाटोहरू ६ मिटर चौडाइको हुनुपर्ने, खरिद बिक्री गर्दा ६ मिटर बाटो फाइल नक्सामा कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा चढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा ३.५ मिटरभन्दा बढी चौडा भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्लानिङ क्षेत्रभित्रका बाटाहरू अनिवार्य ६ र १.५ मिटर चौडाइको सेटब्याक कायम हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । भू–उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनका लागि भन्दै चाँगुनारायणको आठौं नगरसभाले ‘भूमि विधेयक–२०७७’ पारितसमेत गरेको छ । तर जग्गा व्यापारीले मापदण्डविपरित प्लटिङ गर्दै आएका भए पनि अनुगमन शून्य छ ।

नगरपालिकाहरूले स्वीकृतिबिना प्राकृतिक संरचनाको ख्याल नगरी बनेको प्लानिङलाई मान्यता नदिने भने पनि त्यसलाई रोक्नतर्फ चासो देखाएको देखिँदैन । ‘हामीभन्दा शक्तिशाली व्यवसायी छन्, सम्बन्धित ठाउँमा भएर पनि चुप बस्न बाध्य छौं,’ सूर्यविनायक नगर उपप्रमुख जुना बस्नेतले भनिन् । चाँगुनारायण–९ का वडाध्यक्ष गणेश त्यातले भूमाफियाले अंशबन्डाको नाममा जग्गा खण्डीकरण गर्ने गरेको बताए ।