कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुस्लिम संघको धर्ना

कांग्रेसले विधानले मुस्लिमसहित आठ वटा समावेशी समूह निर्धारण गरी पार्टीका आठवटै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर, विधानको मर्म र भावनाविपरीत महाधिवेशनका लागि बनेको निर्वाचन निर्देशिकाले समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व कटौती गरेको नेताहरुको आरोप छ । त्यही विषयलाई लिएर केन्द्रीय सदस्य एवम् दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले पदबाटै राजनीमा दिएका थिए । विभिन्न भ्रातृसंस्थाहरुले धर्ना दिएका थिए ।

त्यही कारण १७ भदौमा सभापति देउवाले नेताहरुसँग छलफल गरी वडा तहमा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा सबै समावेशी समूहबाट कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार अहिले वडा अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

मुस्लिम संघले भने वडामा मात्रै नभएर अब बाँकी तहमा पनि समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । केन्द्रीय सदस्य मन्सुरसहित संघका नेताहरुले बुधबार केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । ‘विधानले आठै तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मात्रै होइन, विगतको भन्दा प्रतिनिधित्व बढाउनेसमेत व्यवस्था गरेको हो । तर, अहिले निर्देशिकामा जनसंख्याको आधारमा मात्रै प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था भयो । जसले गर्दा विगतमा भन्दा कमजोर सहभागिता हुने अवस्था बनेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरले भने, ‘हामीले सहभागिता बढाउन विधानमा समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गर्‍यौँ । तर, अहिले त्यसलाई पनि कटौती गर्ने गरी निर्देशिका बनाइएको छ । त्यसलाई सच्याएर कांग्रेसको संगठनका आठ वटै संरचनामा कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हौं ।’

उनका अनुसार १२ र १३ औं अधिवेशनमा मुस्लिमहरुको पातलो बसोबास भएको क्षेत्रबाट समेत एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । ‘१३ औँ महाधिवेशनमा देशभरिबाट मुस्लिमहरुको पनि प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर, यसपटक अहिले बनेको निर्देशिका बमोजिम अघि बढ्ने हो भने ६० जिल्लाबाट हाम्रो प्रतिनिधित्व शून्य हुन्छ,’ मन्सुरले भने, ‘हाम्रो सहभागिता भएका ठाउँबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रबाट कम्तीमा एक–एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको संख्या सुनिश्चित गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

अहिलेको निर्देशिकाअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भए झापा, मोरङसहित तराईका जिल्ला, बाँके, बर्दियालगायत सीमित जिल्लामा मात्रै मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने उनको भनाइ ।

नेता मन्सुरले आठ वटै समावेशी समूहको समानुपातिक सहभागिताका लागि नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा समेत छलफल भइरहेको बताए । ‘हामीले सबै नेताहरुलाई भेटेरै यो कुरा राखिरहेका छौं । जहाँ राम्रो उपस्थिति छ, धेरै क्रियाशील सदस्य छन्, उनीहरुको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ क्रियाशील सदस्य संख्या थोरै छ, त्यस्ता ठाउँबाट पनि कम्तिमा एक जनाको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

कांग्रेसको महाधिवेशनमा हरेक जिल्लाबाट जिल्ला सभापतिसहित २५ जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । त्यसमा आठ वटा समावेशी समूहले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सहभागिता, र जनसंख्याका आधारमा सहभागिता हुने अवस्था नभए कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुले माग गर्दै आएका छन् ।